सर्वोच्च न्यायालयानं आठच दिवसात घेतली सत्र न्यायालयातल्या एका खटल्याची दखल, अर्णब गोस्वामीला जामीन मंजूर

गेली जवळपास दोन वर्ष भीमा कोरेगाव खटल्यांतर्गत तुरुंगात डांबलेल्या लेखक वरवरा राव, यांची तब्येत खूपच खालावली होती. त्यांना किमान त्यांचं वय आणि प्रकृती पाहता 'वैद्यकीय जामीन' मिळावा यासाठी त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग प्रयत्नशील होत्या. त्याची २९ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली आणि माननीय सुप्रीम कोर्टानं साधा वैद्यकीय जामीनही त्यांना नाकारला. सरकारचे प्रतिनिधी सॉलिसिटर तुषार मेहता कोर्टात म्हणाले होते, वरवरा राव यांना जामीन दिल्यास इतरही कैदी असा जामीन मागत राहतील. सर्वोच्च न्यायालयानं कारण दिलं, 'राव यांना जामीन देण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात आधीच प्रक्रिया सुरु आहे, त्यामुळं आम्ही त्यात लक्ष घालू शकत नाही. 

"अर्णब गोस्वामीवर झालेली कारवाई कायद्याला धरून नसून पैसे बुडवले म्हणून कोणावर आत्महत्येचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही," असं म्हणत आज त्याच सर्वोच्च न्यायालयानं अर्णब गोस्वामीला जामीन मंजूर केला. व्यक्तिस्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यात न्यायालयानं हलगर्जीपणा दाखवल्याचं म्हणत न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठानं आज अर्णबला जामीन नाकारणाऱ्या उच्च न्यायलयावर ताशेरे ओढले. राज्य सरकार अशा पद्धतीनं एखाद्या व्यक्तीला राजकीय हेतूनं लक्ष्य करत असेल तर हे प्रकार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय खंबीर असल्याचं ठाम मत यावेळी न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मांडलं.

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना त्यांच्या मुंबईतील राहत्या घरातून अटक केल्यानंतर मागच्या आठ दिवसांपासून या प्रकरणानं देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. आज उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयानं ५० हजारांचा दंड सुनावून अर्णब गोस्वामीसह या प्रकरणातील इतर दोन आरोपींनाही जामीन देत दिलासा दिला. मात्र, देशभरात खोट्या आरोपांखाली कित्येक दिवसांपासून तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱ्या आणि जामीन न मिळालेल्या लोकांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. तर मग फक्त अर्णब गोस्वामी केसमध्ये ७ दिवसांच्या आत जामीन देण्याची तत्परता न्यायालय कसं दाखवतं? असा सवाल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी विचारला आहे. 

मागच्या ८ दिवसांपासून रंगलेल्या या अटक नाट्यावर बोलताना पुण्यातील विधिज्ञ असीम सरोदे म्हणतात, "अर्णबला अटक झाल्यापासूनच सामान्य लोकांमधून या केसवर प्रतिक्रियांचा महापूर आलेला दिसला. या विशिष्ट केसमध्ये अर्णबला अटक करण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे त्याला देण्यात आलेला जामीन हा योग्यच आहे, यात शंका नाही. पण या घटनेबाबत दोन्ही बाजूंकडून आलेल्या टोकाच्या प्रतिक्रिया बघता सामान्य माणूस आजही कायद्याबाबत किती अनभिज्ञ आहे याची पुन्हा एकदा जाणीव झाली." अशा घटना घडल्यावर त्यातील कायदेशीर बाबींकडे लक्ष न देता त्यातल्या फक्त राजकीय मुद्द्यांवर वितंडवाद करणं, हे आपण या देशाचे नागरिक म्हणूनही आपली जबाबदारी नीट ओळखू शकलो नसल्याचं द्योतक आहे, असं मत ॶॅडव्होकेट सरोदे यांनी मांडलं.

