हिंदूराष्ट्राची फॅन्टसी : भाजप आणि काऊ बेल्टमधला रोमान्स

प्रत्येक घटनेकडे पाहण्याचे आणि त्याच्या आकलनाचे दोन दृष्टीकोन असतात. पहिला त्या घटनेकडे एक स्वतंत्र घटना म्हणून पाहणं आणि त्या घटनेच्या अखत्यारितीत येणाऱ्या पैलूंवरंच जोर देऊन तिचं आकलन करणं. दुसरा सदरील घटनेला टोटॅलिटी मध्ये पाहत इकडचे तिकडचे संदर्भ घेऊन तिचा उहापोह करणं. मागचे दोन दिवस संसदेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर (Citizenship Amendment Bill) चर्चा करताना गृहमंत्री अमित शाहांनी या टोटॅलिटीमध्ये जात स्वातंत्र्यपूर्व कॉंग्रेस, फाळणी, नेहरू, गांधी वगैरे संदर्भ उकरून काढले. अर्थात तो त्यांचा अधिकार होता आणि त्यात काय गैरसुद्धा नाही. आता विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालेलं आहे. समर्थन करताना शहांनी आवश्यक अनुकूल संदर्भ उकरून काढलेच आहेत तर त्यावर चर्चा करतानाही आता आपल्याला अनुकूल संदर्भ उकरून काढायला काही हरकत नाही. या कायद्याविरोधात देशभरात वातावरण तापलेले असतानाच काही मोजक्या दर्जेदार स्वायत्त माध्यमसंस्था वगळता बहुतांश माध्यमसंस्थांनी कमी अधिक तीव्रतेनं या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे.

आसाम, मणीपूरसह ईशान्य भारतातील सगळ्या राज्यांमध्ये या कायद्याविरोधात आक्रमक निदर्शनं चालू आहेत. देशामधील मुख्यप्रवाहातील हिंदू - मुस्लीम वादाच्या पलीकडे आसामचा भाषिक आणि प्रांतीय स्वायत्तता जपण्याचा लढा सुरू आहे. हिंदीभाषिक पट्ट्यातील माध्यमांची या विषयावरील निरागसता एवढी आहे, की एका हिंदी रिपोर्टरने आसाममधील विद्यापीठात विरोध प्रदर्शनात भाग घेतलेल्या विद्यार्थीनिला प्रश्न विचारला की तुमचा विरोध नेमका कशाला आहे? आणि तुम्हाला हिंदू का नको आहेत? त्यावर ती विद्यार्थिनीनं उत्तर दिलं की आम्हाला बंगाली हिंदू, मुस्लीम, एवढंच काय तर देवपण आला तरी नकोय. आम्हाला आमचा आसाम पाहिजे. ईशान्य भारत आणि त्याच्या समस्या याविषयी हिंदी भाषिक लोक, माध्यमं आणि संसदही एकाच वेळेस किती अनभिज्ञ तरीही  ईशान्य भारतीयांच्या वतीनं निर्णय घ्यायला किती उत्सुक असतात, याचं हे आदर्श उदाहरण ठरावं. ईशान्य भारतातील या कायद्याविरोधातील आंदोलन वरचेवर तीव्र होत असून काश्मीरप्रमाणेच तिथेही इंटरनेट आणि संचारबंदी लागू करण्यात आलीय.

बांगलादेशमधून येणाऱ्या बंगाली घुसखोरांमुळे आपल्या शेजारीच असलेल्या त्रिपुरात स्थानिक समूहंच हळूहळू अल्पसंख्याक झाल्याचं आसामनं पाहिलेलं आहे. आसामी भाषा आणि आसामी अस्मितेची ओळख आसामने दीर्घकाळ चाललेल्या लढाईतून मिळवलेली आहे. आसामी ही बंगलीचीच एक उपभाषा (Dialect) आहे इथपासून तो आसामीला स्वतंत्र भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याचा लढा आसामी लोकांनी मोठ्या त्वेषाने लढलेला आहे. मोठ्या मुष्कीलीनं बंगालीच्या प्रभुत्वातून स्वत:ची केलेली सुटका हेच आसामी अस्मितेचं प्रतिक असून भाजप नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या नावानं करत असलेला राजकीय घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी आज आसाम पुन्हा त्याच त्वेषानं एकवटला आहे. 

