गडकरींच्या कामाच्या धडाक्यामुळं सरकारसह बॅंकाही गोत्यात?

मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात  केंद्रीय रस्ते विकास आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका रंजक घटनाक्रमात त्यांच्याच मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचं तडकाफडकी निलंबन केलं. पंतप्रधान कार्यालय आणि आपल्या मंत्रालयामधला गुप्त संवाद सोशल मिडीयातून प्रसारित केल्याबद्दल ही कारवाई त्या अधिकाऱ्यावर करण्यात आली होती. पंतप्रधान कार्यालयानं माझ्या मंत्रालयाला पाठवलेल्या या पत्राचा मोजकाच भाग वेगळ्याच संदर्भात प्रसारित करून या संवादाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आणि त्याच्या आधारावर माझ्या मंत्रालयाची बदनामी होईल, अशा खोट्या बातम्या पसरवल्या गेल्याचा दावा त्यावेळी नितीन गडकरींनी केला होता.

ही घटना घडून तब्बल दीड वर्ष उलटल्यानंतर आता काही दिवसांपूर्वीच सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया या तीन प्रमुख बॅंकांच्या उच्चपदस्थांची नितीन गडकरींच्याच मंत्रालयाच्या पॅनलसोबत बैठक झाली. बैठकीचा विषय होता या बॅंकांवरील वाढत चाललेलं अनुत्पादक कर्ज आणि सरकारी तिजोरीवर याचा पडणारा ताण. दीड वर्षापूर्वी जो खोटा दावा केल्याबद्दल आपल्याच मंत्रालयातील अधिकाऱ्याला गडकरींनी बडतर्फ केलं होतं तोच दावा यावेळी या बॅंकांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी गडकरींच्याच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या पॅनेलसमोर केला. पण यावेळेस गडकरींनी या अधिकाऱ्यांची गच्छंती न‌ करता त्यांचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं. कारण हे अधिकारी त्यांच्या स्वतःच्या मंत्रालयातील नव्हते.

२०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून नितीन गडकरींचं नाव घेतलं जातं. विशेषत: मागच्या काही वर्षांत त्यांच्या मंत्रालयानं हायवेच नव्हे तर गावागावात रस्तेबांधणीचा लावलेला धडका हा भाजपप्रेमीच नव्हे विरोधकांसाठीही कौतुकाचा विषय बनला आहे. शेती, उद्योगधंदे, जीडीपी, रोजगारनिर्माती अशा आर्थिक निकषांवर अगदीच सरासरी म्हणावी अशी कामगिरी असणाऱ्या मोदीसरकारकडून गडकरींच्याच जोरावर देशभरात रस्तेवाहतूकीचं जाळं विणून वाहतूक इफ्रास्ट्रक्चर मजबूत केल्याचा दावा उत्साहानं केला जातो. जो काही प्रमाणात खराही आहे. तरीही 'रस्ते बांधण्याचा तुम्ही लावलेला धडका जरा थांबवा आणि नवीन प्रकल्प हातात न घेतात जुनेच राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करा', असा संदेश खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाकडून गडकरींच्या मंत्रालयाला देण्यात आला. आणि आज बॅंकांनीही रस्तेबांधणी करण्याचा हा वेग थोडा कमी करा हीच मागणी गडकरींकडे केली आहे. इतरांच्या तुलनेत कार्यक्षमतेच्या धडाक्यानं काम करणाऱ्या या एकमेव मंत्रालयालाकडे स्वतः पंतप्रधान आणि आता बॅंकाही जरा दमानं घ्या असा सूर का आळवत असतील?

२०१४ च्या तुलनेत म्हणजेच मोदीसरकार सत्तेत येण्याआधीपासून ते २०२० दरम्यान नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया National Highway Authority of India (NHAI) वरील कर्जाच्या ओझ्यात तब्बल ५ पटींनी वाढ झाली आहे. मार्च २०२० ला नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियावर तब्बल ३ लाख कोटींचं कर्ज होतं. २०२२ -२३ या वित्तीय वर्षापर्यंत ते जवळपास ४ लाख कोटींच्या घरात जाणार असल्याचा अंदाज आहे. देशभरात जागतिक दर्जाच्या हायवेचं जाळं विणण्यासाठी आणलेला 'भारतमाला' हा महत्वकांक्षी प्रकल्प आणि याशिवाय इतर कित्येक प्रकल्पांचं उद्घाटन नितीन गडकरींनी मागच्या सहा वर्षांत केलंय. या रस्तेबांधणीच्या नियोजनापासून, त्याचं कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्याचं काम नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया करतं. ज्यावर नितीन गडकरींच्या वाहतूक, रस्तेविकास आणि महामार्ग मंत्रालयाचं नियंत्रण आहे. गडकरींच्या महत्वकांक्षेखाली रस्ते बांधणीचा आणि त्याचं कंत्राट देण्याचा धडाका लावलेल्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियानं प्रत्यक्षात लहान तोंडी मोठा घास घेत सरकारवरील कर्जाचं ओझं तर वाढवलंच शिवाय पुरेश्या पडताळणीशिवाय धडाधड रस्ते बांधणीचं कंत्राट खासगी कंत्राटदारांना देऊन हे बांधकामंही अनेक ठिकाणी खोळंबून ठेवल्याबद्दल आपली नाराजी पंतप्रधान कार्यालयानं गडकरींना पाठवलेल्या त्या पत्रात व्यक्त केली होती.

