सीआयए कागदपत्र: चीनविरुद्ध भारताचा वापर करण्याचं अमेरिकी धोरण उघडकीस

दक्षिण प्रशांत महासागरातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी भारताला हवं ते सहाय्य करण्याचं अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाचा उलगडा व्हाईट हाऊसनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ब्रायन यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील सामरिक नीतींचा उलगडा करणाऱ्या गुप्त अहवालाला वाचा फोडली. 

अमेरिकेला आव्हान देणाऱ्या चीनची कोंडी करण्यासाठीच भारताबरोबरच दक्षिण आशियातील मलेशिया, फिलीपीन्स, तैवान आणि व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशांनाही आर्थिक, सामरीक आणि लष्करी सहाय्य देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनानं मागच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात सक्रिय पावलं उचलली असल्याचं हा अहवाल सांगतो. 

जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकन कोर्पोरेशन्सच्या स्पर्धात्मकतेला आणि एकाधिकारशाहीला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीविरोधात मालदीव, बांगलादेश आणि श्रीलंकेसारख्या दक्षिण आशियातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना उभा करण्यासाठीच्या विविध आर्थिक नितींचाही यात समावेश आहे. चीनवर आणि चीनशी मैत्रीपूर्ण संबंध असणाऱ्या देशांवर लादण्यात आलेले विविध आर्थिक निर्बंध हा याच नीतींचा भाग होता. आर्थिक वृद्धीच्या बाबतीत अमेरिकेला मागे पाडणाऱ्या चीनच्या विकासात अडथळे आणण्यासाठी चीनसोबत सामरिक आणि सीमावाद असलेल्या या देशांना शस्त्रास्त्र तसेच गुप्त माहिती पुरवण्यातही अमेरिकन प्रशासनाकडून सहकार्य केलं जातं असल्यावर हा अहवालानं शिक्कामोर्तब केलंय. 

दक्षिण आशियायी महासागरात अनेक कृत्रिम बेट बांधून लष्करी तळंही उभारायला चीननं सुरूवात केली आहे. शिवाय या प्रदेशातील चीनच्या खनिज संसोधनासारख्या मोहींमांमध्ये अडथळे आणत फिलीपीन्ससारख्या छोट्या देशांना चीनविरोधात आगळीक करण्यासाठीही चेतवण्यात आल्याचं हा अहवाल मान्य करतो. इतर छोट्या देशांच्या तुलनेत दक्षिण आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी भारत महत्वाचा दुवा असून याच उद्देशातून भारताची आर्थिक, सामरिक, लष्करी आणि राजनैतिक ताकद वाढवण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील राहिला. चीनबरोबर भारताच्या सुरू असलेल्या सीमावाद आणि ब्रम्हपुत्रा नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेल्या वादावरही या १० पानी गुप्त अहवालात बोललं गेलं आहे. चीनच्या या प्रदेशातील वाढत्या महत्वकांक्षेला आळा घालण्यासाठीच भारतीय लष्करासोबत सहकाराचं धोरण अमेरिकेनं अवलंबलं असल्याचं समोर आलंय. 

भारतासोबत मागच्या काही वर्षांत झालेले लष्करी करार हे याच सामरिक नीतीचा भाग असल्याचं हा अहवाल मान्य करतो. भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट' पॉलिसीला शक्य तितकी मदत करुन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचा व्यापार वाढवण्यामागेही चीनसोबत अमेरिकेचं नव्यानं सुरू झालेलं शीतयचद्धंच कारणीभूत असल्याचं यातून समोर आलंय.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक दशकं रशियातील साम्यवादी राजवटीला आव्हान देण्यासाठी युरोप आणि आशियातील अनेक छोट्या देशांचा प्यादा म्हणून वापर करण्याची जुनीच नीती आता अमेरिका चीनच्या विरोधातही वापरत असून दक्षिण आशियायी प्रदेशातील देशांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका करत असलेल्या प्रयत्नांकडे याचं शीतयुद्धाचा भाग म्हणून पाहिलं जातंय. या गुप्त अहवालाच्या प्रसिद्धीनंतर भारतासह दक्षिण आशियातील इतर अनेक देशांच्या सार्वभौमत्वाचा पुरस्कार करणारी ट्रम्प यांची अमेरिकेनं प्रत्यक्षात एकमेव महासत्ता म्हणून टिकून राहण्याची आपल्याच महत्वकांक्षेतून ही पावलं उचलली असल्याची शंका या अहवालानं खरी ठरवली आहे.