केंद्र राज्य संबंधांच्या बिघाडीत आता पंजाबची भर, केंद्राकडून वाद विकोपाला 

पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं कारण देत राज्यातील रेल्वेवाहतूकंच केंद्रानं बंद केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केलाय. तर तुमच्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी रेल्वे अडवून धरण्याचे आंदोलनाचे हिंसक प्रकार थांबवल्याशिवाय रेल्वे सुरूच करणार नाही, अशी हेकेखोर भूमिका केंद्रानं घेतलीये. सरकारविरोधातील कुठल्याही आंदोलनाचं शेवटचं हत्यार असलेल्या रेल्वेरेकोचा असा खोळंबा पंजाबमध्ये झाला असून यामुळं केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध आणखी खराब होत चालले आहेत. 

आंदोलनाचं कारण देत रेल्वे मंत्रालयानं राज्यातील रेल्वेसेवाच बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर पंजाबची अर्थव्यवथाच खोळंबली आहे. २४ ऑक्टोबर पासून राज्याला आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मालवाहतूक रेल्वेचं बंद करण्यात आल्या आहेत. पंजाबमधील वीजनिर्मितीसाठी गरजेचा असणारा कोळसाच राज्यात येणं बंद झाला असून राज्यातील वीजपुरवठाच खंडित होण्यासारखी अभूतपूर्व परिस्थिती तिथे निर्माण झाली आहे.

We Punjabis are fighting for our farmers. We have worked hard to feed the nation & have shed our blood and sweat for the country, both in the field & battlefield. We will continue to do so & will never let India down. We hope our voice is heard. Jai Jawan, Jai Kisan! 🇮🇳 pic.twitter.com/DaFIeTNk01

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 4, 2020

"राज्यांशी आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा न करताच शेतीविषयक तीन कायदे आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या विरोधातच फक्त हे शांततापूर्ण आंदोलन सुरू असून या आंदोलनाचा खलिस्तानवादी वगैरे सुरू असणारा अपप्रचार म्हणजे पंजाबची बदनामी करण्याचं षडयंत्र आहे. शेतीप्रश्नाच्या या आर्थिक मुद्द्याला राजकीय आणि सांप्रदायिक रंग देऊन मोडीत काढण्याचा भाजपचा हा जुनाच डाव यावेळेसही खेळाला जातोय," पंजाबमधील हिंसक ऐतिहासिक खलिस्तानी चळवळीचे अभ्यासक व लोकप्रिय लेखक अमन दीप संधू इंडी जर्नलशी बोलत होते. 

भारत सरकार आणि शीख प्रांतीय अस्मितेमधील जुन्या संघर्षावर राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक केदार नाईक यांनी वेगळी बाजू मांडली. "शीख अस्मितेच्या जोरावर चालणारं विभाजनवादी राजकारण काही प्रमाणात अजूनही अस्तित्वात असलं तरी मागच्या काही दशकांमध्ये त्याचे राष्ट्रीय राजकारणातील बदलत गेलेले संदर्भ महत्वाचे आहेत. नव्वदीतलं राष्ट्रीय राजकारण हे प्रादेशिक पक्षांच्या प्रादेशिक अस्मितेला कुरवाळणारं होतं. सत्ता स्थापन करून ती टिकवून ठेवायची असेल, तर काँग्रेस असो वा भाजप यांना प्रादेशिक पक्षांची साथ लागायची. मात्र, २०१४ साली एकगठ्ठा बहुतेक एकट्याच्या जोरावर मिळवल्यानंतर भाजप आणि मोदींना या प्रादेशिक राजकीय अस्मितेला कुरवाळत बसायची गरजच उरली नाही," मागच्या काही वर्षात केंद्र आणि राज्यांमधील बिघडत चाललेल्या संबंधांमागे दडलेलं बहुमताचं गणित नाईक उलगडून सांगत होते.  

शेती विधेयकाविरोधात शेतकरी संघटनांनी पंजाबमध्ये काही भागात रेल्वे अडवून धरल्या होत्या. पण मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी मध्यस्थी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन मागे घेतलं होतं. मात्र तरीही रेल्वे मंत्रालयानं रेल्वे आणि मालवाहतूक बंदच ठेवल्यानं पंजाबला कोळसा, शेतकऱ्यांसाठी खत यांसारख्या अत्यावश्यक गोष्टींचा तुटवडा जाणवू लागलाय. तुमच्या शेतकऱ्यांना हे आंदोलन मागे घ्यायला लावून आम्ही आणलेली ३ शेतीविधेयक मान्य करा अन्यथा रेल्वे सुरूच करणार नाही अशी धमकीवजा भूमिकाच केंद्र सरकारनं घेतलीय. त्यामुळे भाजपशासित केंद्र सरकार आणि बिगरभाजप सरकार असलेली राज्य यांच्यातील कलगीतुऱ्याचा नवा अध्याय पंजाबमध्ये सुरु झालाय. इतकी वर्ष भाजपसोबत असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानं याच शेतीविधेयकावरून एनडीए पासून नुकतीच फारकत घेतली असल्याची ताजी पार्श्वभूमीही या वादाला आहे. 

