३ वर्षात १०,००० ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गेल्या

वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी देशभरातील महाविद्यालयात इतर मागासवर्गीय गटातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाच्या तरतूदीचं मागच्या ३ वर्षांपासून सरसकट उल्लंघन होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यावरून राजकीय वातावरण तापणार असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानं आरोग्य मंत्रालयाला नोटिस बजावली असून १५ दिवसांच्या आत यावर समाधानकारक उत्तर देण्याची ताकीद दिलीये. All India Federation of OBC Employees Welfare Association नं मागच्या तीन वर्षांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळत असून याचा मागच्या तीन वर्षात तब्बल १०,००० ओबीसी विद्यार्थ्यांना फटका बसल्याचा दावा केला आहे.

वैद्यकीय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय पातळीवर नीट (NEET) ही एकच प्रवेशपरिक्षा आता घेतली जाते. सर्व राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ही एकच प्रवेशपरिक्षा घेतली जात असली तरी त्या त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी स्टेट क्वोटा मधून ८५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या असतात. तर उरलेल्या १५ टक्के जागा या आॅल इंडिया क्वोटा अंतर्गत म्हणजेच इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असतात. मंडल आयोगाच्या तरतुदीनुसार हे इतर मागासवर्गीयांसाठीचं २७ टक्के आरक्षण फक्त ऑल इंडिया क्वोटातील १५ टक्के विद्यार्थ्यांनाच लागू होत असल्याचं समोर आलं. सरकारी तरतुदी मधील या गफलतीमुळे मागच्या तीन वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांची हक्काची जागा बिनदिक्कतपणे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना बहाल करण्यात येत असल्याचं यातून समोर आलेलं आहे.

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी एम्पलॉइज वेल्फेअर असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी जी करुणानिधी यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. २०१७ पासून वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयातील ऑल इंडिया क्वोटा साठीच्या जागांवरील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा संवैधानिक आरक्षणाचा अधिकार डावलला जात आहे. या वर्षी सुद्धा उपलब्ध असलेल्या एकूण ९५५० जागांपैकी ८८०० जागा या राज्य सरकारांच्या अंतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांना या ८८०० जागांवर २७ टक्के आरक्षण मिळत नसून या जागा त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जात असल्याचं ते म्हणाले. दरवर्षी खुल्या प्रवर्गातील कमी उत्पन्न असलेल्या गटासाठी EWS तरतूदी अंतर्गत ठराविक जागांची सोय आधीच करून दिलेली आहे. ज्याप्रमाणं ऑल इंडिया क्वोटा मधून अनुसूचित जातींसाठी (SC) १५% टक्के तर अनुसूचित जमातींसाठी (ST) ७.५% जागा आरक्षित आहेत त्याच प्रमाणं इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी २७% जागा राखीव ठेवणं संविधानातील तरतुदींनुसारच बंधनकारक आहे. 

संवैधानिक तरतुदींचं असं उघड उघड होणारं उल्लंघन आरक्षणाचं मूळ असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचाच बोजावरा उडवणारं आहे. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठींच्या आरक्षित जागा कमी उत्पन्न गटातील खुल्या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना द्यायला आरक्षण ही काय गरिबी हटाव मोहीम नाही. दरवर्षी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या तीन हजार जागा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जात असल्याचं हे गंभीर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची आमची इच्छा होती पण आरोग्य मंत्रालयाने या प्रकरणात बळजबरीने मध्यस्ती केली असून आत्तापर्यंत तरी त्यांचा प्रतिसाद हा समाधानकारक नसल्याची खंत करुणानिधी यांनी व्यक्त करून दाखवली. या सर्व प्रकरणावरून राजकीय वातावरणही तापलं असून डीएमकेसह इतर राजकीय पक्षही मैदानात उतरले आहेत. डीएमके चे प्रमुख स्टॅलिन यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून आपली नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तमिळनाडूतील पीएमके या पक्षाचे नेते व माजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर अंमुबनी रामदास यांनी आता या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून देशभरात विशेषतः तमिळनाडूमध्ये या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापणार असल्याची चिन्ह आहेत.