आंध्र उच्च न्यायालयाकडून जगन रेड्डी सरकारच्या आरोपांची सीबीआय चौकशीचे आदेश

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी न्यायाधिश एन व्ही रामना यांच्यावर जाहीर आरोप केल्यानंतर आता आंध्र उच्च न्यायालयानं या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. "काही उच्च पदस्थ व्यक्ती ज्यांनी न्यायव्यवस्थेवरच युद्ध पुकारलं आहे, त्यांना हे भान उरलेलं नाही की त्यांचं पद हे लोकशाही व्यवस्थेमुळंच अस्तित्वात आहे," अशी तीव्र टीका यावेळी उच्च न्यायालयाच्या जस्टीस राकेश कुमार व जस्टीस जे. उमादेवी यांच्या खंडपीठानं नोंदवली व पुढं म्हटलं, "अशा व्यक्तींनी पुकारलेल्या या युध्दामुळं न्यायव्यवस्थेवरील सामान्यांचा विश्वास लयास जाऊन न्यायव्यवस्थाच कोलमडू शकते." राज्य सरकारांतर्गत येणाऱ्या यंत्रणेकडून निष्पक्ष चौकशी 'शक्यच नसल्याचं' नोंदवत न्यायालयानं सीबीआय सारख्या 'स्वतंत्र व सक्षम' संस्थेकडून चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि उच्च न्यायालयामधील बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादाला शनिवारी अनपेक्षित वळण लागलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे जेष्ठ न्यायाधीश व भारताचे आगामी सर्वोच्च न्यायाधीश एन व्ही रामना यांच्यावर गंभीर आरोप करणारं सविस्तर पत्रच रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश बोबडेंना लिहल्यानं हा वाद आता विकोपाला पोहोचला आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्यानं सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ न्यायाधीशांवर राजकीय हितसंबंध आणि भ्रष्टाचारासारखे गंभीर आरोप करण्याची ही भारताच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे.

काय आहेत न्यायाधीश रामना आणि नायडू यांच्यावरील आरोप?

तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या मदतीनं न्यायाधीश रामना यांनी विविध आर्थिक गैरव्यवहार आणि राजकीय हेतूनं न्याययालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचे तपशीलवार आरोप रेड्डी यांनी ६ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात केले होते. १० ऑक्‍टोबरला मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचे प्रमुख सल्लागार अजय कल्लाम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सदरील पत्र मीडियासमोर सादर केल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आलं. आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी असलेल्या अमरावती मधील जमीन घोटाळ्यासंबंधातले गंभीर आरोपही न्यायाधीश रामना यांच्यावर आहेत. 

"आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयातील विविध पदांवरील नेमणुका न्यायाधीश रामना यांनी तेलगू देसम पक्षाच्या सांगण्यावरूनच केल्या. माजी मुख्यमंत्री नायडू आणि तेलगू देसम पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी सत्तेवर असताना बेकायदेशीरित्या संपत्ती जमवल्याचा आरोप आहे. या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी होऊन पुढील कारवाई होऊ नये यासाठीच न्यायाधीश रामना प्रयत्नशील आहेत," असं कल्लाम या पत्रकार परिषदेत म्हणाले. याशिवाय न्यायाधीश रामना आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी संगनमतानं विद्यमान सरकारला अडचणीत आणून अस्थिर करण्यासाठी खोट्या केसेसही रचल्याचा आरोप कल्लाम यांनी या पत्रकार परिषदेत केला. "तेलगू देसम पक्षाची सत्ता असताना झालेली भ्रष्टाचारांची प्रकरणं गुडाळण्यासाठीच आपल्या सोयीच्या न्यायाधीशांची नेमणूक उच्च न्यायालयात केली गेली होती आणि यात न्यायाधीश रामना यांनी नायडूंना सक्रिय मदत केली," असा रेड्डी यांच्या पक्षाचा दावा आहे. या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठीच्या कागदपत्रांचे पुरेसे पुरावे देखील सर्वोच्च न्यायाधीश यांना पाठवलेल्या पत्रासोबत जोडण्यात आल्याचं कल्लाम यांनी यावेळी सांगितलं.

