कोरोना आणि येऊ घातलेल्या महामंदीचं अर्थभान-भाग १

हा लेख तुम्ही वाचायला सुरुवात करेपर्यंत जगभरात दीड कोटींपेक्षा अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झालेली आहे किंवा होऊन गेलेली आहे. तर जगभरात सहा लाखांहून जास्त लोक कोव्हिडचे बळी ठरलेले आहेत. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिका आणि ब्राझील पाठोपाठ भारत या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. कोरोनाची वाढत जाणारी साथ आणि त्यावर आवर घालण्यात अपयशी ठरणाऱ्या टाळेबंदी सारख्या योजनांच्या पार्श्वभूमीवर या महामारीचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणामही तितकेच गंभीर आणि महत्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत असलेला फटका आणि येऊ घातलेल्या आर्थिक महामंदीची तुलना १९३० च्या ग्रेट डिप्रेशनशीच होऊ शकेल, याबाबत जवळपास सगळ्याच अर्थतज्ञांचं एकमत झालेलं बघायला मिळतंय. अशा अभूतपूर्व परिस्थितीतील मागणी आणि पुरवठ्याच्या बिघडलेल्या गणितामुळे जागतिक अर्थकारणाची गाडी हाकणारी भांडवली मुक्त बाजारव्यवस्था जवळपास ठप्प आहे. 

१९३० च्या ग्रेट डिप्रेशनमधून बाहेर पडून अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी १९४१ साल उजाडावं लागलं होतं. किंबहुना दुसऱ्या महायुद्धातील अभूतपूर्व लष्करीकरणामुळेच त्यावेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुन्हा अच्छे दिन आलेले. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बाजारातील वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला जोर आल्याने त्यावेळच्या बुडत्या अर्थव्यवस्थेने पुन्हा उभारी घेतलेली असली तरी याला आता कितीतरी वर्षे उलटून गेलेली आहेत. जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि लष्करी ताकदीची समीकरणं बदलून पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलेलं आहे. त्यामुळे कितीही मोठी मंदी आली तरी आण्विक शस्त्रांत्रांनी सज्ज असलेल्या आताच्या जगात युद्ध हा पर्याय परवडणारा नाही. 

कुठलंही मोठं आर्थिक आरिष्ट हे पूर्वी अगदीच अतार्किक समजल्या जाणाऱ्या नवीन शक्यतांना जन्म देतं, हा इतिहास आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय चालू असलेल्या त्यावेळच्या भांडवली उत्पादन व्यवस्थेला म्हणजेच फ्री मार्केटच्या तत्वाला तिलांजली देत ग्रेट डिप्रेशनमधून मार्ग काढण्यासाठी जगानं अर्थात अमेरिकेनं भांडवलशाहीतील सरकारी हस्तक्षेपाचा पुरस्कार करणाऱ्या केन्सचा आसरा घेतला होता. याच Keynesian economics ला आधार मानून त्यावेळचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी 'न्यू डील' अंतर्गत मुक्त बाजारव्यवस्थेला पूरक अशा सरकारी योजना आणल्या आणि राबवल्या. १९३० च्या अभूतपूर्व महामंदीतून भांडवलशाहीला बाहेर काढण्यासाठीच केन्सने त्याचं गाजलेलं ' General Theory of Employment, Interest and Money हे पुस्तक लिहिलेलं. 

केन्सनेच सुचवलेल्या उपयांनुसार रूझवेल्ट यांनी बेरोजगारीचा दर कमी करून बाजारापेठेतील वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवण्यासाठी रस्तेबांधणी, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षासारख्या कल्याणकारी योजनांवर भर दिला. मंदीतून बाहेर येण्यासाठी बाजारपेठेत मागणी वाढायला हवी. त्यासाठी लोकांच्या हातात पैसा हवा, त्यांना नोकरी हवी. त्यासाठी सरकारने त्यांना वाट्टेल ती कामं द्यावीत जेणेकरून लोकांच्या हातात पैसा येईल, आणि त्यांची खरेदी करण्याची ऐपत वाढल्यांनी बाजारातील मागणी वाढेल, अशी केन्सची धारणा होती. त्यासाठी सरकारचा खजाना रिकामा करून प्रसंगी वित्तीय तूट निर्माण झाली, तरी काही हरकत नाही, असं त्याचं म्हणणं होतं. 

