संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून एरिक प्रिन्सच्या लिबीयातील युद्धखोरपणाचं पितळ उघड

अमेरिकन उद्योगपती आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय एरिक प्रिन्स यांनं लिबियातील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शस्त्रसंधीच्या कराराचं उल्लंघन केल्याची माहिती समोर आली आहे. दुबईतील तीन खासगी कंपन्यांना सोबत घेऊन एरिक प्रिन्स यानं लिबीयातील सरकार उलथावून लावण्यासाठी तिथल्या लष्करप्रमुख खलिफा हफ्तार यांना अवैधरित्या शस्त्र पुरवल्याचा धक्कादायक खुलासा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या अहवालातून समोर आलाय.

अमेरिकन लष्कर आणि सीआयएसोबत करार करण्यात आघाडीवर असलेल्या ब्लॅकवॉटर या खासगी शस्त्रनिर्मिती करणाऱ्या आणि सुरक्षा व्यवस्था पुरवणाऱ्या कंपनीचे एरिक प्रिन्स हे संस्थापक आहेत. अमेरिकन वसाहतवादातून लिबियावर लादल्या गेलेल्या नागरी युद्धाची झळ अजूनही ताजी आहे. आखाती देशातील या धुमसणाऱ्या प्रदेशात लष्करी हुकुमशाहांना शस्त्र पुरवून नफा कमावण्याचं धोरण पुढे रेटताना, एरिक प्रिन्स यांनी अमेरिकन सरकारनंच मान्य केलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या प्रदेशातील शस्त्रसंधीच्या कराराचं उल्लंघन केलं आहे. यामुळे आता एरिक प्रिन्स यांच्या कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

अमेरिकन लष्कर, सीआयए आणि नाटोनं लिबिया, इराण, इराक, सिरीयामध्ये केलेल्या लष्करी कारवायांमध्ये एरिक प्रिन्स यांच्या ब्लॅकवॉटर या कंपनीचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकन सरकारच्या मध्यपूर्व आशियातील लष्करी मोहीमांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी ब्लॅकवॉटर कंपनीला अब्जावधींची कंत्राटं मिळाली होती. मध्यपूर्व आशियात दहशतवादाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या नावाखाली अमेरिकन लष्कर मागच्या दोन दशकांपासून करत असलेल्या अभूतपूर्व हिंसेत एरिक प्रिन्स यांची ब्लॅकवॉटर कंपनी भागीदार राहिलेली आहे. 

अमेरिकेनं इराकवर केलेल्या आक्रमणात बगदादमधील निस्सोर चौकातील गाजलेल्या क्रूर हत्याकांडाची शिल्पकार हीच ब्लॅकवॉटर कंपनी होती. इराकमधील अमेरिकन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचं कंत्राट मिळालेल्या ब्लॅकवॉटरच्या सुरक्षारक्षकांनी १७ निर्दोष व निशस्त्र इराकी नागरिकांवर अंदाधुंद गोळीबार आणि बॉम्बफेक करून त्यांची निघृण हत्या केली होती. यात एका ९ वर्षांच्या मुलीचाही समावेश होता. या हत्याकांडातील मुख्य दोषी असलेल्या ब्लॅकवॉटरच्या ४ सुरक्षारक्षकांची डॉनल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष असताना निर्दोष मुक्तता केली. योगायोग म्हणजे ट्रम्प यांना निवडून आणण्यासाठी एरिक प्रिन्स यांनी त्यांच्या रिपब्लिक पक्षाला कोटींच्या देणग्या दिलेल्या आहेत. याशिवाय राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर ट्रम्प यांनी एरिक प्रिन्स यांच्या बहीणीची आपल्या मंत्रिमंडळात थेट नियुक्ती केली होती. रिपब्लिक पक्षाचेच माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळातही एरिक प्रिन्स यांच्या कंपनीला अमेरिकन सरकारकडून अनेक कंत्राटं बहाल करण्यात आली होती. त्यामुळं रिपब्लिक पक्षासोबत प्रिन्स यांच्या जवळीकतेचा इतिहास मोठा आहे.