आसामी अस्मिता आणि आयटेंडी टिकवण्यासाठी या कायद्याविरोधात आसामी हिंदूंसोबत आसामी मुस्लीमसुद्धा खांद्याला खांदा लावून केंद्र सरकारविरोधात उभा ठाकले आहेत. यातूनच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला हिंदू मुस्लीम चष्म्यातून पाहणाऱ्या हिंदी भाषिक समूहाचा फोलपणा लक्षात येईल. पोलिसांच्या गोळीबारात हा लेख लिहायला घेईपर्यंत ३ आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू तर शेकडो जण जखमी झाले आहेत. हे आंदोलन पुढे अजूनच चिघळत जाण्याची शक्यता आहे. बंगाली लोकांच्या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी १९८५ साली त्यावेळसचं केंद्र सरकार आणि आसाम राज्यसरकारदरम्यान आसाम करार झाला होता. त्यानुसार १९७१ नंतर आसाममध्ये आलेल्या निर्वासितांना बेकायदेशीर घुसखोर ठरवण्यात आले होते. CAB मुळे या आसाम करारचं उल्लघन होत असल्याचा निदर्शकांचा आक्षेप आहे. 

आसाममध्ये सध्या जे काही सुरू आहे त्याला काश्मीरचंच रिपीट टेलिकास्ट म्हणता येईल. राज्यातील लोकांना विश्वासात न घेता निर्णय लादण्याच्या भाजपच्या वृत्तीमुळे चिडलेल्या आंदोलकांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप नेते एवढंच काय आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर देखील हल्ल्याचा प्रयत्न केला. हिंदी भाषिक काऊ बेल्ट (उत्तर प्रदेश, बिहार) राज्यातून निवडून आलेल्या हिंदुत्ववादी खासदारांच्या जोरावर हिंदी भाषिक संस्कृती आणि हिंदुत्ववादापासून कोसो दूर असलेल्या राज्याच्या वतीने निर्णय घेऊन तो लादण्याचा भाजपचा नवा पॅटर्न भारतीय राज्यघटनेचा पाया असलेल्या संघराज्य पद्धतीवरच उलटण्याचा गंभीर धोका यातून निर्माण होईल की काय, अशी भीती वाटणं सहाजिक आहे. इनर लाईन परमिट आणि राज्यघटनेच्या सहाव्या श्येड्यूलनुसार आसाम, मिझोरम, मणिपूर, त्रिपुरा या राज्यातील आदिवासीबहुल प्रांतात हा कायदा लागू होणार नाही, असं आश्वासन गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेलं असलं तरी यातून लोकांचं समाधान झालेलं नाही. 

आसामची स्वायत्तता आणि ओळख जपण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या आसाम कराराला या कायद्यामुळे धक्का लागला असून हा कायदा रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत माघार नाही, असा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे. ३७० कलमामुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळतो. हे चालणार नाही व सगळ्या देशात एकच कायदा सगळ्यांना लागू व्हावा, असं म्हणत गृहमंत्री अमित शहांनी काश्मीरचं ३७० कलम रद्द केलं होतं. अमित शहांच्या याच तर्कानं कलम ३७१ मुळे ईशान्येकडील राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होतो. हिंमत असती तर शहांनी याच तर्कानुसार कलम ३७१ सुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. पण याउलट त्यांनी आपल्या कालच्या राज्यसभेतील भाषणात कलम ३७१ ला आम्ही चुकूनही हात लावणार नाही, असं आश्र्वासन दिलं.  

ईशान्येकडील आज जळत असलेल्या सर्वच राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे निवडणूका जिंकणं आणि लोकांचा विश्वास जिंकणं यात फरक असतो हे आतातरी लोकांना आणि सरकारलाही कळालंच असेल. निवडणूक मॅनेज करण्यातलं शहांचं कौशल्य वादातीत असलं तरी पाच वर्ष लोकांना सांभाळत सरकारही चालवावं लागतं, हे तथ्य अमित शहांना रूचणारं नाही. मागची २५ वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं ईशान्य भारतात मिशनरी वर्क करत तिथल्या लोकांचा विश्वास संपादन केला व भाजपची तिथली राजकीय एन्ट्री सुकर केली. या मिशनरी वर्कची सव्याज परतफेड आज केली जातेय हे तिथल्या नागरिकांना कळालं असलं तरी आता फार उशीर झालेला आहे. 

