अर्थसंकल्पातील 'मनरेगा'चं दुखणं - डावं की उजवं?

२ तास ४२ मिनिटांचं अर्थसंकल्पीय अभिभाषण दिल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सिथारामन यांना शरीरातील साखरेची पातळी कमी झाल्याकारणानं अस्वस्थ वाटू लागलं आणि शेवटची दोन पानं बाकी असतानाच त्यांनी हे भाषण संपवलं. यावेळी सिथारामन यांनी स्वत:चाच मागच्या वर्षीचा २ तास १७ मिनिटांचा रेकार्ड मोडित काढला. बहुतांश अर्थतज्ञांनी अर्थसंकल्पाचं विश्लेषण 'काहीच विशेष न करता परिस्थिती जैसे थे राहू देण्यावर भर देणारा', असं केलेलं आहे. एवढे दिवस सरकारचे विविध मंत्री आर्थिक मंदीच्या आगमनाला मोडित काढणारी चक्रावलेली वक्तव्य करत असताना सरतेशेवटी या अर्थसंकल्पीय अभिभाषणानं सरकारनं अखेरीस अप्रत्यक्षरित्या का होईना अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावरून घसरत असून हा ट्रेंड पुढचा काही काळ असाच चालू राहील हे मान्य केलंय, असं म्हणावं लागेल. या बजेटमधून सरकारनं एका बाजूला करकपात, निर्गुंतवणूकीकरण, सरकारी हस्तक्षेप मागे घेण्याच्या तरतूदी अशा उजव्या आर्थिक सुधारणांची अपेक्षा करणारे तर दुसऱ्या बाजूला कल्याणकारी योजनांवर भर, मागास घटकांसाठीच्या योजनांमध्ये भरघोस आर्थिक तरतूद तसेच वाढती असमानता आणि बेरोजगारीचा मुद्द्यांवर सरकारी सक्रियता वाढवण्यासाठी आग्रही डाव्या आर्थिक सुधारणावादी गट, अशा दोघांनाही तितकंच निराश करण्याची किमया साधली.

देशातील वाढती बेरोजगारी आणि वस्तू व सेवांच्या मागणीतील घट ही दोन प्रमुख आर्थिक मंदीची लक्षणे पाहता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) वर यावर्षीच्या बजेटमध्ये सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा आयोगाच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील घटती क्रयशक्ती आणि मागणीतील घट हे भारतावर घोंगावणार्‍या आर्थिक मंदीच्या संकटाचं मुख्य कारण असल्याचं म्हटलं गेलं आहे. ग्रामीण भारतातील ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढणार नाही तोपर्यंत आर्थिक मंदीवर मात करणं भारताला शक्य होणार नाही, या आंतरराष्ट्रीय मुद्रा योग आणि विविध अर्थतज्ज्ञांच्या सांगण्याकडे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचं या बजेटमध्ये दिसून आलं.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि त्याअंतर्गत सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या मनरेगा या रोजगार हमी योजनेसाठीची आर्थिक रसद जवळपास पंधरा टक्क्यांनी कमी करण्यात येत असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं. मागच्या वर्षीच्या १.२२ लाख कोटींच्या तुलनेत यावर्षी ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा निधी कमी करून १.२० कोटींवर आणण्यात आला. तर मनरेगासाठीचा निधी मागच्या आर्थिक वर्षाच्या ७१,००१.८१ कोटीवरून कमी करत ६१,५०० कोटींवर आणण्यात आला. वाढती बेरोजगारी विशेषत: ग्रामीण भारतातील वाढती बेरोजगारी, शेतीसंकट, थंडावलेली मागणी पर्यायानं त्याचा उत्पादन आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवरचं होतं असलेल्या विपरीत परिणामांकडे बघता हक्काचा रोजगार आणि मागणीला चालना देणाऱ्या मनरेगासाठीची रसद ९,५०० कोटींनी कमी करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा निर्णय कोड्यात टाकणारा आहे. 

