टाळेबंदीमुळं १९ कोटी लहान मुलांचा मध्यान्ह आहार धोक्यात: ऑक्सफॅम अहवाल

कोव्हीडमुळे टाळेबंदी जाहीर करण्यात आल्यानंतर शाळा बंदच असल्याचा तीव्र परिणाम मध्यान्ह भोजन योजनेवर झाला असल्याचं समोर आलं आहे. टाळेबंदीमुळे शाळा बंद झाल्यानंतर मध्यान्ह भोजन योजनेवर नेमका काय परिणाम झाला याचा विस्तृत अहवाल नुकताच ऑक्सफॅम इंडियानं प्रसिद्ध केला आहे. टाळेबंदीनंतर शाळा बंद झाल्यामुळे जवळपास १९ कोटी मुलांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आल्याचं हा अहवाल सांगतो.

२४ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीची घोषणा केल्यापासून देशभरातील सर्व शाळा अजूनही सुरू झालेल्या नाहीत. शाळा बंद झाल्यानंतरही देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचं हित लक्षात घेऊन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी मध्यान्ह भोजन योजना सुरूच ठेवण्यासाठीचे आदेश सर्व राज्य सरकारांना दिले होते. यासंबंधी रमेश पोखरियाल यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांसोबत २४ एप्रिल रोजी ऑनलाईन बैठकही बोलावली होती. या बैठकीत कोणत्याही परिस्थितीत शाळा बंद असल्यानंतरही मध्यान्ह भोजन योजनेमार्फत मुलांना घरपोच अन्न मिळेल अशी सुविधा पोचवण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले होते.

मध्यान्ह भोजन योजनेसाठीचा निधी केंद्र आणि राज्य सरकार हे विभागून देत असले तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मात्र संपूर्णतः राज्य सरकारांवर आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत ५ ते १६ या वयोगटातील भारतातील जवळपास १९ कोटी मुलांना अन्नसुरक्षा पुरवली जाते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत ही भारतातील लहान मुलांमधील कुपोषणाचं प्रमाण कमी करण्यासाठीची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना ठरलेली आहे. या मध्यान्ह भोजन योजनेतून सरकारी आणि खासगी शाळांमधील सर्व मुलांना अन्नसुरक्षा पुरवणं सरकारसाठी बंधनकारक आहे.

भारतातील लहान मुलांना विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये समावेश असणाऱ्या लहान मुलांमधील कुपोषणाचं प्रमाण कमी करण्यात १९९५ पासून सुरू असलेल्या या योजनेचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. टाळेबंदीमुळे मध्यान्ह भोजन योजनेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन लहान मुलांची ही अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, हे ओळखूनच सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बसलेल्या खंडपीठानं सुओ मोटो दखल घेत शाळा बंद पडल्यानंतर मध्यान्ह भोजन योजना तुम्ही कशी राबवणार आहात, अशी विचारणा केंद्र आणि राज्य सरकारांना केली होती. 

भारताच्या अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने इतकी महत्त्वपूर्ण असलेली ही योजना कोरोनामुळे शाळा बंद असतानाही सुरू राहावी यासाठी इतक्या उपाययोजना करूनही तिच्या अंबलबजावणीतील दोष मागच्या सहा महिन्यात वेळोवेळी समोर आलेले आहेत. टाळेबंदीमुळे शाळा बंद झाल्यानंतर मध्यान्ह भोजन योजनेवर नेमका काय परिणाम झाला याचा विस्तृत अहवाल नुकताच ऑक्सफॅम इंडियानं प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातून समोर आलेली माहिती मध्यान्ह भोजन योजना राबवण्याबाबत सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवणारी आहे. 

