'आशा' कर्मचारींना कोव्हिडनं मृत आईचा देहही पैसे भरल्याशिवाय मिळवता आला नाही

कोव्हीडची लागण झाल्यानंतर आवश्यक उपचारही न मिळाल्याने ज्योती नंदकुमार या आशा कर्मचाऱ्याच्या आईचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना कोल्हापुरात घडली आहे. सरकारी रूग्णालयात बेडच उपलब्ध नसल्याने कर्ज काढून आणि सोनं विकून खासगी रूग्णालयांमध्ये दाखल केल्यानंतरही ५२ वर्षीय महादेवी वजरंती यांना अखेर जीव गमावावा लागला. पूर्ण पैसे भरल्याशिवाय मृतदेहसुद्धा नातेवाईकांच्या ताब्यात न देण्याची मुजोर भूमिका खासगी रूग्णालयांनी घेतल्याचं या प्रकरणात उघड झालं आहे. 

"घरोघरी जाऊन लोकांची कोरोना चाचणी घेण्याचं काम महाराष्ट्रातील आशा कर्मचारी मागच्या ६ महिन्यांपासून करत आहेत. महिना ३ हजार इतक्या तुंटपुंज्या पगारासाठी जीवावर उदार होऊन काम करणाऱ्या या आशा कर्मचाऱ्यांना कोव्हीडपासून संरक्षाणासाठी आवश्यक असलेल्या मास्क, ग्लोव्हज आणि सॅनिटायझरसारख्या सुविधाही नीट दिल्या गेल्या नाहीत," असं ज्योती नंदकुमार इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाल्या. घरोघरी जाऊन लोकांची चाचणी घेतानाच त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. यानंतर ज्योती नंदकुमार यांच्या घरच्यांनाही कोरोनाची लागण झाली. कोरोनासारख्या महामारीचा सामना करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण मोठ्या प्रमाणात होत असून सरकारची याबाबत असलेली असंवेदनशीलता या प्रकरणातून समोर आली आहे. 

ज्योती नंदकुमार यांच्यानंतर २७ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या आई, भाऊ आणि आज्जींचीही कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली होती. यानंतर या संबंध कुंटुंबाला कोल्हापुरात केआयटी कॉलेजमधील कोव्हीड सेंटरमध्ये हलवण्यात आलं. १० दिवसांच्या उपचारानंतर ८ सप्टेंबर रोजी या सर्वांना कोव्हीड सेंटरमधून डिस्चार्ज देण्यात आला. मात्र डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर वजंत्री यांना श्र्वसनाचा त्रास जाणवू लागला. त्यानंतर त्यांना पुन्हा कोव्हीड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं. सीटी स्कॅनमध्ये त्यांना फुफ्फुसाचा संसर्ग होऊन निमोनियाचं निदान झालं. मात्र, इथेही तब्येत वरचेवर अजून खालावू लागल्यानं सरकारी रूग्णालयातील डॉक्टरांनी खासगी इस्पितळात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. "यानंतर खासगी रूग्णालयांनी पुढचे २५ दिवस वेगवेगळ्या चाचण्या आणि उपचार करायला लावल्यानं ६ लाखांपेक्षा जास्त खर्च झाला आणि तरीही शेवटी वजंत्रींचा मृत्यू झाला," असं शिवलिंग शांताराम म्हणाले. 

"खासगी रूग्णालयांच्या मुजोरपणामुळे अशा अवस्थेतही रूग्णाला घेऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी धावपळ करावी लागली," शिवलिंग सांगत पुढं म्हणतात, "खासगी रूग्णालयांनी अडचणीच्या वेळी वाढवून बिल लावल्यानं कर्ज काढून, सोनं विकून आणि नातेवाईकांकडून मदत मागून कसेबसे पैसे भरले. मात्र तरीही आईंचा जीव वाचवू शकलो नाही. कोरोनामुळे फुफुस्साचा आणि किडनीचा आजार बळकावलेल्या रूग्णाला अशा अवस्थेतही वारना हॉस्पीटलमधून साई कार्डिक हॉस्पिटल आणि तिथून सूर्या हाॅस्पिटलमध्ये हलवावं लागलं. डॉक्टरांनी सारखं एका हॉस्पीटलमधून दुसऱ्या हाॅस्पीटलमध्ये जाण्याची सूचना केल्यामुळे शेवटी त्यांना महागड्या अशा सनराईझ हॉस्पिटलला दाखल करण्यात आलं. आधीच्या सर्व खासगी रूग्णालयांनी वेगवेगळ्या चाचण्या आणि औषधोपचारांच्या नावानं लाखो रूपयांचा गंडा घातल्यानंतर कुटुंबियांकडे पैसे उरले नसतानं उरलेलं १.६३ लाखांचं बिल भरल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात देणार नाही, अशी भूमिका सनराईझ हॉस्पिटलने घेतली. कर्जबाजारी करणाऱ्या इतक्या लाखांच्या खर्चानंतरही जीव वाचला नसल्याकारणानं हतबल झालेल्या नातेवाईकांनी शेवटी प्रशासशाकडे गयावया केल्यानंतर अखेर बिलामध्ये ६३ हजारांची सूट देण्यात आली आणि मृतदेह देण्यात आला."