देशातील बेरोजगारीच्या दराने गेल्या ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठलेला आहे. सेवाक्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रांना घरघर लागलेली आहे. जास्तीत जास्त रोजगार सामावण्याची क्षमता असलेल्या उत्पादन क्षेत्राचा वृद्धीदर तर गेल्या काही महिन्यांपासून शून्याच्याही खाली जाऊन पोहचलांय, हे अर्थमंत्र्यांनीच बजेटच्या आदल्या दिवशी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून समोर आलं होतं. भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी गरिबीवर मूलभूत सैंध्दांतिक काम करणारे नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनीसुद्धा मनरेगासाठी आर्थिक रसद वाढवण्याचा सल्ला सरकारला दिला होता. २००६ साली सुरू झालेली ही योजना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी विशेषतः ग्रामीण भारतासाठी क्रांतिकारी ठरली होती. नागरिकांना विविध सामाजिक, राजकीय अधिकार असणाऱ्या भारतात या योजनेतून कामाचा आणि त्याच्या मोबदल्याचा आर्थिक अधिकार (Economic Rights) पहिल्यांदाच या योजनेद्वारे मिळाला होता. रोजगाराचा अधिकार बहाल करणाऱ्या मनरेगाची नोंद त्यावेळी जागतिक स्तरावर अर्थतज्ञांकडून घेण्यात आली होती.इतकंच काय २००९ साली यूपीए सरकार सलग दुसऱ्यांदा निवडून येण्यात मनरेगाचा मोठा वाटा होता, असं विश्लेषण त्यावेळी राजकीय समीक्षकांकडून करण्यात आलं होतं. 

मनरेगातून गावातच रोजगार मिळाल्यामुळे शहराकडे होणारं स्थलांतराचं प्रमाण कमी झालं होतं. अनाधिकृत क्षेत्रात स्त्रीयांना रोजगाराच्या संधी न मिळणं आणि मिळाली तरी पुरूषांच्या तुलनेत अतिशय कमी वेतनावर त्यांना काम करावं लागणं, यातून आर्थिक विषमतेचा लैंगिक पदरही उघडा पडलेला होता. अशा वेळी साहजिकच पुरूषांच्या बरोबरीने वेतन देणाऱ्या मनरेगामध्ये स्त्रीयांचा सहभाग कायमच लक्षणीय राहिला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत स्त्रीयांना सामावून घेणाऱ्या मनरेगामुळे ग्रामीण अर्थव्यस्थेतील लिंगभेद (Gender disparity) बऱ्याच अंशी कमी झाली होती. रोजगार आणि ग्रामीण लोकसंख्येची (ग्राहकांची) क्रयशक्ती वाढवणाऱ्या मनरेगाच्या मूलभूत ढाच्यात नंतरच्या काळात बदल करण्याचे परिमाण यूपीए २ बरोबरच अर्थव्यस्थेलाही भोगावे लागले होते.  या योजनेतील वाढता भ्रष्टाचार आणि ढिसाळपणा, किमान वेतनात वाढत्या महागाईच्या तुलनेत न होणारी वाढ, निधी मिळण्यात होणारी दिरंगाई यामुळे हळुहळु या योजनेचा प्रभाव कमी होत गेला. शेतीसंकट गहिरं होत गेल्यानं ग्रामीण भागातील रोजगाराची मागणी वाढत गेली तरीही याउलट मनरेगासाठीच्या निधीमध्ये वरचेवर कपात करण्यात आली. यूपीए सरकारच्या तुलनेत तर भाजपपुरस्कृत एनडीएककडून २०१४ पासून सातत्यानं मनरेगासाठीची आर्थिक रसद हळूहळू कमी करण्यात येत आहे. 

मनरेगाची हास्यास्पद शोकांतिका अशी की सरकारनेच नेमून दिलेल्या आयोगाने ठरवलेली किमान वेतनाची मर्यादा मनरेगात पाळली जात नाहीये. ३३ राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या मनरेगा योजनेअंतर्गतच महागाई निर्देशांकानुसार ठरवून देण्यात येणाऱ्या किमान वेतन कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचं समोर आलं होतं. मनरेगा योजनेनुसार मागेल त्याला वार्षिक किमान १०० दिवसाचा रोजगार अथवा ते देऊ न शकल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याचं प्रयोजन आहे. पण बऱ्याच राज्यांमध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे किमान ठरवलं गेलेला १०० दिवसाचा रोजगारही दिला जात नसल्याचं समोर आलं आहे. त्याशिवाय कामगारांच्या वेतनात होणाऱ्या दिरंगाईचा प्रश्नही सुटण्याची चिन्हे नाहीत. मनरेगा साठीचा त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या निधीपैकी किमान २० टक्के निधी तर मागच्या आर्थिक वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी वापरला जात असल्याचंही समोर आलं आहे.

कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या नरेगा संघर्ष मोर्चाच्या सर्वेक्षणानुसार मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी किमान वार्षिक किमान १ लाख कोटींची तरतूद आवश्यक आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे काम करूनही वेतन थकवण्याचे प्रकार वाढले असून चालू आर्थिक वर्षातील थकलेल्या निधीचं प्रयोजन आता आधीच कमी करून देण्यात आलेल्या या पुढच्या वर्षीच्या ६० हजार कोटींमधूनच करावं लागणार आहे. चालू आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपेल. परवा सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील तोकडा निधी १ एप्रिलला उपलब्ध होईल. मात्र चालू आर्थिक वर्ष संपायला २ महिने बाकी असताना सध्या या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीपैकी ९६ टक्के निधी आताच खर्ची झाला असून आता यावर्षीचाही थकित निधी येणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या तोकड्या ६१,५०० कोटीतून कापला जाईल आणि ही मनरेगाची पैशांसाठीची ओढाताण अशीच सुरू राहिल. बऱ्याच कल्याणकारी योजनांमध्ये बजेटमधून तरतूद करण्यात आलेली वार्षिक रक्कम पूर्ण खर्च होत नाही व ती उरलेली रक्कम पुन्हा सरकारी कोषात परत जाते. पण मनरेगाबाबत नेमकं उलटं असून आर्थिक वर्ष संपण्याआधीच तरतूद करण्यात आलेला निधी अपुरा पडत असल्याचं चित्र दरवर्षीचं आहे.

६ मार्च २०१५ रोजी मोदींनी मनरेगा योजनेवरून कॉंग्रेसला संसदेत डिवचलं होतं. मनरेगा कॉंग्रेसच्या अपयशी राजवटीचं स्मारक असून त्याला आपण जपणार असल्याची खोचक टिप्पणी मोदींनी त्यावेळी संसदेत केली होती. शाब्दिक चलाखी करण्यात हातखंडा असलेल्या मोदींसमोर खरं तर मनरेगा बंद करण्याचा कोणताही पर्याय नाही, हे सत्य असून कॉंग्रेसला खिजवण्याच्या बहाण्याने का होईना त्यांनी हे सत्य स्वीकारलं ही त्यातल्या त्यात बरी म्हणावी अशी गोष्ट. २०१४ सालच्या लोकसभा प्रचारादरम्यान 'मिनिमम गव्हर्मेंट, मॅक्सीमम गव्हर्नन्स'ची घोषणा देत उजव्या विचारांच्या बुद्धीवाद्यांना भाजपकडे आकर्षित करणाऱ्या मोदींनी प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी खरतर कमी-अधिक प्रमाणात समाजवादी म्हणवल्या जाणाऱ्या कॉंग्रेसच्याच कल्याणकारी योजनांचा फक्त नाव बदलून आधार घेतला, हे उघड आहे. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं जेष्ठ पत्रकार तवलीन सिंग यांनीही हीच खंत इंडियन एक्सप्रेसमधील स्तंभलेखनात व्यक्त केली. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही लोकांना खड्डे खोदावे लागत असल्याचं म्हणत मनरेगाच्या निमित्तानं मोदींनी कॉंग्रेसची खिल्ली उडवली खरी पण म्हणून मनरेगा बंद करत पर्यायी व्यवस्था आणण्याची हिंम्मत मोदी दाखवू शकले नाहीत, हेही तितकंच खरं आहे.

