रिक्षाचालकांना लोकडाऊनमध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी म्हणून पुण्यात आंदोलन

पुणे: पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरचा परिसर आज विविध कामगार संघटनांच्या आंदोलकांनी दणाणून सोडला. बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि दगडखाण असंघटित कामगार विकास परिषदेनं विविध मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठाण मांडून सरकारला धारेवर धरलं. कोव्हीड आणि लॉकडाऊनमुळे रिक्षाचालकांचं आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगाराचं जगणं मुष्कील झालं असून सरकारनं तातडीने मदत आणि उपययोजना जाहीर कराव्यात, अन्यथा आक्रमक झालेल्या कामगारांच्या कृत्यांसाठी संघटना जबाबदार राहणार नाही, असा इशाराच यावेळी सरकारला देण्यात आला. 

'लॉकडाऊनमुळे रिक्षा चालवायचीही सोय आम्हाला राहिली नाही. सरकारने एकतर आमच्या हातांना काम मिळेल याची सोय करावी, नाहीतर बेरोजगारी भत्ता द्यावा. लॉकडाऊनमुळे रोजगार हिरावून घेतल्या गेलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किमान ठराविक रक्कम आणि मोफत रेशनाची सुविधा इतर राज्यांत दिली गेलेली आहे. मात्र पुरोगामी आणि विकसित समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील कामगारांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ आल्याचं' कामगार नेते बाबा आढाव यावेळी म्हणाले. 'राज्यातील धान्याची कोठारं भरलेली असताना कामगार उपाशी असल्याचं चित्र असंच कायम राहिलं तर वेळ पडल्यास धान्यांच्या कोठारांवर आणि राजकारण्यांच्या घरांवर धाड टाकण्यास मागेपुढे पाहणार नाही,' अशी आक्रमक भूमिका यावेळेस कामगारांनी घेतली.

कोव्हीडमुळे विविध बंधनं आणि संसर्गाची भीती असतानादेखील मोठ्या संख्येनं कामगारांनी आणि रिक्षाचालकांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गर्दी केली होती. ‘एकवेळ कोरोनानं मरू पण उपासमारीनं नाही’, अशा घोषणा देत कामगारांनी सरकारला जाब विचारला. देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधानांना, संसार काय असतो, घर कसं चालवतात हे माहीत नाही. त्यामुळे कामगारांचं घर आणि संसार हा रोजंदारीवरच चालतो, याचं भान मोदींना राहीलं नसल्याची टीका यावेळी बाबा आढाव यांनी केली. देशातील कामगार आणि गरिब जगतोय की मरतोय याचं कसलंच भान सरकारला राहिलं नसून सत्ताधारी वर्ग आपल्याच भ्रमाच्या भोपळ्यात फकीरासारखा वावरत असल्याचं ते म्हणाले. 

रिक्षाचालक आणि कामगारांचे बॅंक आणि विम्याचे हप्ते तातडीनं माफ करावेत, उपासमारीची वेळ आलेल्या कामगारांच्या खात्यात तातडीची मदत म्हणून ५ हजार रूपये जमा करावेत, मोफत राशनची सोय करावी, रिक्षाचालकांचं स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून सरकारी अनुदान देण्यात यावं, अशा विविध मागण्यांचं निवेदन यावेळी कामगार संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा केलं. सरकारनं आता कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता वेळीच उपाययोजना जाहीर कराव्यात अन्यथा देशव्यापी उद्रेकाला तयार रहावं, अशी ताकीदच यावेळी कामगार संघटनांनी दिली. देशभरात गाजत असलेल्या हाथरसमधील निघृण बलात्काराच्या घटनेचा निषेध देखील यावेळी कामगार संघटनेच्यावतीने करण्यात आला. यावेळी आंदोलनासाठी जमलेल्या कामगारांनी सरकारच्या जुलुमशाहीला विरोध म्हणून कामगार गीतांचं सामूहिक गायनही केलं. शेकडोंच्या संख्येनं जमलेल्या या कामगारांनी सरकारबरोबरच अंबानी अदानीसारख्या उद्योगपतींच्या विरोधात आवाज उठवत कामगार एकजुटीच्या घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.

हाथरस येथील दतिल तरुणीवर सवर्ण पुरुषांनी केलेल्या सामूहिक बलात्काराचे देशभर पडसाद उमटत असताना आज पुण्यात स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीनंही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं केली. 

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, भारतीय महिला फेडरेशन, भारिप बहुजन महिला आघाडी, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय गट, मोलकरीण पंचायत, श्रमिक मुक्ती दल, समाजवादी महिला सभा, भटके विमुक्त महिला अधिकार आंदोलन, नारी समता मंच, महिला सर्वांगिणी उत्कर्ष मंडळ (मासूम), चेतना महिला विकास संस्था, सहेली संघ, महिला किसान अधिकार मंच, फोरम फॉर मेडिकल एथिक्स सोसायटी, विधायक ट्र्स्ट, लोकशाही उत्सव समिती, स्त्री मुक्ती संघटना, तथापि, मुस्लिम महिला संविधान हक्क परिषद, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत, पुणे जिल्हा कामगार संघटना अशा विविध संघटनांचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

हातरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची न्यायिक चौकशी करावी. संबधित पोलीस व प्रशासकीय अधिकारी यांची, दलित अत्याचार विरोधी कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे चौकशी करून त्यांच्यावर खटला भरावा. खटला सुरु झाला कि त्याच्या संपूर्ण कार्यवाहीचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावं. पीडित कुटूंबाला संरक्षण आणि भरपूर नुकसान भरपाई देण्यात यावी. या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर या आंदोलनासाठी उपस्थित होत्या.