२०२० ठरणार आफ्रिकेतील देशांसाठी निवडणुकांचं वर्ष

२०२० हे वर्ष अफ्रिकेतील निवडणूकांचं असणार आहे. तिसऱ्या जगाचा भाग असलेले अफ्रिकेतील अनेक देश यावर्षी निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाणार आहेत. अफ्रितेलील बहुंताश देशांमध्ये (तोडकीमोडकी का होईना) अध्यक्षीय लोकशाही अस्तित्वात आहे. तर उरलेल्या देशांमध्ये भारताप्रमाणे संसदीय लोकशाहीचे मॉडेल अस्तित्वात आहे. यावर्षी अफ्रिका खंडातील बुर्किना फासो, बुरूंडी, सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, कोट डिव्होर, घाना, गुएना, नायजेरिया, सेचलस, टांझानिया आणि टोगो या देशांमध्ये येत्या वर्षभरात राष्ट्रध्यक्षपदासाठी सार्वत्रिक निवडणूका होणार आहेत. तर चॅड, माली, इथिओपिया, कॅमरून, कोमोरोस, इजिप्त, सोमालिया, लायबेरिया आणि गॅबोन हे देश संसदीय पद्धतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जातील. त्यामुळे हे वर्ष सर्वाधिक मागास समजल्या जाणाऱ्या अफ्रिका आणि तिथल्या लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अनेक अंगांनी महत्वपूर्ण असणार आहे. आता या निवडणुकांमधून अफ्रिकेतील या देशांमध्ये लोकशाही पद्धतीने सत्तांतर होते की हे सत्ताधारीच निवडणुकांचा वापर निरंकुश सत्तेवरील आपली एकेरी पकड घट्ट करण्यासाठी करतात, यावर अफ्रिकेतील लोकशाहीचं भविष्य अवलंबून आहे.

अफ्रिकेलील काही महत्वपूर्ण अध्यक्षीय सार्वत्रिक निवडणुका खालीलप्रमाणे -

टोगो: २२ फेब्रुवारी रोजी टोगोच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडणार असून वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष फाऊरे नासिंबेच पुन्हा एकदा अध्यक्षपदावरती विराजमान होण्याची चिन्ह आहेत. नासिंबे २००५ पासून देशाच्या सर्वाच्च पदावर असून एकाधिकारशाहीच्या जोरावर सर्व विरोधी गटांचं खच्चीकरण अगोदरच केल्याकारणानं फाऊरे नासिंबेंच पुन्हा अध्यक्ष बनतील, हे जवळपास नक्की आहे. त्यामुळे १९६७ सालापासून टोगोवर राज्य करणारी नासींबे कुटुंबाची सत्ताच पुन्हा एकदा वरचढ ठरणार असल्यानं येणाऱ्या निवडणुकीकडं निव्वळ औपचारिकता म्हणून पाहिलं जात आहे.

बुरूंडी: २० मे रोजी बुरुंडी या अफ्रिकन देशातील सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार असून, राष्ट्राध्यक्ष पिअर कुरुंझिझा यांनी संभाव्य लोकभावना आणि विरोधाला घाबरुन पुन्हा निवडणूक लढवण्सास आपण उत्सुक नसल्याचं अगोदरच जाहिर केलं आहे. २००५ पासून सत्तेवर असलेल्या कुरुंझिझा यांनी आपल्या कार्यकाळात हुतू आणि तुतसी वंशामधील वाद पुन्हा चिघळवून देशाला पुन्हा एकदा गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडले आहे. या दोन वंशामधील वादामुळे रक्तपाताचा इतिहास ताजा असतानाच पुन्हा एकदा असा रक्तपात होणं या देशाला परवडणारं नाही. विरोधकांना अवैधरित्या डांबणे तसेच इतर अनेक मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे २०१६ मध्ये युरोपियन युनियननं बुरुंडीवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. जसजशा निवडणुका जवळ येत आहेत तसा देशातील तणाव वाढत असून गेली १५ वर्ष बेल्जियममध्ये आश्रयाला असलेल्या प्रमुख विरोधी नेत्याने या निवडणुकीसाठी देशात परत येण्याचा निर्णय घेतल्यानं या निवडणुकीकडे अफ्रिकेचे लक्ष लागले आहे.

बुरकिना फासो: ६६ वर्षीय माजी पंतप्रधान काद्रे ओएद्रागो वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष रोज मार्क काबोर यांना आव्हान देण्यासाठी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. हे दोनही नेते माजी राष्ट्राध्यक्ष ब्लाएस कांपोर यांचे जवळचे सहकारी होते. २०१४ च्या लोकशाही आंदोलनानं कांपोर यांना पायउतार होण्यास भाग पाडलं होतं. मात्र, गेल्या काही वर्षात बुरकिना फासोमध्ये इस्लामिक दहशतवाद फोफावला असून ओएद्रागो आणि काबोर यांच्या चुरशीच्या लढतीला या दहशतवाद्यांच्या हिंसेंचं गालबोट लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