खरे हिंदुत्ववादी काहीही फुकट देत नाहीत, याचा प्रत्यय आज ईशान्य भारतीयांना आला असेल. भाजपला एवढ्या पाशवी बहुमतानं निवडून दिलंय तर त्याची किंमत तर चुकवावीच लागणार आहे‌. आता ती किंमत कोणी आणि कशी चुकवायची हे सध्या सुरू झालेल्या आंदोलनाची तीव्रता आणि कालमर्यादा ठरवेल. आसाम मधील NRC प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या राज्यातील एकूण १९ लाख लोकांना त्यांची भारतीय नागरिकता सिद्ध करता आली नाही. यातील १२ लाख लोक तर धर्मानं हिंदूच निघाले. अर्थात हे १२ लाख हिंदू भाजपचे पोटेन्शिअल मतदार असल्याकारणानं CAB अंतर्गत कालांतराने त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळेलच. उरलेल्या ७ लाख लोकांची रवानगी बहुधा डिटेंशन सेंटरमध्ये होईल. 

कालच्या भाषणात नागरिकत्व पडताळणीचा NRC चा कार्यक्रम देशभरात लागू करण्याचा इरादा शहांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केला. तसंही वेळोवेळी दिलेल्या भाषणात एका एका घुसखोराला हाकलून लावू, हे त्यांनी स्पष्टच सांगितलेलं आहे. किंबहुना त्यावरच यातल्या मतदारांनी भाजपला मतं दिली आहेत. फक्त ते घुसखोर आपणच असू याची कल्पना त्यांना आधी आली नसेल. देशातील लोकांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याचं काम खरंतर सरकारचं असतं पण भाजपनं NRC आणून खेळाचे नियमच बदलले आहेत. स्वत:चं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता नागरिकांवरच येणार असून हा म्हणजे निर्दोष सिद्ध होत तोपर्यंत गुन्हेगार अशा तत्वावर उभा राहिलेला न्याय असणार आहे. एकट्या आसाममध्ये NRC साठी २० हजार कोटींचा चुराडा झाला आहे. शिवाय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीच्या कागदोपत्री कामांमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणं केलेली हलगर्जी आणि भ्रष्टाचाराचा फटका आसामला बसला. आता मंदी असताना ही NRC प्रक्रिया देशभरात लागू करणं म्हणजे भाजप धार्मिक सौहार्दाबरोबरच अर्थव्यवस्थेविषयीसुद्धा किती गंभीर आहे, याचंच द्योतक आहे.  

तर देशभरातून या NRC मध्ये नागरिकत्व सिद्ध न करू शकलेले लोक CAB द्वारे नागरिकत्व मिळवतील. अपवाद फक्त मुस्लीम. भाजपला अपेक्षित आदर्श परिस्थितीत यांची रवानगी तर बाहेरच्या देशात करता येणार नाही, कारण कोणी देश त्यांना स्वीकारायला बसलेले नाहीत. तर हे सगळे मुस्लीम डिटेंशन सेंटर/कॅम्पमध्ये ठेवले जातील, जे बांधण्याची तयारी सुरू झालेली आहे. हा महत्त्वाची आणि जुनीच फिनोमेनोन आहे. वि.दा सावरकरांना मुस्लीमांना भारताविषयी विशेष प्रेम नाही असं वाटायचं. यासाठी ते त्यांच्या बुद्धीला साजेसं असं मक्का आणि हज यात्रेचं उदाहरण देत. भारतातील मुस्लीमांची निष्ठा आणि कल दिल्ली किंवा आग्रा नसतो तर तिकडे मक्काकडे असतो. अशी त्यांच्या युक्तीवादाची सुरूवात व्हायची ते देश, देशप्रेम आणि नागरिकतेचं गणित हे जन्माच्या ठिकाणावर नाही तर धार्मिक आणि सांस्कृतिक अस्मितांमध्ये मांडणी. 

