कोरोनामध्ये गुजरातच्या सामान्य माणसासोबत गुजरातचं विकासाचं मॉडेलही (नकली) व्हेंटिलेटरवर

भाजपप्रणित देशाच्या विकासाचं मॉडेल समजला जाणारं गुजरात राज्य कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्युदरात देशात आघाडीवर असल्याच्या बातम्या मागच्या दोन महिन्यांपासून येत आहेत. देशाच्या तुलनेत टेस्टिंगचा कमी असलेला दर, सरकारी आरोग्यसुविधांची बोंबाबोंब यांसारखी अनेक कारणं यामागे असली तरी यामागचा एक महत्त्वाचा उलगडा माहितीच्या अधिकारातून समोर आला आहे. कोरोनाला हाताळण्यात होत असलेल्या हलगर्जीपणावरून उच्च न्यायालयानेही मध्यंतरी गुजरात सरकारला धारेवर धरलं होतं. 

पण सरकारी अनास्थेबरोबरच बोगस व्हेंटिलेटर घोटाळ्यामुळेही गुजरातमधील सरकारी इस्पितळातील मृत्यूदरात प्रचंड वाढ होत असल्याची शंका व्यक्त केली जात होती. अंजली भारद्वाज यांनी माहितीच्या अधिकारातून केलेल्या चौकशीनंतर मात्र ही शंका खरी ठरली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

कोव्हिडच्या वाढत्या रूग्णसंख्येमुळे देशभराप्रमाणेच गुजरातमधील रूग्णालयांमध्येही व्हेंटिलेटर्सची कमतरता जाणवू लागली होती. कोरोनाचा विषाणू मुख्यत: श्वसनप्रक्रियेत बाधा आणत असल्याने अत्यावस्थ रूग्णांना वाचवण्यासाठी व्हेंटिलेटर गरजेचा असतो. त्यामुळे गुजरातमधील रूग्णालय आणि डॉक्टरांनीही सरकारकडे अधिकच्या व्हेंटिलेटर्सची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री विजय रूपानी आणि गुजरात सरकारने मोठा गाजावाजा करत नवीन व्हेंटिलेटर्स मोठ्या प्रमाणात रुग्णालयांना पुरवले. कोव्हिड विरोधातील लढाईतलं हे आमचं मोठे यश असून महत्त्वाची बाब म्हणजे हे आधुनिक व्हेंटिलेटर गुजरात मधील स्थानिक खाजगी कंपन्यांनी केवळ दहा दिवसात बनवून दाखवल्याचा दावा ५ एप्रिलला मोठ्या पत्रकार परिषदेत खुद्द मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी केला होता. इतकंच नव्हे तर या गुजरातमध्ये बनवल्या गेलेल्या व्हेंटिलेटर्समुळे मोदीजींच्या मेक इन इंडियाला चालना मिळेल आणि कोव्हिडविरोधातील लढाईत जागतिक नेतृत्व करण्याची संधी भारताला मिळेल, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रकार परिषदेत केला होता.

ज्योती सीएनसी आॅटोमेशन या कंपनीने बनवलेले हे धमन -१ नावाचे व्हेंटिलेटर्स मोठा गाजावाजा करत गुजरातमधील विविध रूग्णालयात कोरोनाच्या उपचारांसाठी म्हणून बसवले गेले. १५ मे रोजी अहमदाबादच्या सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर जे. व्ही. मोदी यांनी पहिल्यांदा हे धमन- १ व्हेंटिलेटर्स काम करत नसल्याचं सरकारला लिहीलेलं पत्र समोर आल्यानंतर या प्रकरणात काहीतरी गडबड असल्याचं लक्षात आलं. अहमदाबाद मिरर या वृतपत्राने याचा पाठपुरावा केल्यानंतर व्हेंटिलेटर्सच्या नावानं या सर्व रुग्णालयांमध्ये प्रत्यक्षात अँब्यू बॅग्स बसवण्यात आल्याचा लाजिरवाणा प्रकार समोर आला. 

