उत्तर प्रदेशात आणखी एक बलात्कार; पोलीसांच्या हलगर्जीपणाला कंटाळून पीडितेची आत्महत्या

उत्तर प्रदेशातील चित्रकूटमध्ये १५ वर्षीय दलित मुलीवरील लैंगिक अत्याचारानंतर तिने आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. ८ ऑक्टोबरला तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. यानंतरही आरोपींवर कारवाई करण्यात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दिरंगाई केल्याचा आरोप पीडितेच्या घरच्यांनी केला आहे. या आत्महत्येनंतर आता संबंधित सवर्ण आरोपींवर ॲट्रॉसिटी आणि पोस्को ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत.

"आरोपींनी बलात्कार करून तिचे हात, पाय बांधून तिला जंगलात सोडून दिलं. ही घटना झाल्यानंतरही पोलिसांनी रितसर तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यानंच तिने आत्महत्या केली," असा दावा पीडितेच्या वडिलांनी केला आहे. तर "शवविच्छेदन अहवालातून अद्याप बलात्कार झाल्याचं सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळे संबंधित सॅम्पल फोरेन्सिक विभागाकडे पाठवून पुढील कारवाई केली जात आहे," असं पोलिसांनी म्हटलंय.

हाथरसमधील निघृण घटनेनंतर उत्तर प्रदेशातील आणि देशभरातील दलित अत्याचारांच्या घटना वरचेवर समोर येत आहेत. महिलांवरील विशेषत: दलित महिलांवरील या अत्याचाराविषयी दिल्लीतील आंबेडकर विद्यापीठात जेंडर स्टडिजचा अभ्यास करणाऱ्या एकता सोनवणे इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाल्या की, "अशा अत्याचारांच्या घटनांकडे केवळ एखादी दुर्दैवी घटना म्हणून न बघता त्यामागील जातीय, वर्गीय आणि लैंगिक शोषणाचे पदर समजून घेणं महत्वाचं आहे. ते न समजून घेता निव्वळ भावनिकतेतून येणारा प्रतिक्रियावादी डिस्कोर्स बिनकामाचा आहे. एखादी दलित स्त्री जेव्हा दुसऱ्याच्या शेतात शेतमजुरी करायला जाते, तेव्हा त्या शेतजमिनीचा मालक बहुतांश वेळा सवर्ण पुरूषंच असतो‌. त्यामुळे दलित स्त्रियांचं होणाऱ्या शोषणाचं मूळ हे उत्पादन सबंधातूनच आलेलं आहे. बलात्कारासारख्या घटना या उच्चजातीयांकडून हेच उत्पादनसंबंध कायम ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे बळाचे प्रयोग आहेत. त्यामुळे दलित स्त्रियांचं शोषण थांबवायचं असेल तर आधी ही जात आणि जातींवर आधारलेले उत्पादनसंबंध नष्ट करणं, हा एकच मार्ग आहे. जमिनीचं आणि संपत्तीचं पुनर्वाटप करण्यापासून हे शोषणाविरूद्धच्या लढाईला आपण सुरुवात करू शकतो."

दलित अत्याचाराविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या अॅडव्होकेट दिशा वाडेकर यांनी अशा बलात्काराच्या घटनांमध्ये त्यातला जातीय अँगल कसा काम करतो, हे सांगितलं. "दलित अत्याचारांच्या घटनांमधला जातीय अँगल नाकारण्याचा दुटप्पीपणा इथला मीडिया,पोलीस आणि न्यायव्यवस्था करत आलेली आहे‌. प्रियंका रेड्डी, निर्भया यांचा बलात्कार होतो तेव्हा इथली सगळी लोक आणि व्यवस्था एकत्र येऊन आरोपींना शिक्षा व्हावी यावर ठाम असतात. या आरोपींना फाशीची होते. मात्र, हाच बलात्कार एखाद्या दलित स्त्रीवर होतो तेव्हा आरोपीच्या बाजूने आणि पीडितेचीच बदनामी करणारे नरेटिव्हज अलगद पुढे आणले जातात. बलात्कार होऊन जीव गमावलेल्या प्रियंका भोतमांगेच्याच चारित्र्यावर इथे संशय घेतला जातो. आणि तिचे आरोपी जे अर्थात वरच्या जातीचे असतात त्यांची पुराव्याअभावी सुटका होते. त्यामुळे जात आणि जातीची ही उतरंड जोपर्यंत आपल्या समाजात आहे तोपर्यंत त्याचं प्रतिबिंब इथल्या न्यायव्यवस्थेतही सहाजिकच पडणार असतं," असं सांगत त्यांनी दलित स्त्रियांवरील अत्याचारांमध्ये आरोपींवर कारवाई होण्याचं प्रमाण इतकं कमी कसं यावर प्रकाश पाडला.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार एकट्या २०१९ वर्षात भारतात एकूण ४५,९३५ दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्या होत्या. यातल्या २५ टक्के म्हणजे ११,८२९ घटना एकट्या उत्तर प्रदेशात घडल्या होत्या. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार आल्यापासून दलित अत्याचारांच्या घटनेत प्रचंड वाढ झालेली असून आरोपींवर कारवाई होण्याचं प्रमाण मात्र नगण्य आहे. हाथरस प्रकरण गाजल्यानंतरचं हे दलित अत्याचाराची राज्यातील पाचवी घटना आहे. अर्थात कितीतरी बलात्कारांच्या घटनांची नोंदसुद्धा घेतली जात नाही, हे लक्षात ठेवता हा वाढलेला आकडा नेमका किती आहे, हे कोणालाही सांगता येणार नाही.