देशभरातल्या महिलांच्या 'अदृश्य श्रमांची' दखल घेणारा ऑक्सफॅमचा अहवाल

'ऑन विमेन्स बॅक' हा महिलांच्या वेतनविरहीत घरकाम आणि श्रमावर भाष्य करणारा अहवाल ऑक्सफॅम इंडियानं बुधवारी प्रसिद्ध केला. लिंगभेद आणि पितृसत्ताक पद्धतीमुळे स्त्रियांनाच विनावेतन करावं लागत असलेलं घरकाम आणि देशाच्या आर्थिक वृद्धीतील मुख्यधारेतील अर्थशास्त्र नाकारत असलेलं त्याचं योगदान यावर हा अहवालातून भाष्य करण्यात आलेलं आहे. भारतातील वाढती आर्थिक विषमता, गरिबीचं प्रमाण आणि स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसाचाराचा थेट संबंध हा या महिला करत असलेल्या घरकामाचं अर्थव्यवस्थेतील योगदान नाकारण्यात असल्याचं या अहवालात सप्रमाण सिद्ध करण्यात आलेलं आहे.

जागतिक आर्थिक विषमतेवर काम करणारी ऑक्सफॅम ही आघाडीची संस्था आहे. आर्थिक विषमतेतील लिंगभेदाचा प्रभाव अधोरेखित करणारा हा अहवाल अनेक अर्थांनी महत्वाचा असून उदाहरणादाखल जगभरातील महिला करत असलेल्या घरकामाच्या श्रमाचं मूल्य उत्पादतेसाठी नावाजलेल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्पादनमूल्याच्या जवळपास ३ पट आहे, ही बाब पुरेशी बोलकी म्हणावी लागेल. हा अहवाल तयार करताना सर्वेक्षण घेण्यात आलं त्यासाठी राजस्थानमधील उदयपूर आणि राजधानी दिल्ली अशी दोन ठिकाणं निवडण्यात आली होती. राजस्थानमधील उदयपूर हे तिथल्या ग्रामीण आणि पुरुषसत्ताक संस्कृतीच्या वर्चस्वामुळे आणि आधुनिकतेचं प्रतीक समजल्या जाणाऱ्या दिल्ली अशी दोन विरोधाभासी ठिकाणं सर्वेक्षणामध्ये सर्वसमावेशकता यावी या हेतूनं निवडण्यात आली आहेत. याशिवाय तेथील साक्षरता दर, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समूहांचं अस्तित्व हे घटकही विचारात घेण्यात आले होते. एका बाजूला महिलांच्या घरकामातील श्रमाचं योगदान अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नासारखे (जीडीपी) घटक नाकारत असले तरी त्याने या महिला करत असलेल्या कामाचं मूल्य कमी होत नाही. घरकाम, घरातील लहान मुलं आणि जेष्ठांचा सांभाळ, कुंटुंबाची काळजी घेणं ही कामं स्त्रीनं करणं हे पितृसत्ताक व्यवस्थेत सहाजिकच समजलं जातं. मात्र, या कामांमधून या स्त्रिया अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीत घालत असलेली भर सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यामागे आपल्या समाजातील उपजत लिंगभेदाबरोबरंच सध्या अस्तित्त्वात असलेलं भांडवली नवंउदारमतवादाचं आर्थिक मॉडेलंही तितकंच कारणीभूत असल्याचं या अहवालात म्हटलं गेलंय. स्त्रियांना करावं लागत असलेल्या वेतनविरहीत कामाची नोंद राष्ट्रीय उत्पन्नात घेतली गेली तर जीडीपीचा दर २७ टक्क्यापर्यंत वाढणार असल्याचा दावा यात केला गेला आहे. "एका बाजुला महिला करत असलेल्या या कामांना ही आर्थिक व्यवस्था पुरेसा मोबदला देत नाही. मात्र, दुसऱ्या बाजूला महिलांनी केलेल्या याच कामातून तयार होणारं मूल्य आणि आर्थिक वृद्धीतील मोठा वाटा अप्रत्यक्षरित्या वरचा १ टक्का श्रीमंत वर्ग (जो बहुतांशी पुरूषच असतो) लाटत जातो. त्यामुळे मूठभर भांडवलदारांच्या हातात एकवटलेल्या प्रचंड संपत्तीचं एक कारण या लिंगभेंदाला समावून घेणाऱ्या नवउदारमतावादी भांडवली आर्थिक मॉडेलमध्येच दडलं आहे," असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आलाय.