Medical Devices Rules 2017, चं उल्लंघन करून DCGI ची परवानगी नसताना ज्योती सीएनसी ऑटोमेशन ने बनवलेले हे बोगस व्हेंटिलेटर (अँब्यू बॅग्स) गुजरात मधील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयात बसवण्यात आले. 

मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी मोठ्या उत्साहाने उद्घाटन केलेले हे धमन-१ व्हेंटिलेटर्स कोरोनाबाधित रूग्णांवरील उपचारांसाठी कामी येत नसल्यानं सरकारी रूग्णालयातील डॉक्टरांनीही ते वापरण्यास नकार दिलेला आहे. परिणामी एका बाजूला रुग्णालयाने व्हेंटिलेटर्सची कमतरता जाणवत असताना दुसऱ्या बाजूला 'कोरोनाविरूद्धच्या लढाईतला मास्टरस्ट्रोक असणारे हे मुख्यमंत्र्यांच्या आवडीचे व्हेंटिलेटर्स याच सरकारी रूग्णालयातील स्टोअर रूममध्ये पडून आहेत. कारण डॉक्टर्स आता हे व्हेंटिलेटर्स वापरायला तयार नाहीत. तरीही सरकारी पैशांमधून ज्योती सीएनसीकडून होणारी ही व्हेंटीलेटर्सची सरकारी खरेदी थांबवायला मात्र मुख्यमंत्री अजूनही तयार नाहीत. प्रत्येकी एक लाख रुपयांना खरेदी केल्या गेलेल्या या व्हेंटिलेटर्समध्ये व्हेंटिलेटर म्हणवून घेण्यासाठी आवश्यक असलेले कॉम्प्रेसर आणि सेन्सर्सच नाहीयेत, असा खुलासा अहमदाबाद मिररनं आपल्या रिपोर्टमध्ये केला होता. परिणामी व्हेंटिलेटर्सच्या नावानं खरेदी केलेल्या या अँब्यू बॅग्स सरकारी दवाखान्यातील स्टोर रूम्समध्ये पडून आहेत. 

बोगस व्हेंटिलेटर बसवून रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचा हा गंभीर प्रकार गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचं मोठं यश म्हणून मिरवला. या फेक व्हेंलिलेटर्समुळेच गुजरातमधील रूग्णालयात उपचारादरम्यान बरेच रूग्ण दगावले असल्याचं नंतर लक्षात आलं.  

सरतेशेवटी माहितीच्या अधिकारातून काही लोकांनी पाठपुरावा केल्यानंतर व्हेंटिलेटरच्या नावानं प्रत्यक्षात अँब्यू बॅग्स बनवून बसवण्यात आल्याचं ज्योती सीएनसी ऑटोमेशन आणि मुख्यमंत्री रूपानी या दोघांनाही मान्य करावं लागलं. एका व्हेंटिलेटरची किंमत साधारण दर्जातील फरकानुसार ३ ते १० लाखांपर्यंत असते. तर एका अँब्यू बॅगची किंमत १ हजार ते ३ हजारापर्यंत असते. यातली विशेष सांगायची गोष्ट अशी की गुजरातनंतर इतरही अनेक राज्यांमधील रूग्णालयात हे व्हेंटिलेटर्स नंतर बसवण्याचा निर्णय झाला होता. यातली गडबड नंतर लक्षात आल्यावर मात्र अनेक राज्य सरकारांनी गुजरातमधील हे व्हेंटिलेटर्स विकत घ्यायला नकार दिला.

