शाओमीसह अनेक चीनी कंपन्यांवर अमेरिकेचा बहिष्कार; ट्रम्प प्रशासनाचा अखेरचा रडीचा डाव

राष्ट्राध्यक्षपदाचे शेवटचे काही दिवस उरलेले असताना अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी आता चीनी स्मार्टफोन बनवणाऱ्या शाओमी आणि तेल उत्पादन क्षेत्रातील चायना नॅशनल ऑफशोअर ऑईल कॉर्प (CNOOC) या दोन प्रमुख चीनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही कंपन्यांची चीनी लष्करासोबत वाढलेल्या जवळीकतेचं कारण देत ट्रम्प प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली. अमेरिकन सरकारच्या या कारवाईनंतर या दोन्ही कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या अमेरिकन भागधारकांना येत्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ही गुंतवणूक मागे घेणं बंधनकारक असेल. तसंच कुठल्याही अमेरिकन नागरिक आणि भांडवलदारांना आता या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करता येणार नाही. याशिवाय बौद्धिक संपदाहक्काच्या कारवाईचाही प्रतिकूल परिणाम आता शाओमी आणि CNOOC च्या उत्पादनप्रक्रियेवर होणार आहे.

ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेनं चीनविरोधात छेडलेल्या व्यापारयुद्धाचाच भाग म्हणून या कारवाईकडे पाहिलं जात असून अमेरिकेनं उचललेलं हे पाऊल त्यांच्या दांभिकपणाचं लक्षण असल्याचं म्हणत चीनने यावर टीका केलीये. "आमची कंपनी म्हणजे चीनी सरकार अथवा लष्कराची हस्तक नसून जागतिक मुक्त बाजारपेठेच्या सर्व नियमांचं पालन करूनंच आमचा सर्व कारभार चालतो," असं सांगत शाओमी कंपनीच्या प्रवक्त्यानं अमेरिकेनं उचललेल्या या पावलावर नाराजी व्यक्त केली. या कारवाईनंतरही आपले हितसंबंध जपण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्याची घोषणा कंपनीनं केली असून, "आपल्या देशातील कंपन्यांना अडचणीत आणण्याचा अमेरिकेचा रडीचा डाव हाणून पाडण्यासाठी या कंपन्यांना हवी ती आर्थिक आणि राजकीय मदत पुरवली जाणार आहे," असं सांगत चीनच्या सरकारनंही अमेरिकेच्या या कारवाईला प्रत्युत्तर दिलंय.

काही महिन्यांपूर्वीच शाओमी स्मार्टफोन विक्रीच्या स्पर्धेत ॲपलला मागे पाडत स्मार्टफोन्सच्या जागतिक बाजारपेठेतील आपलं वर्चस्व दाखवून दिलं होतं. व्हावेई या आणखी एका चीनी स्मार्टफोन्स कंपनीवर बौध्दिक संपदाहक्कांचं कारण देत मागच्या वर्षीच अमेरिकेनं असेच निर्बंध लादले होते. याचा मोठा फटका व्हावेईला बसला असला तरी यामुळे शाओमीच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली होती.  चायना नॅशनल ऑफशोअर ऑईल कॉर्पवर केलेल्या आणखी एका कारवाईत सर्व अमेरिकन कंपन्यांना CNOOC ला कच्चा माल आणि तंत्रज्ञान पुरवण्यास बंदी घालण्यात आलीये. दक्षिण चीनी समुद्रातातील वादग्रस्त भागात तेल उत्खननाचं काम ही चीनची सरकारी कंपनी करत असून या प्रदेशातला चीनचा आक्रमक लष्करी वावर लक्षात घेता CNOOC ला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलं असल्याचं ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय. या प्रदेशातील व्हिएतनाम, फिलीपिन्स, ब्रुनेई, तैवान आणि मलेशियासारख्या छोट्या देशांची मुस्कटदाबी करून प्रशांत महासागरातील या वादग्रस्त भागांमध्ये CNOOC करत असलेलं तेल उत्खनन आम्हाला मान्य नसल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. या वादग्रस्त प्रदेशातील आपला लष्करी वावर वाढवून छोट्या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वावर चीन करत असलेल्या हल्ल्यात CNOOC भागीदार असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे.

