धक्कादायक: देशभर NRC राबवण्याची प्रक्रिया आत्तापासूनच सुरु?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAB) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (NRC) विरोधात देशभरात वातावरण तापलेलं असतानाच भारत सरकारनं आसाम नंतर आता NRC देशभरात राबवायला अगोदरच सुरूवात केलेली आहे. स्क्रोल या माध्यमसंस्थेनं केलेल्या खुलाशातून ही धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. ईशान्य भारतातील भडकत चाललेली हिंसा, जामीया अलिगढ विद्यापीठांसह देशभरात जोर पकडत असलेल्या विरोध प्रदर्शनाला न जुमानता कितीही आरडाओरड करा, NRC आणि CAB राबवल्याशिवाय राहणार नाही, असं उघड आव्हान करणारे गृहमंत्री अमित शाह नेहमीप्रमाणे त्यांच्या शब्दाला जागत असल्याचं यातून समोर आलं आहे. या एकांगी आणि मुजोर कायद्याविरोधात भडकलेल्या आपल्याच देशातील नागरिकांवर टिच्चून NRC ची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याची अभूतपूर्व किमया करून दाखवत, देशापुढे नजीकच्या काळात काय वाढून ठेवलंय याची जाणीव अमित शहांनी पुन्हा एकदा करून दिली आहे.

राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (National Population Register) अर्थात NPR ची सुरूवात देशात झाली असून NRC राबवण्याचं हे पहिलं पाऊल सरकारने विरोधाच्या लाटेवर स्वार होत उचलल्याचं स्क्रोलने केलेल्या शोधपत्रकारितून समोर आलेलं आहे. CAB आणि NRC च्या विरोधात आवाज उठवलेल्या ममता बॅनर्जींनी वेळीच हा धोका ओळखत पश्र्चिम बंगालपुरतं तरी हे NRP चं काम मुख्यमंत्री या नात्यानं आपल्या अधिकारक्षेत्रांचा वापर करत तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणेसाठी ही NPR मोहिम राबवण्यात येत असल्याचा खोटा दावा भाजपकडून करण्यात येत असला तरी या NPR चा आणि २०२१ च्या जनगणना मोजणीचा काहीही संबंध नसल्याचं समोर आलं आहे. जनगणनेच्या नावाखाली देशभरातील विरोधाला न जुमानताच पडद्याआड NRC ची प्रक्रिया सुरू झाल्याचं यातून समोर आलं आहे. काही संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रातून भाजपचा हा रडीचा आणि धोकादायक डाव उघडा पाडला आहे. 

गुन्हेगाराप्रमाणे नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा भार नागरिकांवर टाकणाऱ्या NRC ला देशभरात कडाडून विरोध चालूच आहे. मूळचे भारतीय असणाऱ्या व काही कारणास्तव आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करू न शकत नसलेल्या दुर्गम क्षेत्रातील माणसांचं काय करणार? यावर अजून उत्तर देऊ न शकलेल्या भाजपनं या NRC कायद्याची अंमलबजावणी जनगणनेच्या नावाखाली सुरू केल्याचं समोर आल्यावर आता आधीच तापलेल्या वातावरणात अजून तेल ओतण्याची सोय अमित शहांनी करून ठेवल्याचं स्पष्ट झालंय. कोणत्याही परिस्थितीत २०२४ पर्यंत NRC ची प्रक्रिया राबवून पूर्ण करण्याचा निर्धार शहांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेला आहे. सध्या सुरू असलेल्या NPR प्रक्रियेतील कायदेशीर गुंतागुंतीचा अभ्यास केलेल्या कायदातज्ञांशी स्क्रोलने खास बातचीत केल्यानंतर भाजपचा हा कुटिल डाव समोर आला आहे. NPR अंतर्गत देशभरातील नागरिकांचा जो डेमोग्राफिक आणि बायोमेट्रीक डाटाबेस तयार केला जातोय तो जनगणनेसाठी नाही तर प्रत्यक्षात NRC साठी वापरला जाणार असल्याचं कळाल्यानंतर इस्लामद्वेषी  CAA आणि NRC कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेच्या रोषाला सरकार काडीचा किंमत देत नाहीय, हे पुन्हा एकदा उघड झालंय. 

केंद्र सरकारनेच प्रसारित केलेल्या सूचनेनुसार NPR साठी प्रत्येक नागरिकाला १४ प्रश्र्न विचारले जातील. यात त्याचं नाव, वय, लिंग, नातेसंबंध, राष्ट्रीयत्व, शिक्षण, व्यवसाय, जन्माची तारिख, वैवाहिक नोंद, पत्ता, जन्माचं ठिकाण, मातृभाषा यांचा समावेश आहे. आता जनगणनेसाठी ही सगळी माहिती दर १० वर्षांनी मिळवलीच जाते. त्यामुळे यात आक्षेप घेण्यासारखं काहीही नाही. पण NPR साठी सदरील व्यक्तीच्या आई वडिलांच्या जन्मस्थानाची देखील माहिती घेण्यात येत असल्याचं समोर आलं असून, त्यामुळं NPR फक्त जनगणनेसाठी राबवण्यात येतंय, हा भाजप करत असलेला दावा तद्दन खोटा असल्याचं सिद्ध झालं आहे. वरकरणी यात विशेष  काही नाही असं वाटत कोणाला वाटत असेल तर NRC अंतर्गत सरकार इथल्या नागरिकत्वाची पडताळणी कशाच्या आधारावर करणार आहे,याकडे थोडं लक्ष दिल्यास NPR साठी सरकार लोकांच्या आई वडिलांच्या जन्मस्थानाची माहिती का मिळवतंय आणि NPR च्या नावानं सरकारनं प्रत्यक्षात NRC राबवायला सुरूवात केलीये, हे लक्षात येईल. शिवाय बंधनकारक नसलं तरी NPR अंतर्गत आधारची माहिती, वाहन चालवण्याचा परवाना, मतदान कार्ड, मोबाईल नंबर इत्यादी माहितीसुद्धा विचारली जात आहे. याच आधार नंबर मुळे पहिल्यांदाच भारत सरकारला सदरील व्यक्तिच्या आईवडिलांच्या जन्मठिकाणाची माहिती बायोमेट्रीकशी जोडता येणार आहे. 

