आर्थिक सुधारणा अनिवार्यच, कॉंग्रेसला जमलं नाही ते करून दाखवलं - पंतप्रधान मोदी

"शेतीसंबंधी कायद्यातील सुधारणा या अनिवार्य असून उगाच विरोध न करता शेतकऱ्यांनी सरकारसोबत चर्चेला यावं," असं अपील आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेत केलं. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव देत असताना पंतप्रधानांनी आज पहिल्यांदाच कृषी कायदे आणि त्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावर आपली दीर्घ प्रतिक्रिया दिली. खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी या कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी किमान आधारभूत किंमत आणि अन्नधान्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा कार्यक्रम तसाच कायम राहणार असल्याचं आश्वासनही त्यांनी या भाषणात दिलं. यावर लगेच प्रतिक्रिया देताना "पोकळ आश्वासनं आता बस झाली, किमान आधारभूत किंमत बंधनकारक करणारा कायदा आणा," अशी स्पष्ट मागणी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केली‌.

शेतकरी कायद्यांमधील आपल्या सुधारणांचं समर्थन करताना पंतप्रधान मोदींनी आज छोटे शेतकरी विरूद्ध मोठे शेतकरी अशी तुलना करत देशभरात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. छोट्या शेतकऱ्यांविषयी आपला कळवळा दाखवतानाच मोदींनी चौधरी चरणसिंग आणि कॉंग्रेसमधील जुन्या वादाचा सोईस्कर संदर्भ देत शेतीसंबंधी जुन्या कायद्यांचा फायदा आत्तापर्यंत फक्त मोठ्या आणि सधन शेतकऱ्यांनाच झाल्याचा दावा केला. "आजघडीला भारतातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या १२ कोटींपेक्षा जास्त असून नवे कृषी कायदे या छोट्या शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतील," असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

"भारतातील कृषी क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढायचं असेल तर या सुधारणांना पर्याय नाही. कॉंग्रेसनंही हे नवीन कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. स्वतः मनमोहनसिंगांनी कृषी क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या या सुधारणांची पाठराखण केली होती. मात्र, मनमोहनसिंगांनीच सांगितलेल्या या सुधारणा आम्ही राबवायचा प्रयत्न करत असताना विरोध करत कॉंग्रेसनंच 'यू - टर्न' घेतलाय," असा आरोप मोदींनी आजच्या भाषणात केला. 

भारतातील कृषी क्षेत्र मुक्त बाजारपेठेच्या परिघात आणण्याचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहेत. १९९१ च्या नवउदारी आर्थिक सुधारणांच्या लाटेनंतर तर इतर क्षेत्रांप्रमाणं भारतातलं कृषी क्षेत्रातही खासगी भांडवलाला प्रवेश देण्याचा दबाव प्रत्येक सरकारसमोर होता. मात्र, देशाच्या शहरातील ५० टक्के आणि खेड्यातील ७५ टक्के जनता अन्नधान्यासाठी अजूनंही सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेवरंच अवलंबून आहे. अन्नधान्यांवरील किंमत्तीचं नियमन रद्द करून कृषीक्षेत्रही मुक्त बाजारपेठेच्या स्वाधीन केल्यास अन्नधान्याच्या सातत्यानं बदलणाऱ्या किमतींमुळे देशाची अन्नसुरक्षाच धोक्यात येण्याची भीती आहे. कुपोषणाचं सतत वाढणारं प्रमाण बघता हा धोका पत्करणं कुठल्याही सरकारसाठी शक्य नव्हतं. आजच्या भाषणात शेतीकायद्यातील सुधारणेनंतरही सार्वजनिक धान्य वितरणाची व्यवस्था कायम राहणार असल्याचं आश्वासन मोदींनी दिलं असलं, तरी शेतीचं कोर्पोरेटायझेशन झाल्यानंतर ते नेमकं कसं शक्य होईल यासंबंधी कुठलंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं नाही. कृषी कायद्यातील बदलांना विरोध करणाऱ्या अनेक अर्थतज्ञांचाही नेमका हाच आक्षेप आहे. 

आधीच्या सरकारांनी अडवून धरलेल्या या सुधारणा आम्ही प्रत्यक्षात आणल्याचा दावा मोदींनी यावेळी केला. मात्र, शेतीवरील अनुदान कमी करणं आणि धान्याच्या आयातीवरील करशुल्क थांबवण्यासंबंधी जागतिक व्यापारसंघटनेनंही भारत सरकारवर वेळोवेळी दबाव पाडला आहे. मुक्त बाजारपेठेला अनुकूल अशा या 'आर्थिक सुधारणा' भारतातील शेतीक्षेत्रातही राबवल्या जाव्यात ही अमेरिकाधार्जिण्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचीही जुनीच मागणी आहे. मात्र, कृषी क्षेत्रात खासगी भांडवलाला परवानगी देणाऱ्या या सुधारणा 'प्रत्यक्षात' आल्यास आधीच अडचणीत असलेल्या भारतीय शेतकऱ्याला दिलं जाणारं अनुदान आणि किमान आधारभूत किंमतीचा असलेला थोडाबहुत आधारही कोसळेल, अशी मागच्या सरकारांना भीती होती. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतीक्षेत्राला तगवून धरण्यासाठी आधीच्या सरकारांना इच्छा असूनही या आर्थिक 'सुधारणा' पुढे रेटता आल्या नाहीत, या वास्तविकतेकडे मोदींनी आजच्या भाषणात सोईस्कर दुर्लक्ष केलं.

अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रांची तुलना करता बी-बियाणं०, शेतीची यंत्र अशी कच्ची सामग्री किरकोळ बाजारात महाग किंमतीत विकत घेऊन उत्पादन केलेला पक्का माल शेतकऱ्याला घाऊक किंमतीत स्वस्तात विकावा लागतो‌. याउलट शेती वगळता इतर कुठल्याही उत्पादनक्षेत्रात कच्चा माल घाऊक स्वस्त दरात खरेदी करून उत्पादन केलेला पक्का माल किरकोळ बाजारात महागड्या दरात विकण्याची मुभा असते. शेतीत हे नेमकं उलट असल्याकारणानं बी-बियाणांच्या खरेदीसाठी अनुदान आणि पक्का माल विकताना किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना सरकारकडून मिळणं गरजेचं असतं. शिवाय नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पिकांवरील रोग अशा अनपेक्षित अडथळ्यांमुळे कच्च्या मालातील गुंतवणुकीनंतरही (म्हणजेच पेरणीनंतरही) शेतीतील अंतिम उत्पादन (एकूण कापणी) नेमकं किती असेल याचा स्पष्ट अंदाज लावता येत नाही. त्यामुळे अशा अनिश्चित परिस्थितीत अन्नधान्यांच्या किंमतींमध्ये होणारे चढउतार नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं किमान आधारभूत किंमतीत शेतमालाची खरेदी करून प्रसंगी बफर स्टॉक जमवून ठेवणं अपेक्षित असतं. अनुदान आणि खरेदी प्रक्रियेतून सरकारनंच काढता पाय घेतल्यास शेतीसारख्या अनिश्चित क्षेत्रात स्थिरता आणणं शक्य नसल्यामुळंच या 'सुधारणा' आधीची सरकारं आणू शकली नाहीत. आपण आणलेल्या कृषी कायद्यातील या सुधारणानंतर शेतमालाच्या किंमतींपासून ते मागणी व पुरवठ्यापर्यंतच्या अनिश्चतेवर काय ठोस तोडगा काढला जाईल, याचं कोणतंच उत्तर मात्र मोदींनी आजच्या भाषणात दिलं नाही.

कृषीकायद्यांबरोबरंच मोदीजींनी आजच्या भाषणातंही नेहमीप्रमाणं शाब्दिक कोट्या आणि कविता करत आपल्या असामान्य साहित्यिक प्रतिभेचं दर्शन घडवलं. FDI (Foreign Direct Investment) अर्थात परकीय गुंतवणुक ही भारताची आजची खरी गरज असून Foreign Destructive Ideology या दुसऱ्या FDI चा सर्वात मोठा धोका भारतासमोर असल्याचं ते म्हणाले. परकीय विचारधारेचा धोका समजावून सांगतानाच मोदीजी प्रत्यक्षात आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली नवउदारमतवाद या पाश्चात्य विचारधारेचाच पुरस्कार करत असल्याचा अनोखा विरोधाभास यावेळी पाहायला मिळाला‌. शेतकरी कायद्यातील बदलांना विरोध करणाऱ्या डाव्या पक्षांनाही धारेवर धरत या परजीवी लोकांकडं आंदोलन करण्याशिवाय दुसरं काही कामंच उरलं नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला. बुद्धीजीवी, श्रमजीवीप्रमाणं आंदोलनजीवी ही नवीन जमात उदयाला आल्याचं सांगत मोदींनी वादविवाद आणि विरोधकांसोबत चर्चां करण्यासारख्या लोकशाही प्रक्रियांना आपणं किती महत्व देतो, याचीच कबुली दिली. 

"कोरोनाकाळात थाळ्या वाजवणे आणि दिवे लावण्याच्या प्रकारांची खिल्ली उडवणारे माझा नव्हे तर देशाचाच अपमान करत होते," असं म्हणत मोदींनी आजच्या भाषणात 'मी म्हणजेच देश' हीच आपली धारणा असल्याचं खुल्या मनानं मान्य केलं. वस्तू आणि सेवा कराच्या विभागणीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद विकोपाला गेलेला असताना आमच्या कार्यकाळात सहकारी संघराज्यची संकल्पना अजून मजबूत झाल्याचा दावा मोदींनी कशाच्या जोरावर केला, हे कळायला मार्ग नव्हता. पंजाबधील शेतकऱ्यांची वाढती नाराजी लक्षात घेऊन नेहमीप्रमाणं पंजाबशी माझं विशेष नातं असून तरूणपणीची अनेक वर्ष मी पंजाबमध्ये राहून काढल्याचा दावा त्यांनी केला. जिथे जाईल त्या ठिकाणच्या लोकांशी आपलं जुनं नातं आहे, असं सांगण्याचा हा पायंडा मोदी याहीवेळेस मोडू शकले नाहीत.