Credit Maximillian Piras

केन्सचं अर्थशास्त्र मूलभूत भांडवली अर्थशास्त्राच्या Philips Curve या सिद्धांतावर आधारलेलं होतं. हा फिलिप्स कर्व्ह म्हणजे थोडक्यात बेरोजगारी दर आणि महागाईचं एकमेकांशी असलेलं व्यस्त प्रमाणातील (inversely proportional) नातं. फिलिप्स कर्व्ह नुसार भांडवली अर्थशास्त्राचा बेसिक नियम असा, की बेरोजगारी वाढली तर महागाई कमी होते आणि बेरोजगारीचा दर कमी झाला तर महागाई वाढते. ग्रेट डिप्रेशनच्या धक्क्यानंतर ४० वर्ष अमेरिकेत केन्सची आर्थिक निती राबवल्यानंतर ७० च्या दशकात महागाई तर वाढलीच त्यासोबतंच बेरोजगारीचा दरही वाढला. दुसऱ्या महायुद्धानंतरची वीस वर्ष ही भांडवलशाहीचा सुवर्णकाळ म्हणून ओळखली जातात. यादरम्यान केन्शियन अर्थशास्त्राच्या जोरावर भांडवलशाहीने अमेरिका आणि युरोपात अच्छे दिन आणले होते. केन्सने आखून दिलेल्या मार्गावरचा हा विकासाचा आणि आर्थिक वृद्धीचा रथ आता कोणीही रोखू शकणार नाही, अशी परिस्थिती असतानाच १९७० च्या या आर्थिक आरिष्ट्याने हा भ्रमाचा भोपळा फोडला. केन्सचा फिलिप्स कर्व्ह वर आधारलेला सिद्धांत वाढत्या महागाई आणि बेरोजगारीने खोटा ठरवला.

मग आता यातून मार्ग काढण्यासाठी Keynesian economics ला तिलांजली देत नवउदारमतवाद (Neoliberalism) या संपूर्णतः 'फ्री मार्केट'चा पुरस्कार करणाऱ्या आर्थिक प्रणालीचा नव्याने उदय झाला. फ्रेडरिक हायेक आणि मिल्टन फ्रिडमनसारख्या अर्थतज्ञांनी या नवउदारमतवादी प्रणालीची मांडणी केली होती. विशेषत: फ्रेडरिक हायेक यांनी लिहिलेलं The Road to Serfdom हे पुस्तक तर नवउदारमतवादचं बायबल समजलं जातं. इतकं की त्यावेळचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्यावर या पुस्तकाचा थेट प्रभाव होता. थॅचर यांनी तर ब्रिटनच्या संसदेत हे पुस्तक सादर करून आपलं सरकार या पुस्तकातील निर्देशानुसार चालवणार असल्याचं घोषित केलं! 

फ्री मार्केटला त्याचं त्याचं काम करू द्यावं. सरकारने बाजारातील मागणी पुरवठ्याच्या गणितामध्ये लुडबुड करू नये. सरकारने श्रीमंतांवर/भांडवलदारांवर लादला जाणारा कर कमी करावा तसेच गरिबांसाठी/कामगारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना बंद कराव्यात. थोडक्यात आर्थिक बाबींमध्ये सरकारने लुडबूड करू नये. मुक्त बाजारपेठाचा अदृश्य हात स्वतः स्वतःला सांभाळायला समर्थ आहे, असं हायेकचं म्हणणं होतं. हायेकच्याच प्रभावाखाली येऊन रोनाल्ड रेगन यांनी ते गाजलेलं वक्तव्य केलं होतं. "Government is not the solution to our problem, government is the problem. 

कल्याणकारी योजना रद्द करून वित्तीय तूट कमीत कमी राहिल, अशा प्रकारच्या या सरकारच्या आर्थिक धोरणाला हायेकनं monetarism असं नाव दिलं. हा नवउदारमतवाद austerity measures वापरून सरकारनं कोणतंही कारण देऊन बाजारात उतरण्याच्या विरोधात होता. फ्रेडरिक हायेकची नवउदारमतवादी आर्थिक मांडणी ही मूलभूत भांडवली अर्थशास्त्रामधील Say's law वर आधारलेली होती. Say's law नुसार मुक्त बाजार व्यवस्थेत ज्या वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन/पुरवठा होतो त्यानुसार या वस्तू आणि सेवांची मागणीची परिस्थिती मुक्त बाजार व्यवस्थेत आपोआपाच तयार होते. त्यामुळे त्या वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी सरकारने किंवा आणखी कोणी मध्ये उतरण्याची काहीच गरज नसते. 