मुक्त बाजारपेठेतील संपत्तीनिर्मितीत महिला करत असलेल्या घरकामाचं योगदानंही तितकंच मोठं आहे. भारताच्या केसमध्ये महिला करत असलेल्या घरकामाचा जीडीपीमधील वाटा हा जवळपास ३ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, पुरूषसत्ताक समाजात महिलांच्या या कामाला श्रम म्हणून न बघता तिचं कर्तव्य म्हणून पाहिलं जातं. त्यामुळे देशाचा जीडीपी मोजतानाही त्यात या महिलांनी केलेल्या घरकामातील श्रमाचं मूल्य अर्थशास्त्रीय परिघात विचारात घेतलं जात नाही. याशिवाय भारताचा पुरुष आणि स्त्री यांच्या रोजगाराच्या दरांमध्ये प्रमाण आर्थिक सर्वेक्षणानुसार प्रचंड तफावत आहे. स्त्रियांमधील बेरोजगारीचा प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत प्रचंड असल्याचं सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण सांगतात. मात्र घरकामाधील श्रम आणि त्यातून तयार होणाऱ्या मूल्य लक्षात घेतलं तर प्रत्यक्षात महिलांमधील बेरोजगारीचा दर पुरुषांपेक्षा कमी असल्याचं या ऑक्सफॅमच्या अहवालात सांगण्यात आलंय. या अहवालानुसार महिलांमधील रोजगारीचं प्रमाण ८६.२ तर पुरूषांचं ७९.८ टक्के आहे. "इतर सर्व कामांप्रमाणंच महिलांच्या घरकामाचं देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदान लक्षात घेऊन त्याचीही गणना जीडीपीमध्ये केली गेली तर या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळून समाजातील लिंगभेंदाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल", असा उपायही या अहवालात सूचवण्यात आलेला आहे.

दिल्लीसारख्या शहरी भागात ४०.४ टक्के घरांमध्ये घर कामांसाठी नोकर घेण्यात आल्याचं सर्वेक्षणात दिसून आलं. यात जवळपास सर्व महिलाच होत्या. घरकामाचा मोबदला जरी या महिलांना मिळत असला तरी इतर क्षेत्रातील कामगारांना प्रमाणे कामगार कायदे आणि सुरक्षा घरकाम करणाऱ्या महिलांना शहरातही मिळत नसल्याचं अहवाल सांगतो. २०१८ साली एकट्या दिल्ली शहरात वेतन घेऊन घरकाम करणाऱ्या महिलांची संख्या २ लाख होती. १९९१ ते २००१ दरम्यान भारतातील वेतन घेऊन घरकाम करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत तब्बल १२० टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याचं अहवाल सांगतो. याउलट उदयपूरसारख्या ग्रामीण भागात घरकामांची सगळी जबाबदारी सरसरकट घरातील महिलेवर येते. तिथे रूजलजल्या पुरूषसत्ताक मूल्यांमुळे विनावेतनाचं घरकाम करणं ही घरातील बायकांची जबाबदारीच असल्याचं सर्वेक्षणातील ५० टक्क्यांहून महिलांनीच स्वत:हून मान्य केलं. 

भारत सरकारच्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या अहवालानुसार भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत भारतीय महिला दहा पटीनं अधिक विनावेतन काम करतात. अशाप्रकारे महिला करत असलेल्या कामाची दखल अर्थव्यवस्था आणि मुख्यधारेतील अर्थशास्त्र घेत नसल्या कारणानं आधीच अस्तित्वात असलेल्या लिंगभेदी सामाजिक जाणिवा आणि रूढी परंपरांना अप्रत्यक्षरित्या हातभारच लागत असल्याचं निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आलंय. आर्थिक आणि लैंगिक विषमतेतील हा आंतरसंबंध नवउदारमतावादी मुक्त बाजारपेठेच्या अर्थव्यवस्थेत आणखीनच घट्ट होत जात आहेत. विनावेतन किंवा अतिशय तोकड्या वेतनावर काम कराव्या लागणाऱ्या कामांमध्ये महिलांचीच संख्या सर्वाधिक असल्याची आकडेवारी या आंतरसंबंधावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. 

अतिशय कष्टदायक आणि किचकट श्रमाची कामं पुरूषसत्ताक पद्धतीत महिलांनाच करायला लावून आर्थिक वृद्धींतील त्यांच्या योगदानाची दखलही न घेता  त्यातून‌ तयार होणार मूल्य वरच्या थरातील पुरूषांकडेच हस्तांतरीत करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेनंही सोयीस्कररित्या लिंगभेद आत्मसात केला आहे. एका बाजूला महिला करत असलेलं हे घरकाम आणि मुक्त बाजारव्यवस्था त्याचं नाकारत असलेल्या मूल्य ही समस्या जगासमोर आहे. मात्र, या श्रमाचं आर्थिक वृद्धीतलं योगदान नाकारून आधीच घरकाम करत असलेल्या महिलांच्या श्रमाचं सरप्लस ओरबडणाऱ्या श्रीमंत उद्योजकांवरील कर वरचेवर कमी करत जाणाऱ्या या नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेतील हा विरोधाभास चक्रावणारा आहे. 

