माजी सरन्यायाधीशांचं लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण उकरून काढल्यानं लोकसभेत गदारोळ

तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आपल्या तडाखेबंद भाषणशैलीमुळं सातत्यानं चर्चेत राहिल्या आहेत. विविध मुद्यांवरून संसदेत भाजपला धारेवर धरणाऱ्या मोइत्रा यांनी सोमवारी सरकारबरोबरंच भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरंच प्रश्नचिन्ह उभा करत माजी सरन्यायाधीश आणि भाजपचे राज्यसभेतील खासदार रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक अत्याचारांच्या आरोपाचं प्रकरण उकरून काढल्यानं एकच गदारोळ माजला. 'फासीवादी सरकारशी हातमिळवणी केलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता सरन्यायाधीशपदी असलेल्या रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झाले त्याच दिवशी संपुष्टात आली होती," असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

"संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानं भाजपसोबत हातमिळवणी करून संवैधानिक मूल्यांना पायदळी तुडवलंय," असा दावा त्यांनी केल्यानंतर संसदेतील उपस्थित खासदारांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. सरन्यायाधीशपदी असताना रंजन गोगोई यांनी न्यायपालिकेची नैतिक चौकट मोडून भाजपला अनुकूल असे निर्णय दिल्याचं म्हणत त्यांनी राम मंदिरासंबंधीच्या निकालाचा दाखला दिला. सरन्यायाधीशपदातून निवृत्त झाल्यानंतर चारच महिन्यात भाजपतर्फे गोगोई यांना राज्यसभेतील खासदारकी बहाल करण्यात आली होती. गोगोई यांची ही खासदारपदावरील नियुक्ती म्हणजे न्यायव्यवस्था आणि विधीमंडळाच्या स्वायत्ततेचं उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधकांसोबतंच कायदेतज्ञांकडूनंही करण्यात आला होता. 

न्यायव्यवस्थेवर टीका करताना मोइत्रा यांनी गोगोई यांच्यावरील लैंगिक अत्याचाराचा आरोप उचलून धरला. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयात गोगोई यांच्याच सहाय्यक असलेल्या ३५ वर्षीय महिलेनं त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता. हे प्रकरण नंतर येनकेनप्रकारे दाबून गुंडाळण्यात आलेलं असलं तरी या आरोपांची चौकशी करून गोगोई यांना सदर प्रकरणात देण्यात आलेली क्लीन चीट त्यावेळीही वादाचा विषय ठरली होती. आपल्यावर अत्याचार झाल्याची माहिती सदरील महिलेनं सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ न्यायाधीशांना पत्र लिहून कळवली होती. त्यानंतर या आरोपांची चौकशी करण्याऐवजी सदरील पीडित महिलेलाच नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं. लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली दिल्ली पोलिसांनी या महिलेवर जी कारवाई केली होती तो आरोपंच निराधार असल्याचं नंतर समोर आलं व तिला पुन्हा नोकरीवर रूजू करण्यात आलं‌. दरम्यानच्या काळात गोगोई यांना वाचवत पीडितेसोबत तिच्या कुटुंबायांनाही त्रास देण्यात आला होता. "गोगोई यांच्यावर हे आरोप केल्यानंतर सातत्यानं बदली करुन कामाच्या ठिकाणी माझा छळ करण्यात आला. इतकंच नव्हे तर दिल्ली पोलीस विभागात नोकरीवर असणाऱ्या माझ्या पती आणि दिरालाही अचानक नोकरीवरून काढण्यात आलं होतं," असा आरोप या महिलेनं केला होता. 

But this government has miscalculated. There is a fundamental difference between cowardice & courage. The coward is brave only when armed with power & authority. The truly courageous can fight even when unarmed. pic.twitter.com/2Cw9SMjaOb

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) February 9, 2021

आरोप मागे घ्यावेत म्हणून माझ्यावर दबाव टाकण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी मला आणि माझ्या पतीला खोट्या केसमध्ये अडकवल्याचा धक्कादायक खुलासाही नंतर या महिलेनं स्क्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता.

आपल्या आरोपांची नोंद घेतली जात नाहीये हे लक्षात आल्यानंतर सदरील महिलेनं रंजन गोगोई विरूद्ध दाखल केला. या खटल्याचा निकाल त्यावेळी सरन्यायाधीशपदी असलेल्या गोगोईंच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय खंडपीठानं दिला. "सदरील महिलेचे आरोप निराधार असून माझ्यावरील हे खोटे आरोप म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा कट आहे," असा निकाल देत गोगोईंनी स्वतःच स्वत:ला त्यावेळी क्लीन चीट दिली होती.

