अर्जंटिनाच्या संसदेत गर्भपाताच्या अधिकाराला अखेर मान्यता

अर्जंटिनाच्या संसदेत आज १४ आठवड्यापर्यंत गरोदर असणाऱ्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देण्याचा ऐतिहासिक कायदा संमत करण्यात आला. गर्भपातावर कडक बंदी असलेल्या मोजक्या देशांमध्ये अर्जंटिनाचा समावेश होता. जवळपास १२ तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या संसदेतील प्रतिगामी विरूद्ध पुरोगामी संसद सदस्यांमधील या खडाजंगी आणि वादविवादानंतर अखेर ३८ विरूद्ध २९ मताधिक्यानं गर्भपातावरील ही बंदी हटवून त्याला कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महिलांच्या लैंगिक हक्कांबाबत अतिशय मागास असलेल्या लॅटिन अमेरिकेतील या देशात गर्भपात हा आत्तापर्यंत्त गंभीर गुन्हा समजला जात होता. स्वतःच्या शरीरावरील आणि लैंगिक अधिकारांबद्दल इथल्या महिलांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक या जुन्या कायद्यामुळे मिळत आलेली होती. गर्भपातासाठी अर्जंटिनातील अनेक महिलांना आणि डॉक्टरांना तुरूंगवासही भोगावा लागला आहे. गर्भपातावरील बंदीमुळे गर्भपाताचं प्रमाण प्रत्यक्षात कमी न होता धोकादायक परिस्थितीत गर्भपात करावं लागल्यानं अनेक महिलांचे हकनाक मृत्यू झाल्याचीही कित्येक उदाहरणं फक्त अर्जेंटिनातंच नव्हे तर जगभरात गर्भपातावर बंदी अलेल्या देशांमध्ये आढळून आलेली आहेत.

मागच्या अनेक वर्षांपासून स्त्रियांच्या लैंगिक हक्कांसाठी लढणारे अनेक प्रागतिक घटकसमूह गर्भपातावरील ही बंदी हटवली जावी यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत आले आहेत. याचाच परिणाम म्हणून दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१८ सालीसुद्धा गर्भपाताला कायदेशीर ठरवण्यासंबंधीचं विधेयक अर्जंटिनाच्या संसदेत मांडण्यात आलं होतं. मात्र, त्यावेळी बहुसंख्य संसद सदस्यांनी गर्भपातबंदीच्या विरोधात मतदान केल्यानं गर्भपात अधिकाराच्या या लढाईला त्यावेळी अपयश आलं होतं. लॅटिन अमेरिकेतील विशेषतः अर्जेंटिनाच्या राजकारणात कॅथलिक चर्च तसेच प्रोटेस्टंट पंथाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर असून पुराणमतवादी चर्चनं नेहमीच गर्भपातविरोधी कडवी भूमिका घेतलेली आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून स्त्रियांच्या लैंगिक हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्रागतिक विचारधारेला गर्भपातबंदी विरोधातील या लढाईत राजकीय पातळीवर म्हणावं तितकं यश अजूनही मिळालं नव्हतं.

कालच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर बऱ्याच वर्षापासून सुरू असलेल्या या लढ्याला शेवटी यश आलं असून संसदेबाहेर हजारोंच्या संख्येनं जमलेल्या लोकांनी आनंदोत्सव साजरा करत आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. दुसऱ्या बाजूला कॅथलिक चर्चनं आणि पुराणमतवादी गटानं या निर्णयावर आपली नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयानंतर अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अल्बर्टो फर्नांडिस यांनी दिलेली प्रतिक्रिया मोठी बोलकी होती. "मी स्वत: जन्मानं कॅथलिक असलो तरी महिलांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य हे मुद्दे माझ्यासाठी तितकेच महत्वाचे आहेत. गर्भपातावरील अनेक वर्षांची ही बंदी हटवून अर्जेंटिनानं स्त्रियांचे हक्क आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीनं ऐतिहासिक पाऊल उचललंय," असं म्हणत त्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. डाव्या विचारसरणीच्या राष्ट्राध्यक्ष फर्नांडिस यांच्या पक्षानं सत्तेत आल्यानंतर स्त्री हक्कासंबंधी आवश्यक ती प्रागतिक पावलं उचलण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आजच्या या ऐतिहासिक निर्णयानं हे आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं विद्यमान सरकारनं महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे टाकलंय.

