यानंतर कदाचित सिंगल स्क्रीन थेटर पुन्हा उघडणारच नाहीत...

पुणे: साडेसात महिन्यानंतर काल महाराष्ट्र सरकारनं अनलॉक मोहिमेअंतर्गत राज्यातील चित्रपटगृह सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. सात महिन्यांपासून ओस पडलेल्या मल्टिप्लेक्सच्या चालकांमध्ये या निर्णयामुळे आनंदाच वातावरण असले तरी महाराष्ट्रातील एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांच्या संघटनेनं सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतरही आम्ही थेटर बंदच ठेवणार असल्याचा निर्णय एकमतानं घेतलाय. कोव्हीडमुळे बंद पडलेल्या आपल्या उपजीविकेच्या साधनांचा मार्ग सरतेशेवटी खुला झाल्याकारणानं खूश होण्याऐवजी एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांनी घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्यांना बुचकळ्यात पाडणारा आहे. चित्रपटगृह पुन्हा एकदा सुरू करण्याविषयीची एक- पडदा चित्रपटगृह चालकांच्या या अनुत्सुकतेचं कारण कोरोना येण्याआधीच कितीतरी वर्षांपासून या चित्रपटगृहांनासोबत होत असणाऱ्या कुचंबणेत आहे.

बॉलिवूड आणि सिंगल स्क्रीन थेटरचं नातं अजरामर आहे. साठ सत्तरीतल्या गाजलेल्या चित्रपटांच्या यशाचं परिमाण आजही 'त्या पिक्चरनं २५ आठवड्यांची सिल्व्हर ज्युबली गाठली होती' असंच होतं. सत्तर, ऐंशी, नव्वद वर्ष जुना इतिहास असलेली ऐतिहासिक एक-पडदा चित्रपटगृह आता धूळ खात पडली असल्याचं अनेकदा दिसतं. सिंगल स्क्रीन थेटर हा चित्रपट बघण्याचा एकमेव मार्ग असण्यापासून व्हिडीओ कॅसेट्स, डीव्हीडी, टीव्ही, मल्टिप्लेक्स, लॅपटॉप्स, मोबाईल, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सपर्यंतचा हा चित्रपट अनुभूतीचा पट प्रेक्षकांसाठी बराच विस्तारला आहे. तरी अजूनही सिनेमा बघायचा स्वस्त आणि मस्त अनुभव सिंगल स्क्रीन थेटरमध्येच घेणारी जुनी चिवट चित्रपटरसिकता जिवंत असल्याचे दाखले काही ठिकाणी अधूनमधून का होईना मिळत असतात. किंबहुना रडतखडत का होईना हे एक-पडदा चित्रपटगृह अजूनही कसेतरी सुरू आहेत याचं कारण स्वस्तात थेटरात जाऊन पिक्चर पाहण्याचा हा नॉस्टेल्जिक अनुभव देणाऱ्या रसिकतेत आहे. 

पुण्याचे दीपक कुदळे हे दापोडीतील अरुण टॉकीज आणि खडकी मधील व्हिलक्स टॉकीज या २ एक-पडदा चित्रपटगृहांचे मालक आहेत. दापोडीतील अरुण टॉकीज तर दीपक कुदळे आणि त्यांचे कुटुंबीय १९४७ पासून चालवत आलेले आहेत. पिंपरी चिंचवडमधलं ते सर्वात पहिलं थेटर होतं. इतके वर्ष आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबियांना या इंडस्ट्रीनं तारलं आणि भरभराटीचे दिवस दाखवले तेच आपलं थेटर कधी एकदा बंद पडेल याकडे कुदळे डोळे लावून बसलेत. 