महिलांना करावा लागत असलेल्या याच घरकामामुळे मुलांच्या तुलनेत मुलींचं शाळा सोडण्याचं प्रमाण भारतात जास्त आहे. बाल हक्क संरक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय आयोगानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार १५ ते १८ या वयोगटात साधारण ४० टक्के मुली शाळा सोडतात. यातल्या ६५ टक्के मुलींवर नंतर घरकामाची जबाबदारी पडते. पुरूषसत्ताक सामाजिक व्यवस्थेत घरकाम करण्याची जबाबदारी ही सहाजिकच स्त्रियांवरती आल्यामुळे आर्थिक मोबदला जास्त असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतील आघाडीच्या संघटित क्षेत्रात काम करणं स्त्रियांसाठी तुलनेनं अवघड आहे. स्त्री पार पाडत असलेलं हे घरकामाचं कर्तव्य आणि आर्थिकदृष्ट्या त्याचं नाकारलं गेलेलं मूल्य याचा स्त्रियांवर होणाऱ्या घरगुती हिंसेंशीही थेट संबंध असल्याचं हा अहवाल सांगतो. भारतात महिलांवर होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांपैकी तब्बल ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त घटना या विवहित महिलांसोबत झाल्या असल्याची खुद्द सरकारची आकडेवारी आहे. २०१६ च्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या अहवालानुसार भारतात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांपैकी तब्बल २९.२ टक्के आत्याचार हे तिच्या पती किंवा नातेवाईकांकडून झालेले असतात. जिथल्या महिला तुलनेनं जास्त प्रमाणात फक्त घरकाम न करता संघटित क्षेत्रात काम करतात अशा शहरी भागातील महिलांसोबत फक्त घरकाम आणि वेतनविरहीत काम कराव्या लागणाऱ्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या तुलनेत जास्त अत्याचार होतात. उदाहरणादाखल एकूण अत्याचारांच्या प्रमाणात महिलांवरील अत्याचारांची देशातील टक्केवारी १७.५ टक्के आहे. हेच प्रमाण संघटित क्षेत्रात महिला पुरेशा प्रमाणात कार्यरत नसलेल्या राजस्थानमध्ये ३९.५ टक्क्यापर्यंत आहे. 

नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत लहान मुलांचं शिक्षण, वृद्धांची काळजी आणि इतर कल्याणकारी योजनांमधला सरकारचा वाटा आणि सरकार करत असलेला खर्चही वरचेवर कमी करण्यात आलेला आहे. अशा कल्याणकारी योजनांमधून सरकारनं माघार घेतल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम स्त्रियांच्या वेतनविरहित घरकामासारख्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ होण्यात झाला असल्याचं निरीक्षणही या अहवालात नोंदवण्यात आलंय.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक कमी होत खासगी गुंतवणूक वाढत गेल्यानं महिलांवरील घरकामाची जबाबदारी आणखी वाढून या लिंगाआधारित शोषणास आणखी हातभार लागत आहे. लहान मुलांचं शिक्षण आणि घरातील वृद्धांची देखभाल या बाबी शिक्षण आणि आरोग्य या सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये येतात. "नवउदारमतवादी आर्थिक प्रणालीच्या नावाखाली जसजसं सरकारनं या कल्याणकारी योजनांमधून काढता पाय घेतला तसंतसं वेतनविरहित घरकामाची महिलांवरील जबाबदारी आणि शोषण आणखी वाढत गेलं," असं हा अहवाल सांगतो.

लिंगभेद आणि पितृसत्ताक व्यवस्थेवर आधारलेली अर्थव्यवस्थाच जगभरातील असह्य होत जाणाऱ्या प्रचंड आर्थिक विषमतेचं मूलभूत कारण असून आपल्या समोरील आर्थिक प्रश्न आणि स्त्री-पुरुष विषमता या दोन बाबी वेगळ्या करून पाहता येणार नाहीत. पितृसत्ताक आणि भांडवली आर्थिक व्यवस्थेनं कामगार म्हणून पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचं अधिक शोषण केलेलं असून ऑक्सफॅमचा "On Women’s Backs” हा नुकताच प्रसिद्ध झालेला अहवाल या लिंगाधारीत शोषणाचं मूळ हे कशा प्रकारे आपल्या भांडवली व्यवस्थेतील आर्थिक व्यवस्थेतंच दडलेलं आहे, यावर प्रकाश टाकतो.