पोलीस कायद्याबाबत डाव्यांचा राईट टर्न, मग यू टर्न

खोट्या माहितीच्या आधारावर अपमानकारक माहिती पसरवून बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करणारा 'वादग्रस्त' कायदा मागे घेण्याचा निर्णय केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनी आज जाहीर केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत कोणत्याही माध्यमांमधून मानहानीकारक खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांना तब्बल ५ वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावणारा नवीन कायदा केरळ सरकारनं मागच्या आठवड्यात आणला होता. केरळ सरकारनं उचललेलं हे पाऊल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारं आहे, असं म्हणत विरोधकांसह माध्यमांनी आणि डाव्या पक्षांमधीलच अनेक लोकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हीच नाराजी आणि लोकांमधला असंतोष लक्षात घेऊन हा कायदा आता रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री विजयन यांनी आज केली. सर्व पक्षांशी चर्चा करून समन्वयानं या कायद्यासंबंधीचा पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं ते यावेळी म्हणाले.

केरळ पोलीस ॲक्ट, २०११ मध्ये सुधारणा करत खोट्या माहितीच्या आधारावर माध्यमांमधून हेतूपरस्पर कोणाची बदनामी करण्यासाठी अपमानकारक भाषा वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंबंधीचं विधेयक केरळच्या राज्य सरकारनं मागच्या आठवड्यात विधानसभेत पारित केलं होतं. दोन दिवसांपूर्वी केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली‌. या सुधारित कायद्यानुसार संबंधित आरोपींना ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० हजारांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सोशल मीडिया वरून, विशेषत: महिलांना आणि समलैंगिक व्यक्तींना, ज्याप्रकारे खालच्या भाषेत ट्रोल केलं जातं, त्यावर आळा घालण्यासाठी हा कायदा आम्ही आणत आहोत, असा निर्वाळाही मुख्यमंत्री विजयन यांनी दिला होता. मात्र, तरीही या कायद्याला होणारा विरोध आणि राजकीय टीका वाढत गेल्यानं आज हा कायदा आम्ही रद्द करत असल्याचं केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

We have decided not to implement the amended Kerala Police Act. Detailed discussions will be held in the Legislative Assembly and further steps will be taken only after hearing the views of all parties.

— Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) November 23, 2020

"सोशल मीडिया आणि इतरही ऑनलाईन माध्यमांमधून महिला आणि समलैंगिक व्यक्तींना अनावश्यक आणि अश्लील भाषेत टार्गेट केलं जातं. अशा छळाला बळी पडलेल्या कित्येक पीडितांनी कंटाळून आत्महत्या केल्याचीही कित्येक उदाहरणं आहेत. याला आळा घालण्यासाठीच केरळ पोलीस ॲक्ट, २०११ मध्ये संबंधित सुधारणा करण्यात आल्या. खरंतर काही निवडक घटकांपासून महिलांना दिला जाणारा त्रास कमी करून त्यांची प्रतिष्ठा जपणं, हाच आमचा कायदा आणण्यामागचा उद्देश होता. मात्र, यावर अनावश्यक वाद होऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी अशा अर्थानं या कायद्यावर टीका होत आहे. त्यामुळे लोकांचा आणि विरोधकांचा हा आक्षेप लक्षात घेऊन पुन्हा नव्यानं या कायद्यावर चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल," असं केरळच्या राज्य सरकारनं आजच्या आपल्या जाहीर निवेदनात म्हटलंय. 

या आधीसुद्धा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावानं काही व्यक्तींची हेतूपरस्पर केली जाणारी बदनामी आणि छळाच्या मुद्द्यावर श्रेया सिंघल विरूद्ध केंद्र सरकार हा खटला प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ साली गाजलं होतं. या खटल्यात सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयानं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अॅक्ट सेक्शन ६६अ आणि केरळ पोलीस ॲक्टमधील सेक्शन ११८ ड रद्दबतल करत संविधानातील कलम १९ अ चा दाखला देत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. चुकीच्या माहितीच्या आधारावर एखाद्याची बदनामी करणं हा कायद्यानं गुन्हा असला तरी त्यासाठी ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा देण्याचा केरळ सरकारचा निर्णय अवाजवी असल्याची टीका सगळीकडून होत होती. केरळमधील काँग्रेसचे प्रमुख विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नीलथा, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी चिदंबरम, इतकंच नव्हे तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचेच सीताराम येचुरी आणि डी राजा यांनीसुद्धा केरळ सरकारच्या या निर्णयावर आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांचा हा कायदा मागे घेण्याच्या आजच्या निर्णयामुळे डाव्या पक्षांमधी राष्ट्रीय नेते आणि केरळ राज्य सरकारमधला हा बेबनावही आता टळला आहे.