मृत्युशय्येवर असलेल्या ८१ वर्षीय वरवरा राव यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन नामंजूर

मुंबई: अत्यवस्थ असलेल्या ८१ वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि कवी वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणांवरून जमीन देण्यात यावा हा त्यांच्या पत्नी पेंड्याला हेमलता यांचा अर्ज आज मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा फेटाळला. 'तळोजा जेलमध्ये तुरुंगवास भोगत असलेल्या वरवरा राव यांची प्रकृती अतिशय गंभीर असून अशा अवस्थेत त्यांना उपचाराविना तुरुंगात ठेवणं त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा' युक्तिवाद वकील इंदिरा जयसिंग यांनी आज न्यायालयात केला. हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्यायालयानं जामीन देण्याची गरज नसून डॉक्टर त्यांची व्हिडिओ कॉलवरच तपासणी करतील असा निर्णय दिला. 

८१ वर्षीय वरवरा राव यांना लघवीचा जंतुसंसर्ग झाला असून त्यासोबतच त्यांची मानसिक प्रकृतीही कमालीची ढासळत असल्याचं सांगत इंदिरा जयसिंग यांनी राव यांचा शेवटचा वैद्यकीय अहवाल ३ महिन्यापूर्वी घेण्यात आल्याचं कोर्टासमोर नमूद केलं. त्यांचा जंतूसंसर्ग वरचेवर वाढतच असून त्यांना तात्काळ नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे. तळोजा कारागृहात त्यांच्यावर आवश्यक उपचार होतील अशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसून घरी त्यांची सुश्रुषा करण्याच्या राव यांच्या पत्नीच्या अर्जावर निकाल देताना ए. के. मेनन आणि एस. पी. तावडे या न्यायाधीशांनी या त्यांच्या विनंतीला नकार दिला. 

जानेवारी २०१८ पासून भीमा कोरेगाव प्रकरणी वरवरा राव तुरुंगात आहेत. वृद्धापकाळामुळे बऱ्याच दिवसांपासून आजारी असलेल्या राव यांना १६ जुलै रोजी तुरुंगात कोरोनाची लागण झाली होती. तेंव्हापासून त्यांची प्रकृती नाजूक असून जामीन आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी हलवण्याचे त्यांचे अर्ज न्यायालय सातत्यानं नाकारत आलंय. ३० जुलै रोजी जेव्हा अत्यंत गंभीर अवस्थेत त्यांना नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं तेव्हा तिथल्या डॉक्टरांनीही वयोवृद्ध आणि अनेक आजारांनी ग्रासलेल्या राव यांना हॉस्पिटलमध्येच राहण्याची गरज असल्याचं म्हंटलं होतं. 

मात्र तरीही त्यांच्या कुटुंबियांना आणि मुंबई उच्च न्यायालयालाही न कळवता पोलिसांच्या त्यांची रवानगी पुन्हा तळोजा कारागृहात केली. तळोजा कारागृहात याच भीमा कोरेगाव प्रकरणी शिक्षा भोगत असले ८३ वर्षीय स्टॅन स्वामी यांनी देखील राव यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबद्दल न्यायालयाला सांगितलं. प्रकृती खचलेल्या राव यांना तुरुंगात मिळत असलेल्या या अमानवी वागणुकीबद्दल जगभरातील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि संस्थांनी सुद्धा वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. आजच्या जामीन आणि वैद्यकीय उपचार नाकारण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राव यांना भारतीय न्यायव्यवस्थेकडून मिळणाऱ्या अमानुष वागणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.