टाळेबंदी उठल्यानंतरही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची अवस्था गंभीरच - ॲक्शन एड सर्व्हे

भारतातील असंघटित क्षेत्रावरील कोरोनाचं सावट अजूनही संपलं नसून टाळेबंदी उठल्यानंतरही या कामगारांना रोजगार मिळत नसल्याचं समोर आलंय. ॲक्शन एड असोसिएशननं असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारा आपला ताजा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. २४ राज्यं आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण ४०० जिल्ह्यात हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. सरकारनं टाळेबंदी उठवल्यानंतरच्या सप्टेंबर महिन्यात करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात जवळपास १७ हजार कामगारांची मुलाखत घेण्यात आली.

"टाळेबंदीत रोजगार गेल्यानं उत्पन्नाचं साधन हिरावून घेतले गेलेले हे कामगार खासगी सावकरांच्या कर्जाच्या विळाख्यात अडकले आहेत. त्यात सरकारी योजनांचा पुरेसा लाभही पोहचू न शकल्यानं बालकामगारांचं प्रमाणही या काळात प्रचंड वाढलं," असं निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आलंय. सर्वेक्षणातील १७ हजार कामगारांपैकी अर्ध्याहून अधिक जणांना अजूनही रोजगार मिळालेला नाही तर रोजगार परत मिळालेल्या बहुतांश कामगारांचे कामाचे तास वाढवूनही पगारकपात करण्यात आली आहे. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार गमावलेल्या या कामगारांना कोरोनाकाळात शहरातून गावाकडे उलट स्थलांतर करावं लागल्यानं शेती क्षेत्रावर ताण पडून अपूर्ण रोजगारीच्या समस्येनंही या काळात डोकं वर काढलं. शहरात परतल्यानंतरही आता रोजगाराची शाश्वती राहिली नसल्यानं गावाकडील कामगारही द्विधा अवस्थेत असल्याचं या अहवालातून स्पष्ट होतंय.

या सर्वेक्षणातील अर्ध्यापेक्षा अधिक कामगार महिना ५ हजारांपेक्षाही कमी पगारावर काम करत असून फक्त ८ टक्के कामगारांना १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त पगार मिळत आहे. याशिवाय "पुरूषांच्या तुलनेत स्त्रियांना मिळणाऱ्या मोबदल्यातील फरकातही या काळात प्रचंड वाढ झाली असून असंघटित क्षेत्रातील ७० टक्के महिला कामगार प्रतिमहा ५ हजार पेक्षा कमी उत्पन्न कमावत आहेत," असा खुलासा हा अहवाल करतो.

रोजगार हिरावून घेतला गेलेल्या या कामगारांना अन्न आणि निवाऱ्यासारखी मूलभूत गरजा भागवण्यासाठीही सावकारांकडून कर्ज उचलावं लागलं असून सर्वेक्षणातील ३९ टक्के कामागारांनी या काळात खासगी कर्ज उचलल्याचं मान्य केलं. सावकारीच्या विळख्यात अडकलेल्या या कामगारांमध्ये महिलांचं प्रमाण जास्त असून खेड्यांच्या तुलनेत शहरी भागात कामगारांनी कर्ज उचलल्याचं प्रमाण अधिक असल्याचं हा अहवाल सांगतो. "शहरांमधून गावाकडे परत गेलेल्या स्थलांतरीत कामगारांना मोफत राशनसारख्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचण आली. मोफत किंवा सवलतीच्या दरातील धान्य वाटपासारख्या योजना सरकारनं प्रभावीपणे न राबवल्याचे गंभीर परिणाम या काळात पाहायला मिळाले," असं सांगत कल्याणकारी योजनांच्या सक्षमीकरणावर या अहवालात भर देण्यात आलाय.

टाळेबंदी उठवल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेत असल्याचा दावा एका बाजूला सरकार करत असताना असंघटीत क्षेत्रातील कामगार मात्र कोरोनाच्या या धक्क्यातून अजूनही सावरू शकले नसल्याचं सर्वेक्षणातून स्पष्ट होतं. टाळेबंदींनंतर हजारोंच्या संख्येत शेकडो किलोमीटर पायीच निघालेल्या कामगारांची अवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेतील असंघटित क्षेत्राचं खरं चित्र दाखवणारी होती. अतिशय कमी पगारावार हलाखीच्या धोकादायक परिस्थितीत काम कराव्या करावं लागणाऱ्या या कामगारांच्या भीषणतेची नवी पातळी टाळेबंदीनं गाठली होती. "कामगार कायद्यांचं संरक्षण, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षासारखा आधार देण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेला चालना आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या नावाखाली सरकारनं याच काळात अस्तित्वात असलेले कामगार कायदेच आणखी शिथिल केल्यानं असंघटित क्षेत्रातील या कामगारांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशी झाली आहे," असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आलाय.