स्टरलाईट प्रकल्प: कोर्पोरेट, सरकार आणि १२ जीवांची व्यवसाय सुलभता

लंडनस्थित वेदांता ग्रुपच्या सबसिडरी (उप) कंपनीचा थूत्तूकुडी (तुटीकोरिन) इथला ‘स्टरलाइट’ कॉपर (तांबा) प्रकल्प कोर्टाच्या आदेशानंतर बंद करण्यात आला. प्रकल्पाच्या विरोधात उतरलेल्या स्थानिकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला त्यात १२ जणांचा मृत्यू झाला. गेले तीन महिने चाललेलं आंदोलन त्यामुळं देशाच्या चर्चेत आलं. सरकारनं प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद केला आहे. तमिळनाडू सरकारनं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाला प्रकल्पावर जप्तीची कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे.

थूत्तूकुडी येथे वेदांता स्टरलाईट प्रकल्प आहे. शंभर एक दिवसांपासून या प्रकल्पाविरोधात स्थानिक निकराचा लढा देत होते. या प्रकल्पामुळं इथली हवा,पाणी प्रदूषित होत असून नागरिकांना आरोग्याचे गंभीर प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. प्रकल्पाच्या स्थापनेपासूनच म्हणजे १९९६ पासून पर्यावरणाला हानीकारक ठरणार्‍या कारणांमुळं याला विरोध होत आलेला आहे. तूर्तास तरी प्रकल्प बंद पाडण्यात यश मिळाले असले तरी पर्यावरणावर व नागरिकांच्या आरोग्यावर झालेल्या परिणामांचे उत्तरदायित्व या मूळ प्रश्नाला नक्कीच बगल देता येणार नाही.

प्रकल्प बंद झाल्या झाल्या वेदांता रिसोर्सेसचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांनी यामध्ये विकासविरोधी विघातक घटकांचा हात असल्याचे म्हटले. वृत्तपत्रीय विश्लेषण व चॅनलीय चर्चांमधून ह्यामुळे जवळपास ३० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार धोक्यात येतील, भारताचे तांबा उत्पादन ४० टक्‍क्‍यांनी घटेल त्यामुळे जवळपास दोन बिलियन डॉलर्सचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल असा सूर आळवला जातोय. पण प्रश्न हा आहे की पर्यावरण कायद्यांना अनुसरून नसलेला हा प्रकल्प उभा राहतोच कसा? वीस वर्ष पर्यावरणाचे ,नागरिकांच्या आरोग्याचे अपरिमित हानी चालू ठेवून गोळीबारात १२ लोकांचा जीव जाऊन शेवटी प्रकल्प बंद पडलाय एवढच फक्त अधोरेखित करणे हे मुद्दा सोडून भरकटनं आहे. १९८४ च्या भोपाळ दुर्घटनेतून आपण काही शिकलो आहोत का?

स्टरलाईट प्रकल्पापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिल्वर पुरम या गावात जवळपास प्रत्येक घरात एक कॅन्सर पेशंट आहे. तमिळनाडू राज्य प्रदूषण बोर्डाने दिलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पाजवळच्या  पंधरा ठिकाणी केल्या गेलेल्या पाण्याच्या चाचणीत शिसं, आर्सेनिक सारखे विषारी पदार्थ धोक्याच्या पातळीच्या ५५ पटीने अधिक आहेत. सार्वजनिक विहिरी व भुजल हे पिण्याच्या वा वापराच्या लायकीचं नाही.

पर्यावरण कायद्यांनुसार, स्टरलाईट काॅपर प्रकल्प हा Red Hazardous Large Industry  या प्रकारात मोडतो म्हणजे हा प्रकल्प मानवी वस्तीजवळ असणं कायदेशीर नाही. हा प्रकल्प थूत्तूकुडी पासून फक्त दीड किलोमीटरवर  आहे. अशा प्रकल्पासाठी बंधनकारक असणारा, प्रदूषणाची तीव्रता कमी होईल, असा पंचवीस मीटर लांबीचा ग्रीन बेल्ट या प्रकल्पा भोवती नाही. १९९६ साली म्हणजेच सुरू झाल्यावर त्या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता वार्षिक चाळीस हजार टन होती. सध्या ही दहापटीने वाढली असून वार्षिक उत्पादन चार लाख टन आहे. मागील महिन्यात आंदोलनादरम्यान हे उत्पादन दुप्पट म्हणजे वर्षाला आठ लाख टन वाढवण्यासाठी तयारी चालू होती.

National Environment Engineering Research Institute (NEERI) व Tamil Nadu Pollution Control Board यांच्या माहितीनुसार कायद्याप्रमाणे प्रदूषित वायू सोडणाऱ्या चिमण्यांची उंचीदेखील वाढवण्यात आलेली नाही. इथून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषित पाणी व माती मुळे शेतीवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. २०१३ साली झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं १०० कोटी रुपयांचा दंड कंपनीवर लावला होता. ही रक्कम १९९७ ते २०१२ दरम्यान प्रकल्पामुळे प्रदूषित झालेल्या पर्यावरण, पाणी व मृदा संवर्धन यासाठी खर्च करण्यात यावी असे आदेश होते. थूत्तूकुडी जिल्हा प्रशासनाकडून यातील फक्त ७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून राहिलेल्या ९३ कोटींचा हिशोब नाही.