असं करायचा प्रयत्न जरी सरकारने केला तरी तो शेवटी बाजारपेठेसाठी आणि एकूण अर्थव्यवस्थेसाठी हानीकारकच ठरेल, असा हायेकचा ठाम युक्तिवाद होता. २००८ पर्यंत क्रेडिटच्या जोरावर बाजार तेजीत आहे म्हणत याच नवउदारमतवादी मुक्त बाजारपेठेने घरांची बांधणी म्हणजेच पुरवठा तर मोठ्या प्रमाणावर केला होता. पण ही अतिरिक्त घरं खरेदी करण्यासाठी आता बाजारात त्यांना मागणी नव्हती. कारण ही घरं खरेदी करणारा बँकांच्या कर्जांच्या ओझ्याखाली रस्त्यावर आला होता तर या मध्यमवर्गाला घर खरेदीसाठी कर्ज देणाऱ्या बँका बहुतांश कर्ज बुडीत निघाल्यामुळे दिवाळखोर झाल्या होत्या! त्यामुळे शेवटी २००८ च्या या आर्थिक आरिष्ट्यानं Say's law ला आणि या Say's law वर उभारलेल्या हायेकच्या नवउदारमतवादला अखेर तोंडावर पाडलं! 

तीन दशकं जगावर किंबहुना जागतिक उत्पादनव्यवस्थेवर राज्य केलेल्या या नवउदारमतवादी आर्थिक प्रणालीचा फुगा नंतर पुन्हा २००८ च्या वित्तीय आरिष्ट्याने फुटला. आणि फ्री मार्केटच्या अंमलबजावणीत सरकारी हस्तक्षेपाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. आता कोरोनाच्या संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला जात असलेला तडा बघता ही महामंदी नवउदारमतवादी अर्थकारणाच्या शेवटाची नांदी ठरेल, असं मत बऱ्याच डाव्याच नव्हे तर उजव्या म्हणजेच मुक्त बाजारपेठेचे समर्थक असलेल्या अर्थतज्ञांकडूनही व्यक्त केलं जात आहे. येणाऱ्या काही वर्षात आता वाढती बेरोजगारी, घसरत जाणारा जीडीपी, वाढत जाणारी कर्ज आणि वित्तीय तूट पर्यायानं घसरत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर वरचेवर खदखदत जाणारा जनतेच्या मनातील औदासिन्य आणि राग हा व्यवस्थेवर प्रश्न उभा करण्याबरोबरच कोणत्या नव्या बदलांना जन्म देईल, हे बघणं इंटरेस्टींग असणार आहे. 

भांडवली अर्थव्यवस्थेचं चक्र ज्याला इंग्रजीमध्ये बिझनेस सायकल म्हणतात त्यात चढ-उतार हे सहाजिकच असतात. अर्थव्यवस्थेतील तेजी (Boom) आणि मंदी (Recession) हे या बिझनेस सायकलचाच भाग आहेत. साधारणत: दर पाच-सहा वर्षांनी ही अर्थव्यवस्था म्हणजेच फ्री मार्केट मंदीतून म्हणजेच recession मधून जातं. आणि फ्री मार्केटच्याच तत्त्वानुसार त्यातून स्वत: मार्ग काढत सावरतं, हे आपल्याला भांडवलशाही या उत्पादनव्यवस्थेविषयीचं अर्थशास्त्र शिकवतं. भांडवली उत्पादन व्यवस्थेत आलेल्या कुठल्याही आर्थिक आरिष्ट्याची आणि त्यातून जन्माला आलेल्या आर्थिक महामंदीची त्या त्या वेळेसची ठराविक कारणं दिली जातात. 

उदाहरणार्थ वित्तीय बाजारात प्रमाणाबाहेर वाढलेल्या सट्टेबाजीमुळे १९३० चं ग्रेट डिप्रेशन आलं होतं, १९७३ च्या ऑईल शॉक मुळे त्यावेळी प्रमाणाबाहेर महागाई वाढून अर्थव्यवस्था रूळाखाली गेली होती, २००८ साली बँकांनी अमेरिकन मध्यमवर्गाला घरांसाठी वाटलेली सबप्राईम कर्ज ही नंतरच्या आर्थिक आरिष्ट्यासाठी कारणीभूत ठरली, असंच आपण पुस्तकात वाचत आलेलो आहोत. पण खरंच अख्खी अर्थव्यवस्था या अशा एखाद्या घटनेनेच कोसळते का? की वेळोवेळी येणाऱ्या या आर्थिक आरिष्ट्यांमागे या उत्पादनव्यवस्थेतीलच म्हणजेच भांडवलशाहीच्या मूलभूत संरचनेतील दोष कारणीभूत आहेत? मेनस्ट्रीम पुस्तकातून शिकवल्या जाणार्‍या बुर्ज्वा अर्थशास्त्रामधून या आर्थिक आरिष्ट्यांचं केलं जाणारं मूलभूत आकलन पुरेसं आहे का?