२० हे २०२० रोजी भारताच्या आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी पंतप्रधानांचे सल्लागार भास्कर कुंबळे यांना लिहीलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, भारत सरकारने ५ भारतीय कंपन्यांनी बनवलेल्या देशी बनावटीच्या एकूण ५८,८५० व्हेंटिलेटर्सच्या आॅर्डर दिलेल्या आहेत. ज्यासाठी भारत सरकार एकूण २,३३२.२ कोटी रूपये खर्ची घालणार आहे. या व्हेंटिलेटर्स साठी लागणारा हा सगळा पैसा भारत सरकार पीएम केअर्स मध्ये जमा झालेल्या निधीतून देणार असल्याच्या उल्लेखही या पत्रात आहे.

यातील ५००० व्हेंटिलेटर्स हे ज्योती सीएनसी आॅटोमेशन कंपनी बनवणार होती. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार ज्योती सीएनसी ने बनवलेल्या या धमन १ व्हेंटिलेटर्संना Drug Controller General of India (DCGI) कडून परवानगी मिळाली नव्हती. तरीही मोठा गाजावाजा करत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हेच व्हेंटिलेटर्स गुजरातमधील रूग्णालयात बसवण्यात आले. Andhra Pradesh MedTech Zone (AMTZ) लाही सरकारने १३०० व्हेटिलेटर्सची आॅर्डर दिली ज्यांना DCGI ने परवानगी दिली नव्हती. दोन्ही कंपन्यांच्या बोगस व्हेंटिलेटर्सची आॅर्डर देताना या दोन कंपन्यांना २२.५ कोटींचा अॅडवान्स देण्यात आला. आता या ज्योती सीएनसी आॅटोमेशन कंपनीचे प्रमोटर आहेत रमेशकुमार भिकाबाई विरानी. हे पंतप्रधान मोदींचे निकटवर्तीय समजले जातात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बरका ओबामा २०१५ मध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने भारतात आले होते तेव्हा मोदींनी घातलेला दहा लाखांचा सूट हा या रमेश कुमार भिकाबाई विरानींनीच त्यांना भेट म्हणून दिलेला! 

शिवाय मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींनी या कुटुंबीयांच्या विविध कौटुंबिक कार्यक्रमात वेळोवेळी हजेरी लावलेली आहे. 

DCGI कडून आणि इतर डॉक्टरांकडूनही ग्रीन सिग्नल मिळालेला नसताना हे बोगस व्हेंटिलेटर्स अहमदाबादसह गुजरात मधील विविध रुग्णालयात का बसवण्यात आले? १० दिवसात अगदी कमी किंमतीत सरकारला व्हेंटिलेटर्स बनवून दिल्याबद्दल खुद्द मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी ट्वीट करून ज्योती सीएनसी आॅटोमेशनचे चेअरमन पराक्रमसिंग जडेजा यांचं कौतुक करत आभार मानले होते.

हे पराक्रमसिंग जडेजा मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्या जवळचे मानले जातात. मोदींचं नाव गोंदवलेला १० लाखाचा सूट गिफ्ट देणाऱ्या विरानी परिवाराकडे याच ज्योती सीएनसी आॅटोमेशन कंपनीच्या ४६.७६ टक्के शेअर्सची मालकी आहे! या विरानी परिवाराची द कार्प ग्रूप नावाची हिऱ्यांच्या व्यवसायाची प्रसिद्ध कंपनी आहे. २०१२ ला गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यावेळेचे कार्प उद्योगसमूहाचे चेअरमन किशोर विरानी यांच्या पुतण्याच्या लग्नाला मोदींनी हजेरी लावली होती. नरेंद्र मोदी आणि या विरानी परिवारांमधले हे जिव्हाळ्याचे संबंध बऱ्याच वर्षांपासूनचे आहेत. 