पुरेशी पडताळणी आणि पारदर्शीपणाला वळसा घालून रस्तेबांधणीच्या या लावलेल्या धडाक्यात घाईघाईनं कंत्राट दिल्याचा फटका फक्त नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच बसलाय असं नाही. तर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून आम्हाला इतक्या कोटींचं कंत्राट मिळालंय असं सांगत बॅंकांकडं कर्ज मागायला गेलेल्या कंत्राटदारांनी आता या बॅंकांवरील अनुत्पादक कर्जाचं (NPA) ओझंही प्रचंड वाढवून ठेवलंय.

प्रस्तूत रस्तेबांधणीच्या प्रकल्पात जमीन अधिग्रहणापासून ते पर्यावरणीय आक्षेपांच्या मुद्द्यांवर पुरेसा विचार आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून या प्रकल्पांना ग्रीन सिग्नल दिला जात असल्याचा बॅंकांचा आरोप आहे. आता या रस्तेबांधणीचं कंत्राट आम्हाला खुद्द भारत सरकारच्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियानंच दिल्याचं म्हणत हे कंत्राटदार आमच्याकडून कर्ज घेतात. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची मिळालेली परवानगी आणि सरकारच्या दबावामुळं आम्हाला ते कर्ज द्यावंही लागतं. मात्र, जमीन अधिग्रहणापासून ते पर्यावरण व फॉरेस्ट विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळून प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यात बराच वेळ वाया जातो. तोपर्यंत जमिनीचे भाव आणि रस्तेबांधणीच्या खर्चातही प्रचंड वाढ होत प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्च वरचेवर मोठा होत जातो. 

तर "नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियानं अशा हातघाईनं कंत्राट न देता सर्व प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची खातरजमा झाल्यानंतरंच रस्तेबांधणीचं हे कंत्राट द्यावं. जेणेकरून आम्हालाही कर्ज देणं सोप्पं होईल. शिवाय कोणती कर्ज अनुत्पादक होण्याची शक्यता आहे, याचा अंदाज येऊन वाढत्या NPA वर आम्हाला वेळीच आवर घालता येईल," असं बॅंकांचं म्हणणं आहे. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियावरील कर्जाबरोबरंच सार्वजनिक बॅंकांवरील वाढत्या अनुत्पादक कर्जाचं (NPA) ओझंही शेवटी सरकारी तिजोरीवरंच पडतं. त्यामुळे एका बाजूला अनुत्पादक कर्जांवर आवर घाला असा दम सरकार कडून या बँकांना देण्यात येतोय तर दुसऱ्या बाजूला सरकारच्याच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियानं लावलेल्या रेट्यामुळं आम्हाला ही अनुत्पादक होणारी कर्ज द्यावी लागतायत म्हणत गडकरींच्या या उत्साहाला आधी आवर घाला असा या बॅंकांचा होरा आहे. 

सार्वजनिक बँकांमधील अनुत्पादक कर्जाचा मोठा वाटा हा रस्तेबांधणी क्षेत्रातलाच असून वाहतूक मंत्रालय सोबत झालेल्या बैठकीत संबंधित बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी नेमक्या याच बाबीवर बोट ठेवलं. फक्त रस्तेबांधणी या एकाच क्षेत्रातील स्टेट बँक ऑफ इंडियावरील अनुत्पादक कर्जाचं ओझं तब्बल ४,०७७ कोटींचं आहे. तर पंजाब नॅशनल बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर रस्ते वाहतूक क्षेत्रांनं लादलेल्या एनपीएची रक्कम अनुक्रमे ३,५४८ कोटी व २,२९७ कोटी इतकी आहे. कंत्राट देण्यासाठी (TOT) model or Infrastructure investment trusts (InvIT) या पारंपारिक कंत्राट पद्धतींबरोबरच रस्तेबांधणीचा हा खड्ड्यात रूतलेला गाडा बाहेर काढण्यासाठी गडकरींच्या मंत्रालयानं कंत्राटीकरणाच्या Build-Operate-Transfer BOT (toll), BOT (Annuity), Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Hybrid Annuity Model (HAM) अशा अभिनव पद्धतीही अवलंबून पाहिल्या.

पण तरीही रस्तेबांधणीचा हा आरंभशूर धडाका पूर्णत्वास नेण्यास गडकरींच्या मंत्रालयाला यश येताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात आपल्याला तब्बल ३७९.२ कोटींचं नुकसान झाल्याचं स्वत: नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियानंच मान्य केलंय. शिवाय वित्तीय बाजारातून खासगी भांडवलदारांना आकर्षित करून हा बुडालेला पैसा उभा करण्याच्या आपल्या प्रयत्नातही नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला म्हणावं तसं यश मिळालेलं नाही. त्यामुळे परवानगी मिळाल्यानंतर बॅंकांकडून कर्ज घेतल्यानंतर कंत्राटदारांनी काम सुरूच केलं नसल्याची किंवा सुरु केलेलं काम अर्धवट रखडून ठेवल्याची कित्येक उदाहरणं आहेत.

थोडक्यात आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया डावलून रस्ते उभारणीचा हा धडाका चालवण्याचा गडकरींचा आरंभशूरपणा सरकारसाठीच अडचणीचा ठरतोय. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांंबरोबरंच सरकारी तिजोरीवरील वाढत असलेलं हे कर्जाचं ओझं पाहता, ज्या कारणासाठी नितीन गडकरींनी आपल्याच मंत्रालयातील त्या अधिकार्‍याचं तडकाफडकी निलंबन केलं होतं त्याच कारणांवर गांर्भीयानं विचार करत आपल्या उत्साहाला आवर घालणं त्यांच्यासाठी आणि सरकारच्या आर्थिक आरोग्यसाठीही गरजेचं बनलंय.