"मागच्या ४ तारखेला एक-पडदा चित्रपटगृह चालक संघटनेच्या बैठकीत आम्ही सर्वांनी निर्णय घेतला की थेटर सुरू करण्याची परवानगी मिळालेली असली तरी कोरोनाची लस येईपर्यंत आम्ही आमचे थेटर उघडणारंच नाही," कुदळे सांगत होते. वर्षातले फक्त ४-५ सिनेमे सिंगल स्क्रीन थिएटरवर हाउसफुल्ल म्हणावेत असे चालतात. बरेचदा तर अगदी मोजून ५-१० सीट्सचीच बूकींग झाल्यानं शो कॅन्सल केलेत. आता कोरोनात सोशल डिस्टसिंगचं पालन म्हणून अर्ध्याच प्रेक्षकक्षमतेची परवानगी आहे. शिवाय सॅनिटायझेशसारख्या अतिरिक्त सुविधांचा खर्च तो वेगळाच. "थेटर आम्हाला आता चालवायचंच नाही. यात आता माझं फक्त नुकसानंच होतंय. या जागेवर आता नवीन बांधकाम करून नवीन धंदा ज्यात पैसा मिळेल तोच सुरू करून गुजराण करायचीये. पण सरकार आम्हाला ते करू देत नाही. तोटा सहन करत तुम्ही थेटरच चालवा, हा सरकारी नियम का म्हणून घातला गेलाय हे कोडं स्वत: गेल्या सात दशकांपासून सिनेमागृह चालवणाऱ्या दीपक कुदळे यांनासुद्धा सुटलेलं नाही.

पुण्यातल्या मंडईत श्रीनाथ थेटर चालवणाऱ्या विक्रम चव्हाण यांची कैफियत सुद्धा काही वेगळी नाही. पुण्यातलं हे एक-पडदा चित्रपटगृह जवळपास ९० वर्षांपेक्षा जुनं आहे. सिंगल स्क्रीन थिएटर होण्याआधी ही जागा लक्ष्मी नाट्य मंदिर म्हणून ओळखली जायची. इथे त्यावेळच्या गाजलेल्या नाटकांचे प्रयोग व्हायचे. १९२८ साली या नाट्यगृहाचं चित्रपटगृह झालं. १९७० पासून चव्हाण यांच्या कुटुंबियांकडे या चित्रपटगृहाची मालकी आहे. माझ्यासारख्या सिंगल स्क्रीन थेटरच्या मालकांची अवस्था म्हणजे 'धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय' अशी झाली असल्याचं चव्हाण सांगतात. "कोव्हीडच्या आधीच आग लागल्याची दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर आम्ही टॉकीज बंद ठेवलंय ते अजूनही बंदच आहे. आता माझं वय झालंय. मी माझं संबंध आयुष्य या धंद्यामध्येच घालवलं. माझ्या मुलाला काय आता हे थेटर चालवण्यामध्ये इंटरेस्ट नाही. आता पुणे शहरातली इतकी मोक्याची जागा माझी आहे तर त्या जागेवर मी थेटर चालवेल किंवा आणखी कोणता धंदा सुरू करेल‌. हा एक उद्योजक म्हणून मला खरंतर अधिकार आहे. पण एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांनी सिनेमागृहच चालवावीत. ती बंद करून दुसरा कोणता व्यवसाय त्या जागेवर सुरू करायचा असल्यास किमान १/३ प्रेक्षक क्षमतेचं नवीन सिनेमागृह त्या जागी उभं करावं, ही विचित्र अट फक्त आमच्याच धंद्यात का घालण्यात आलीये? असा रास्त प्रश्र्न विक्रम चव्हाण इंडी जर्नलशी बोलताना कळकळीनं विचारत होते.

एखादी जागा विकत घेऊन त्या जागेवर कोणताही कायदेशीर उद्योग किंवा व्यवसाय करणं आणि तो व्यवसाय तोट्यात जाणारा आहे असं नंतर कधी वाटल्यास तो बंद करून नवा कुठलाही व्यवसाय त्याच जागेवर सुरू करणं हा प्रत्येक उद्योजकाचा अधिकार आहे. एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांना मात्र ही मुभा नाही. सरकारच्या विचित्र कायद्यानुसार कितीही तोटा सहन करावा लागला तरी सिंगल स्क्रीन थेटरच्या मालकांना हे थेटर बंद करून त्याऐवजी त्यांना हवा तो परवडण्यासारखा व्यवसाय त्या जागेवर करण्याची परवानगी नाहीये. 