अर्जेंटिना हा लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात मोठा देश असून या ऐतिहासिक निर्णयाचे पडसाद लॅटिन अमेरिकेतील इतर अनेक देशांवरही पडतील आणि गर्भपातच्या अधिकारासंबंदी चळवळीला बळ मिळेल, असा आशावाद जगभरातील स्त्रीवादी संघटनांनी यावेळी व्यक्त केला. कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट पंथाच्या प्रभावामुळे स्त्रियांच्या हक्कांबाबत लॅटिन अमेरिकेतील बहुतांश देश अजूनही बर्‍यापैकी मागास आहेत. उरुग्वे, क्यूबा आणि गयाना या फक्त तीन देशांमध्ये गर्भपात कायदेशीर असून आता अर्जेंटिनापाठोपाठ ब्राझील, चिले, डोमनिक रिपब्लिक सारख्या लॅटिन अमेरिकेतील इतर देशांमध्येही गर्भपातबंदीविरोधातील हे आंदोलन यशस्वी करून दाखवण्याचं आव्हान स्त्रीवादी चळवळीसमोर असणार आहे.

अर्जेंटिनाच्या महिला कल्याण मंत्री एलिझाबेथ गोमेझ यांनीही भावनिक होत,अखेर आमच्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढाईला आज यश मिळालं असून अर्जंटिनात स्त्री हक्काचं नवीन पर्व सुरू झाल्याचं म्हणत आपला आनंद व्यक्त केला.

'गर्भपात योग्य की अयोग्य हा या वादाचा विषयंच नसून सुरक्षित वातावरणात गर्भपात करताना जीव कसे वाचवले जातील हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण गर्भपातावर बंदी घातल्यानं गर्भपाताचं प्रमाणं कमी होतं, या दाव्याला पुष्टी देणारे कुठलेच पुरावे उपलब्ध नाहीत. याउलट गर्भपातावरील बंदीमुळे दरवर्षी ५ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना धोकादायक परिस्थितीत गर्भपात करावा लागतो. १९८३ सालापासून म्हणजे लोकशाही पद्धतीचं सरकार अस्तित्वात असल्यापासून एकट्या अर्जेंटिना या देशातील ३ हजार पेक्षा जास्त महिलांना गर्भपाताच्या बेकायदेशीर शस्त्रक्रियेदरम्यान जीव गमवावा लागला. बंदी घातली गेलेली असली तरी गर्भपात होतंच असतात. उलट या गर्भपात कायदेशीर केल्यानं असुरक्षित वातावरणात अयोग्य पद्धतीनं केल्या गेलेल्या शस्त्रक्रियेमुळे होणारे मृत्यू टाळता येतील', असा युक्तीवाद स्त्रीवाद्यांकडून गर्भपाताच्या अधिकाराचं समर्थन करताना केला जातो.

आत्तापर्यंत अर्जंटिनात फक्त बलात्कारातून गरोदर राहिलेल्या किंवा गरोदरपणामुळे जीवाचा धोका असलेल्या अपवादात्मक परिस्थितीतंच महिलांना गर्भपाताची परवानगी दिली जात होती. आजच्या निर्णयानं गरोदर राहिल्यानंतर १४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार अर्जंटिनातील महिलांना मिळणार आहे‌‌. महिलांचा प्रजजनाचा अधिकार (reproductive rights of women) हा प्रागतिक स्त्रीवादी चळवळीतला ज्वलंत मुद्दा असून गर्भपातावर बंदी घातलेल्या अनेक देशांमधील सरकारांवर दबाव टाकत महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मिळवून देण्यात ही चळवळ जगभरात यशस्वी होत आहे. मागच्या महिन्यापासून युरोपातील पोलंड या देशात सुद्धा गर्भपातावरील बंदी हटवण्यासाठी च्या आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं आहे. विशेषत: अतिउजव्या कडव्या धार्मिक विचारसरणीचं पॉप्युलिस्ट सरकार असणाऱ्या देशांमध्ये हा बदल घडवण्याचं मुख्य आव्हाना स्त्रीवादी चळवळीसमोर आहे. ख्रिश्चन धर्माप्रमाणंच इतर धर्मांमध्येही गर्भपाताला विरोध करण्यात आला असल्याकारणानं धर्माचं अवडंबर माजलेल्या देशांमध्ये हा बदल घडवून आणणं अधिक जिकिरीचं असणार आहे.