Vote For Democracy (VFD), a Maharashtra citizen platform that promotes free and fair elections, has come out with a rebuttal to the claims made by Maharashtra CM Devendra Fadanavis in his article response to Rahul Gandhi's article. Gandhi, in his article published, called that the Maharashtra assembly elections, held in November 2024, "blueprint for rigging democracy".
In February this year, Union Home Minister Amit Shah announced on X that the government, under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, would make India “Naxal-free” by March 2026. Since then, several operations followed, where the government announced that many Naxalites, including some major leaders, were killed. However, many on the ground have alleged that several tribals have also been killed in these encounters.
Opposition leaders criticised the BJP-led NDA government for misusing central agencies and anti-corruption laws to target opposition and the voice of dissent, while speaking at the launch of Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut’s explosive book ‘Narkatla Swarg’ (Heaven in Hell) on Friday. The book chronicles Raut’s experiences and encounters from the time he was imprisoned at Mumbai’s Arthur Jail.
महाराष्ट्र सरकारनं त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून लादलेल्या हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया पुणे शहर समितीनं आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं केली. महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू करून 'सर्वसाधारणपणे' हिंदी भाषा पहिलीपासूनच शिकवली जाण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारनं १७ जून रोजी प्रसिद्ध केला.
पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याबाबतही तेच झाले. त्यामुळे त्यानंतरच्या कारवाईत एकही देश भारताच्या बाजूने उभा राहीला नाही! याउलट तुर्की, चीन, अझरबैजान, इराण वगैरे देश पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहिले.
अलीकडे महाराष्ट्रात भाषिक अस्मितेवरून प्रचंड चळवळी का होत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्या भाषिक जाणिवा मेल्या आहेत का? आपली मराठी अस्मिता आपण खुंटीला बांधून ठेवली आहे का आणि महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षासाठी प्रादेशिक अभिमान आणि भाषाप्रेम हे केवळ मार्केटिंगचा विषय बनले आहेत का?
१ जून २०२५ पासून पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बसच्या तिकीट दरात जवळपास दुपटीनं वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील रोजच्या प्रवासासाठी बसवर अवलंबून असलेल्या कामगार आणि विद्यार्थी वर्गावर आर्थिक ताण वाढला आहे.