टाळेबंदीनंतर शाळा बंद झाल्यामुळे जवळपास १९ कोटी मुलांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आल्याचं हा अहवाल सांगतो. मागच्या सहा महिन्यात मध्यान्ह भोजन योजनेच्या अंमलबजावणीत कामचुकारपणा करण्यात उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आघाडीवर आहे. उत्तर प्रदेशातील शाळांमधील एकूण ९२ टक्के विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन योजनेतून जेवण मिळालं नसल्याचं हा अहवाल सांगतो. दुसऱ्या बाजूला टाळेबंदीतही मध्यान्ह भोजन योजना यशस्वीपणे राबवण्यात छत्तीसगढ राज्य सरकार आघाडीवर आहे. टाळेबंदीत शाळा बंद असतानाही ९०% विद्यार्थ्यांपर्यंत घरपोच अन्न पुरवण्यात छत्तीसगढ राज्य सरकारला यश आल्याचं हा अहवाल सांगतो. 

"उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगढ या पाच राज्यांमध्ये आम्ही हा सर्वे केला. टाळेबंदीमुळे एकूण ३५ टक्के मुलांना पुरेसं अन्न पुरवण्यात या राज्य सरकारांना यश आलं नाही. तयार अन्ना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं प्रमाण फक्त ८ टक्के होतं तर ५३ टक्के मुलांच्या घरी धान्याची पाकीट पोहोचवली गेली. हे दोन्ही शक्य नसताना मुलांच्या पालकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली गेल्याचं प्रमाण ४ टक्के होतं," अशी माहिती हा अहवाल तयार करणारे ऑक्सफॅम इंडियाचे संबंधित अधिकारी अंकित व्यास यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना दिली.

राईट टू एज्युकेशन फोरममध्ये महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या हेमांगी यांनी टाळेबंदीदरम्यान महाराष्ट्रात मध्यान्ह भोजन योजना कशी राबवली गेली, याची माहिती दिली. इतर राज्यांच्या तुलनेत या काळात मध्यान्ह भोजन योजनेची महाराष्ट्रात झालेली अंमलबजावणी समाधानकारक असल्याचं त्या म्हणाल्या. "शाळा बंद असल्या कारणानं नेहमीप्रमाणं तयार अन्न मुलांना देता आलं नसलं तरी धान्याची पाकीट घरपोच वेळोवेळी दिली गेली," असं त्या म्हणाल्या. 

गडचिरोलीत लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' या संस्थेचे संयोजक डॉक्टर सतिश गोगुळकर यांनी त्यांचा अनुभव सांगितला. "शाळा बंद असल्यानं मुलांसाठी तयार अन्न बनवणं अंगणवाडी सेविकांना शक्य झालं नाही. मात्र, सरकारनं शाळेला दिलेलं धान्य मुलांच्या घरोघरी जाऊन देण्यात आलं," असं ते म्हणाले.

मागच्या काही महिन्यात मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी संबंधित शाळांना आवश्यक ते धान्य आणि निधी देण्यातही सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याचं बऱ्याच राज्यात आढळून आलं आहे. याशिवाय या योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारवर असल्यामुळे निधी मिळाल्यानंतरही त्याची अंबलबजावणी नीट न होण्याचा दोष हा पूर्णतः संबंधित राज्य सरकारांवरच जातो. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेशात मध्यान्ह भोजन योजना अतिशय अकार्यक्षमतेनं राबवली गेली, ही बाब तिथल्या राजकीय नेतृत्वपद्धतीवर भाष्य करण्यासाठी पुरेशी बोलकी आहे. 

मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ हा मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दलित, आदिवासी समाजातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्त होतो. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २००३ नुसार मुलांच्या पोषणाची जबाबदारी सरकारनं उचलणं हे बंधनकारक आहे. टाळेबंदीनंतर घसरत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेची परिणीती म्हणून अन्नसुरक्षेसाठी मध्यान्ह भोजन योजनेवर अवलंबून असलेल्या याच समाज घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे रोजगार हिरावून घेतले गेले होते. अशा विपरीत आर्थिक परिस्थितीत त्यांच्या मुलांच्या अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेला हा कामचुकारपणा हा या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर झालेला दुहेरी अन्याय आहे. याचे दूरगामी गंभीर परिणाम देशाचं भविष्य असलेल्या या मुलांच्या आरोग्यावर होणार असून या योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेला हा कामचुकारपणा संबंधित राज्य सरकारांच्या बिघडलेल्या प्राधान्यक्रमाचं द्योतक आहे.