अशा प्रकारची नागरिकत्वाची कसोटी जगाच्या इतिहासात जिथे जिथे आणि जेव्हा जेव्हा झालेली आहे, तेव्हा तेव्हा स्टेटनेच हजारोंच्या संख्येनं आपल्याच नागरिकांच्या कत्तली केल्या आहेत. सुरूवातीला अशा मुस्लीमांना भारतातही ठेवू नये आणि स्वतंत्र भूभाग म्हणजे देशही देऊ नये, असं अलौकिक मत सावरकर बाळगून होते. त्यावर मग गोळवलकर गुरूजींनी आपल्या We or our nationhood defined या पुस्तकात तोडगा काढला, की अशा लोकांना वेगळा भूभाग न देता दुय्यम दर्जाचा नागरिक म्हणून भारतातच ठेवावं. त्यांना नागरिकत्व, संपत्ती, नोकरी वगैरेचा अधिकार काही देऊ नये. परमपूज्य गोळवलकर गुरूजींच्या या तोडग्याची अंमलबजावणी आज अमित शहा करत आहेत. डिटेंशन कॅम्प काही ठिकाणी बांधूनही झाल्याच्या बातम्याही येत आहेत. स्वत: जैन असूनही गोळवलकर आणि सावरकरांचं स्वप्न पूर्ण करून संघाशी आणि हिंदुत्ववादाशी पाईक राहणाऱ्या शहांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. 

हिंदुत्ववाद भारतात कित्येक वर्ष होता खरा पण तो एवढा 'अनअपोलोजेटिक' कधीच नव्हता जेवढा या दोन दिवसात शहांनी करून दाखवला. अमेरिकेचे महान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुद्धा धार्मिक आधारावर म्हणजेच मुस्लीम देशातील नागरिकांना अमेरिकेत यायला बंदी आणण्याचा निर्णय नुकताच  घेतला होता. या निर्णयाला तिथल्या उदारमतवाद्यांनी विविध मार्गांनी विरोध करत मुस्लीमांप्रती आपली बांधिलकी दाखवली. बऱ्याच नागरिकांनी तर ख्रिश्चन धर्माचा त्याग करत स्वत:ला मुस्लीम म्हणून घोषित करून ट्रम्प यांच्या इस्लामद्वेषी निर्णयांचा विरोध केला. गांधीच्या या भारतावरदेखील या इस्लामद्वेषी NRC आणि CAB ला प्रसंगी सरकारविरोधात जाऊन असहकार पुकारण्याची जबाबदारी आहे. भारतातील बऱ्याच विचारवंतांनी NRC आणि CAB च्या विरोधात स्वतःला मुस्लीम घोषित करत सरकारकडे नागरिकत्वासाठीची कागदपत्रंच जमा न करण्याची मोहिम सुरू केली आहे, हे अतिशय आशादायक चित्र आहे.

या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान अमित शहा आणि काँग्रेस मध्ये फक्त एका गोष्टीवर एकमत झालं ते म्हणजे मोहम्मद अली जिना. जिन्नावर दोन्ही पक्षांचंच नव्हे तर प्रत्येक भारतीयाचंच विशेष प्रेम आहे. त्यावर आपण नंतर येऊच. अमित शहा यांनी त्यांना उपजत असलेल्या मुस्लीम द्वेषातून तर काँग्रेसनं आपल्या ऐतिहासिक वारशाच्या अपरिहार्यतेतून जीनांना व्हिलन ठरवलं. चर्चेदरम्यान दोन्ही बाजूंनी पूर्वग्रहदूषित ऐतिहासिक संदर्भ आणि जखमा उकरल्या गेल्या. शहांनी भारत पाकिस्तान फाळणीसाठी त्यावेळच्या कॉंग्रेसला दोषी ठरवलं. यात डार्क हृयूमर असला तरी हे काही अंशी बरोबरही आहे, याचा अंदाज अमित शहांना नसेल याची मला खात्री आहे. 

कॉंग्रेसचे अभ्यासू नेते शशी थरूर यांनीही भारताच्या फाळणीसाठी सावरकरांबरोबरंच जिन्नांनाही दोषी ठरवलं. मात्र मूळात पहिल्यापासून प्रखर हिदुत्ववादी विभाजनाची कास धरणारे सावरकर आणि सौम्य वृत्तीचे कॉंग्रेसमन ते पाकिस्तानच्या निर्मितीचे शिल्पकार असा प्रवास केलेले जिन्ना यांना एकाच तराजूत तोलणं, हे सावरकरांवर अन्याय करणारं ठरेल. जिन्ना यांच्या आयुष्यातला बराच काळ हा द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतला विरोध करण्यात गेला. कॉंग्रेसमध्ये हिंदूंचं विशेषत: सवर्ण हिंदूंचं असणारं वर्चस्व आणि मुस्लीम समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व न मिळणं, यावर बोट ठेवल्याची किंमत जिन्नांना मोजावी लागली. ज्याप्रमाणे दलितांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालंच पाहिजे ही न्याय्य मागणी आंबेडकरांना मागे घ्यायला लावण्यासाठी ब्लॅकमेल करण्यात गांधीजी यशस्वी झाले तसं ते जिन्नांना ब्लॅकमेल करण्यात यशस्वी ठरले नाहीत. 

