शेतकऱ्यांसाठी केरळ सरकारची 'बेस प्राईझ' ची घोषणा; अशी योजना आणणारं देशातील पहिलंच राज्य

केरळ राज्य सरकारनं धान्य, भाजीपालासह १६ शेतपिकांसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना बेस प्राईझ देण्याची घोषणा केलेली आहे. यामुळे किमान आधारभूत किंमतीसोबतच शेतकऱ्यांसाठी बेस प्राईझ लागू करणारं केरळ हे आता देशातील पहिलंच राज्य ठरलं आहे. शेतपिकांच्या बाजारपेठेतील बदलत जाणाऱ्या अस्थिर किंमतीमुळे शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी केरळच्या राज्य सरकारनं हा प्रस्ताव पारित केला. १ नोव्हेंबरपासून केरळ राज्य स्थापना दिनाच्या निमित्तानं राज्यभरात हा निर्णय लागू होणार आहे.

उत्पादनखर्चावर २० टक्के अधिक किंमत लावून ही बेस प्राईझ ठरवण्यात आली आहे. केरळ राज्य सरकारनंच नेमलेल्या शेतमाल किंमत समितीनं काढलेल्या निष्कर्षावरून एकूण १६ शेतपिकांसाठीची ही बेस प्राईझ ठरवण्यात आलेली आहे. या कायद्यानुसार बेस प्राईझपेक्षा कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात येईल. या योजनेची घोषणा करताना केरळचे कृषीमंत्री व्ही एस सुशिलकुमार म्हणाले की, "पिकवलेल्या मालाला योग्य किंमत मिळणं ही शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. ही किंमत जर मिळाली नाही तर शेतकरी गरिबीच्या चक्रात अडकतो आणि शेवटी आत्महत्या करतो. शेतकरी आत्महत्येचं हे चक्र थांबवण्यासाठी बेस प्राईझचा हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे."

केरळचं मुख्य पिक टॅपिओकाला १२ रू, केळी ३० रू, अननस १५ रू, कोहळा ९ रू, काकडी ८ रू, कारले ३० रू, दोडके ३० रू, सोयाबीन ३४ रू, टोमॅटो ८ रू, भेंडी २० रू, कोबी ११ रू, गाजर २१ रू, बटाटा २० रू, बीट २१ रू, लसूण १३९ रू अशा या बेस प्राईझ ठरवण्यात आलेल्या आहेत. बाजारपेठेत या १६ पिकांची किंमत या ठरलेल्या बेस प्राईझ पेक्षा कमी झाली तर जिल्हा पातळीवरील समिती यात हस्तक्षेप करून शेतमालाची खरेदी बेस प्राईझनेच केली जाईल याची खात्री करेल.

केरळचं कृषी खातं स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हाताशी धरून १६ शेतपिकांना ठरवण्यात आलेली बेस प्राईझ कशी मिळेल याची खातरजमा करेल. यासाठी शेतकऱ्यांना आधी शेतीची जमीन, पिकांची पेरणी आणि काढणीची तारीख इत्यादी माहिती www.aims.kerala.gov.in या संकेतस्थळावर अपलोड करावी लागेल. १५ एकरपर्यंत शेतजमिन असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

केरळच्या एलडीएफ सरकारनं मागच्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्यानं पर्यायी व्यवस्था आणि योजना राबवण्याचं काम केलेलं आहे. शेतपिकांवरचा विमा देताना एकूण उत्पादनासोबतच उत्पादनखर्चाचाही समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय नुकताच काही दिवसांपूर्वी केरळच्या राज्य सरकारनं घेतला होता. शेती हा राज्य सूचीतील विषय असून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देण्यातही केरळ देशातलं आघाडीचं राज्य आहे. उदाहरणार्थ २०२०- २१ या वर्षात केंद्र सरकारनं तांदळाला जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल १,८६८ रू इतकी होती. केरळ राज्य सरकारनं याच काळात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तांदळाला दिलेली किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल २,६३० रू इतकी होती. 

