विकसित राष्ट्रांनी केला लोकसंख्येच्या तिप्पट प्रमाणात लस साठा: पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्स

जगातील विकसित राष्ट्रांनी आपल्या लोकसंख्येच्या तिप्पट प्रमाणात कोव्हीडवरील नव्या लसीची साठवणूक केली असून दुसऱ्या बाजूला अविकसित आणि विकसनशील देशांकडे त्यांच्या १० टक्के लोकसंख्येला पुरेल इतकाही लसीचा साठा उपलब्ध नसल्याचा खुलासा 'पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्स'नं आपल्या नव्या अहवालातून केला आहे. सरकार, जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि औषध निर्मिती करणाऱ्या खासगी कंपन्यांकडून लवकरच यावर आवश्यक पावलं उचलण्यात आली नाहीत तर जवळपास ७० अविकसित देशांमधील तब्बल ९० टक्के लोकसंख्या या लसीपासून वंचित राहणार असल्याचा इशारा पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्सनं दिलाय. कोव्हीडवरील लस आल्यानंतरही या असमान वाटपावर तोडगा न निघाल्यास या महामारीवर मात करणं जगाला शक्य होणार नसल्याचं हा अहवाल सांगतो.

फ्रंटलाईन एड्स, ग्लोबल जस्टीस लॉ, ऑक्सफॅम आणि अम्नेस्टी इंटरनॅशनल यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या या संघटनेनं लसीची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि विविध देशांमधील सरकारांमध्ये झालेल्या करारांचा अभ्यास करून हा अहवाल आज प्रसिद्ध केला. युरोपियन युनियन, अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जपान, स्वित्झरलँड, ऑस्ट्रेलिया, हाँग काँग, मकाऊ, न्यूझीलंड, इस्राईल आणि कुवैत या जागतिक लोकसंख्येत फक्त १४ टक्के वाटा असलेल्या देशांनी उपलब्ध असलेल्या तब्बल ५४ टक्के लसींचा साठा जमवून ठेवलाय. तर अविकसित आणि विकसनशील अशा ६७ देशांकडे १० टक्के लोकसंख्येला पुरेल इतकाही लसींचा साठा उपलब्ध नसल्याचं हा अहवाल सांगतो. शिवाय याच अविकसित राष्ट्रांमध्ये कोव्हीडची लागण झाल्याचं प्रमाण जास्त आहे.

श्रीमंत देशांनी अशाप्रकारे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात करून ठेवलेला लसीचा साठा आणि लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्या नफ्यासाठी गाजवत असलेला बौद्धिक संपदा हक्क या कोव्हीडवर मात करण्याच्या मार्गातील मुख्य अडथळा ठरणार आहेत. कोव्हीडचा सर्वाधिक धोका असलेल्या अविकसित राष्ट्रांमधील वृद्ध आणि संवेदनशील लोकसंख्येला सर्वात आधी लस देणं गरजेचं आहे. मात्र, कोव्हीडची लस प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यावर नेमकं याउलट लसीचं वाटप होत असल्याच्या विरोधाभासावर हा अहवाल बोट ठेवतो. उदाहरणादाखल मंगळवारपासून सार्वत्रिक लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरलाय. "सदरील व्यक्ती कुठल्या देशाची नागरिक आहे आणि तिचं उत्पन्न किती आहे यावर तिला लस द्यावी की नाही, हे ठरवलं जाणं दुर्दैवी आहे. कोव्हीडची लागण होण्याची सर्वाधिक शक्यता असणाऱ्या लोकसंख्येचं सर्वात आधी लसीकरण करण्याच्या वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करण्यास ही व्यवस्था असमर्थ असून, लवकरात लवकर सरकारनं यात हस्तक्षेप केला नाही तर या महामारीवर मात करण्याचा मार्ग आणखी खडतर होणार आहे," अशी भीती ऑक्सफॅमच्या ॲना मॅरिओट यांनी व्यक्त केली.

फायझर बायोटेक, ऑक्सफर्ड ऍस्ट्राझेनेका आणि मॉडर्ना या कंपन्यांच्या लस कोरोनावर प्रभावी ठरल्या असून लवकरच या कंपन्यांनी विकसित केलेल्या लसीच्या सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली जाईल. "कोव्हीडवरील लस विकसित करण्यासाठी या कंपन्यांना सरकारनं सढळ हस्ते मदत केलेली आहे. ही लस विकसित करण्यासाठी सामान्य करदात्यांचाच पैसा खर्च करण्यात आलाय. आता लस तयार झाल्यानंतर या कंपन्यांनी नफ्यासाठी बौद्धीक संपदाहक्क गाजवणं आणि पेटंटसाठी लढणं चुकीचं आहे. जगातील सगळ्या लोकसंख्येपर्यंत लस पोहचवायची असेल तर या कंपन्यांनी सर्व देशांसोबत या लसीच्या उत्पादनाचं वैज्ञानिक ज्ञान वाटून घेणं आवश्यक आहे, जेणेकरून युद्धपातळीवर या लसीचं उत्पादन करता येईल,'' असं प्रतिपादन ग्लोबल जस्टीस लॉ चे हैदी चॉव यांनी या अहवालात केलंय.

मोजक्या श्रीमंत देशांनी या लसीची साठवणूक न करता जगातील सर्व लोकसंख्येपर्यंत ही लस पोहचावी, या उद्देशासाठी पीपल्स व्हॅक्सिन अलायन्सची स्थापना करण्यात आली आहे. जगभरातील १०० पेक्षा अधिक आघाडीचे राजकीय नेते, अर्थतज्ञ, डॉक्टर, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांनी या अलायन्सला पाठिंबा दर्शवला आहे. अशा प्रकारे मोठ्या लोकसंख्येला लसीपासून वंचित ठेवणाऱ्या या व्यवस्थेविरोधात तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केलीये.