केंद्र सरकारने राज्यांचा GST हडपल्याचं कॅगच्या अहवालातून उघड

संपूर्ण देशात एकच करव्यवस्था असा मोठा गाजावाजा करत मोदी सरकारने आणलेल्या वस्तू आणि सेवा कराचं (जीएसटी) उल्लंघन खुद्द केंद्र सरकारनंच केलं असल्याचा धक्कादायक खुलासा कॅगने (Comptroller and Auditor General of India) केला. वस्तू आणि सेवा करांमधली भरपाई देण्यासाठी केंद्राकडे पैसाच उरला नाही आणि त्यासाठी Consolidated Fund Of India मधून राज्यांना पैसा पुरवण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नाही. त्यामुळे राज्यांनी आता केंद्रावर अवलंबून न राहता आपलं आपलं काय ते पाहावं,असं गेल्या आठवड्यात संसदेत जाहीर करणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन कॅगच्या अहवालामुळे पेचात सापडल्या आहेत. 

वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्या दोन वर्षांत (२०१७-१८) व (२०१८-१९) केंद्रानं महसूलावरील ४७,२७२ कोटींचा परतावा कायद्यानुसार राज्यांना न देता वेगळ्याच बाबींवर खर्च केल्याचा खुलासा कॅगनं केला आहे. राज्यांच्या हक्काच्या महसूलावर डल्ला मारत ही रक्कम केंद्राने अधिकृत वित्तीय तूट कमी करून दाखवण्यासाठी वापरली असल्याचं आता उघड झालं आहे. वस्तू आणि सेवा करामधून जमा झालेला पैसा अलगद Consolidated Fund of India मध्ये फिरवून राज्यांसोबत रडीचा डाव खेळणाऱ्या केंद्र सरकारविरोधात आधीच नाराज असणारी राज्य सरकारं अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. 

'एक देश एक करव्यवस्था' असं सुलभीकरण करण्यासाठी देशभरात एकच वस्तू आणि सेवा कर केंद्राकडून लागू करण्यात आला होता. यामुळे राज्यांचा कर गोळा करण्याचा अधिकार कमी होऊन आर्थिक बाजू कमकवूत पडेल असा रास्त आक्षेप त्यावेळी राज्य सरकारांनी घेतला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी मोदी सरकारनं कर आकारणीचा अधिकार काढून घेण्यात आलेल्या सर्व राज्यांना नुकसान भरपाई म्हणून महसूल परतावा देण्याची हमी दिली होती. वस्तू आणि सेवा कराच्या कायद्यानुसार दरवर्षी कर आकारणीचा अधिकार गमावलेल्या राज्य सरकारांना ही नुकसान भरपाई देणं केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक आहे. 

वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्यापूर्वी जितकं कर संकलन राज्य सरकारं करत आलेली होती, तितकी रक्कम दरवर्षी ही नवीन कराची व्यवस्था स्थिरावेपर्यंत म्हणजेच २०२२ पर्यंत राज्यांना दिली जाणं अपेक्षित होतं. ही ठरलेली रक्कम महसूल परतावा म्हणून राज्यांना वेळच्या वेळी मिळत नसल्याची ओरड राज्य सरकारांकडून विशेषत: बिगर भाजप राज्यांकडून होत आलेली आहे. उदाहरणार्थ केंद्र सरकारनं वस्तू आणि सेवा करामधील एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा २२ हजार कोटींचा महसूल परतावा आजतागायत दिलेला नाही. कोरोनामुळे घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेचं कारण पुढे करताना,'आता केंद्राच्या तिजोरीत पैसा उरलेला नाही,' असं सांगत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत आता राज्यांनी खर्च भागवण्यासाठी आपापल्या क्षमतेनं रिझर्व बँकेकडून कर्ज घ्यावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. कॅगने संसदेत सादर केलेल्या या अहवालामुळे मात्र आता जीएसटी कौन्सिल मधला राज्यांचा पैसा बेकायदेशीररित्या कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये वळवून केंद्र सरकारने राज्यांशी दगाफटका केल्याचं उघड झालं आहे.

कॅगच्या अहवालानुसार, २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात वस्तू आणि सेवा करांमधून केंद्राने गोळा केलेल्या एकूण रक्कमेपैकी ९५,०८१ कोटी रूपये राज्यांना GST Compensation cess म्हणून देणं अपेक्षित होतं. मात्र यापैकी केंद्राच्या महसूल विभागाने राज्यांना फक्त ५४,२७५ कोटीच देऊ केले. उरलेले पैसे अलगद कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये फिरवून केंद्राच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं, म्हणत मोदी सरकारने हात वर केले. एकीकडे कोव्हीडसारख्या महामारीचा सामना करणाऱ्या राज्यांना निधीची कमतरता जाणवत असताना त्यांचा हक्काचा निधी केंद्राने लुबाडल्याचं कळल्यानंतर 'आता केंद्र आणि राज्यांचे संबंध आणखीनच बिघडणार' असल्याची चिन्हं आहेत.

कोव्हिडच्या परिस्थितीमुळे केंद्राची आर्थिक बाजू कमकुवत झाल्याचा अर्थमंत्र्यांचा युक्तिवाद बिनबुडाचा असून कोव्हिड येण्याआधीसुद्धा वस्तू आणि सेवा कराच्या महसूल परताव्या वरून केंद्र आणि राज्य मधील संबंध तणावपूर्णच होते. यासाठी खरंतर घाईघाईने गोंधळात टाकणारी वस्तू आणि सेवा करव्यवस्था आखणारं आणि राबवणारं मोदीसरकारंच कारणीभूत असून ते मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा अर्थमंत्री दाखवतील, हा आशावाद गैरलागू आहे. राज्यांना कबूल केलेली रक्कमही देण्यात केंद्र सरकारने असाच हलगर्जीपणा चालू ठेवल्यास आधीच तणावपूर्ण असलेले केंद्र आणि राज्यांचे संबंध आणखीन बिघडून भारतीय राज्यघटनेचा आधार असलेलं सहकारी संघराज्याचं (cooperative federalism) तत्वच धोक्यात येईल.