आशा कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक फेडरेशनचे महासचिव सलिम पटेल म्हणाले, "ज्योती नंदकुमार सारखीच महाराष्ट्रातील सर्वच आशा कर्मचाऱ्यांची स्थिती आहे. कोव्हीडविरोधातील लढाईत धोकादायक रेडझोनमध्ये घरोघरी जाऊन रुग्णांची माहिती मिळवणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असून दुर्दैवानं त्यांना त्याचं पुरेसं श्रेय आणि मोबदला दोन्ही मिळत नसल्याची खंत पटेल यांनी बोलून दाखवली." 

ते पुढं म्हणाले, "महाराष्ट्रातील आशा कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या ७५ हजारांच्यावर असून सरकारी अनास्थेमुळे सर्व कर्मचाऱ्यांची स्थिती वरचेवर हतबल होत आहे. प्रत्येक आशा कर्मचाऱ्याला दररोज किमान ५० घरी जाऊन रूग्णांची माहिती गोळा करावी लागते. कोव्हिडसारख्या परिस्थितीत हे प्रचंड जिकीरीचं आणि धोकादायक काम असून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत महाराष्ट्रातील किमान ३०० आशा कर्मचाऱ्यांना त्यामुळे कोव्हीडची लागण झाल्याचं ते म्हणाले. आशा कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय ४० च्या खाली असल्यामुळे त्यांचा मृत्यूदर कमी असला तरी आशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांच्या संपर्कात आल्यानं कोव्हीडची लागण होत असून ज्योती नंदकुमारसारखीच अवस्था सगळ्याच आशांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची झाली आहे."

घरोघरी जाऊन घरातील प्रत्येक सदस्याची आरोग्य विषयक माहिती नोंदवहीत नोंदवून घेण्याचं काम आशा कर्मचारी करतात. प्रत्येक घरामागे फक्त ३ रुपये दरानं अशा कर्मचाऱ्यांना त्याचे पैसे मिळतात. इतक्या तुटपुंज्या पगारासाठी जीव धोक्यात घालणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांची अवस्था वेठबिगारांपेक्षा वाईट असल्याचं पटेल म्हणाले. 

"पंजाबसारख्या राज्यात प्रत्येक माणसाच्या तपासणीसाठी आशा कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ५ रुपये मिळत असताना महाराष्ट्र एका घरातील सगळ्या सदस्यांची तपासणी करण्यासाठी फक्त ३ रुपये दिले जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आशा कर्मचारी करत असलेल्या या कामांच्या जोरावर 'माझे कुटुंब,माझी जबाबदारी' ही सरकारची योजना यशस्वी झाली आहे. 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरामागे ३ रुपये याप्रमाणे रोज ५० घरी जाऊन त्या त्या घरातील प्रत्येक सदस्याची आरोग्यविषयक माहिती गोळा केल्यानंतर रोजचे १५० रुपये आशा कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पडतात. अशाप्रकारे रोजच्या १५० रुपयांसाठी जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीची आणि जीवाची काहीच किंमत सरकारने ठेवली नसल्याचं त्या म्हणाल्या. मात्र ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर त्याचं सर्व क्रेडिट सरकार आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मिळत असून जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांची आरोग्य विषयक कर्मचारी म्हणूनही दखल घेतली जात नाही."

महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या उपमहासचिव नेत्रदीपा पाटील यांनीही इंडी जर्नलशी बोलताना आशा कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांना तोंड फोडलं. 