किसान पुत्र आंदोलनाचे संस्थापक अमर हबीब यांनी केरळ सरकारच्या या निर्णयावर असहमती व्यक्त केली. "अशाप्रकारे शेतमालाची बेस प्राईझ निश्चित करून त्याखाली शेतमाल विकत न घेण्याची अट महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांवरही तूरडाळसंबंधी याआधी घालण्यात आली होती. ही योजना अयशस्वी ठरल्यामुळे नंतर मागे घेण्यात आली. केरळ सरकारने लागू केलेला हा निर्णय शेतकरीहिताच्या विरोधात असून शेतमाल ठराविक किंमतीत खरेदी करण्याचं बंधन व्यापाऱ्यांवर घातलं गेलं तर व्यापारी शेतकऱ्यांकडून माल उचलणारच  नाहीत आणि शेतकरी अजून अडचणीत सापडेल," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. शेतीमध्ये सरकार जितका हस्तक्षेप करेल तितकं शेतकऱ्यांचं नुकसान जास्त होईल, असं म्हणत त्यांनी महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांनीही केरळचं हे बेस प्राईझ मॉडेल स्वीकारणं म्हणजे मूर्खपणा ठरेल असा दावा केला.

अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉक्टर अजित नवले यांनी केरळ सरकारनं जाहीर केलेल्या या बेस प्राइझ योजनेबद्दल इंडी जर्नलशी बोलताना सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. "वेगवेगळ्या राज्यातील प्रत्येक पिकाचा उत्पादन खर्च हा वेगळा असतो. त्यामुळे त्या विशिष्ट पिकाची प्रत्येक राज्यातील उत्पादनखर्चाची सरासरी काढून केंद्र सरकार किमान आधारभूत किंमत जाहीर करतं. उदाहरणादाखल उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आणि इतर दक्षिण भारतीय राज्यांमधील गहू किंवा तांदळाचा उत्पादनखर्च हा बराच जास्त आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातील शेतकऱ्यांना मिळणारी किमान आधारभूत किंमत ही जास्त असायला हवी. प्रत्यक्षात मात्र तसं होत नाही आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही तांदळाची किमान आधारभूत किंमत पंजाबमधील शेतकऱ्याएवढीच मिळते. याचाच विचार करून आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी बेस प्राईझ देण्याचं केरळ सरकारनं उचललेलं पाऊल अतिशय चांगलं आहे", असं म्हणत त्यांनी केरळ सरकारचं अभिनंदन केलं. 

याशिवाय  केंद्राकडून किमान आधारभूत किंमतीची घोषणा झाल्यानंतरही पीक विकलं न गेल्यानं शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत माल विकावा लागल्याची कित्येक उदाहरण आहेत. त्यामुळे फक्त केंद्रावर अवलंबून न राहता त्या त्या पिकांच्या बाबतीत आपल्या राज्यातील उत्पादनखर्च लक्षात घेऊन केरळनं स्वतः पुढाकार घेत बेस प्राईझची ही घोषणा करून इतर राज्यांसाठीही आदर्श निर्माण केला असल्याचं ते म्हणाले.

एका बाजूला केंद्र सरकारनं कॉर्पोरेट्सची मदत करत शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राइस अ‍ॅश्युरन्स अँड फार्म सव्‍‌र्हिसेस बिल’, ‘द फार्मर्स प्रोडय़ूस ट्रेड अँड कॉमर्स बिल’ आणि ‘द इसेन्शियल कमोडिटीज (अ‍ॅमेंडमेंट) अशी तीन विधेयकं मागच्याच महिन्यात संसदेत पारित केलेली असताना केरळ राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिलं जाणारं पाठबळ आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ३ विधेयकांविरोधात पंजाब-हरियाणासह देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. केंद्र सरकार आपल्या संख्याबळाचा वापर करून शेतीच्या खासगीकरणासाठी प्रयत्नशील असतानाच केरळ राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतीच्याही पुढे जाऊन बेस प्राईझची घोषणा करत आपला प्राधान्यक्रम केंद्र सरकारपेक्षा वेगळा असल्याचं दाखवून दिलंय.