अहमदाबाद मिरर आणि वायर सारख्या वृत्तसंस्थांनी बोगस व्हेंटिलेटर्स खरेदी करून रूग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचा या प्रकार सातत्याने आपल्या रिपोर्ट्समधून आणि माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून समोर आणला असला तरी या प्रकरणाचं गांभीर्य बघता याची म्हणावी तितकी चर्चा राष्ट्रीय आणि मराठी माध्यमात दुर्दैवाने होताना दिसत नाही. कोरोनासारख्या जीवघेण्या महामारीवरील सरकारी उपयायोजनांमध्येही इतका उघड भ्रष्टाचार होऊ शकतो, ही बाब चीड आणणारी आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांचा आणि त्याने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचा आकडा रोजच्या रोज वाढत असताना जीव वाचवणारे व्हेंटिलेटरही राजकीय हितसंबंधांसाठी बोगस बनवले जाऊ शकतात आणि हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला सुद्धा येत नाही, ही बाब मेनस्ट्रीम मीडियाच्या सद्यस्थितीवर पुरेशी भाष्य करणारी आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण फक्त गुजरातमधील व्हेंटिलेटर्स पुरतं मर्यादित नाही. हिमाचल प्रदेश जिथेसुद्धा भाजपचंच सरकार आहे तिथेही पीपीई किटचा घोटाळा नुकताच समोर आला होता. हिमाचल प्रदेशमधील भाजप प्रमुखांवर याप्रकरणी राजीनामा देण्याची नामुष्की आली होती. 

कर्नाटकमधला (इथेही भाजपचंच सरकार आहे) कोव्हिड टेस्टिंग किटमधला घोटाळा अजून ताजा आहे. 

कोव्हिडच्या महामारीसाठी केल्या गेलेल्या या उपाययोजनांसाठी लागणारा निधी हा PM Cares फंडातून दिला जातोय. या पीएम केअर फंडाचे चेअरमन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. तर याचे विश्वस्त म्हणून गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. देश-विदेशातील नागरिकांनी या पीएम केअर फंडला मदत म्हणून निधी दिलेला आहे. इतकंच काय तर ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम सारख्या अनेक सरकारी कंपन्यां, बॅंका व सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर कर्मचाऱ्यांची अनिवार्य  पगार कपातही याच पीएम केअर फंडला मदत म्हणून करण्यात आली होती. अझीझ प्रेमजी युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी हर्ष मंदुकली याने १ एप्रिल रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली या पीएम केअर फंडामधील निधीत कोणी कोणी किती मदत केली, यातील पैसा नेमका किती आणि कशावर खर्च होतोये, याची चौकशी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत केली असता पंतप्रधान कार्यालयाकडून हा पीएम केअर फंड आरटीआय अंतर्गत येत नसल्याचं उत्तर देण्यात आलं. 

माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेली कोणतीही संस्था माहिती अधिकाराच्या अंतर्गतच येते. इथे तर या फंडचे चेअरमनपदच सरकारचे प्रमुख भारताच्या पंतप्रधानांकडे आहे. भारत सरकारच्या नावानेच या फंड साठी निधी गोळा करण्याचं आव्हान करण्यात आलं होतं अजूनही करण्यात येत आहे. आरटीआयला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटलं की पीएम रिलीफ ट्रस्ट Public Authority नाही म्हणून माहिती अधिकाराच्या कक्षेत तो येत नाही. आता जो ट्रस्ट खुद्द भारताचा पंतप्रधान आणि चार केंद्रीय मंत्र्यांकडून चालवण्यात येतोय तो ट्रस्ट Public Authority नाही हे पंतप्रधान कार्यालयाचं उत्तर एकाचवेळी हास्यापद आणि कोणालाही बुचकळ्यात पाडणारं आहे. प्रत्यक्षात या जागतिक महामारीसारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकारला मदत व्हावी म्हणून Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) हा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणारा ट्रस्ट आधीच निर्माण केलेला असताना पुन्हा वेगळा असा माहिती अधिकाराचा ससेमिरा चुकवणारा PM -CARES अंतर्गत निधी का गोळा करण्यात येत होता?, याचं उत्तर आपल्याला कदाचित या व्हेंटिलेटर्समध्ये (अँब्यू बॅग्समध्ये) शोधालं तर मिळू शकेल.