NPR ही १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यावर आधारित प्रक्रिया आहे. आसामची समस्या डोळ्यासमोर ठेवून वाजपेयी सरकारच्या काळात  २००३ साली बेकायदेशीर घुसखोरांना हाकलण्यासाठी या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. यातूनच सरकारला घरोघरी जाऊन लोकांच्या नागरिकत्वाची आणि इतरही माहिती घेणं शक्य झालं. आता या NPR अंतर्गत प्रशासकीय अधिकारी प्रत्येक नागरिकाची माहिती गोळा करतील. किंबहुना ती गोळा करणं वर म्हटल्याप्रमाणं सुरू झालेलं आहे. आता यातील मेख अशी की या पडताळणी दरम्यान एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकावर शंका घ्यायची की नाही हे तो प्रशासकीय अधिकारी ठरवेल. शिवाय त्या-त्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वार शंका ही कशाच्या आधारावर घ्यायची यासाठीची कोणतेही नियमावली बनवण्यात आलेली नसून, इंग्रजीतल्या arbitrary या टर्मनुसार नागरिकत्वाची परीक्षा ही संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मर्जीवर होईल. 

थोडक्यात NPR मोहीम भारतातल्या सगळ्या नागरिकांच्या माहितीची यादी तयार करेल आणि ही यादी NRC साठी वापरली जाईल. NRC अंतर्गत यातल्या काही लोकांच्या नागरिकत्वावर शंका उपस्थित केली जाईल आणि ती कशाच्या आधारावर उपस्थित केली जाईल, हे कोणालाही माहित नाही. ३१ जुलै २०१९ रोजी मोदी सरकारने गॅझेट नोटिफिकेशने आसाम वगळता देशातील इतर सर्व राज्यात नागरिकत्व नोंदणीचा कार्यक्रम सुरू करण्याचे आदेश काढला होता. त्यामुळे NPR च्या नावाने NRC चा कार्यक्रम देशभरात १ ऑगस्टपासूनच सुरू झालेला आहे.

आसाममध्ये NCR ची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झालेली असल्यामुळे तिथे NPR ही प्रक्रिया लोकांडून माहिती ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून घेत पूर्ण करण्यात येईल. याउलट आसाम वगळता भारतभर हीच NPR प्रक्रिया अॅपद्वरारे नव्हे तर घरोघरी जाऊन लोकांची माहिती मिळवून पूर्ण केली जाणार आहे. NPR चा NRC शी भाजपा म्हणते तसा काहीही संबंध नसेल तर आसाममधील NPR प्रक्रिया ही भारतातील इतर राज्यांच्या NPR प्रक्रियेपासून वेगळी कशी? NPR  मोहीमेचा NRC शी काहीही संबंध नसून २०२१ च्या जनगणनेसाठी  NPR राबवली जात आहे, असं भाजपा म्हणतंय. मग NPR प्रक्रिया नेहमीच्या जनगणनेप्रमाणं १९४८ च्या जनगणना कायदा (Census Act, 1948)  नुसार राबवली गेली पाहिजे.  

पण प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया १९५५ च्या नागरिकत्वाच्या (Citizenship act, 1955) कायद्यानुसार का राबवली जातेय? 1948 च्या जनगणना कायद्यानुसार जनगणनेसाठी गोळा केलेली माहिती ही गुप्त ठेवली जाते आणि ती फक्त आणि फक्त जनगणनेसाठीच (Census) वापरली जाते, असा नियम आहे. भाजपच्या म्हणण्यानुसार NPR प्रक्रिया ही फक्त जनगणनेसाठीच असेल तर मग ही गुप्त माहिती NRC मोहिमेसाठी का आणि कोणाला विचारून हस्तांतरीत केली जातेय? NPR च्या नावाखाली प्रत्यक्षात NRC राबवायला निघालेल्या भाजपच्या कोणत्याच नेत्यांकडे यातल्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात कायदा एक, अंमलबजावणी दुसरीच आणि उद्देश तिसराच अशा तर्कावर हे सगळं चालू असून, भारताची येणारी जनगणना ही आत्तापर्यंतच्या कोणत्याही जनगणना प्रक्रियेच्या तुलनेत अभूतपूर्व अशी म्हणावी लागेल. 

संसदेत CAB आणि NRC वर बोलताना संविधानाच्या मुलभूत तत्वांनांच बगल दिलेल्या आमित शहांनी आता हे कायदे राबवताना देशाच्या कायदेप्रक्रियेलाही उलट्या हाताने लगावली आहे. त्यामुळे आगामी जनगणनेची मोहीम ही लोकसंख्येच्या मोजणीसाठी नसून हिंदुराष्ट्राच्या नजरेत 'संशयित' असणाऱ्या (अर्थात मुस्लीम) नागरिकांना वेचून डिटेंशन कॅम्पमध्ये पाठवण्यासाठी आहे, यात कुठलीही शंका बाळगण्याचं कारण नाही अशी शंका व्यक्त होत आहे.