१९९२-९३ साली भारतात मल्टिप्लेक्सची सुरुवात झाली. मल्टीप्लेक्सला प्रोत्साहन म्हणून सरकारनं त्यावेळी मल्टिप्लेक्स चालकांसाठी भरपूर योजना आणि सवलती जाहीर केल्या. वर्षानुवर्ष एक पडदा चित्रपटगृह चालकांनी आता काय या धंद्यात राम राहिला नाही आणि मल्टिप्लेक्स समोर आपले सिंगल स्क्रीन थेटर काय टिकायचे नाहीत, हे ओळखून वेगळ्या व्यवसायात आपले हात आजमवायचं ठरवलं. चित्रपटगृहाच्या जागी दुसरा व्यवसाय सुरूच न करण्याची ही जाचक अट हटवावी याचा तगादा त्यावेळेसपासून एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांच्या संघटनेनं सरकारकडे लावलेला होता. अखेर १९९३ साली शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही अट शिथिल करून सिंगल स्क्रीन थेटर च्या जागेवर दुसरा व्यवसायही करता येईल अशी सूट दिली. पण दुसरा व्यवसाय सुरू करण्याआधी आधीच्या चित्रपटगृहाच्या किमान एक-तृतीयांश प्रेक्षक क्षमता असलेलं सिनेमागृह याच जागेवर चालूच ठेवावं लागेल, ही नवीन अटही घातली गेली.

"सिंगल स्क्रीन थेटर चालकांच्या या समस्यांबाबत आम्ही अगदीच अनभिज्ञ आहोत, अशातला भाग नाही. पण  ही जी एक-पडदा चित्रपटगृह आहेत त्यातली काही तब्बल १००-१५० वर्ष जुनी आहेत. त्यामुळे आमच्या दृष्टीनं ती फक्त सिनेमागृह नाहीत तर राज्याचा सांस्कृतिक वारसा सांगणाऱ्या/जपणाऱ्या ऐतिहासिक वास्तू आहेत. त्यामुळे तोट्यात जात आहेत म्हणून त्यांना कायमचं बंद करून टाकणं, वाटतं तितकंही सोप्पं नाही," महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख सरकारची बाजू मांडताना इंडी जर्नलशी बोलत होते. ही एक-पडदा चित्रपट गृह सुरू राहावीत आणि त्यांच्या चालकांना तोटाही सहन करावा लागू नये, असा एक मध्यममार्ग काढण्याच्या दृष्टीनं सरकार प्रयत्नशील असल्याचं ते म्हणाले. जुन्या चित्रपटगृहांनी नवनव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत सिनेमा उद्योगातील या स्पर्धात्मकतेत टिकून राहावं आणि राज्यातील गरीब जनतेच्या हक्काचा असलेलं हे करमणुकीचे साधन कायम राहावं, यासाठी त्यांना आवश्यक ते सहाय्य देण्याच्या दृष्टीनं राज्यसरकारही प्रयत्नशील असल्याचं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं

सदानंद मोहोळ हे महाराष्ट्रातील एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. एक-तृतीयांश प्रेक्षक क्षमतेचं नविन चित्रपटगृह सुरू ठेवण्याच्या या जाचक अटीवर बोलताना ते म्हणतात, "मल्टीप्लेक्स, नेटफलिक्स, ३ डी, ४ डीच्या या जमान्यात सिंगल स्क्रीन थेटर सुरूच ठेवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा हा अट्टाहास का आहे, हे कळायला मार्ग नाही." चित्रपट रसिकांसाठी ही थेटरं सुरूच राहावीत सरकारचा अट्टहाह असला तरी मग त्याची किंमत एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांनी का चुकवावी? हाही मोठा प्रश्न आहे. आणि हे सिंगल स्क्रीन थिएटर सुरू राहावेत अशी सरकारची इतकीच इच्छा असेल तर तोट्यात जाणाऱ्या या एक-पडदा चित्रपटगृहांना वाचवण्यासाठीही सरकार काही उपाययोजना करताना दिसत नाही. 