_{Image Credit- Election World}

टांझानिया: अफ्रिकेतली इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक स्थिर लोकशाही असलेल्या टांझानिया यावर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा अस्थिर होण्याची भीती आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देशभरात पार पडलेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये मागुफुली यांना केलेल्या मुस्कटदाबीमुळे विरोधक आणि लोकांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. या स्थानिक निवडणुकांमध्ये विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी सोशल मीडियावर बंधनं लादणे, विरोधकांना त्रास देणे, त्यांची उमेदवारी नियमबाह्यरित्या रद्द करणे अशा मार्गांचा राष्ट्राध्यक्ष मागुफुली यांनी अवलंब केला होता. मागुफुली यांचा चामा चा मापिंडुझी हा पक्ष १९९२ पासून देशातील प्रत्येक निवडणूक जिंकत आलेला असून येत्या ऑक्टोबर मधील सार्वत्रिक निवडणूकही हाच पक्ष जिंकेल आणि मागुफुलीच पुन्हा एकदा राष्ट्रपती होतील, यात काही शंका नाही. तरीही मागुफुली यांची एकाधिकारशाही आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टांझानियाची होत असलेली बदनामी यामुळे काही प्रमाणात का होईना विरोधक त्यांना आव्हान देण्यात यशस्वी ठरतील, अशी अटकळ बांधण्यात येत आहे.

कोट-डि-व्होर: वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष अलासने ओटारा यांनी २०१० ते २०१५ आणि २०१५ ते २०२० अशा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दोन टर्म पूर्ण केल्या असून देशाच्या संविधानानुसार त्यांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही. ७७ वर्षीय ओटारा यांना राजकीय निवृत्तीचा विचार बोलून दाखवला असला तरी त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी संविधानात केलेल्या सुधारणेनुसार दोनच टर्मची ही अट शिथिल करण्यात आलेली आहे. आपले कट्टर राजकीय विरोधक व माजी राष्ट्राध्यक्ष लारेंट ग्वाबो व हेन्री कोनन हे निवडणुकीला उभे राहिल्यास राजकीय निवृत्तीचा आपला विचार मागे घेऊन पुन्हा निवडणूक लढवू, अशी धमकी ओटारा यांनी दिली आहे. गृहयुद्धात प्रचंड हिंसा केल्यामुळे शिक्षा भोगून आलेल्या ग्वाबो आणि कोनन यांच्या संभाव्य राजकीय प्रवेशामुळे देशातील वातावरण तणावपूर्ण बनलेले असून कोट-डि-व्होरला पुन्हा एकदा ग्रुहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर येण्याची भीती यी निवडणुकीमुळे निर्माण झाली आहे. या भीतीला राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतील उतरलेल्या ४७ वर्षीय बंडखोर नेते गोईलामे सोरो  यांच्या मागच्या महिन्यात झालेल्या अटकेचीही पार्श्वभूमी आहे.

घाना: २०२० ची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ही २०१२ आणि २०१६ च्याच निवडणूकांची पुनरावृत्ती होणार असल्याची चिन्हं आहेत. २०१६ प्रमाणेच यावेळेसही वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष नाना अकुफो अडो यांच्यासमोर नॅशनल डेमोक्रेटिक काँग्रेसच्या जॉन महामा यांचं आव्हान असणार आहे. २०१२ साली या दोघांमधील लढतीत महामा यांची सरशी झाली होती. तर २०१६ च्या निवडणुकीत अकुफो यांनी बाजी मारली होती. त्यामुळे मतदारांनीही दोघांचाही प्रत्येकी चार वर्षांचा कार्यकाळ अनुभवला असून याची तुलना करून मत देणं त्यांच्यासाठी सोप्पं होणार आहे. खुंटलेला आर्थिक विकास आणि मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचार हे देशासमोरील प्रमुख मुद्दे असून आठ वर्षांनंतरही या दोघांशिवाय सक्षम असे नवीन नेतुत्व का उभं राहू शकलं नाही, असा सवालही प्रागतिक राजकारणाची ओढ लागलेल्या सुज्ञ मतदारांकडून विचारला जात आहे.

_{Image Credit- CNN}

सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक: बंडखोरी आणि हिंसाचाराच्या तावडीत सापडलेल्या या देशाला माजी राष्ट्रपती फ्रांकोस बोझीझ यांनी आगमानानं पुन्हा एकदा  बंडाळीला सामोरं जावं लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तब्बल ६ वर्ष अज्ञातवासात काढल्यानंतर बंडखोर गटांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर बोझीझ यांनी  राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूकीत उतरणार असल्याची घोषणा केल्यामुळे देशातील वातावरण तणावपूर्ण बनलेले आहे. वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष फाँस्टिन आर्चन तोंडेर यांच्या गैरकारभारामुळेच बंडखोरीला चालना मिळाल्याचा आरोप आहे. एककलमी गैरकारभार चालवणाऱ्या तोंडेर यांना मात्र रशियाचा जोरदार पाठिंबा असून येत्या निवडणुकीत त्यांना निवडून आणण्यासाठी रशिया प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हस्तक्षेप करेल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय इथिओपियामधील संसदीय लोकशाहीची निवडणुकही मे किंवा जून महिन्यात होण्याची शक्यता असून येणारे वर्ष अफ्रिकेन लोकशाहीचा मार्ग ठरवणारं असणार आहे हे नक्की.