वन विभागाच्या मुजोरीला ठाण्यातील आदिवासींचं प्रत्युतर; किसान सभेच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन यशस्वी

ठाणे शहरातील शहापूर तालुक्यात आदिवासींनी कसलेल्या शेतजमिनीवर वनविभागानं १९ ऑक्टोबर रोजी कारवाई करून कापणीला आलेलं पीक उद्धवस्त केलं. याविरोधात तिथल्या स्थानिक आदिवासींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून प्रशासनाला माघार घेऊन नुकसान भरपाई देण्यास भाग पाडलं आहे. स्थानिक आदिवासींच्या या आंदोलनाला ऑल इंडिया किसान सभा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं दिलेल्या सक्रिय पाठिंब्यातून प्रशासनावर पडलेल्या दबावामुळे अखेर आदिवासींच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत.

१९ ऑक्टोबर रोजी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शहापूर तालुक्यातील आदिवासींनी पिकवलेल्या शेतजमिनीवरील कापणीला आलेली भात,तूर, नागली ही पीकं कारवाईच्या नावाखाली उध्वस्त केली. कोरोना काळात शेती हे उपजीविकेचं एकमेव साधन उरलेल्या आदिवासींवर केलेल्या या अमानुष कारवाईमुळे तिथल्याच स्थानिक आदिवासींनी आवाज उठवत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या कारवाईविरोधात रास्ता रोको आंदोलन केलं. येरूर डोंगरातील ही शेती तिथले स्थानिक आदिवासी समूह वर्षानुवर्ष करत आलेले आहेत. त्यामुळे अशा अडचणीच्या काळात वनविभागानं आम्ही उगवलेलं पीक उद्ध्वस्त करण्याची ही कारवाई नेमकी कोणाच्या सांगण्यावरून केली, असा प्रश्न इथल्या स्थानिक आदिवासींना पडला होता.

२३ ऑक्टोबर रोजी जवळपास एक हजार आदिवासी महिला आणि पुरुषांनी ऑल इंडिया किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याची अखेर नोंद घेण्यात आली. आंदोलनकर्त्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या खालील मागण्या मान्य करण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं.

१) अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्या आदिवासींना पुरेशी नुकसान भरपाई, आणि पुढील सहा महिन्यांसाठी उपजीविकेचं साधन गमावलेल्या या आदिवासींना १० किलो धान्याचं वाटप.

२) वनविभागानं कोणतीही पूर्वसूचना न देता आदिवासींच्या जमिनीवर केलेल्या अतिरेकी कारवाई बाबत ऑल इंडिया किसान सभेचे प्रवक्ते आणि वन विभागाचे संबंधित अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावून झालेल्या प्रकाराबद्दल चर्चा घडवून आणणं.

३) अवकाळी पावसामुळे शहापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून आवश्यक ती नुकसान भरपाई त्यांना देण्यात यावी यासाठीच्या सूचना राज्य सरकारला देणे.

४) शहापूर तालुक्यातील आदिवासींमधील बेरोजगारीच्या प्रश्नावर उत्तर म्हणून मनरेगा अंतर्गत काम सुरू करणे.

५) पंतप्रधान घरकुल योजनेतून निकषात बसत असूनही वगळण्यात आलेल्या आदिवासी आणि शेतमजुरांना घर मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे शिफारस करणे.

महाराष्ट्रातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि आमदार विनोद निकोले आणि ऑल इंडिया किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी आदिवासींच्या या आंदोलनाचं नेतृत्व करून प्रशासनाकडून या ५ मागण्या मान्य करून घेतल्या. आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतरही आमदार विनोद निकोले यांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेचं कामकाज सुरू झाल्यावर हा मुद्दा सभागृहत उपस्थित केला जाईल, असं आश्वासन तिथल्या आदिवासींना यावेळी दिलं.

ऑल इंडिया किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे, या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांवर वनविभागाकडून होत असलेल्या अत्याचारावर, इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले, "ठाणे शहरात येऊर भागात वन अधिकाऱ्यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांचं हातातोंडाला आलेलं पीक कापून टाकून उद्ध्वस्त करणं हे त्यांच्या मग्रूरीचं आणि हृदयशून्यतेचं उदाहरण आहे." 

१९ व्या शतकात ब्रिटिश काळापासून वन खात्याची जी कुप्रसिद्ध आदिवासीविरोधी परंपरा आहे, ती २१व्या शतकातही ठाण्यात जिवंत ठेवली गेली असल्याचंही ते म्हणाले. हे आदिवासी येथील जमिनी अनेक वर्षे कसत आहेत. या वर्षी तर कोरोना महामारीमुळे त्यांची शहरातील सर्व छोटीमोठी कामे बंद पडली आहेत. त्यांना उत्पन्नाचं या शेतीशिवाय दुसरं काहीच साधन नाही. तरीही वन अधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबरला ही निषेधार्ह कारवाई केली. त्याचा ताबडतोब प्रतिकार होणं गरजेचं वाटल्यामुळेच चार दिवसांत, २३ ऑक्टोबरला ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १,००० हून अधिक आदिवासी शेतकऱ्यांनी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली उग्र आंदोलन केलं. "जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगली भूमिका घेऊन नुकसानभरपाईची मुख्य मागणी मान्य केली, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. त्याची लवकर अंमलबजावणी व्हावी," अशी अपेक्षा ढवळेंनी यावेळी व्यक्त केली. 

या शिवाय आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतरही सरकारची मदत येईपर्यंत आपत्कालीन सोय म्हणून ऑल इंडिया किसान सभेच्या वतीनं संबंधित आदिवासी कुटुंबियांना मदत म्हणून शहापूर तालुका किसान सभेनं तांदूळ, डाळ, तेल, साखर, मसाला, हळद, चहा पावडर, साबण अशा एकूण २५ किट्स तयार करून आणल्या. ३१ ऑक्टोबरला संध्याकाळी ठाणे शहराच्या त्या परिसरात त्याचं वितरणही करण्यात आलं.