याची अनेक कारणं होती. एकतर एक लिबरल कॉंग्रेसमन म्हणून भूमिका निभावल्यानंतरही जिन्नांना सवर्ण हिंदुबहुल कॉंग्रेसमध्ये पत असूनही प्रतारणा सहन करावी लागली. शेवटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लीमांना एक तृतीयांश राजकीय प्रतिनिधित्व द्या, ही मागणीही कॉंग्रेसकडून धुडकावून लावण्यात आल्यानंतर जिन्ना हळूहळू अपरिहार्यतेतून मुस्लीम लीग आणि  द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताकडे वळाले. यादरम्यानच्या काळातील त्यांचं लिखाण आणि भाषणं महत्त्वाची आहेत. विशेषत: १९४० ला लाहोर येथे भरलेल्या मुस्लीम लीगच्या अधिवेशनातील जिन्नांचं अध्यक्षीय भाषण अतिशय महत्वाचं आहे. 

या भाषणात त्यांनी व्यक्त केलेली भीती ही कालांतराने काही प्रमाणात कॉंग्रेसने आणि आज भाजपने पूर्णच खरी करून दाखवलेली आहे. यात ते म्हणतात की आज (१९४०) ला ज्याप्रमाणे कॉंग्रेसमध्ये सवर्ण हिंदू नेत्यांचं वर्चस्व आहे तेच उद्याच्या स्वातंत्र भारतातही राहिल. यापुढे जाऊन ते म्हणतात, मला भीती आहे की स्वातंत्र भारतात राहण्याचा निर्णय घेतलेल्या मुस्लिमांना मरेपर्यंत त्यांची देशावरची निष्ठा सिद्ध करावी लागेल. जिन्नांची पहिली भीती काही प्रमाणात काॉंग्रेसनं तर दुसरी भिती शहांनी NRC आणि CAB च्या माध्यमातून आज खरी करून दाखवली. जिन्ना जे मुस्लीमांसाठी करू शकले ते आंबेडकर दलिता़ंसाठी न करू शकण्याचं कारण हिंदू धर्माच्या अडगळीत सापडून दलितांनी गमावलेल्या एकसंधतेत होतं. याचं सर्व श्रेय निर्विवादपणाने आपल्या सत्याचे प्रयोग जबरदस्तीने या दोघांवर पर्यायानं या दोन समाजांवर लादणाऱ्या गांधीजींना जातं. मात्र या विधेयकाच्या चर्चेत फाळणीचा विषय निघाल्यावर गांधीजींवर काही टीकात्मक बोलणं शक्य नसल्यानं कॉंग्रेसनेही जिन्नांनाच व्हिलन ठरवण्याचा सोयीस्कर मार्ग पत्कारला. जो एका अर्थानं भाजप आणि अमित शहांच्या पथ्थ्यावर पडला.

विरोधकांचा आरोप आहे की हा कायदा नागरिकतेला धार्मिक आधारावर विभागत संविधानाच्या कलम १४ चं उल्लंघन करतो. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात पास झाल्यानं याविरोधात आता न्यायालयात सुनावणी होईल. पण न्यायालयही संविधानाच्याच कलम ११ चा आधार घेत सरकारच्या बाजूने निर्णय देईल जसा बाबरी मशीद प्रकरणात दिला होता. दोष मूळात जिन्नानी त्यावेळी व्यक्त केलेली भीती म्हणजेच आपल्यातील हिंदुत्वावादात आहे. संविधान हे सर्वोच्च असलं तरी अंतिम नाही किंबहुना त्यात गरजेनुसार बदल होतं राहण्याची गरज संविधानकर्ते बाबासाहेबांनीच व्यक्त केली होती. त्यात बदल तर होत आहेत पण नेमके उलट्या बाजूने. त्यामुळे हिंदुत्ववादाला न्यू नॉर्मल म्हणून स्वीकारलेल्या समाजाच्या मदतीला संविधान आणि पर्यायानं न्यायालयही येऊ शकत नाही. त्यासाठी लोकचळवळ आणि त्यातून सत्ताबदल हाच उपाय आहे. कारण शेवटी लोकभावनेचाच दबाव राजकर्त्यांवर आणि न्यायालयावरही पडत असतो. 