हा प्रकल्प State Industrial Promotion Corporation of Tamilnadu  या अधिकृत औद्योगिक वसाहतीत स्थित आहे. NEERI व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने वेळोवेळी या प्रकल्पामुळे हवा पाणी प्रदूषित होत असल्याचे रिपोर्ट सादर केलेले आहेत. Environment Impact Assessment Notification २००६ नुसार सार्वजनिक सुनावणी घेणं बंधनकारक आहे. म्हणजे स्थानिकांना विश्वासात घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी कॉम्प्लेक्समधील उद्योगांना स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची गरज नसते तर कॉम्प्लेक्सला clearance असेल तर या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मधील सर्व उद्योगांना तो clearance आपोआप मिळतो. मात्र यावरील सुनावणीत स्टरलाइट कडून संबंधित जागेबाबत खोटी माहिती देऊन अशा प्रकारची सुनावणी टाळली गेली.

नित्यानंद जयरामन या मानवाधिकार कार्यकर्त्याने असे अनेक प्रकार उघडकीस आणल्या आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून ते सातत्यानं वेदांता ग्रुपच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवत आहेत. यासंबंधी त्यांनी सरकारी नियंत्रण संस्था व कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील ‘सामंजस्य’ उघड केलेली आहे. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार Town and Country Planning Act 1971 संबंधित जागा चुकीच्या पद्धतीने सदर प्रकल्पासाठी वापरण्यात आली आहे. Area Master plan मध्ये Dry Agricultural Land चे प्रयोजन असलेली जागा स्टरलाइट प्रकल्पाला देण्यात आली. Zoning Regulations नुसार हा प्रकल्प फक्त Special Industrial and Hazardous Use Zone प्रवर्गात समाविष्ट होऊ शकतो.

मन्नारचे आखात या प्रकल्पाच्या परिघात येते हे ठिकाण जैवविविधतेचे हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट म्हणून ओळखले जाते. तिथे असलेल्या ४००० च्या वर समुद्री प्रजातींच्या जैवविविधतेला धोका आहे. या सगळ्या नियमनातून सुटका असल्यामुळं स्टरलाईट काॅपर प्रकल्पाचा उत्पादन खर्च जागतिक परिमाणात सर्वात कमी आहे हे स्वतः वेदांता कंपनीने मान्य केलय.

वेदांता ग्रुपचे राजकीय पक्षांशी संबंध हे चित्र स्पष्ट करणारे आहेत. २०१४ साली Association of Democratic Reform (ADR) ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या उत्तरानुसार वेदांताने राजकीय पक्षांना (काँग्रेस व भाजपा) खुल्या हाताने आर्थिक मदत केलेली आहे. वेदांताच्या २०१४ च्या वार्षिक अहवालानुसार स्टरलाईट इंडस्ट्रीकडून भाजपाला १५ करोड तर वेदांताच्याच मालकीच्या केर्न इंडियाकडून ७.५ करोड रुपये एवढ्या राजकीय देणग्या २०१७ च्या वित्तीय वर्षात मिळाल्या. नुकत्याच फायनान्स बिल मध्ये केलेल्या सुधारणांनुसार पक्षांना मिळालेली राजकीय देणगी गुप्त ठेवता येऊ शकते. यातून पुन्हा सरकार व कार्पोरेट कंपन्यांची ‘सहकार’ धोरण अंधारात राहण्यास मदत होईल.

व्यवसाय सुलभतेच्या नावाखाली अनेक कंपन्यांना आवश्यक नियमनांना बायपास करण्यास मदत झालेली आहे हे वारंवार दिसून येतं. Business standard च्या वृत्तानुसार हे २०१४ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात स्टरलाईट प्रकल्पासाठी सार्वजनिक सुनावणीचं बंधन घातलं होतं, मात्र भाजप सरकार आल्यावर डिसेंबर २०१४ मध्ये यामध्ये बदल करून हे बंधन हटवण्यात आलं आणि प्रकल्पाला मंजुरी भेटली. राजकीय पक्ष व वेदांता ग्रुप ची जवळीक ही इथपर्यंतच मर्यादित नाही. एप्रिल महिन्यात मोदींच्या लंडन भेटीत वेदांताचे चेअरमन अनिल अगरवाल मुख्य आयोजक होते. या भेटीत India-UK CEO Meet मध्ये सुद्धा त्यांचा सहभाग होता.

सरकारच्या योजनांमध्ये स्टेरलाईट उद्योगांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, नमामी गंगे या योजनांना कंपनीच्या CSR उपक्रमांमधून मदत करण्यात आली आहे.CSR नफ्याच्या २% बंधनकारक असताना कंपनीच्याच रिपोर्टनुसार तीन टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. यात आक्षेपार्ह असं काही नाही. ही कौतुकाची बाब आहे. मात्र याहून कौतुकाची गोष्ट ही की आवश्यक पर्यावरणीय तरतुदींवर खर्च न करू शकणारा हा उद्योग समूह सरकारी योजनांबाबत कमालीचा दानशूर दिसतो. त्यामुळं प्रश्न फक्त आंदोलनामुळे बंद पडलेल्या स्टरलाईट प्रकल्पापुरता मर्यादित नाही.

गेल्या वीस वर्षात पर्यावरणाची व लोकांच्या आरोग्याची झालेली अपरिमित हानी यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रकल्पाने भरून काढली तरच न्याय मिळाला असं म्हणता येईल. १२ लोकांच्या प्राणांच्या बदल्यात प्रकल्प बंद पाडला याला जर आपण यश अथवा न्याय म्हणत असू तर आम्ही प्रकल्प पुन्हा लवकरच पूर्ण क्षमतेने सुरू करु हा  कंपनी अधिकाऱ्यांच्या आडमुठा विश्वास प्रत्यक्षात यायला वेळ लागणार नाही आणि ही घटना आणखी एक बातमी म्हणून विस्मरणात निघून जाईल.