"कित्येक दशकांपासून थेटर चालवणारे आमच्या संघटनेचे सदस्य आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत महागड्या सोयी-सुविधांचं नवीन थेटर बांधून मल्टिप्लेक्स सोबत स्पर्धा करणं आमच्यातल्या काही जणांना शक्य नसेल तर हा व्यवसाय बंद करून त्याच जागेवर नवीन व्यवसाय सुरू करण्यात काय चूक आहे?" असा प्रश्र्न ते आपल्या सहकाऱ्यांच्या वतीनं विचारत होते. जागा जर माझ्या मालकीची असेल तर त्या जागेवर मी कुठलाही कायदेशीर व्यवसाय करेल. त्यात सरकार का हस्तक्षेप करतंय? आणि ही जाचक अट फक्त आम्हालाच का? गेल्या कित्येक वर्षांपासून कितीतरी सरकारं बदलली. पण आम्ही करत असलेल्या या पाठपुराव्याची कुठल्याच सरकारनं दखल घेतली नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी इंडी जर्नलशी बोलताना व्यक्त केली.

चित्रपटगृहांकडून सरकारला मनोरंजनाचा कर मिळतो. पण आपल्या सोयीनं व्यवसाय करण्याची सूट या एक-पडदा चित्रपटगृह चालकांना मिळाली तर ही लोकं त्याच जागेवर नवा अधिक उत्पन्न देणारा व्यवसाय सुरू करून सध्याच्या तुलनेपेक्षा अजून जास्त कर सरकारला देऊ शकतील. शिवाय तोट्यात जाणाऱ्या या थेटर उद्योगापेक्षा त्याच जागेवर सुरू केलेल्या नव्या उद्योगांतून अधिक रोजगारही निर्माण केले जाऊ शकतात. शिवाय सगळेच एक-पडदा चित्रपटगृह तोट्यात आहेत आणि सगळ्यांनाच हा व्यवसाय सोडायचाय अशातला भाग नाही. पण त्या त्या जागेवर थेटरच चालवण्यासारखे जाचक नियम रद्द करून सरकारनं त्यांच्या धोरणात थोडी लवचिकता दाखवली तर या जाचक नियमनांमुळे चित्रपटगृहाच्या व्यवसायाकडे वळण्यास न धजावणारे नवीन उद्योजकही या व्यवसायात येतील. आणि या जागांवर चित्रपटगृह सोडून कोणाला आणखी कोणता व्यवसाय करायचा असल्यास त्यात या लोकांचा आणि सरकारचाही फायदाच होणार असल्याचं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. "पण झोपलेल्याला जागं करता येतं पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला कसं जागं करायचं?" असं म्हणत त्यांनी सरकारच्या एक-पडदा चित्रपटगृह उद्योगाबाबतच्या धोरणशून्यतेवर बोट ठेवलं.

अजूनही समाजातील काही घटकांसाठी विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील गरीबांसाठी सिंगल स्क्रीन थेटरच परवडणारं आहे. मल्टीप्लेक्समधील शहरी अभाजन महागडी चित्रपट रसिकता त्यांना परवडणारी नाही. त्यामुळे गरिबांसाठी मनोरंजनाचं साधन असणारी एक-पडदा चित्रपटगृह बंद पडू नयेत, यासाठी सरकारची असलेली आस्था आणि उदात्त हेतूही समजण्यासारखा आहे. पण गरिबांच्या मनोरंजनासाठीचं सरकारी आस्थेचं हे ओझं खासगी चित्रपटगृह चालकांनी का आणि कधीपर्यंत रेटायचं? याचं समाधानकारक उत्तरही सरकारनंच शोधायला हवं. अन्यथा दादासाहेब फाळकेंपासून चित्रपट या कलाक्षेत्राची लीगसी जपणारी आणि सिनेमा व प्रेक्षक यांमधला सर्वात जुना दुवा असलेली ही सिंगल स्क्रीन थेटर्स भविष्यात कायमसाठी धूळ खात पडलेल्या ऐतिहासिक वास्तू म्हणून फक्त बनून राहतील हे नक्की.