बिहार निवडणूकीत कोरोनावरील लसीचं राजकारण; भाजपविरोधात वातावरण तापलं

बिहारची निवडणूक अवघ्या ८ दिवसांवर आलेली असताना भाजपने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या हस्ते पक्षाचा जाहीरनामा आज प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात निवडून आल्यास बिहारमध्ये मोफत कोरोना लस वाटप करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आल्यानं नवा वाद निर्माण झाला आहे. कोरोनावरील लसीसारख्या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर भाजप करत असलेलं हे राजकारण अत्यंत खालच्या पातळीवरचं असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

"कोरोनाविरद्धच्या लढाईत भाजपशासित बिहार राज्यानं दुसऱ्या राज्यांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. संशोधन पूर्ण होऊन सगळ्या परवानग्या मिळाल्यावर आलेली लस बिहारमधील प्रत्येक नागरिकला मोफत देण्यात येईल," असा दावा या जाहीरनाम्यात करण्यात आलाय. याशिवाय विरोधकांनीही उचलून धरलेल्या बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांचा या जाहीरनाम्यात समावेश आहे. पण जाहीरनाम्याचा मुख्य फोकस हा कोरोना आणि त्याभोवतीच्या राजकारणाभोवतीच राहिलेला असल्याचं आज पाहायला मिळालं.

जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना सीतारमण म्हणाल्या की, "लस निर्मितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. वैज्ञानिकांकडून या लसीला ग्रीन सिग्नल मिळाला की केंद्र सरकारच्या मदतीनं युद्धपातळीवर लसीचं उत्पादन केलं जाईल. यानंतर सर्व बिहारी नागरिकांना ही लस मोफत वाटली जाईल, हे आमचं आश्वासन आहे."  कोरोना लसीच्या सार्वजनिक आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवरूनही विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकारण केलं जातंय, याबद्दल देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. लसीसारख्या संवेदनशील विषयावरून भाजपकडून केल्या जाणाऱ्या या राजकारणाविरोधात #vaccineelectionism असा हॅशटॅगही सोशल मीडियावर गाजत आहे.

तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हे वैक्सीन .... what appalling cynicism! Will the ElectionCommission rap her & her shameless Govt on the knuckles? https://t.co/ri1UlWWmgD

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 22, 2020

लस मोफत देणार, असं आश्वासन देऊन ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचं सरकार नाही किंवा ज्या नागरिकांनी भाजपला मत दिलेलं नाही त्यांना लस दिली जाणार नाही का? असा प्रश्न आम आदमी पक्षानं यावेळी उठवला. काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी, 'तुम्ही आम्हाला मत द्या, आम्ही तुम्हाला लस देतो,' अशा धाटणीच्या या भाजपाच्या प्रचार मोहिमेवर निवडणूक आयोग काही कारवाई करेल का? म्हणत आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर सवाल उठवला. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे प्रमुख आणि जम्मू-काश्मीरचे नेते ओमार अब्दुल्ला यांनी सरकारच्या पैशांमधून भविष्यात केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाचा खर्च भाजप करणार आहे की भारत सरकार?असं विचारत निवडणुकीच्या प्रचारात मोफत लसीकरणाचं गाजर मतदारांना दाखवणाऱ्या भाजपच्या पॉप्युलिस्ट राजकारणावर ताशेरे ओढले‌.

कोरोनावर लस आल्यानंतर तिचे उत्पादन किती प्रमाणात होईल, त्याची किंमत किती असेल आणि ते सर्व लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवण्यात काय धोरण असेल याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. कोरोनाची लस आल्यानंतरही ती भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्या असलेल्या देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवणं हे सरकारसमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे. त्याबाबत अजून काहीच स्पष्टता नसताना आणि अजून लसही आली नसताना मतं मिळवण्यासाठी अशी आश्वासनं देणं किमान भारत सरकारचं अर्थखातं सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला तरी शोभणारं नाही.

कोरोना आल्यानंतरची ही भारतातली पहिलीच निवडणूक असणार आहे. ३ टप्प्यातली ही निवडणूक ११ दिवस चालणार आहे. २४३ विधानसभा जागांसाठी ही निवडणूक होणार असून सत्ताधारी जनता दल आणि भाजपच्या एनडीएला कॉंग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि कम्युनिस्ट पक्षांची आघाडी असलेल्या महागठबंधनचं आव्हान असणार आहे. सलग ३ वेळेस बिहारचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नितीश कुमार यांना ही निवडणूक जिंकणं तितकं सोप्पं राहीलेलं नाही. एनडीएचा भाग असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीनंही नितीश कुमार यांची साथ सोडलेली आहे. कोरोनासंकट आणि या काळात स्थलांतरित मजूरांची झालेली पायपीट याबद्दलचा सरकालवरचा रोष बिहारमधील जनतेच्या मनात ताजा आहे. त्यामुळे येनकेनप्रकारे कोरोनावरील लसीसारख्या संवेदनशील विषयाचं राजकारण करून सत्ता टिकवण्याचं हिणकस प्रयत्न एनडीएकडून होतं असल्याचं पाहायला मिळतंय. या असल्या राजकारणाचा किती प्रमाणात फायदा किंवा तोटा भाजप आणि एनडीएला होतो हे १० नोव्हेंबरला बिहार विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतरच कळेल.