पुणे विद्यापीठात राज्यशात्र हा विषय शिकवणारे प्राध्यापक बाबासाहेब मुंढे म्हणाले, "२०१४ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारमधील बदलत गेलेले संबंधांवर प्रकाश पडला. सहकारी संघराज्य हे आपल्या संविधानातलं महत्वाचं तत्व असलं तरी हे संविधान अंतिमतः केंद्राच्याच बाजूने झुकतं. राष्ट्रीय एकता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीनं ते काही प्रमाणात आवश्यकही आहे. पण हितसंबंधांचे असे वाद उद्भवल्यानंतर सामंजस्याची भूमिका घेत राज्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणं केंद्राचं काम आहे. मागच्या काही काळापासून जीएसटी आणि आता हे शेतीविषयक कायदे ज्या प्रकारे आणण्यात आले त्यावरून केंद्र सरकार ही सामंजस्याची भूमिका घेण्यात कुठेतरी कमी पडत आहे." 

ऐंशीच्या दशकात खलिस्तानी चळवळ जोरात असताना देखील रेल्वे आणि मालवाहतूक बंद करण्यात अली नव्हती. पण आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला खलिस्तानी विभाजनवादाचं नाव देऊन पंजाबवर सूड उगवण्यात येत आहे. "प्रत्यक्षात शेतीला कॉर्पोरेटच्या विळख्यात टाकून हाथ वर करण्याच्या सरकारच्या नवउदारमतवादी धोरणाचा विरोध म्हणून हे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक ठिकाणी अंबानी आणि अदाणी सारख्या उद्योजकांविरोधात आवाज उठवणारे शेतकरी याची साक्ष आहेत. तरीही इथल्या जमिनीवरील मुद्द्यांशी अनभिज्ञ असलेल्या राष्ट्रीय मीडियाला हाताशी धरून देशभरात चुकीचं नॅरेटिव्ह पसरवलं जात आहे," अशी खंत अमनदीप संधू यांनी शेवटी व्यक्त केली.

अशा प्रकारे राज्यांची रेल्वे आणि मालवाहतूक थांबवून ही अडवणूक करणं हे केंद्रानं राज्याविरोधात युद्धच पुकारल्याचं लक्षण आहे. कोळसा, खतं आणि इतर आवश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा थांबवून अशा प्रकारे एखाद्या राज्याला वेठीस धरणं केंद्र सरकारच्या उद्दामपणाचं द्योतक आहे. पंजाब मध्ये उद्भवलेल्या या स्थितीचं खापर फक्त कोणत्या एका पक्षावर फोडणं पुरेसं नाही. पंजाबमधील राजकीय पक्षांचं हे राजकारण इथले सामाजिक -आर्थिक मुद्दे आणि जमिनीवरील प्रश्नांपासून किती भरकटलेलं आहे यावर बोलताना अमनदीप संधू म्हणतात, "इथला प्रत्येक राजकीय पक्ष मूळ प्रश्न सोडवण्याऐवजी सोयीची राजकीय गोळाबेरीज करत शीख अस्मिता गोंधळ गोंजारण्याचा प्रयत्न करतोय. पण या आंदोलनाचा मुख्य गाभाच शेतीसंबंधित आहे. हरित क्रांतीनंतर शेती उत्पादनात पंजाब हे देशातील आघाडीचे राज्य राहिलेलं आहे. मात्र, मागच्या काही वर्षांपासून पंजाबमधील शेतीचं उत्पादन सातत्यानं घटत आलंय. शेतीतील उत्पादकतेत घट झाली असली तरी पंजाबमधील अजूनही ४० लाख लोकांचा रोजगार शेतीच आहे. बाजारसमित्या आणि शेती खरेदीची प्रक्रिया मजबूत करून शेतकऱ्यांच्या घटत चाललेल्या उत्पन्नावर ठोस मार्ग काढण्याऐवजी उलट खासगी उद्योगांच्या दावणीला शेतकऱ्यांना बांधणारा हा शेतकरीविरोधी कायदा केंद्रानं आणल्यावर इथले शेतकरी पेटून उठले. आता सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात हे आंदोलन करणारे शेतकरी जसे शीख आहेत तसेच अनेक हिंदूही आहेत. पण शेती प्रश्नावर मार्ग काढण्यात आपल्याला आलेलं अपयश झाकण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या या उत्स्फूर्त विरोधाला खलिस्तानवादी रंग देऊन अख्खं राज्य भाजपकडून वेठीस धरलं जातंय."