मोजून ८ दिवसात एखादा खटला अलिबाग सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कसा पोहोचतो आणि उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालय इतकी कार्यक्षमता दाखवत तातडीनं कसं बदलतं, यावर मुंबईतील ॳॅडवोकेट एकनाथ ढोकळे यांनी आश्र्चर्य व्यक्त केलं. "मी इतकी वर्ष झालं वकिली करत असूनही सेशन कोर्टातला हा खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत इतक्या वेगाने पोहोचला हे  माझ्यासाठीही आश्चर्यकारक आहे," ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानं दाखवलेली इतकी कार्यतत्परता ही एका अर्थानं सेशन कोर्टासारख्या खालच्या न्यायालयांचं अधिकार क्षेत्र कमी करण्याची कृती असल्याचंही ते म्हणाले.

अर्णबनं Habeas Corpus अंतर्गत उच्च न्यायालयाकडे तक्रार केली होती. मात्र, कोणताही गुन्हा नोंदवला गेला नसताना पोलीस जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीररित्या तुरुंगात डांबून ठेवतात आणि न्यायालयासमोर आणत नाहीत, तेव्हाच Habeas Corpus अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाते. "या केसमध्ये अटक करण्याआधीच गुन्हा दाखल झालेला होता. अटक करण्यात आल्यानंतरही २४ तासांच्या आत अर्णबला अलिबाग सत्र न्यायालयात हजरही करण्यात आलं होतं. त्यामुळे Habeous Corpus अंतर्गत पोलिसांविरोधात तक्रार करणं आणि जामीनसाठी अर्ज करणं हा अर्णबनंच कायद्याचा केलेला गैरवापर आहे," असं निरीक्षण एडवोकेट ढोकळे यांनी नोंदवलं. 

'अर्णबला जामीन मिळवून देताना जी कार्यक्षमता सर्वोच्च न्यायालयानं दाखवली तितकी कार्यक्षम भारतीय न्यायव्यवस्था कधीच नसते,' अशी खंत यावेळी या दोन्ही ज्येष्ठ वकिलांनी इंडी जर्नलशी बोलताना व्यक्त केली. याउलट आपल्या प्रभावाचा वापर करून न्यायालयांवर दबाव टाकत अर्णब गोस्वामीनं कायद्याचा गैरवापर केल्याचं ॳॅडव्होकेट ढोकळे म्हणाले.

"अलिबाग सत्र न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि पोलिसांवरही नको ते आरोप लगावताना अर्णबनं कोणतेही पुरावे तर दिलेच नाहीत शिवाय कायदेशीर प्रक्रियाही पाळली नाही. अर्णब विरोधातील या बाबींकडं दुर्लक्ष करून उच्च न्यायालयालाच धारेवर धरणारा हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्याअर्थानं एक नवा पण चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे," असं मत ढोकळे यांनी नोंदवलं.

अर्णब गोस्वामीला झालेल्या या अटकेला जनतेकडून आणि एका विशिष्ट राजकीय गटाकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्येही याची बरीच चर्चा झाली. मात्र, हा विरोध आणि चर्चा इतर पत्रकार किंवा मानवाधिकार कार्यकर्ते ज्यांना क्षुल्लक बाबींवरून यूएपीएसारख्या गंभीर कायद्याखालील तुरुंगात डांबण्यात आलंय, त्यांच्याबाबतीत होताना दिसत नाही. हाथरसमधील सामूहिक बलात्काराचं रिपोर्टींग करायला गेलेल्या सिद्दीक कप्पन या पत्रकारावर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करतं. आनंद तेलतुंबडे, सुद्धा भारद्वाज, गौतम नवलखा यांसारखे कित्येक मानवाधिकार कार्यकर्ते मागच्या २ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. याशिवाय क्षुल्लक कारणांसाठी जामिनाविना तुरुंगात खितपत पडलेल्या देशातील दलित,आदिवासी आणि अल्पसंख्यांकांची संख्या हजारांच्या घरात आहे. पण उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलवून ७ दिवसांच्या आत अर्णबला जामीन मिळवून देण्याएवढी ही तत्परता भारतीय न्यायव्यवस्थेनं इतर वेळेस दाखवलेली दिसत नाही. त्यामुळं न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनं सगळे समान असले तरी काही जण अधिक समान आहेत, ही गोष्ट या खटल्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालीये.

एडिट ११-११-२०२०, २२:३५: काही शाब्दिक चुकांची दुरुस्ती करण्यात अली.