चिलेमध्ये अमेरिकन साम्राज्यवादाचं पर्व समाप्त; सार्वमतानं हुकूमशाही संविधान बदलण्याच्या बाजूनं निर्णय

"चिलेमधील माझ्या देशबांधवांनो आणि कामगारांनो, आपल्या मूल्यांवर आणि भविष्यावर माझा ठाम विश्वास आहे. दगाबाजीमुळे असत्याचा विजय झाला आहे असं तुम्हाला वाटत असलं तरी हा सुद्धा काळ जाईल आणि एक नवीन पहाट उगवेल. त्या नव्या चिलेमध्ये प्रत्येक नागरिक खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र असेल. असा शोषणमुक्त, सार्वभौम चिले हा जगासमोर आदर्श निर्माण करेल, याची मला खात्री आहे. तरी आता मी तुमचा निरोप घेतो. चिले चिरायू होवो. कामगार क्रांती चिरायू होवो."

११ सप्टेंबर १९७३ रोजी अमेरिकेनं चिलेच्या लष्कराला सोबत घेऊन लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष साल्वादोर आयेंदे यांच्यावर संसदेतच हल्ला केल्यावर आयेंदे यांनी उच्चारलेले हे शेवटचे शब्द होते. अमेरिकन साम्राज्यवादापुढे माघार घेण्याऐवजी आयेंदे यांनी संसदेत हे शेवटचं भाषण करून स्वत:वर गोळी झाडून घेतली. हे भाषण रेडिओवर सुरू असतानाच सैन्य गोळीबार करत असल्याचे आवाज ऐकू येत होते. सीआयए आणि सैन्याचं मदतीनं अमेरिकेनं अनेक देशांतील लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेले सोशलिस्ट सरकार आणि नेतृत्वाचा पाडाव केल्याची कित्येक उदाहरणं आहेत. पण एखाद्या देशातील निवडून आलेल्या सर्वोच्च नेत्याची त्याच देशाच्या संसदेतच हत्या घडवून आणण्याइतपत अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या क्रूर हिमतीचं उदाहरण म्हणजे १९७३ साली चिलेमधली ही घटना.

चिलेमधील ज्या लष्करी अधिकाऱ्याला हाताशी धरून अमेरिकेनं हे बंड घडवून आणलं त्याचं नाव होतं ऑगस्टो पिनोशे. सोशलिस्ट विचारांच्या आयेंदेची हत्या घडवून आणल्यानंतर अमेरिकेच्या हातातलं बाहुलं म्हणून हाच पिनोशे चिलेचा सर्वेसर्वा बनला. १९७३ ते १९९९ अशी २७ वर्ष चिलेच्या सार्वभौमत्व आणि लोकशाहीचा गळा घोटून अमेरिकेला हवी असलेली लष्करी एकाधिकारशाही पिनोशेनं राबवली. याच पिनोशेची देण असलेलं चिलेचं संविधान काल इथल्या नागरिकांनी मोठ्या मताधिकारानं नाकारलं. आणि ४७ वर्षांनंतर का होईना भांडवली साम्राज्यवादाला नाकारून शोषणमुक्त, सार्वभौम चिले घडवण्याचं आयेंदे यांचं स्वप्न अजूनही आम्ही जिवंत ठेवलं असल्याचा पुरावा दिला. 

'ऑगस्टो पिनोशेच्या लष्करी एकाधिकारशाहीचं प्रतिक असलेलं जुनं संविधान नाकारून लोकशाही मूल्यांचा पाया असणारं नवीन संविधान आम्हाला पाहिजे', असा स्पष्ट कौल कालच्या मतदानातून चिलेच्या जनतेनं दिलेला आहे. ऑक्टोबर २०१९ पासून हा ऐतिहासिक बदल घडवण्यासाठी चिलेची जनता रस्त्यावर उतरली होती. मुक्त भांडवली बाजारपेठेच्या खासगीकरणाचा फटका बसलेल्या इथल्या जनतेनं रेल्वेचं भाडं खाजगी उद्योजकांनी वाढल्याचं निमित्त होऊन ही जनता मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरली होती. यानंतर आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये वाढलेल्या महागाईचा विरोध मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊ लागला. अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या प्रभावाखाली खासगीकरणाच्या आणि मुक्त बाजारपेठेच्या चक्रात अडकलेल्या चिलेच्या अर्थव्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवण्याची मागणी करत या आंदोलनानं उग्र स्वरूप घेतलं. आम्हाला आता छोटी-मोठी आश्वासन नको तर या असह्य महागाई आणि आर्थिक विषमतेला कारणीभूत असलेलं संविधानाच बदला, अशी मागणी देशातील सर्व स्तरांमधून होऊ लागली. लोकांचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन राष्ट्राध्यक्ष सेबॅस्टियन पिनेरा यांनी संविधान बदलासाठी रेफरेंडम घेण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं.

