रोहिंग्या निर्वासितांना बांगलादेश एका धोकादायक व निर्जन बेटावर स्थलांतरित करत आहे

म्यानमारमधून पळून येत बांगलादेशमध्ये आश्रय घेत असलेल्या रोहींग्या मुस्लीमांचा तिढा अजून सुटत नसताना त्यांची रवानगी एका धोकादायक निर्जन बेटावर करण्याची मोहीम बांगलादेश सरकार राबवत आहेत. याच मोहीमेअंतर्गत आणखी १००० रोहींग्या मुस्लीमांना बंगालच्या उपसागरातील भासन छार या बेटावर पाठवण्याचा निर्णय बांगलादेश सरकारनं घेतलाय. याआधी काहीच दिवसांपूर्वी पहिल्या टप्प्यात १६०० रोहींग्या मुस्लीमांची रवानगी या बेटावर करण्यात आली होती.

म्यानमारमधील रोहींग्या मुस्लीमांचं नागरिकत्व हिरावून मोठ्या प्रमाणात त्यांची अमानुष होरपळ झाली होती. 

त्यामुळे जीव वाचवण्यासाठी जवळपास १० लाख रोहींग्या मुसलमान बांग्लादेशात आश्रयाला आहेत. यांना बांगलादेशमध्ये निर्वासीत म्हणून अजूनही मान्यता मिळालेली नाही. बांगलादेशातील कॉक्स बाजार येथील छावण्यांमध्ये ठिकाणी अतिशय अमानवी परिस्थितीत राहत असलेल्या रोहींग्या मुसलमानांच्या परिस्थितीबद्दल आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानंही वेळोवेळी चिंता व्यक्त केलीये. रोहींग्या मुसलमानांचं अशा पद्धतीनं बांग्लादेशात राहणं आमच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीही धोकादायक असल्याचं पंतप्रधान शेख हसीना यांनी वेळोवेळी नमूद केलं आहे. त्यामुळे या रोहींग्याच्या अडचणीतून बाहेर पडण्याचा सोप्पा पण तितकाच अमानुष मार्ग तिथल्या सत्ताधाऱ्यांकडून अवलंबला जातो आहे. 

यावरंच तोडगा म्हणून समुद्रसपाटीपासून अतिशय धोकादायक पातळीवर जवळ असलेल्या आणि बंगालच्या उपसागरात नव्यानंच मागच्या २० वर्षात नदीचा गाळ जमा होऊन बनलेल्या 'भासन छार' या बेटावर सर्व रोहीग्यांची हळूहळू रवानगी करण्याचा बांगलादेश सरकारचा इरादा आहे. 

४० किलोमीटरच्या परिघातील या बेटावर २३.१२ बिलीयन्स टकाची (बांगलादेशी चलन) गुंतवणूक करून या निर्जन बेटावर बांधकाम करण्यात आलेलं आहे. यात जवळपास १५०० घरं बांधण्यात आली असून हळूहळू करत बांगलादेशातील एक लाखांपेक्षा जास्त रोहींग्या लोकसंख्या इथे हलवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

"रोहींग्या मुसलमानांसाठी अतिशय चांगल्या सुविधा या बेटावर पुरवण्यात येणार असून इथे पाठवण्यात आलेल्या या निर्वासितांना कुठल्याही प्रकारचा धोका निर्माण होणार नाही," असं आश्वासन बांगलादेश सरकारकडून देण्यात येत आहेत. या बेटावर जाणारे सगळे रोहींग्या मुसलमान स्वेच्छेनं तिथं जात असून कोणावरही तिथे जाण्यास बळजबरी करण्यात आलेली नाही, असाही सरकारचा दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कॉक्स बाजारातील छावण्यांमध्ये राहत असलेले रोहींग्या भासन छारला जाण्यास अनुत्सुक असल्याचं वृत्त अनेक आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी दिलंय. 

