Top Story

'Polluted' Marathi: A case for techno-remediation of a language

We environmentalists teach our students something called bio-remediation where we teach how we can neutralize the contamination of an area using plants or micro-organisms. In the case of a Language's pollution, we can use the digitalisation and technology to slowly reduce the contamination within the language. I'll call it techno-remediation of language.

Kerala CM writes: Time to defend India's secularism

The Citizenship (Amendment) Act, 2019, must be rejected for three reasons. First, it is against the letter and spirit of our Constitution. Second, it is divisive, deeply discriminatory and violative of human rights. Third, it seeks to impose the politics and philosophy of Hindutva, with its vision of a “Hindu nation”, on our entire people and on the basic structure of our polity.

Students from Pune varsities rise up against Jamia police violence, CAA

Over 700 students and citizens staged a protest on the Savitribai Phule Pune University (SPPU) campus on the eve of 16th December to express solidarity with the students of Jamia Millia Islamia who faced coarse police action for agitating against the Citizenship Amendment Act (CAA). Citizenship Amendment Bill 2019 was signed by the President of India on 12th December 2019 and is now an Act.

Latest
मराठी

नोम चॉम्स्की आणि एडवर्ड हर्मन, हे प्रसिद्ध अमेरिकी भाषा व माध्यम तज्ञ, या दोघांनी, १९८८ मध्ये एकत्र येऊन, माध्यमांना समजून घेण्याचं, त्यांच्या कामाचं स्वरूप आणि त्यांचा परिणाम समजून घेण्याचं मॉडेल म्हणून 'प्रोपागंडा मॉडेल' मांडलं आणि त्याबाबत लिहिलेलं त्यांचं पुस्तक म्हणजे 'मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट'.


५ खंडांचं प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या या ५ तरूणींच्या फोटोमधून वृत्तांकन करताना असोसिएटेड प्रेसनं नेमका अफ्रिकेचं प्रतिनिधित्त्व करण्यासाठी आलेल्या युगांडाच्या व्हेनेसा नकाटेलाच वगळल्यामुळे वादंग निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर पाश्र्चात्य माध्यमांच्या या वंशभेदी पूर्वग्रहाबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया येत असून, झालेल्या प्रकारचं गांभीर्य ओळखत असोसिएटेड प्रेसनं तात्काळ माफी मागून यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.


भारत हा कृषीप्रधान देश आहे असं आपण म्हणत असलो तरी देशात शेतकऱ्यांची संख्या किती आहे याची कुठलीही अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे नाही. शेतकऱ्यांच्या संख्येविषयी अचूक माहितीचा अभाव, शेतीची कागदपत्रे आणि नोंदी डिजीटल स्वरुपात करण्यासाठी राबण्यात आलेल्या योजना बारगळल्या आहेत.


‘ओन्ली लव्हर्स लेफ्ट अलाइव्ह’ हा पदोपदी मोहक वाटत राहतो. ही मोहकता जितकी तो ज्या पद्धतीने समोर मांडला जातो त्यात, आणि त्यातील संकल्पनांमध्ये दडलेली आहे, तितकीच जारमुश इथलं विश्व ज्या नजाकतीनं रचतो यात दडलेली आहे.