Top Story

Coastal road threatens livelihood of Mumbai's traditional fishermen

As Mumbai expands more and more into the sea, the livelihood of the fishermen community living in Koliwadas (fishermen’s colonies) along the city’s coastline and depending on the waters for their living, continues to be affected adversely. With the reclamation of the sea and the construction activity for coastal road, their catch near the coast has dwindled. Moreover, the pillars of the coastal road, the fishermen say, would also threaten their boats while venturing into and returning from the sea, and in turn, their lives.

Domestic violence law perfect on paper, falters in action

Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDV), 2005 is picture-perfect on paper but has discrepancies in implementation. The National Family Health Survey states that 86 percent of the women victims of domestic violence never seek help, which means only 14 percent do. Among them, only 7 percent reach out to the relevant authorities under the DV Act.

Empowering yet exhausting: Organic dilemma of women farmers

Women farmers confront myriad challenges while undertaking organic farming. While natural farming is proved beneficial, behind the curtain, it is yet unaddressed. The government agencies have projected women as the face of organic farming, but policies do not underline the hurdles that come in their way while claiming space in the male dominant markets.

Latest
मराठी

पुणे शहराचे भारताच्या इतिहासात अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. १८९७ ते १९४७ अशा पन्नास वर्षात पुणे शहर आणि जिल्ह्यात युवकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीला दिलेल्या योगदानाची चर्चा आपण करणार आहोत.


‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई’ येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ओबीसी कार्यकर्ते, विविध संघटेनेचे पदाधिकारी व अभ्यासक यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या, प्रश्न, मुद्दे व उपाय यावर आधारित हा लेखा जोखा


आंबेडकवादी कार्यकर्ते व रिपब्लिकन बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष किशोर कांबळे यांचा छळ केल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा न्यायालयानं आज बिल्डर सुर्यकांत निकम, प्रताप निकम व दिलीप देशमुख यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. वर्षभरापूर्वी आंबील ओढ्याजवळील एका वस्तीत झालेल्या पाडकामासंबंधी कांबळे केदार असोसिएट्स या बिल्डरविरुद्ध वस्तीतील रहिवाशांसोबत लढा देत होते, ज्यादरम्यान त्यांचा बिल्डरकडून छळ झाल्याची तक्रार त्यांनी केली.


क्युबन सरकारनं केलेल्या दाव्यानुसार कोव्हीड महामारीला आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारनं लसीकरण सुरु केल्यानंतर आजपर्यंत एकही लहानग्याच्या कोव्हीडमुळं मृत्यू झालेला नाही. क्युबानं स्वतः निर्माण केलेल्या सोबेराना लसीचं हे यश असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.