फ्री मार्केटची भलामण करणाऱ्या कित्येक अर्थतज्ञांनी २००८ च्या आर्थिक आरिष्ट्याची गंभीर कारणमीमांसा केली होती. यात या अर्थतज्ञांनी नेमका कोणत्या कारणामुळे अशी महामंदीची परिस्थिती उद्भवली याचं पद्धतशीर विवेचन केलेलं. पण हे सगळं विवेचन बँका कंगाल होऊन रस्त्यावर आल्यानंतर! भांडवलशाहीविषयीचं या बुर्ज्वा अर्थतज्ञांचं आकलन इतकंच अचूक असेल तर मग या आर्थिक आरिष्ट्यामागील कारण यांनी आधीच का सांगितलं नाही जेणेकरून ही हाताबाहेर गेलेली महामंदीची परिस्थिती आपल्याला टाळता आली असती? असा प्रश्र्न खुद्द इंग्लंडच्या राणी क्वीन एलीझाबेथ २ यांनी लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्समध्ये विचारला होता! भांडवली अर्थव्यवस्थेचे समर्थक असणारे सगळेच अर्थतज्ञ याच भांडवली अर्थव्यवस्थेत येणाऱ्या समस्यांची म्हणजेच आर्थिक महामंदीची कारणं मात्र या उत्पादन व्यवस्थेच्या म्हणजेच भांडवलशाहीच्या परिघाबाहेर शोधत असतात! आणि हीच परिघाबाहेरील कारणं जर खरी असतील तर भांडवली अर्थव्यवस्थेचं या बुर्ज्वा अर्थतज्ञांना असलेल्या वाकबगार आकलनाचा वापर करत मंदीची ही भांडवली परिघाबाहेरील संभाव्य कारणं वेळीच ओळखून वेळोवेळी येणारी ही वित्तीय आरिष्ट्ये आधीच रोखली का जात नाहीत? 

Credit JonJon

आता फ्री मार्केटच्या पुरस्कार करणाऱ्या याच अर्थतज्ञांकडून आगामी आर्थिक महामंदीचं खापर कोरोनावर फोडण्यात येईल. पण तसं पाहता कोरोनाचा पहिला रूग्ण जगात आढळण्याआधीच आपली भांडवली जागतिक अर्थव्यवस्था डबघाईला येत होती. भांडवली अर्थव्यवस्थेचं मॅन्युफॅक्चरिंग हब समजल्या जाणाऱ्या चीनचा आर्थिक वृद्धीदरही खाली आला होता. भारतासारख्या विकसनशील देशाचा आर्थिक वृद्धी दरही रेकॉर्डब्रेक म्हणता येईल इतका घसरत चालला होता. कोरोना शॉकमुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था आता लयाला जाणार असली तरी हा शॉक अनपेक्षित होता त्यामुळे या महामारीचा सामना करण्यासाठीची पुरेशी पूर्वतयारी करायला वेळ या व्यवस्थेला म्हणजेच फ्री मार्केटला मिळाला नाही, अशी कारणं आता मुक्त बाजारपेठेच्या समर्थनार्थ दिली जाणार असली तरी त्यामध्ये फारसं तथ्य नाही. कोरोना विषाणू हे कोणाला काहीच कल्पना नसताना अचानक आलेलं संकट असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी ते काही खरं नाही. 

दोन वर्षांपूर्वीच जिनिव्हा येथे भरलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या परिषदेत तिथल्या आरोग्य तज्ञांनी "Disease X" नावाची एक संकल्पना मांडली होती. येत्या काही वर्षात Disease X नावाचा नवीन विषाणू ज्याबद्दल माणसाला आणि त्याच्या शरीराला आजतागायत काहीही माहिती नाही तो मानवी शरीरात प्रवेश करेल. Disease X या मूळत: प्राण्यांमध्ये आढळत असलेला विषाणू असेल आणि प्राण्यांचा आणि माणसाचा जवळून संपर्क येईल, अशा व्यवसायिक ठिकाणी तो मानवी शरीरात प्रवेश करेल. Disease X ला ओळखण्यात सुरवातीच्या काळात दुसऱ्या ओळखीच्या आजारांसोबत गल्लत होईल. यादरम्यान तो वेगाने आणि शांतपणे जगभरात पसरत जाईल. 

