पायंडे मोडत कोर्टाचा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकीच्या जामीनाला सलग तिसऱ्यांदा नकार

हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल तुरूंगवास भोगत असलेल्या कॉमेडियन मुनव्वर फारूकीचा जामीन आज सलग तिसऱ्यांदा फेटाळण्यात आला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आजच्या निर्णयात हिंदू देव-देवतांवर विनोद करत समाजात दुफळी माजवण्याचा प्रयत्न आरोपीनं केल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. १ जानेवारी रोजी इंदोर मधील एका कार्यक्रमात मुनव्वरनं गृहमंत्री अमित शाह आणि हिंदू देवतांवर विनोद केल्याचा आरोप भाजपच्या इंदोरमधील आमदार मालिनी गौर यांचा पुत्र आणि हिंद रक्षक संघटनेचे सदस्य एकलव्य सिंग गौर यांनी केला होता. त्यानंतर इंदोर पोलिसांनी तातडीनं कारवाई करत मुन्नवर फारूकीला अटक केली होती.

"सार्वजनिक ठिकाणी मनोरंजनाच्या नावाखाली धार्मिक आणि सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांना माफी नाहीच," असं म्हणत उच्च न्यायालयानं मुनव्वर फारूकीचा जामीन आज पुन्हा नाकारला. "धार्मिक आणि सामाजिक तेढ निर्माण करणारं कुठलंही वक्तव्य माझ्या अशीलानं केलेलं नाही. शिवाय जामीन नाकारण्यासाठीचा कुठलाही ठोस पुरावा न्यायालाकडं अजून उपलब्ध नाही," असा युक्तीवाद मुनव्वर फारूकीच्या वकीलांकडून करण्यात आला. मात्र, पुरावे गोळा करून तपासाची प्रक्रिया अजूनही सुरूच असल्याचं म्हणत न्यायालयानं हा युक्तीवाद आज पुन्हा नाकारला. 

मुनव्वर फारूकीचा कार्यक्रम बंद पाडून त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करणाऱ्या तक्रारकर्त्या गौर यांनी मुनव्वर यांच्याविरोधातील व्हिडिओ पुरावे आपल्या जवळ आहेत असा दावा त्यावेळी केला होता. मात्र, असला कुठलाही पुरावा आमच्याजवळ नाही, असं सांगत इंदोर पोलिसांनी नंतर मुनव्वरला झालेली अटक ही फक्त तक्रारकर्त्याच्या तोंडी जबानीवरंच झाल्याचं मान्य केलं होतं. शिवाय पुराव्याशिवाय करण्यात आलेल्या या अटकेचा जामीन नाकारताना "अशा लोकांना मोकळं सोडल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल," अशी भीती व्यक्त करत न्यायालयानं आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलं. 

मुनव्वरवरील ही कारवाई आयपीसीच्या २९५ अ या कलमाअंतर्गत झालेली आहे. मात्र, न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा याच कलमाखाली न्यायालयानं आधी  वेगळ्या प्रकरणांमध्ये केलेल्या सुनावणीसोबत मेळ खाणारा नाही. प्रत्यक्षात २९५ अ या कलमांतर्गत येणारे गुन्हे हे अति गंभीर स्वरूपांच्या गुन्ह्यांच्या (heineous crime) यादीत येत नाहीत त्यामुळे या कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवला गेल्यानंतरही आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळण्याची तरतूद न्यायालयानं याआधीच्या बऱ्याच प्रकरणांमध्ये केली होती. उदाहरणादाखल २०१७ साली भारताचा स्टार क्रिकेटपटू आणि माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी एका जाहीरातीत विष्णूच्या अवतारात आल्यानंतरही त्याच्यावर २९५ अ अंतर्गतंच गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. भगवान विष्णूच्या अवतारात जाहीरातबाजी केल्यानं आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप त्यावेळी काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला होता. त्यावेळी हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा नसल्याचं सांगत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं धोनीला अटकपूर्व जामीन दिला होता. मात्र, मुनव्वरच्या बाबतीत याच आरोपांवरचा हा जामीन आज सलग तिसऱ्यांदा नाकारण्यात आला आहे. 

याशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुरावा नसतानाही मुनव्वरचा जामीन नाकारणं हे संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्कांची पायमल्ली असल्याचा आरोप अनेक कायदेतज्ञांनी भारतीय न्यायालयाच्या मागच्या काही सुनावणींचा दाखला देतच केलेला आहे. "कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल या भीतीनं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर रोख लावली जाऊ शकत नाही," असा महत्वपूर्ण निर्णय देत काही वर्षांपूर्वी न्यायालयानंच पद्मावती या सिनेमावरील बंदी हटवली होती. त्यावेळी पद्मावती सिनेमातून आमच्या धार्मिक भावना दुखावत असून या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात यावी, अशी हिंदुत्ववादी संघटनांचा आक्षेप याच न्यायालयानं संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आर्टिकल १९ चार आधार घेत फेटाळून लावला होता. मात्र, आज मुनव्वरच्याच बाबतीत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानं कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे डोळेझाक करत नवीन पायंडा पाडला आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच पत्रकार अर्णब गोस्वामीला जामीन देताना न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी " आयपीसीतील कलमांचा वापर करत अतिगंभीर गुन्हा नसाताना देखील आरोपीला तुरूंगात डांबून ठेवणं चुकीचं आहे," असं निरीक्षण नोंदवलं होतं. "तुम्हाला कार्यक्रम आवडत नसेल तर तुम्ही तो बघू नका" असं सांगत न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्याखाली अर्णबला तुरूंगवास सुनावणाऱ्या स्थानिक न्यायालयाही फटकार लगावली होती. "सौम्य स्वरूपाच्या गुन्ह्याखालीही जामीन न देता तुरूंगात टाकणं हे हेतूपरस्पर नागरिकांचा छळ करण्यासारखं आहे," अशी उदात्त भूमिका अर्णब गोस्वामीच्या बाबतीत काही दिवसांपूर्वीच घेतलेल्या न्यायालयानं आज मात्र मुनव्वरचा जामीन नाकारताना अभूतपूर्व कार्यक्षमता आणि कठोरता दाखवली आहे. हिंदूंच्या भावना दुखावल्याबद्दल आरोपींची तीव्र शब्दांत कानउघडणी करण्याचा सपाटाच भारतातील न्यायालयांनी लावला असून दोन दिवसांपूर्वीच 'तांडव' या वेब सिरीजचे दिग्दर्शक आली अब्बास जफर यांनादेखील न्यायालयानं समन्स बजावले होते. 

वरूण ग्रोव्हर, वीर दास यांच्यासह भारतातील अनेक कॉमेडियन्सनी मुनव्वरवरील या कारवाईचा निषेध केला आहे. हिंदूबहुसंख्यांकवादाच्या दबावाखाली न्यायालय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत असून मुस्लीम कलाकारांवर सातत्यानं केल्या जाणाऱ्या या कारावाया म्हणजे भारतातील न्यायालयं ही हिंदुत्ववाद्यांच्या दबावासमोर झुकत असल्याचा पुरावा गंभीर हेतू, असा आरोपही अनेक जणांनी केलाय. अर्णबची बाजू घेताना "जर न्यायालयंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाहीत तर कोण करणार?" अशी कणखर भूमिका घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानं मुनव्वरच्या प्रकरणातही हाच न्याय लावून हसतक्षेप करावा, अशी रास्त अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली जातेय. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयातून भारतातील मुसलमानांना आता कायद्यानुसारंही हिंदूंच्या तुलनेत वेगळे आणि कठोर निकष असल्याचा चुकीचा संदेश जात असून हिंदुबहुसंख्यांक या देशात मुस्लीमांनी हिंदुत्ववाद्यांच्या अटींनुसारंच राहणं आवश्यक आहे, हा घातक पायंडा या प्रकरणातून आता न्यायालयानही मान्य केल्याचं या प्रकरणातून दिसून आलं.