काउबेल्टमधील सडक्या समाजमनाचा आणि पर्यायानं त्यातून निर्माण झालेल्या या निरंकुश सत्तेचा विरोध हा तितक्यात ताकदीच्या लोकचळवळीतूनच शक्य आहे. ते नाही झालं तर मग भाजपला आंबेडकरांनाही अॅप्रोप्रिएट करणं सहज शक्य आहे. संविधानाऐवढेच किंबहुना त्याहून अधिक  Annihilation of caste, State and Minorities ही पुस्तकं लिहिणारे आंबेडकर महत्वाचे आहेत. आणि या आंबेडकरांना अॅप्रोप्रिएट करणं भाजपलंच काय पण कॉंग्रेसलाही शक्य नाही. संविधानात धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व स्वीकारल्यामुळे आणि कॉंग्रेसमधील सवर्ण हिंदू प्रभुत्वामुळे आंबेडकर संविधानतून दलितांसाठी किमान तरतूदी आखण्यापलीकडे हिंदुत्ववादावर टीका करू शकलेले नाहीत. ती टीका त्यांनी त्यांच्या इतर कामांमधून केलेली आहे. 

उदाहरणादाखल State and Minorities मध्ये ते म्हणतात की इतर धर्मांप्रमाणं हिंदु धर्माचं मूळ उदात्त नाही. उदाहरणादाखल जगातील धार्मिक हिंसा, इस्लामीक दहशतवादाचं समर्थन इस्लाम किंवा कुराण करत नाही. अमेरिकेत चाललेल्या गुलामगिरीच्या प्रथेचं समर्थन बायबलच्या आधारे होऊ शकत नाही. तर ती गुलामगिरी ऐतिहासिक घटनाक्रम आणि डिस्कोर्समधून आलेली असते. आणि कालांतराने ती हिंसा घालवताही येते, जशी अमेरिकेनं गुलामगिरी घालवली. पण हिंदु धर्मातील हिंसा (शोषक जातिव्यवस्था) ही ऐतिहासिक डिस्कोर्समधून नव्हे तर हिंदू धर्माचा मूळ आधार असलेल्या धार्मिक ग्रंथांतूनच आलेली आहे. त्यामुळे जातीय हिंसेचं आणि शोषणांचं समर्थन हिंदू धर्मग्रंथांच्या आधारे करता येतं आणि ते न्याय्यही ठरतं‌. त्यामळे खरं संविधानिक मूल्य पाळायचं असेल तर या हिंदु असण्याचा आणि हिंदुत्ववादाचा त्याग करणं, हाच एक उपाय आहे हे आंबेडकर सांगतात. या आंबेडकरांना भारताने तेव्हाही स्वीकारलं नव्हतं आणि आजंही स्वीकारलेलं नाही.  त्यामळेच घटना लिहिलेल्या भारतरत्न आंबेडकरांना मुंबई आणि भंडारा अशा दोन वेळेसच्या निवडणुकांत त्यावेळी पराभव पत्कारावा लागला.