साधारण फ्लू पेक्षा याचा मृत्यूदर जास्त असेल पण याची एका माणसांकडून दुसऱ्या माणसाकडे संक्रमित होण्याची क्षमता साधारण फ्लू सारखीच असेल. यामुळे आरोग्यव्यवस्था कोलमडेल, वित्तीय बाजारात खळबळ माजेल, पर्यायानं अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होतील. हे सगळं अक्षरशः भाकितच दोन वर्षांपूर्वीच आरोग्यतज्ञांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या त्या परिषदेत वर्तवलं होतं. तर तो Disease X म्हणजेच आताचा कोव्हिड - १९! तरीही कोव्हिड म्हणजे ध्यानी मनी नसलेली आपत्ती ठरवून त्यासाठीचा सामना करण्यास असमर्थ असलेल्या नवउदारमतावदी धोरणानं खासगीकरण झालेली आणि नफ्यावर चालणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थाचं पर्यायानं फ्री मार्केटचं निष्ठूर समर्थनच रेटण्याचा प्रयत्न या बुर्ज्वा अर्थतज्ञांकडून केला जाईल, यात शंका नाही! 

प्रत्यक्षात भांडवली विकासाचा अपरिहार्य घटक असलेल्या अस्थिर नैसर्गिक अधिवास, स्थानिक आदिवासी जमातींचा अधिवास हुसकावून केली जाणारी शेती आणि विकास, प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या ठिकाणी वेगानं होत असलेलं शहरीकरण यामुळेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रसरण अशा प्रकारे झाला असल्याचं प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ रॉब वेलेस यांनी म्हटलं आहे. यासंबंधी त्याचं Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness and the Nature of Science हे पुस्तक मूळातून वाचण्यासारखं आहे. 

सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी हे आर्थिक वृद्धीच्या मोजमापाचं एकक आहे. सलग दोन- तीन तिमाहीत हा वृद्धीदर घसरला की त्याला Recession म्हणजेच आर्थिक मंदी म्हटलं जातं. हेच Recession म्हणजे घसरत्या जीडीपीचा गाडा दीर्घकाळ घरंगळत राहिला की ही आर्थिक मंदी महामंदीचं रूप घेते. १९३० मधील ग्रेट डिप्रेशन, १९७०च्या दशकात रखडलेली अर्थव्यवस्था आणि २००८ चं वित्तीय आरिष्ट्य ही भांडवलशाहीत आलेल्या मागच्या १०० वर्षातील आर्थिक महामंदीची तीन ठळक उदाहरणं आहेत. अशा प्रकारच्या आर्थिक महामंदीची झळ सगळ्यांनाच बसते. पुढच्या काही वर्षात याचा तीव्र अनुभव आपल्या सगळ्यांनाच कमी-अधिक प्रमाणात येणार आहे. 

तर अशा प्रकारे भांडवलशाहीत ठराविक कालावधीनंतर अर्थव्यवस्था कोलमडून टाकणारी अशी महामंदी का येते? तिचे नेमके स्वरूप आणि एकंदरीत आवाका किती आणि कसा असू शकतो? या दृष्टचक्रातून मार्ग काढण्यासाठीचे त्याकाळी जॉर्ज मेनार्ड केन्स आणि फेडरिकक हायेक यांनी सुचवलेले आणि राबवलेले उपाय नेमके काय होते? या अर्थतज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार राबवलेल्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर आणि आपल्या रोजच्या जीवनावर नेमका काय परिणाम झाला? कोव्हिडमुळे आता येऊ घातलेली जागतिक आर्थिक महामंदी नेमक्या कोणत्या स्वरूपाची असेल? त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपल्याला आता केन्सच्या Keynesian economics चा आसरा घ्यावा लागेल की हायेकचा नवउदारमतवादच यातून मार्ग काढेल? की भांडवली उत्पादनव्यवस्थेचे समर्थक असलेल्या या दोघांशिवाय आणखी कोणता तिसरा पर्यायही जगासमोर असू शकेल काय? येत्या काही वर्षांत हवामानबदलाच्या वाढत्या वेगामुळे अशा वारंवार येऊ घातलेल्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींशी जुळवून घेणारं आणखी एखादी नवीन आर्थिक प्रणाली असू शकेल काय? आणि शेवटी भारतासारखा विकसनशील देश या महामंदीला कसा सामोरं जाईल? अशा समोर आ वासून बसलेल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण या लेखमालेतून करू.