भीमा कोरेगाव खटल्यात विचारवंतांना अडकवायला वापरले खोटे पुरावे?

भीमा कोरेगाव प्रकरणात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर पुणे पोलिस आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून करण्यात आलेली कारवाई ही खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर झाल्याची धक्कादायक माहिती नव्या फॉरेन्सिक अहवालातून समोर आलीये. २०१७ साली भरलेल्या एल्गार परिषदेचा संबंध माओवादाशी जोडून पोलिसांनी रोना विल्सन, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडेसह अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि बुद्धीजीवांना ताब्यात घेतलं होतं. या व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी सादर केलेले पुरावेच बनवाट होते, असा खळबळजनक खुलासा आता वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रानं केलाय.

आर्सेनल कन्सल्टींग या अमेरिकेतील डिजीटल फोरेन्सिक कंपनीकडील कागदपत्रं वॉशिंग्टन पोस्टच्या हाती लागल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. रोना विल्सनसह एल्गार परिषदेशी संबंधित व्यक्तींच्या लॅपटॉपमधील पत्र आणि डेटा पुरावा म्हणून कोर्टात सादर करण्यात आला होता. याच पुराव्यांच्या आधारावर या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी माओवाद्यांच्या मदतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता.

देशविघातक कट रचण्याच्या आरोपांखाली गेल्या तीन वर्षांपासून हे कथित आरोपी तुरूंगवास भोगत आहेत.  आता या आरोपींच्या लॅपटॉप आणि मोबाईलमधून पोलिसांनी हस्तगत केलेले आणि कोर्टात सादर करण्यात आलेले हे पुरावेच बनावट असून अनोळखी हॅकर्सनी ही कागदपत्रं संबंधीत आरोपींच्या लॅपटॉपमध्ये घुसवली असल्याचं सिद्ध झालंय. त्यामुळे भीमा कोरेगाव प्रकरणात सरकारकडून करण्यात आलेल्या या कारवायाच बनवाबनवीच्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर करण्यात आल्याचा दावा पोस्टनं केलाय. आर्सेनलच्या या फॉरेन्सिक अहवालाची पडताळणी वॉशिंग्टन पोस्टच्या संगणक तज्ञांनी केली असून रोना विल्सनसह अनेकांची करण्यात आलेली ही अटक खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर होती, याची खात्री पटल्यावरंच पोस्टनं हे वृत्त आज प्रकाशित केलं. 

रोना विल्सन यांचे वकिल सुदीप पास्बोला यांनी "माझ्या अशीलावर चाललेला हा खटला या खुलाशानंतर आता तरी थांबवण्यात यावा," अशी मागणी केली आहे. देशविरोधी कट रचण्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी संबंधित व्यक्तींच्या मोबाईल आणि लॅपटॉपमधील डाटा पुरावा म्हणून वापरला गेला होता. प्रत्यक्षात "माओवाद्यांशी पत्रव्यवहार आणि मोदींना मारण्याचा कटाविषयीचे संवाद असा हा सगळा डाटा कोणत्या दुसऱ्याच हॅकर व्यक्तीनं माल्वेअरचा वापर करुन त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये घुसवला गेला," असं आर्सेनलचा फॉरेन्सिक अहवाल सांगतो.

पुणे पोलिसांनी हेच पुरावे कोर्टात सादर केले होते तेव्हा या पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्न उभा करत कथित आरोपींच्या मोबाईल आणि लॅपटॉपशी छेडछाड करून हे (खोटे) पुरावे उत्पन्न केले असण्याची शक्यता कॅरव्हॅन मासिकानं २०१९ सालीच आपल्या रिपोर्टमध्ये व्यक्त केली होती. इतकंच नव्हे तर हा खटला सुरू असताना पोलीसांनी आरोपींविरोधात सादर केलेले हे पुरावे खोटे असण्याची शक्यता त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही व्यक्त केली होती.

एल्गार परिषद आणि भीमा - कोरेगाव दंगलीचा संबंध माओवाद्यांशी जोडून भाजप सरकारविरोधातील बुद्धीजीवींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतंय, असा आरोप त्यावेळेसही करण्यात आला होता. सुरेश गडलिंग, स्टॅन स्वामी, वरवरा राव, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, अरूण परेरा, वर्नॉन गोन्साल्विस यांच्यासह देशभरातील अनेक बुद्धीजीवी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्ये देशविघातक कारवाई रचल्याचा आरोपांखाली अजूनही तुरूंगवास भोगत आहेत. यातील अनेकांना तुरूंगात पोलीसांकडून दिल्या जाणाऱ्या अमानुष वागणुकीच्या बातम्याही सातत्यानं समोर आल्या आहेत. आता या कारवाईसाठी पोलिसांकडून वापरले गेलेले पुरावेच बनावट असल्याचं समोर आल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या तपासावरंच प्रश्नचिन्ह उभे राहीले आहेत. इतकंच नव्हे तर खटला सुरू असताना या आरोपींच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या चळवळीतील अनेक निर्दोष कार्यकर्त्यांनाही माल्वेअर सॉफ्टवेअरचा वापर करून हॅकर्सकडून टार्गेट करण्यात येत असल्याचा, असा दावा ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलनं केला होता.

तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरूंगात अडकवले गेलेले हे मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि बुद्धीजीवी प्रत्यक्षात निर्दोष असल्याचं आता सिद्ध झाल्यानं पुणे पोलिसांनी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं नेमकं कोणाच्या सांगण्यावरून हे खटले चालवण्यासाठी इतकी कार्यक्षमता दाखवली? आणि खोट्या पुराव्यांवरून निर्दोष लोकांवर करण्यात आलेल्या इतक्या कठोर कारवाईचा मूळ उद्देश काय होता? असे अनेक सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतात.