छोट्या उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यास केंद्राचा नकार

कोरोना आणि लॉकडाऊनचा फटका बसलेल्या छोट्या उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याज माफ करणं आता यापुढे शक्य नसल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला कळवलं आहे. १ मार्च ते ३१ ऑगस्टपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज रिझर्व बँकेनं माफ केलं होत़ं. त्यानंतर पुन्हा ३१ ऑगस्टपर्यंत ही सूट वाढवण्यात आली होती. आता यापुढे जाऊन कर्जदारांना सूट दिल्यास बॅंकिंग व्यवस्था आणि सरकारची आर्थिक शिस्तच कोलमडणार असल्याचं कारण देत केंद्र सरकारनं आर्थिक मंदीचा फटका बसलेल्या छोट्या उद्योजकांना दिलासा देण्यासंबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आज धुडकावून लावला.

३ सप्टेंबरला दिलेल्या आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की लॉकडाऊनमुळे कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम भरू न शकलेल्या छोट्या उद्योजकांना अनुत्पादक कर्जदार (Non Performing Asset) म्हणून घोषित करण्याची घाई सरकारनं करू नये. कोर्टाच्या या निर्णयावर आज एफिडेविट सादर करताना, "आता यापुढे अशी सूट छोट्या उद्योजकांना देणं आम्हाला शक्य होणार नाही. शिवाय बँकिंग आणि वित्तीय तूट हा केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय असून यात सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करून आधीच अडचणीत असलेल्या बँकिंग व्यवस्थेला अजून अडचणीत टाकू नये," अशी भूमिका आज सरकारनं घेतली. कोरोनामुळे खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिकूल परिणाम आता सर्वोच्च न्यायालय आणि रिझर्व बँकेमधील संबंधांवरही पडत असल्याचं आज पाहायला मिळालं. 

कोरोनामुळे बंद पडलेले व्यवसाय आणि बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीचं कारण देत आमच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यात यावं, यासाठीच्या अनेक याचिका छोट्या उद्योजकांकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांची दखल घेत २ कोटींपर्यंत कर्ज घेतलेल्या छोटे उद्योजक आणि व्यक्तींच्या कर्जावरील व्याज सरकारनं माफ करावं अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या होत्या. मात्र, "मागच्या ५ महिन्यांमध्ये शक्य तितकी सूट बँकांकडून देण्यात आली असून यापुढे जाऊन व्याजदर माफ करणं बॅंकिंग व्यवस्था आणि एकूणात देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीनं परवडण्यासारखं नाही," असं सरकारानं आज सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर देताना म्हटलं.

आयसीआयसीआय बँकेचे माजी प्रमुख के व्ही कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली बसलेल्या समितीच्या अहवालानुसार लॉकडाऊनचा आर्थिक फटका बसलेल्या विविध क्षेत्रांना कोणता दिलासा बँकांनी आणि केंद्र सरकारनं दिला आहे, याबाबतची विचारणा शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं केली होती. यावर उत्तर देताना बांधकाम, ऊर्जा आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांना कर्ज आणि त्यावरील व्याजामध्ये दिलेली सूट नेमकी किती आणि कशाच्या आधारावर दिली गेली, याची आकडेवारी केंद्र सरकारनं या आजच्या एफिडेविटमध्ये दिली. "लॉकडाऊन सुरू होण्याआधीपासूनच ज्या कंपन्यांनी कर्जाचे हप्ते थकवले होते, त्यांना एनपीए सूचित समाविष्ट न करण्याची सूट दिली जाऊ शकत नाही," असं म्हणत २ कोटींपर्यंतच्या सर्व कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज सरसकट माप करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळणं शक्य नसल्याचं सरकारनं आज सांगितलं. थकीत कर्जाचे पुनर्गठन, व्याजदरमाफीळ अनुत्पादक कर्ज आणि वित्तीय तुटीची धोरण ठरवणं या बाबी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारक्षेत्रातील असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करणं आवाजावी असल्याची भूमिका यावेळी सरकारनं घेतली.