हिंदुत्ववादावर उभारलेल्या भाजपला हे आंबेडकर स्वीकारणं शक्य नाही. फॅसिस्ट शक्तींपासून संविधान वाचवायचं असेल तर याच रॅडिकल आंबेडकरवादाचा स्वीकार करून लोकचळवळ उभारणं अपरिहार्य आहे. गांधीजींना अल्पसंख्याक आणि दलितांबद्दल सहानुभूती होती हे खरं असलं तरी त्यांनी हिंदुत्ववादाचीच कास शेवटपर्यंत धरली हेही विसरून चालणार नाही. यामुळे भाजपच्या धर्मांध आणि फॅसिस्ट सत्तेला आवश्यक वातावरणनिर्मितीला अप्रत्यक्ष मदत कॉंग्रेसच्या या सॉफ्ट हिंदुत्ववादातूनच झाली, असा निष्कर्ष कोणी काढल्यास तो अगदीच गैरलागू ठरू नये. काऊबेल्टमध्ये पोसलं गेलेलं भाजपचं हे हार्डलाईन हिंदुत्वाचं विष देशभरात पसरत असून मुस्लीमद्वेष हेच मूळ असलेला CAB, NRC कायदा ईशान्य भारतावर बळजबरीनं थोपवनं, है त्याचंच लक्षण आहे. इतिहास विसरून कॉंग्रेसनं या कायद्याला पूर्ण ताकदीनं विरोध केला ही त्यातल्या त्यात स्वागतार्ह बाब आहे.

CAB यशस्वी झालं नाही तर भाजपला फरक पडणार नसून त्यांना अपेक्षित असलेला हिंदु मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा उद्देश अमित शहांनी यानिमित्तानं साध्य केला आहे. खरंतर या विधेयकाच्या चर्चेत संबंध नसताना फाळणी, गांधी, सावरकर आणि जिन्ना या जुन्या जखमा उकरून काढत शहांनी आपला प्रत्यक्ष हेतू काय होता, हे उघड केलंच आहे. काऊ बेल्टमधील सडक्या हिंदुत्वादाला कुरवाळत मॉब लिंचिंग, शहरांची नावं बदलणे, अलिगढ विद्यापीठातील जिन्नांचा फोटो हटवणं अशा ग्राऊंडवरील छोट्या घटनांपासून देशातील मुस्लीम द्वेषाला बळकटी देण्याबरोबरच कलम ३७०, बाबरी मशीद, NRC, तिहेरी तलाक अशे एककलमी धडाकेबाज संसदीय निर्णय घेऊन हिंदुराष्ट्राची फॅन्टसी पूर्ण करायला अमित शहा निघाले आहेत. बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था, वाढतं शेतीसंकट हे या फॅन्टसी हिदुराष्ट्रातील गौण मुद्दे असून पहिलं प्राधान्य भारताला पुन्हा एकदा ऐतिहासिक सुवर्णयुगात घेऊन जाण्याचं आहे. 

त्यासाठी संघाच्या विचारसरणीनुसार ही बाहेरून आलेली इस्लामिक आक्रमणं (शहांच्या भाषेत बेकायदेशीर घुसखोर) घालवणं आणि दलितांना त्यांची 'जागा दाखवणं' गरजेचं आहे. ९० च्या दशकानंतर भाजपाला राजकारणाच्या मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या काऊ बेल्टमधील राष्ट्रवादाची संकल्पना हिंदुत्ववाद झिडकारणाऱ्या काश्मीर, ईशान्य भारत आणि दक्षिण भारतावर लादण‌्याच्या लॉंग टर्म प्रोजेक्टचा हा भाग आहे. आता न बदलता येणारा इतिहास झालेला द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताला विरोध करत भाजपनं काल काश्मीरला, आज ईशान्य भारताला वेगळं पाडलंय. 

उद्या ही वेळ काऊ बेल्टचा ब्राम्हणकेंद्री हिदुत्ववाद नाकारणाऱ्या दक्षिणेतील राज्यांवरही येऊ शकते. हिदुराष्ट्राची फॅन्टसीत मग्न भाजप आणि काऊ बेल्टमध्ये असलेला हा रोमान्स पुढे कसा आकार घेईल, हे पाहणं मनोरंजक ठरणार आहे. तूर्तास आजपर्यंत भाजपचा अजेंडा नेमका काय आहे हे आम्हाला विकास, राष्ट्रवाद वगैरेंच्या भाजपच्या दाव्यामुळे नेमकं कळालंच नाही, असं कोणाला वाटत असेल तर मागच्या दोन दिवसांत तरी अमित शहांनी संसदेतंच त्यांचा अजेंडा स्पष्ट शब्दांत सांगितलेला आहे. त्यामुळे उद्या जाऊन कोणी सहिष्णू हिंदू किंवा सजग नागरिक असं म्हणू शकत नाही की ते काय करत होते हे आम्हाला कळालंच नव्हतं. त्यामुळे आम्ही कधी रस्त्यावर उतरलोच नाही. आणि आता फार उशीर झालाय.