तळोजा कारागृहातील तुरूंगाधिकाऱ्यांना माणूसकी शिकवण्याची गरज - उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयानं तळोजा कारागृहातील तुरूंग अधिकाऱ्यांच्या अमानवी वर्तवणूकीबद्दल चिंता व्यक्त केलीये. चष्मा चोरीला गेलेल्या गौतम नवलखांना घरच्यांनी देऊ केलेला चष्मा नाकारल्याबद्दल आज उच्च न्यायालयानं तळोजा कारागृहातील तुरूंगाधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. चष्मा नाकारणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना किमान माणूसकीची शिकवण देणं गरजेचं असल्याचं म्हणत न्यायालयानं आज कारागृह प्रशासनाला तुरूंगातील कैद्यांच्या मानावाधिकारांची आठवण करून दिली. ७० वर्षीय गौतम नवलखा भीमा कोरेगाव प्रकरणातील संशयित आरोपी म्हणून तळोजा कारागृहात बंदिस्त आहेत. तुरूंगात त्यांचा चष्मा चोरीला गेल्याकारणानं त्यांच्या कुटुंबीयांनी नवीन चष्मा पार्सल म्हणून पाठवला असता ते पार्सल कारागृह प्रशाशनानं स्वीकारलं नाही.

न्यायाधीश एस एस शिंदे आणि न्यायाधीश एम एस कर्णिक यांच्या बेंचनं आज निर्णय देताना चष्म्यासारख्या आवश्यक वस्तू शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींचाही हक्क असून तो नाकारणं मूलभूत मानवी हक्कांचं उल्लंघन असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. "न्यायालयीन कामकाज आणि आरोपींवरील कारवाई या गोष्टी होतंच राहतील. पण किमान माणूसकी बाळगणं ही जास्त महत्त्वाची गोष्ट आहे. गौतम नवलखांना तुरूंगात दिल्या जात असलेल्या वागणुकीची माहिती आम्हाला कालंच मिळाली. या चष्मा नाकारणाऱ्या तुरुंगाधिकाऱ्यांनी सर्वात आधी किमान थोडी माणुसकी शिकणं आवश्यक आहे," असं प्रतिपादन यावेळी न्यायालयानं केलं.

गौतम नवलखा यांच्या सहचारिणी सबा हुसेन यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी नवलखा यांचा चष्मा तुरुंगातून चोरीला गेल्याचं सांगितलं होतं. अगोदरच डोळ्यांचा विकार बळावलेल्या गौतम नवलखा यांना चष्म्याशिवाय काहीच दिसत नाही. चष्मा हरवल्यानंतरही ३ दिवस या चष्म्याच्या मागणीसाठी घरच्यांशी संपर्क साधण्याची परवानगी त्यांना तुरूंग अधिकाऱ्यांनी दिली नाही. त्यांचा चष्मा तुरुंगात चोरीला गेल्याची माहिती मिळाल्यानंतर हुसेन यांनी पाठवलेल्या नवीन चष्म्याचं पार्सलदेखील स्वीकारण्यास या अधिकाऱ्यांनी ५ डिसेंबरला नकार दिला होता. "भारतीय संविधानानुसारंच तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपांच्याही मूलभूत मानवी हक्कांचं जतन करणं हे कारागृह प्रशासनाचं कर्तव्य असतं. मात्र, गौतमनां अशी अमानवी वागणूक देऊन त्रास देणाऱ्या या लोकांनी ही सगळी न्यायालयीन प्रक्रियाच पायदळी तुडवली," अशी हतबल प्रतिक्रिया सबा हुसेन यांनी यावेळी दिली. 

भीमा कोरेगाव प्रकरणातंच याच तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या ८३ वर्षीय स्टॅन स्वामींना स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप नाकारला गेल्याचा उल्लेखही यावेळी हुसेन‌ यांनी केला. आदिवाशांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या स्टॅन स्वामींना पार्किनसन आजारामुळे जेवण आणि पाणी पिताना त्रास होतो. पिण्याच्या पाण्याचा ग्लासही धरण्यास अडचण येत असल्यानं स्टॅन स्वामींनी मला एक स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप द्या, अशी रितसर मागणी न्यायालयाकडे केली होती.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) २० दिवसांनंतर या मागणीच्या याचिकेवर उत्तर देताना स्वामी यांना स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप आम्ही देऊ शकत नसल्याचं म्हटलं होतं. या बातमीनंतर देशभरातून लोकांनी #SippersForStan असं ऑनलाईन कॅम्पेन सोशल मीडियावर चालवत हजारोंच्या संख्येनं स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप तळोजा कारागृह प्रशासनाला पाठवले.

शेवटी २९ नोव्हेंबरला जनमताच्या दबावामुळे संबंधित तुरूंगाधिकारी डोरजे यांनी स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप स्वामींना पुरवण्यात आल्याचं मीडियाला सांगितलं. झारखंडमधून स्टॅन स्वामींना अटक करून तळोजा कारागृहात आणण्यात आलं होतं तेव्हा स्वामींनी स्वत:चा स्ट्रॉ आणि सिप्पर कप सोबत आणला होता. मात्र, त्यांना तुरुंगात डांबताना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं या दोन्ही वस्तू त्यांच्याकडून जप्त करून घेतल्या. भारतीय कायद्यानुसार तुरुंगातील कैद्यांना कपडे आणि इतर किमान आवश्यक सुविधा पुरवणं हे बंधनकारक आहे. 

भीमा कोरेगाव प्रकरणात तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत असणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना प्रशासनाकडून दिला जात असणाऱ्या वागणुकीवर गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक वेळा प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. ८० वर्षांचे तेलुगु कवी वरवरा राव यांचा मेंदूचा आणि किडनीचा विकार तुरूंगात बळावला होता. मृत्यूशय्येवर असलेल्या वरवरा राव यांचं मलमूत्राचं कॅथेटरही ३ महिने बदलण्यात आलं नव्हतं. वरवरा राव यांच्या पत्नी हेमलता राव आणि आणि त्यांच्या वकिल इंदिरा जयसिंग यांना तुरूंगात उपचाराविना त्यांचा जीव जाण्याचा धोक्याची जाणीव करून देत सातत्यानं पाठपुरावा केल्यानंतर सरतेशेवटी १८ नोव्हेंबरला न्यायालयानं त्यांना नानावटी रूग्णालयात हलवण्याची परवानगी दिली होती.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात माओवाद्यांशी संपर्कात असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या जवळपास सर्वच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना मागच्या तीन वर्षांपासून तुरुंगात दिल्या जात असलेल्या वागणुकीबद्दल देशातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक संस्थांनी देखील वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. या कैद्यांना दिली जात असणारी वागणूक ही फक्त आपल्या देशातीलच नव्हे तर भारतानं स्वीकारलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचाही भंग करणारी असल्याची टीका संबंधित कायदेतज्ञ करत आलेले आहेत.