मागच्याच महिन्यात चीनी लष्करासोबत करार करणाऱ्या ६० चीनी कंपन्यांवर ट्रम्प प्रशासनानं बहिष्कार टाकला होता. चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणाचा भाग म्हणून शेजारील राष्ट्रांवर दबाव टाकण्यासाठी चीनी लष्कराकडून अतिरेकी कारवाया केल्या जात असल्याचं सांगत अनुक्रमे ड्रोन आणि सेमीकंडक्टर बनवणाऱ्या DJI आणि SMIC या आघाडीच्या चीनी कंपन्यांवरही अशीच कारवाई करण्यात आली आहे. या कंपन्यांची उत्पादनं चीनी लष्कराकडून वापरली जाणं ट्रम्प प्रशासनाला मान्य नाही. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस यांनी दिलेल्या अधिकृत प्रतिक्रियेत,"दक्षिण चीनी समुद्रातील चीनच्या अतिरेकी कारवाया आम्हाला मान्य नसून चीनी लष्करी ताकदीला बळ देणाऱ्या संवेदनशील लष्करी तंत्रज्ञानावरील अमेरिकेनं केलेला दावा फक्त अमेरिकेच्याच नव्हे तर जागतिक शांततेसाठीच आवश्यक आहे," अशी भूमिका घेतली. याशिवाय शेजारील राष्ट्रांना धमकावण्यासाठी CNOOC सारख्या कंपन्यांचा वापर चीनचं लष्कर करत असून औद्योगिक कंपन्या आणि चीनी लष्करामधील हे करार साम्राज्यविस्ताराच्या अनैतिक हेतूतूनंच केले जात असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे.

विशेष म्हणजे अमेरिकन लष्कराचेही गूगल, ॲमेझॉनसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमेरिकी कंपन्यांसोबत करार झालेले आहेत. अमेरीकन लष्कर दुसऱ्या देशांवर ड्रोनहल्ला करण्यासाठी वापरत असलेले ड्रोन्स बनवायचं कंत्राट गूगलला मिळालं होतं.  अमेरिकेची गुप्तचरसंस्था असलेल्या सीआयएची अतिशय गुप्त माहिती साठवून ठेवण्यासाठीचं कंत्राट ॲमेझॉन क्लाऊड कॉम्प्युटिंग सेवेला बहाल करण्यात आलंय. चीनी सरकार अमेरिकन कंपन्यांचा जागतिक बाजारपेठेतील प्रभाव कमी करण्यासाठी आपल्या देशांमधील कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य करत मुक्त बाजारपेठेच्या नियमांचं उल्लंघन करत आहे. चीनचं कम्युनिस्ट सरकार राबवत असलेल्या या औद्योगिक धोरणांचा मोठा तोटा आम्हाला आणि आमच्या कंपन्यांना होतो, असा युक्तीवाद चीनीविरोधात व्यापारयुद्ध सुरू करताना ट्रम्प प्रशासनानं दिला होता. प्रत्यक्षात तंत्रज्ञान आणि उत्पादनक्षेत्रातील अमेरिकेच्या मोठ्या खासगी कंपन्याही अमेरिकन सरकारच्या औद्योगिक धोरणा अंतर्गत मिळालेलं अनुदान आणि करमाफीच्या जोरावरंच आज जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवत असल्याचा इतिहास आहे. इतकंच नव्हे तर मुक्त बाजारपेठेच्या तत्वाला तिलांजली देऊन अमेरिकन सरकार आपल्याच लष्करात करत असलेल्या अब्जावधींच्या सरकारी गुंतवणुकीचा प्रचंड फायदा अमेरिकन कंपन्यांना आणि आर्म लॉबीलाही झालेला/होत आहे.

"ज्या औद्योगिक धोरणांचा वापर करून अमेरिकेनं जागतिक अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठेत आपलं वर्चस्व निर्माण केलं तीच औद्योगिक धोरणं विकसनशील राष्ट्रं आज अवलंबत असताना अमेरिकेनं त्यावर आक्षेप घेणं हा दांभिकपणा आहे," असा आरोप चीनसह अनेक देशांनी केलाय. "कोणता देश जागतिक मुक्त बाजारपेठेच्या नियमांचं पालन करतोय आणि कोणता करत नाहीये, हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या (WTO) तटस्थ संस्थेला असताना अमेरिकेनं मध्ये पडण्याचं कारणंच काय?" असा बोचरा सवालंही चीनच्या सरकारकडून या कारवाईच्या निमित्तानं विचारण्यात आला.