सरतेशेवटी काल पार पडलेल्या या रेफरेंडममध्ये (सार्वमत) अमेरिकन साम्राज्यवाद आणि भांडवली मुक्त बाजारपेठेच्या खासगीकरणाला झुगारून लोकांनी संविधानबदलाची दिलेली हाक यशस्वी झाली. जवळपास ७८ टक्के जनतेनं ऑगस्टो पिनोशे यांनी आणलेलं संविधान नाकारत समानता आणि लोकशाही मूल्य प्रस्थापित करण्यासाठीचं नवीन संविधान आणण्यासाठी मत दिलं. आयेंदे यांच्या सोशलिस्ट चिलेची निघ्रूण हत्या करून पिनोशे यांच्या नेतृत्वाखाली चिलेवर लादलेला अमेरिकाप्रणित नवउदारमतवादचा पाश्चिमात्य जग वाजवत असलेला डंका खोट्या प्रचारावर आणि प्रपोगंडावर आधारलेला होता, यावर कालच्या रेफरंडममुळे शिक्‍कामोर्तब झालेलं आहे.

१९७३ साली ऑगस्टो पिनोशे यांची लष्करी एकाधिकारशाही आली व अमेरिकेनं या नव्या चिलेचा नवउदारमतवादाची प्रयोगशाळा म्हणून वापर केला. चिलेनंतर या नवउदारमतवादाची नजर लॅटिन अमेरिकेतील इतर देशांसह जगभरातील समाजवादी नीतींचा अवलंब करत असलेल्या देशांवर पडली. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. तर आयेंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सोशालिस्ट चिलेची कोणतीही जुनी निशाणी बाकी न ठेवता या नवउदारमतवादाच्या नावाखाली चिलेमधील सगळी सार्वजनिक क्षेत्र अमेरिकन भांडवलाचा पाठिंबा असलेल्या खासगी उद्योजकांनी केली. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे सरसकट खासगीकरण करण्यात आलं.  

चिले मधील नवउदारमतवादाच्या या प्रयोगाला जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांचाही  पाठिंबा मिळाला.  सोशालिस्ट धोरणांची कास सोडलेला चिले खासगीकरणामुळे आता कशी उत्तम प्रगती करत गेला, असं नरेटिव्ह सोयीस्करपणे गेली ४७ वर्ष बिनदिक्कत रेटलं गेलं. याच नरेटिव्हचा भाग म्हणून नवउदारमतवादाच्या नावाखाली तिसऱ्या जगातील सर्व देशांवर अमेरिकन भांडवलानं लागलेली साम्राज्यशाही न्याय्य ठरवली गेली. अजूनही 'अविकसित' असलेल्या तिसऱ्या जगातील देशांना आर्थिक विकास करायचा असेल तर मुक्त बाजारपेठ आणि अमेरिकन भांडवलाशिवाय पर्याय नाही असं चित्र फक्त राजकीय नेतृत्वाखालीच नव्हे तर बुद्धिवादी गटांना आणि भांडवलाचा पुरस्कार करणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांना सोबत घेऊन रेखाटण्यात आलं.

चिलेमधील या नवउदारमतवादाच्या प्रयोगाला सैद्धांतिक आधार म्हणून मिल्टन फ्रिडमनसारख्या अर्थतज्ञांकडून 'मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेचा धडा गिरवलेले 'शिकागो बॉईज' ऑगस्ट पिनेशो यांच्या मंत्रिमंडळ बसवले गेले. अमेरिकन साम्राज्यवादाची हुजरेगिरी करणार्‍या या पिनोशे सरकारनं मग एकापाठोपाठ एक चिलेमधील सगळी सार्वजनिक क्षेत्र, देशाची संसाधनं आणि नैसर्गिक संपत्ती मुक्त बाजारपेठेला चालना देण्याच्या नावाखाली अमेरिकन भांडवलाच्या हातात सुपूर्द केली. सुरुवातीच्या काळात याचे काही चांगले परिणाम म्हणून चिलेच्या अर्थव्यवस्थेची आर्थिक वृद्धी झाल्याचं दाखवलं गेलेलं असलं तरी खासगीकरणाची नैसर्गिक उपरती म्हणून चिलेमधील आर्थिक विषमता आणि महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली. 

अमेरिकन साम्राज्यवादाची देण असलेल्या या आर्थिक विषमतेला बळी पडत खचत चाललेल्या चिलेच्या जनतेने अखेर काल इतिहास घडवला आहे.  अमेरिकन भांडवलाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या पिनोशे यांचं संविधान नाकारत साल्वादोर आयेंदे यांची सोशलिस्ट लोकशाहीची लीगसी अजूनही चिलेमधील जनतेच्या मनात असल्याचं चिलेनं सिद्ध केलं आहे.