एरिक प्रिन्स यांनी कायमच अमेरिकन लष्कराच्या वसाहतवादी कारवायांना आपला उघड पाठिंबा वेळोवेळी जाहीर केलाय. अमेरिकेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी लष्कराला ब्लॅकवॉटरसारख्या खासगी कंपन्यांची मोठी मदत झाल्याचा दावा त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात केला होता. मागच्या ३० वर्षांपासून ते लष्कराच्या खासगीकरणावर विशेष जोर देत आलेले आहेत. मुक्त बाजारपेठेचे खंदे समर्थक असणाऱ्या एरिक प्रिन्स यांनी ब्लॅकवॉटर कंपनीनं अमेरिकन लष्कराला सोबत घेऊन आखाती देशात चालवलेल्या वसाहतवादी हिंसेला राष्ट्रभक्तीचं नाव देत या भागातील अमेरिकन लष्कराच्या सगळ्या मोहीमांना न्याय्य ठरवलं होतं.

इतकंच नव्हे तर 'Civilian Warriors: The Inside Story of Blackwater and The Unsung Heroes of The War on Terror' या आपल्या पुस्तकात त्यांनी जगभरातील देशांमध्ये राजकीय अशांतता आणि नागरी युद्धाला चालना देणाऱ्या अमेरिकेच्या वसाहतावादी हस्तक्षेपाला 'दहवादाविरोधात पुकारलेलं युद्ध' म्हणून गौरवलेलं आहे. याबाबतीत एरिक प्रिन्स यांचा बढाईखोरपणा ''सद्दाम हुसेन यांच्याकडे सामूहिक नरसंहार करणारी शस्त्रास्त्र आहेत'' असा खोटा कांगावा करून इराकवर अमानुष युद्ध लादणाऱ्या माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याच मताशी तंतोतंत मेळ खाणारा आहे. आपल्या याच खासगी कंपनीचा अमेरिकन सरकारवर असलेला प्रभाव वापरून 'प्रोजेक्ट ओपस' अंतर्गत त्यांनी लिबीयातील विद्यमान सरकार उलथवून लावण्याच्या लष्कराच्या कटाला हातभार लावत लिबियाला पुन्हा एकदा नागरी युद्धाच्या खाईत ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याचं आता सिद्ध झालंय.

२०११ साली लिबीयातील आंदोलनाला अमेरिका नेतृत्व करत असलेल्या नाटोनं पाठिंबा दिल्यानंतर महोम्मद गद्दाफीची हत्या करण्यात आली होती. यानंतर मागची अनेक वर्ष लिबीयातील विविध गटांमध्ये सत्ता काबीज करण्यावरून सुरू असलेल्या वादात इजिप्त आणि सौदी अरेबियानं लष्करी हुकुमशाह खलिफा हफ्तार यांना पाठिंबा दिला होता. तर तुर्कीनं यात हस्तक्षेप करून संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पाठिंबा असलेल्या सरकारला समर्थन दिल्यानंतर अखेर यावर तोडगा निघाला, आणि सत्तेसाठी लढणाऱ्या लिबियातील या विविध गटांमध्ये शस्त्रसंधीचा करार झाला होता, व या धुमसणाऱ्या देशात तात्पुरती शांतता प्रस्थापित झाली. या शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत एरिक प्रिन्स यांनी लिबीयातील लष्करप्रमुखांना हिंसक पद्धतीनं सत्ता हस्तगत करण्यासाठी आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवली. यातून लिबीयातील शस्त्रांची आयात कमी करण्यासाठीच्या २०११ सालच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जवळपास सर्व देशांनी मान्य केलेल्या ठरावाचं उल्लंघन झालं आहे.