स्यू की यांचं राजकीय भविष्य ठरवणारी निवडणूक म्यानमारमध्ये पार

भारताचा शेजारी असलेल्या म्यानमारमध्ये आज म्हणजेच ८ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय निवडणुकीसाठीचं मतदान होत आहे. कोव्हीडचं संकट, रोहींग्या मुस्लीमांचा न सुटणारा तिढा, म्यानमारमधील बौद्धांचा वाढता प्रभाव आणि हिंसा तसेच लष्कराचा राजकारणातील वाढता हस्तक्षेप या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नोबेल विजेत्या ऑंग सान स्यू की यांचा नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी हा पक्षच पुन्हा सत्तेत येणार असल्याची चिन्हं आहेत.

रोहिंग्या मुस्लिमांसह देशातील अनेक वंशांच्या नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आलं असल्यामुळे यंदाच्या या म्यानम्यारमधील निवडणूकीवरही टीका होत आहे. वाढता वांशिक तणाव आणि लष्कराचा देशातील राजकारणातील वाढता प्रभाव ल‌क्षात घेता या निवडणुकीवर हिंसेचंही सावट आहे‌. मात्र, याची म्हणावी तितकी दखल कोव्हीडची वाढती साथ आणि अमेरिकन निवडणुकीच्या प्रकाशझोतामुळे आंतरराष्ट्रीय माध्यमातूनही घेतली गेली नाही.

म्यानमारमधील लोकशाहीतील निवडणूका या अजूनही २००८ सालच्या लष्करानं पुरस्कृत केलेल्या संविधानानुसारच होतात. या संविधानानुसार म्यानमारच्या संसदेतील २५% जागा या लष्करासाठी राखीव आहेत. या संविधानात मूलभूत बदल करण्यासाठीची ७५ टक्के सदस्यांचा पाठिंबा असण्याची अट लक्षात घेता म्यानमारमधील लोकशाहीत लष्कराचा प्रभाव कमी होण्याच्या दृष्टीनं कोणतेही प्रस्तावित बदल पारित होणं अशक्यप्राय आहे‌. त्यामुळे २०१० साली लष्कराची अधिकृत सत्ता जाऊन लोकशाहीकडे आगेकूच करण्याचा म्यानमारचा प्रवास हा अजून रखडलेलाच आहे. 

२०१५ साली एकहाती विजय मिळालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही निवडणूक स्यू की यांच्या पक्षासाठी थोडीशी अवघड असणार आहे. मात्र, लष्कर, न्यायालयं आणि पोलिस बळाचा वापर करून स्यू की यांच्या पक्षानं राजकीय आव्हान ठरू शकतील अशा सर्व घटकांची मुस्कटदाबी आधीच करून‌ठेवली आहे. त्यामुळं यावेळेसही नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी हा पक्षच विजयी होईल, हे जवळपास नक्की आहे . याशिवाय म्यानमारमधली दोन तृतीयांश लोकसंख्या ही बर्मन वंशाची असून स्यू की यांची बर्मन लोकांमधील लोकप्रियता लक्षात घेता त्यांचा विजय निश्चित आहे. राखिन प्रांतातील रोहिंग्या मुस्लिमांचे राजकीय हक्क तर आधीच डावलवण्यात आलेले आहेत. याशिवाय बौद्ध वंशाच्या प्रभाव असलेल्या आणि स्यू की यांच्या विरोधात राजकीय वातावारण तापलेल्या बहुतांश भागातील मतदानप्रक्रियाच स्थगित करण्यात आल्यामुळं या निवडणूकीचा निकाल म्हणजे एका दृष्टीनं निव्वळ औपचारिकताच आहे.

वाढता वांशिक तणाव आणि हिंसेच्या शक्यतेचं कारण म्यानमारमधील निवडणूक आयोगानं देशातील एकूण ३३० मतदारसंघांपैकी ५६ मतदारसंघामधील मतदानाची प्रक्रियाच स्थगित केली आहे. याशिवाय २०१५ पासूनच म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांचा नागरिकत्वाचा आणि मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यात आलेला आहे. स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या सत्ताधारी पक्षांनं दहशतवाद विरोधी मोहिमेच्या नावाखाली रोहिंग्या मुसलमानांविरोधात चालवलेल्या लष्करी मोहिमेनंतर देशातील जवळपास सात लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिमांनी जीव वाचवण्यासाठी बांग्लादेशात पळ काढला होता. म्यानमारमधील राखिन भागात आता जेमतेम ५० हजारांच्या संख्येत उरलेले रोहींग्या मुसलमान ज्या छावण्यांमध्ये राहतात तिथल्या स्थितीबाबत आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगनंही वेळोवेळी चिंता व्यक्त केलीये इतकी वाईट स्थिती त्यांची आहे. कधीकाळी शांततेचं नोबेल मिळवलेल्या स्यू की यांनी लष्कराच्या मदतीनं आपल्याच देशातील रोहिंग्या मुसलमानांचे केलेले हे हाल बघून त्यांना दिलेलं शांततेचे नोबेल परत घेण्यात यावं, अशी मागणीही गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे.