तेलगू देसम पक्षाची भूमिका

सत्ताधारी पक्षाच्या गंभीर आरोपांना प्रत्युत्तर देताना विरोधाज्त असलेल्या तेलगू देसम पक्षानं मुख्यमंत्री जगन रेड्डी आणि त्यांच्या पक्षावर उलट आरोप केले आहे. ३० मे २०१९ रोजी मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर रेड्डी यांनी विविध मार्गानी न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा दावा यावेळी त्यांच्याकडून करण्यात आला. आपल्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप खोडून काढताना तेलगू देसम पक्षानं जगन यांच्यावरीलच सीबीआय आणि ईडीच्या विशेष न्यायालयाकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर बोट ठेवलं. "आपल्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागू नये यासाठीच अमरावतीमधील जमीन घोटाळ्याच्या खोट्या आरोपांमध्ये न्यायाधीश रामना यांना गोवून त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे," असा प्रतिवाद तेलगू पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडून यावेळी करण्यात आला.

न्यायाधीश रामना यांचं आता काय होणार?

२३ एप्रिल २०२१ रोजी भारताचे सर्वोच्च न्यायाधीश शरद बोबडे यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार असून वरिष्ठतेच्या निकषानुसार त्यानंतर न्यायाधीश रामना यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधीशपदी नेमणूक होणं अपेक्षित होतं. मात्र आंध्रप्रदेश सरकार आणि न्यायाधीश रामना यांच्यामधील वाढत चाललेल्या वादामुळे रामना यांच्या संभाव्य नियुक्तीपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी या आरोपांचं पत्र सर्वोच्च न्यायाधीश बोबडे यांना पाठवलेलं असलं तरी रामना यांना सर्वोच्च न्यायाधीश पदापासून रोखणं रेड्डी यांच्यासाठी म्हणावं तितकं सोपं नाही. याआधी सुद्धा काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यावेळचे न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर राजकीय हितसंबंधाचे गंभीर आरोप केले होते आणि दीपक मिश्रा यांच्या हकालपट्टीसाठीचा प्रस्ताव त्यांच्याकडून संसदेतही मांडण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांवर करण्यात आलेले हे गंभीर आरोप जर मुख्यमंत्री रेड्डी सिद्ध करू शकले नाहीत तर उलट त्यांच्यावरच न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नुकतंच न्यायालयाकडून ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यावर चालवण्यात आलेल्या खटल्याचं उदाहरण तसं ताजंच आहे. 

आता यानंतर प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालय आधी रामना यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत चौकशी समिती नेमेल. या समितीने काढलेल्या निष्कर्षातून रामना यांच्यावरील आरोप खरे निघाले तर पुढील कारवाईस सुरुवात होईल. हे आरोप सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत समितीकडून मान्य झाल्यावर रामना यांच्या हाकलपट्टीसाठी मुख्यमंत्री रेड्डी यांना नंतर संसदेत प्रस्ताव मांडावा लागेल. त्यासाठी किमान ५० खासदारांचा पाठिंबा असलेले पत्र त्यांना लोकसभा आणि राज्यसभेतील स्पीकर समोर सादर करावं लागेल. आणि त्यानंतरच रामना यांच्या हाकालपट्टीच्या लांबलचक प्रक्रियेची अधिकृत सुरुवात होऊ शकेल. 

प्रशासन आणि न्यायपालिकेतील विसंवाद आणि घसरत चाललेली विश्वासार्हता

या इतक्या मोठ्या लांबलचक प्रक्रियेनंतर रामना यांच्यावरील आरोप सिद्ध होऊन त्यांची हकालपट्टी झालीच तर वरिष्ठतेच्या निकषात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले न्यायाधीश नरिमन यांची बोबडे यांच्या नंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधीशपदी नेमणूक होईल. त्यामुळे फक्त सर्वोच्च न्यायाधीश बोबडे यांना पत्र पाठवून हे प्रकरण आता तापवलं असलं तरी न्यायाधीश रामना यांची हाकालपट्टी करण्याचा उद्देश साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेड्डी यांना या प्रकरणात बराच पाठपुरावा करण्याची कसरत करावी लागणार आहे. पुढील बराच काळ सुरू राहणाऱ्या या वादाचा निष्कर्ष काहीही आला तरी प्रशासन आणि न्यायपालिकेमधील विकोपाला जात चाललेला हा वाद भारतीय लोकशाही आणि स्वायत्त म्हणवल्या जाणाऱ्या न्यायव्यवस्थेच्या परिपक्वतेवर प्रश्न उभा करणारा आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सातत्यानं राजकीय हितसंबंध आणि भ्रष्टाचारासारख्या गंभीर आरोपांमुळे चर्चेत राहणं, हे मागच्या काही वर्षांपासून भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या घसरत चाललेल्या विश्वासार्हतेचं द्योतक आहे.