Top Story

Yes Mr. Home Minister, Muslims too may face persecution in Islamic countries

The opposition has claimed that the bill is discriminatory and it is anti-Muslim. This claim has thrown away in the parliament saying, three of the countries mentioned in the bill have Muslims in the majority. But in reality, the incidents of atrocities against the different sects of the Muslims have been the harsh reality of these countries. There has been over time many cases of persecution reported in these countries.

FTII to charge Rs.10,000, just for the entrance test

While the admissions to Film and Television Institute of India (FTII) in Pune and Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) in Kolkata take place through a Joint Entrance Test (JET) since the past couple of years, the applicants have raised serious questions about the application fee for applying for a combination of courses at both the institutes being a whopping sum of Rs 10,000.

Why Ambedkar and his call for Constitutional Morality needs to be revisited

The principle of adhering to Constitutional Morality can put a full-stop to the degradation of Institutions that signify as well as epitomize democracy nullifying all the biases that have crept in via the Brahmanical codes of Conduct that dominate the Caste Hindu Majority of the Country and thus if not arrested in time shall lead the country to peril.

Latest
मराठी

काही तरुणांनी मिळून सोशल मीडियावर सेफ इंडिया, सेफ वुमन, साथ तुमची साथ आमची अशा प्रकारे मोहीमा राबवल्या. त्यातुन महिलांना एक श्वाश्वत विश्वास निर्माण होणार असला तरीही महिलांवरील अत्याचार आणि त्यावरच्या उपायांचा किचकटपणा अजूनतरी निस्तरता येत नाहीये याची गरज अधोरेखीत होत राहते.


‘अंगमली डायरीज’ आणि ‘ई मा याऊ’ ह्या दोन सिनेमानंतर लिजो जोसे हा नव्या प्रकारच्या आर्ट सिनेमातला एक महत्वाचा दिग्दर्शक झाला आहे. कथेचा आणि संकलनाचा प्रचंड वेग, विषयाचं नाविन्य, पार्श्वसंगीतातलं वेगळेपण आणि दिग्दर्शनातले कलात्मक प्रयोग अशा सर्वच पातळ्यांवर त्याचे सिनेमे कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत.


परवा ६ डिसेंबर रोजी बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपींच्या झालेल्या एन्काउंटरच्या घटनेमुळे न्याय, न्यायव्यवस्था आणि संविधान या संकल्पना आणि काही मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. या तिन्ही बाबींशी निगडीत अशी दोन निरनिराळ्या चित्रपटांतील दृश्यं अशावेळी आठवतात. ज्यातून न्याय, न्यायव्यवस्था आणि संविधान या संकल्पना कायद्याच्या राज्याचा विचार करता का महत्त्वाच्या आहेत हे लक्षात येतं.


बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील गुजराततमधील विविध कामांचं टेंडरिंग ज्या चार खासगी कंपन्यांना मिळालेलं आहे त्या चारही कंपन्यांनी योगायोगानं मागच्या काही वर्षात भाजप या एकाच राजकीय पक्षाला राजकीय अनुदान दिलं असल्याचा खुलासा अहवालात केला गेला आहे.