सरन्यायाधीशांविरोधात हा खटला सुरू असताना "याचं वृत्तांकन करून न्यायापालिकेची बदनामी करू नका," असे निर्देश त्यावेळी न्यायालयानं माध्यमांना दिले होते. लैंगिक अत्याचारांच्या आरोपांबरोबरंच गोगोई यांची वादग्रस्त कारकीर्द आणि भाजपसोबत असलेली त्यांची जवळीक यावर कॅरॅव्हॅन मासिकानं एक सविस्तर रिपोर्टंच त्यावेळी छापला होता.

गोगोई आणि सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांचे त्यावेळचे सहकारी व सध्याचे भारताचे सरन्यायाधीश यांनी लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करणाऱ्या या पीडितेलाच दुसऱ्या एका खोट्या प्रकरणात आरोपी ठरवून त्यावेळी नोकरीवरून काढून टाकलं होतं. हे प्रकरण नंतर निस्तारण्यात आलं तेव्हा पीडितेवर करण्यात आलेले हे आरोप बिनबुडाचे होते हे दिल्ली पोलिसांनीही मान्य केलं व सर्वोच्च न्यायालयातील नोकरीवर तिला पुन्हा रुजू करण्यात आलं.

इतकंच नव्हे तर तिच्या पती आणि दिरावरीलही आरोप खोटे असल्याचं नंतर समोर आल्यानं त्यांनाही पुन्हा नोकरीवर रूजू करण्यात आलं‌. मात्र, गोगोई यांच्यावर खटला सुरू असतानाच खोट्या आरोपांखाली पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबीयांना कोणाच्या सांगण्यावरून हा त्रास देण्यात आला, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. गोगोई यांना क्लीन चीट देणाऱ्या या खटल्याची माहितीही अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नसून हा खटल्याचं वृत्तांकन करू नये यासाठी माध्यमांवरही रोख लावण्यात आली होती. 

न्यायालयाच्याच प्रथेचं उल्लंघन करत सदरील खटल्याची कागदपत्र अजूनंही गुप्तच का ठेवलेली आहेत, याचा कुठलाही खुलासा सरकार आणि न्यायालयाकडून अद्याप करण्यात आलेला नाही. गोगोईंचं लैंगिक अत्याचाराचं हे प्रकरण दाबण्यात भाजप सरकारनं न्यायालयाला दिलेली साथ पाहता भारतीय न्यायव्यवस्थेनं भाजपसोबत हातमिळवणी केली असल्याचा मोइत्रा यांचा आजचा आरोप अगदीच निराधार आहे, असं म्हणता येणार नाही. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर विधीमंडळातील पद न स्वीकारण्याची प्रथा मोडून निवृत्ती नंतर अवघ्या चार महिन्यात गोगोईंना भाजपकडून राज्यसभेची खासदारकी मिळणं, हा भाजप आणि न्यायपालिकेतील वाढलेल्या जवळीकतेचाच पुरावा आहे. याच जवळीतेवर बोट ठेवत मोइत्रा यांनी न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता लयाला गेल्याचा आरोप संसदेत केला. 

यासोबतंच आपलं अधिकारक्षेत्र ओलांडून भारतीय न्यायालयं शेतकरी आंदोलनापासून काश्मीरच्या प्रश्नापर्यंत विविध विषयांवर सरकारच्या बाजूनं निकाल देत असल्याचा घणाघाती आरोपही मोइत्रा यांनी केला. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांपासून स्टॅन्ड कॉमेडियन्सही केल्या जाणाऱ्या अटकेचा संदर्भ देत भारताचं न्यायालयलंच भाजपच्या जुलमी राजवटीला बळ देत असल्याचं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. "सन्माननीय पदावरील व्यक्तीवर अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करून मोइत्रा यांनी लोकसभेच्या कामकाजाची मर्यादा ओलांडली असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी," अशी मागणी संसदेतील उपस्थित भाजप खासदारांनी केली. यावर उत्तर देताना "अशा जुलमी राजवटीत सत्तेविरोधात सत्य बोलण्याची किंमत चुकवायला आपण तयार आहोत," असं म्हणत मोइत्रा यांनी आपले शब्द मागे घेण्यास ठाम नकार दिला.