मूळ ढाच्यात बदल झाल्यानंतर अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा आणि तांत्रिक अडचणींमध्ये अडकल्यामुळे मनरेगा कालांतरानं पहिल्यासारखी म्हणावी तितकी प्रभावी ठरली नाही, हे कोणी नाकारणार नाही. पण मनरेगानं कितीतरी भूमीहीन ग्रामीण लोकसंख्येला गरिबीरेषेतून वर काढलं. त्यात महिलांचा आणि मागासवर्गीय घटकांचा सहभाग लक्षणीय होता, हेसुद्धा कोणाला नाकारता येणार नाही. पण इतकं कळण्याएवढी आर्थिक समज मोदी-शाह जोडगळीकडे असती तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची आज ही स्थिती झाली नसती. एलाआयसीसारख्या सार्वजनिक कंपन्यांमधील सरकारचा मालकीहक्क विकून निर्गुंतवणूकीचा कार्यक्रम सुरू करण्याचं सरकारचं धोरण या बजेटमधून दिसत असलं तरी त्यातून अर्थव्यवस्था उजवं वळण घेईल, असा निष्कर्ष काढणं अतिउत्साही आणि वेडेपणाचं ठरेल. निर्गुंतवणुकीचं धोरण भारतानं याआधी नव्वदीच्या दशकात नवउदारमतवादी सुधारणांच्या लाटेतही राबवलं होतं. याचाच परिपाक म्हणून हळूहळू खासगीकरणाची वाट मोकळी होत सुरूवातीच्या काळात याचे अर्थव्यस्थेवरील विशेषतः आर्थिक वृद्धीदरावर अनुकूल परिणाम दिसून आले.

पण या नवउदारमतवादी क्रांतीला आता ३० वर्ष लोटून गेली असून पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलेलं आहे. याच नवउदारमतवादाची देण म्हणून मागच्याच महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आॅक्सफॅम रिपोर्टनुसार भारतानं आर्थिक असमानतेचा उच्चांक गाठला असून भारतातील वरच्या १ टक्के भांडवलदारांकडे तळातील ७० टक्के म्हणजेच साधारण ९० कोटी लोकसंख्येएवढी संपत्ती असल्याचं उघड झालंय. आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) च्या नावानं आपण नवउदारमतवादाला (असमानतेकडं आणि बेरोजगारीकडे कानाडोळा करत) डोक्यावर घेतलं असलं तरी आता ही जॉबलेस ग्रोथ आता थंडावल्याचं जीडीपीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट आहे. अर्थात हा प्रचंड क्लिष्ट आणि मोठ्या आवाक्याचा विषय असल्याकारणानं याची चर्चा या लेखात करणं अप्रस्तुत ठरेल. त्यामुळे ते पुन्हा कधीतरी. पण सध्यासाठी एवढं म्हणता येईल की, भारतासारख्या प्रचंड विरोधाभासांनी भरलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी सरकारी हस्तक्षेपाला डच्चू देत मुक्त बाजारपेठेचं स्वप्न हे स्वप्नच राहणार असून प्रत्यक्षात मनरेगा आणि इतर कल्याणकारी योजनाच इथल्या आर्थिक वृद्धी आणि विकासासाठी किंबहुना देश एकसंध राहण्यासाठी आवश्यक आहे, याची उपरती गुजरातमधून बाहेर पडून दिल्लीत स्थिरावल्यावर अखेर मोदींना झालेली आहे. 

प्रचंड बेरोजगारी आणि असमानता यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील संभाव्य उद्रेक दडपूण ठेवण्यासाठी मनरेगाशिवाय पर्याय नाही, यांची जाणिव सरतेशेवटी का होईना मोदी सरकारला झाल्याची प्रचिती या बजेटमधून आलेली आहे. पण योजना राबवयाचीच आहे तर ती नीट चालवण्यासाठी पुरेसा निधी देणं आणि अर्थव्यवस्थेला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सीएए/एनारसी सारखे उद्योग कामाला येणार नाहीत तर त्यासाठी आपला प्राधान्यक्रम बदलावा लागेल याची जाणीव या सरकारला होण्यासाठी आपल्याला अजून थोडी वाट पाहावी लागेल, अशी चिन्ह आहेत. तोपर्यंत फक्त चलिये इकॉनॉमीको वन्नक्कम म्हणणंच आपल्या हातात आहे.