२०१० सालीच म्यानमारमधील लष्करी राजवट अधिकृतरित्या संपुष्टात आलेली असली तरी लोकशाहीतल्या या राजकीय गणितात तिथल्या लष्करानंच युनियन सोलिडेरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी हा पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरवला आहे. स्यू की यांच्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक लीग या पक्षाला थोडंबहुत जे आव्हान मिळणार आहे ते याच पक्षाकडून. २०१५ सालच्या निवडणुकीत स्यू की यांच्या पक्षाचा झालेल्या विजयाकडं म्यानमारमधील हा लष्करी प्रभाव ओसरून लोकशाहीचं झालेलं बळकटीकरण म्हणून पाहण्यात आलं होतं. म्यानमारमधील या जुन्या लष्करी राजवटीचे  चटके स्वत: स्यू की यांनाही सहन करावे लागले होते. परदेशी नागरिकांसोबत लग्न करणाऱ्या व्यक्तीला अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही या लष्करानं घातलेल्या संविधानिक अटीमुळेच स्यू की यांनी मागची ५ वर्ष प्रत्यक्ष अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर न बसता सत्ता चालवली. (कारण स्यू की यांचे पती युरोपियन आहेत). मागच्या पाच वर्षातील स्यू की यांच्या कार्यकाळात म्यानमारमधील आर्थिक विषमता आणि वांशिक तणावातून निर्माण झालेली अस्थिरताही प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. याच अस्थिरतेचा फायदा घेऊन सुरुवातीला लोकशाहीची वाहवा करणाऱ्या स्यू की यांनी लष्करी दडपशाहीचा वापर करत पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा सोयीस्कर मार्ग आता अवलंबला आहे. 

रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्र्न आणि बहुसंख्यांक बर्मन वगळता इतर अनेक वंशाचे लोक व लष्कर यामधील वाढता तणाव हीच दोन मुख्य आव्हानं म्यानमारसमोर असणार आहेत. या सगळ्याचं मूळ वांशिक आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या २००८ च्या लष्करपुरस्कृत संविधानात आहे. लष्करी राजवट संपली असली तरी अजुनही हा देश याच संविधानानुसार चालतो. लोकशाहीसाठी प्रतिकूल असलेलं हे संविधान बदलून देशातील वेगवेगळ्या वांशिक गटांमधील तणाव कमी करणं आणि चर्चेतून हा प्रश्न सोडवणं, स्यू की यांना अजूनही जमलेलं नाही. २०१८ सालापासून बौद्धवंशीयांच्या हिंसक गटानं अराकन आर्मीची स्थापना करून म्यानमार लष्कराविरोधातंच युद्ध पुकारलंय. त्यामुळे २०१० साली म्यानमारमधील लष्करी राजवटीची सांगता करून लोकशाहीचा अध्याय सुरू करणाऱ्या स्यू की यांना आता हीच लोकशाही टिकवून ठेवण्याचं आव्हान निवडून आल्यानंतरही असणारच आहे.

भौगिलिकदृष्ट्या भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये असलेल्या म्यानमारमधील निवडणुकीवर दोन्ही देशांचं लक्ष आहे. हिंदू महासागरातील आपला प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीनं शी जिनपिंग यांनी म्यानमारसोबत मागच्या काही वर्षांत अनेक आर्थिक आणि औद्योगिक करार केले आहेत. चायना-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी म्यानमारसोबतचे आपले द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं चीन प्रयत्नशील आहे. दुसऱ्या बाजूला चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन म्यानमारसोबतचे आपले व्दिपक्षीय संबंध सुधारण्यात भारताला म्हणावं तितकं यश आलेलं नाही. बुद्धिझम हा भारत आणि म्यानमारला जोडणारा समान सांस्कृतिक दुवा असला तरी चीनच्या म्यानमारमधील आक्रमक आर्थिक गुंतवणुकीशी भारत स्पर्धा करू शकत नाही.