Governments defend national interests, borders define political responsibility, and citizens mobilize around flags and national identities. Yet beneath this familiar structure, the global political landscape is showing signs of strain.
Acting on a complaint filed by a student, the Bombay High Court earlier this year directed the state’s Directorate of Higher Education (DHE) to examine allegations of excess fee collection. The inquiry that followed found that the ILS Law College had levied charges under 'unapproved heads' that lacked statutory sanction.
Officials appointed by the Maharashtra State Government, on Friday, forcefully conducted land surveys for the ambitious Shaktipeeth Expressway project in two Parbhani villages, under heavy police deployment and ‘preventive’ detentions of locals.
शोम्पेन आणि निकोबारी या आदिम जमाती आहेत. संविधान ग्रेट निकोबार बेटासाठी केवळ या दोनच जमातींना अनुसूचित जमाती (एसटी) हा दर्जा देते. त्यामुळे, बाहेरून येऊन इथे वसलेली व्यक्ती झारखंड किंवा बिहारमध्ये एसटी दर्जा असलेल्या समुदायातील असली तरी, निकोबारमध्ये अशा व्यक्तीला एसटी दर्जा नाही. म्हणूनच, प्रस्तावित वन जमिनी वनेतर वापरासाठी वळवण्याची संमती देण्याचा अधिकार केवळ निकोबारी आणि शोम्पेन यांनाच आहे.
भाजपला सातत्याने राजकीय यश मिळत असल्यामुळे आपली आर्थिक धोरणेदेखील बरोबर आहेत, असा मोदी सरकारचा गैरसमज झाला आहे. मात्र सलग सातव्या वर्षी भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत घरंगळत आहे. २०२५ मध्ये आशियातील सर्वात वाईट कामगिरी नोंदवणारे चलन म्हणजे भारतीय रुपया होते.
गलाथिया बे परिसराची १९९७ मध्ये वन्यजीव अभयारण्य म्हणून सरकारने घोषणा केली होती. परंतु इथे बंदर बांधकामाचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी २०२१ मध्ये ती अधिसूचना रद्द करण्यात आली. राष्ट्रीय सागरी कासवे कृती आराखडा २०२१ मध्ये प्रकाशित झाला, त्यात समुद्री कासवे अंडी घालण्यासाठी येतात अशा सर्वात महत्त्वाच्या स्थळांपैकी देशातील एक म्हणून गलाथिया बेची नोंद केली आहे.
शुक्रवारी पेट्रोलचे दर लिटरला तीन रुपये आणि डिझेलचे लिटरला ३ रुपये ११ पैशांनी वाढवण्यात आले आहेत. सीएनजी त्याचप्रमाणे व्यावसायिक गॅसच्या दरांत यापूर्वीच वाढ करण्यात आली आहे. आता महागाईचा अक्षरशः कहर होणार असून, त्यामुळे टीकेबाबत कोणतीही काटकसर न करता, सामान्य जनता सरकारला फैलावर घेऊ लागली आहे.