"कोरोना हॉटस्पॉट आणि रेड झोनमध्ये ग्लोव्हज, मास्क आणि सॅनिटाईझरशिवाय काम करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांची अवस्था निशस्त्र होऊन युद्धात उतरणाऱ्या योद्ध्यासारखी झाली आहे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असल्यामुळे किमान वेतन आणि सेवा सविधा मिळाव्यात या मागण्यांसाठी संपही करण्याची मुभा आशा कर्मचाऱ्यांना राहिली नसल्याचं त्या यावेळी म्हणाल्या. अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत आशा कर्मचारी जगत असून सरकारने वेळीच यावर तोडगा काढला नाही तर मृत्यूला कवटाळण्याशिवाय त्यांना पर्याय राहणार नसल्याचं त्या म्हणाल्या. आमच्या समस्या घेऊन आम्ही सरकार आणि प्रशासनाकडे गेलो असता प्रत्येक जण दुसऱ्या विभागावर जबाबदारी ढकलून प्रश्नांपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. जिल्हा परिषद राज्य सरकारकडे आणि राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत असल्यानं आता जाब विचारावा तरी कोणाला असा प्रश्न आम्हाला पडत आहे. आशा कर्मचाऱ्यांना निधी देण्याची जबाबदारी ही प्रत्यक्षात केंद्र सरकारवरच आहे." 

"विविध मागण्यांसाठी आम्ही गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सरकारकडे पाठपुरावा करत असून कित्येक वेळेस विनंती केल्यानंतरही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आशा कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी साधी एक बैठकही बोलावली नाही. आशा कर्मचारी घरोघरी जाऊन करत असलेल्या कामाच्या जीवावरच राज्य सरकार कोरोनाशी लढत आहे. मात्र अशा धोकादायक कामामुळे कोरोनाची लागण होऊन एखादी आशा कर्मचारी आजारी पडलीच तर तिच्या उपचारांसाठी काहीएक सोय सरकारकडून केली गेली नाही. डॉक्टर, नर्सेस, लॅब असिस्टंट आणि आरोग्य सेवेतील इतर कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रकारे सन्मान आणि क्रेडिट दिलं जातं त्या उलट आशा कर्मचार्‍यांना व्यवस्थेकडून हिणपणाची वागणूक दिली जात आहे. स्वयंसेवक पदामुळे कर्मचारी किंवा कामगार म्हणून आशा कर्मचाऱ्यांना काहीच अधिकार राहिलेले नसून त्यांचा हक्काचा तुटपुंजा पगारही त्यांना वेळेवर दिला जात नाही." 

"कोव्हीडसारखं अभूतपूर्व संकट देशावर आणि राज्यावर आलेलं असताना संप करून सरकारला जेरीस धरणं आमच्या नैतिकतेत बसत नाही. पण आपल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांवरच आता सरकारनं उपासमारीची वेळ," पटेल म्हणतात. 

ते पुढं म्हणतात, "कोव्हीडविरोधातील सरकारच्या लढाईत आघाडीवर राहून तुटपुंज्या पगारासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालत काम करणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आणि त्या आजारी पडल्या तर त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक उपचार मिळावेत इतकी तरी नैतिक जबाबदारी सरकारने किमान उचलावी, इतकीच माफक अपेक्षा या आशा कर्मचाऱ्यांची आहे. ज्योती नंदकुमार यांच्यावर ओढावला तसा दुर्दैवी प्रसंग आणखी कोणत्या आशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर ओढावू नये, यासाठी सरकारनं आता तरी डोळे उघडून थोडीशी संवेदनशीलता दाखवत आशा कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेतानाच ज्योती नंदकुमार यांना कोव्हीडची लागण झाली होती." 

आईच्या उपचारात सर्व पैसे खर्च झाले असून डोक्यावर कर्जाचा डोंगर झाल्यानं दोन वेळेच्या जेवणाची सुद्धा सोय राहिली नसल्याची हतबलता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. 'आम्हाला कोरोना झाल्यानंतर शेजारच्या लोकांकडूनही विचित्र आणि हीनपणाची वागणूक मिळाली' असंही काही अशा कर्मचाऱ्यांनी नमूद केलं. आशा कर्मचाऱ्यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांकडे वेळीच लक्ष घातलं गेलं नाही तर कोव्हीडविरोधातील लढाईतील या नायिकांनाच वाऱ्यावर सोडून मृत्यूच्या दारात ढकलण्याचा कृतघ्नपणा करण्याचं पातक सरकारावर ओढवेल, हे नक्की.