१५ दिवसांपूर्वीच पहिल्या टप्प्यात जवळपास १७०० रोहींग्या मुस्लीमांना या बेटावर हलवण्यात आलं होतं. इथे त्यांना मिळत असलेल्या वागणुकीवर अम्नेस्टी इंटरनॅशनलनं प्रसिद्ध केलेला अहवाल धक्कादायक आहे. हे बेट म्हणजे बांगलादेश लष्कराच्या अखत्यारितीतील तुरूंग असून निर्वासित रोहींग्यांचं तिथलं जगणं एक तुरूंगवासच असल्याचं हा अहवाल सांगतो. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानंही अशाप्रकारे रोहिंग्या मुसलमानांना या धोकादायक निर्जन बेटावर वसवण्याच्या बांगलादेशाच्या धोरणावर टीका केली आहे. समुद्रसपाटीपासून अगदीच कमी उंचीवर असलेल्या या बेटाला पुराखाली पाण्यात जाण्याबरोबरंच सतत येणाऱ्या प्रचंड मोठ्या वादळांचाही धोका आहे.

मागच्या ३ वर्षांपासून कॉक्स बाजारात अमानुष परिस्थितीत राहाव्या लागत असलेल्या रोहींग्या मुसलमानांना मूलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. त्याबरोबरंच स्थानिक लोकांकडून सातत्यानं होणाऱ्या वांशिक हिंसेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. 

इथून पुन्हा कुठल्याही सामाजिक सुरक्षा आणि नागरिकतेशिवाय बळजबरीनं अशा धोकादायक बेटावर त्यांना हवलणं त्यांच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन असून अशा निर्जन स्थळी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणही आंतराराष्ट्रीय आयोगाला अवघड जाणार आहे. शिवाय भासन छार येथे आधीपासून राहावं लागत असलेल्या रोहींग्यांच्या सद्यस्थितीभोवती बांगलादेश सरकारनं पाळलेल्या कमालीच्या गुप्ततेमुळे यावर आणखी प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहेत.

जगभरातील निर्वासितांच्या परिस्थितीवर नजर ठेवून असणाऱ्या रिफ्यूजी इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेही बांगलादेशनं उचललेल्या या पावलाचा निषेध केला आहे. मागच्या कित्येक वर्षांपासून वंशवाद आणि यातून उसळलेल्या हिंसेचा थेट प्रभाव रोहींग्यावर पडला असून म्यानमारमधील वांशिक वादाची न थांबणारी मालिका बघता आपल्या मायदेशी परतणं रोहींग्यासाठी अद्याप तरी दृष्टीक्षेपातही नाही. अशा परिस्थितीत कुठल्याच देशाच्या नागरिकत्वाशिवाय कॉक्स बाजारातील छावण्यांमध्ये दाटीवाटीनं अतिशय भीषण परिस्थितीत राहणाऱ्या रोहींग्यांना आता अशा प्रकारे निर्जन बेटावर ठेवण्यात आल्यास आंतराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा जो काही थोडाफार दिलासा त्यांना मिळत आलेला होता तो ही मिळणं आता अवघड होणार आहे. 

नागरिकत्व आणि मतदानाच्या कुठल्याही अधिकारांशिवाय राहणाऱ्या या रोहींग्याना अशा प्रकारची वागणूक देण्यात बांगलादेशातील सत्ताधारी पक्षांना फायद्याचं ठरणार असलं तरी या जागतिक मानवाधिकार समस्येवर तोडगा काढण्यात आंतरराष्ट्रीय आयोगही अपयशी ठरला आहे. रोहींग्या मुसलमानांचा सुरू असलेला हा छळ थांबवण्याचे निर्देश आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं बांगलादेश सरकारला दिलेले असले तरी हे निर्देश त्या सरकारसाठी बंधनकारक नाहीत. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सातत्यपूर्ण दबावानंतरही रोहिंग्या मुसलमानांबाबत आपली ही धोरणं बदलण्यास पंतप्रधान शेख हसीना तयार नाहीत. याउलट भासन छारवर केली जात असलेली ही रवानगी रोहींग्यांसाठीच कशी फायदेशीर आहे, हाच रेटा विद्यमान सरकारकडून‌ लावण्यात येतोय.