कुपोषित भारताचा स्वप्नरंजनात रमलेला अर्थसंकल्प

भारतासारख्या महाकाय देशाच्या एकेण लोकसंख्येतील निम्म्याहून अधिक वाटा पंचवीशीखालील लोकसंख्येचा आहे. भारताला संभाव्य आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या प्रेरणेमागील महत्त्वाचा असणारा लोकसंख्येचा लाभांश (Demographic Dividend) हा देश या घटकामध्ये गुंतवणूक करण्यात किती गंभीर आहे, यावर अवलंबून आहे. जगभरात जेवढी कुपोषित बालक आहेत त्यातील एक तृतीयांश भारतीय आहेत, अशी सरकारचीच अधिकृत आकडेवारी सांगते. २०१९ च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ वर आहे. भारताच्या तुलनेत आर्थिक वृद्धीमध्ये मागे राहिलेले नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश हे या इंडेक्समध्ये आपल्या पुढे आहेत, यावरून ही समस्या किती गंभीर आहे याचा अंदाज येईल. आॅक्टोबर महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या या ग्लोबल हंगर इंडेक्सनंतर सरकार यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी करण्यात येणाऱ्या तरतूदींमध्ये भरघोस वाढ करण्याबरोबरच आणखी काही नवीन पावलं उचलेल, अशी अपेक्षा केली जात असतानाच कालच्या बजेटनं सरकारच्या प्राधान्यक्रमात लहान मुलं येत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

उपासमार आणि कुषोपण या बालकांना भेडसावणाऱ्या मुख्य दोन समस्यांसाठी भाजपप्रणित एनडीए सरकारच्या पोषण अभियान आणि मध्यान्ह भोजन या दोन प्रमुख योजना आहेत. कुपोषणाच्या वाढत्या समस्येशी या दोन्ही योजनाचं थेट कनेक्शन असताना कालच्या बजेटमध्ये सरकारनं या दोन्ही योजनांसाठीची आर्थिक रसद कमी करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतलाय.

८ मार्च २०१८ रोजी नेहमीप्रणाणं आरंभशूर अशा या मोदी सरकारकडून लहान मुलांसाठी पोषण अभियान सुरू करण्यात आलं होतं. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पुढच्या ३ वर्षांसाठी ९,०४६.१७ कोटींची तरतूद या योजनेमार्फत करण्यात आली होती. या योजनेसाठी लागणारा ९ हजार कोटींचा निधी केंद्र सरकार आणि जागतिक बॅंकेकडून इंटरनॅशनल बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अॅन्ड डेव्हलपमेंट (IBRD) मार्फत विभागून देण्यात येणार होता. मुलांची खुंटणारी शारीरिक आणि बौद्धिक वाढ, कुपोषण, अॅनिमिया, जन्मत:च कमी असणारं वजन या समस्यांना समोर ठेवून ही योजना आणण्यात आली. त्याचबरोबर या इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट स्किममध्ये (ICES) पौगांडावस्थेतील मुली, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनपान चालू असणाऱ्या मातांचाही सामावेश होता/आहे. मोठा गाजावाजा करत सुरू करण्यात आलेल्या या पोषण अभियानामुळे १० कोटी बालकांना लाभ मिळणार असल्याचे दावे सरकारकडून करण्यात आले होते. मात्र अर्थसंकल्पातील या योजनेसाठी करण्यात आलेली तरतूद पाहता सरकार लहान मुलांमधील उपासमार आणि कुपोषणाच्या समस्येबद्दल पुरेसं गंभीर आहे, असं म्हणता येणार नाही.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी कालच्या अर्थसंकल्पीय अभिभाषणात अर्थमंत्र्यांनी पोषण अभियाकरता ३,७०० कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. मागच्या आर्थिक वर्षाच्या ३,४०० कोटींच्या तुलनेत यामध्ये थोडी वाढ करण्यात आलेली आहे. मात्र मागच्या वर्षी ठरवून देण्यात आलेल्या ३,४०० कोटींपैकी प्रत्यक्षात फक्त २,६२२ कोटी रूपयेच या योजनेवर खर्च करण्यात आल्याची माहिती सरकारनेच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिली होती. त्यामुळे यावर्षी तरी ठरवून देण्यात आलेली तोकडी रक्कम खर्च करण्यात येणार का, हा प्रश्न आहे.

मध्यान्ह भोजन या ६ ते १४ वर्षांमधील विद्यार्थ्यांसाठीच्या महत्वाच्या योजनेतील आर्थिक तरतूदही वाढ न करण्याचा निर्णय कालच्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला. मागच्या वर्षीप्रमाणंच यावर्षीही माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी ११ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मागच्या वर्षी एकूण आयोजित ११ हजार कोटींपैकी ९,५१४.३४ कोटीच या योजनेवर खर्च करण्यात आल्याचं सरकारच्याच आकडेवारीतून समोर आलं होतं. २०१४ साली भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून माधान्ह भोजन योजनेला घरघर लागली आहे. या योजनेसाठीची आर्थिक रसद वरचेवर कमी करण्यासाठी हे सरकार प्रयत्नशील राहिले आहे. २०१३-१४ या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या शेवटच्या वर्षात या योजनेसाठी १३,२१५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर यामध्ये सातत्याने घट झालेली बघायला मिळत आहे. माध्यान्ह भोजन योजना ही (प्रभावीपणे राबवल्यास) लहान मुलांमधील कुपोषणाच्या वाढत्या समस्येवर मात करण्यासाठी अतिशय प्रभावी ठरत असल्याचं विविध सर्वेक्षणातून वेळोवेळी समोर येत असताना सरकार मात्र ही योजना हळूहळू बासनात गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे, हे अनाकलनीय आहे.

५ वर्षांखालील लहान मुलांमध्ये कुपोषणाचे विविध प्रकार आहेत. वयानुसार उंची न वाढणे याप्रकारच्या कुपोषणाला इंग्रजीमध्ये स्टंटिंग (Stunting) असं म्हणतात. तर वयानुसार वाढलेल्या उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असण्याला इंग्रजीत वेस्टिंग (Wasting) असं म्हणतात. तर वयाच्या तुलनेत वजनच प्रचंड कमी असणं याला इंग्रजीत अंडरवेट (Underweight) असं म्हणतात. हे तिन्हीही कुपोषणाचे गंभीर प्रकार आहेत. 

२०१५-१६ च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून (National Family Health Survey) समोर आलेल्या माहितीनुसार भारतातील ३८.४ टक्के बालकांना स्टंटिंग, ३५.७ टक्के बालक अंडरवेट तर २१ टक्के बालकांना वेस्टिंग या कुपोषणाच्या प्रकारानं ग्रासलं आहे. उद्याची आर्थिक महासत्ता घडवणारे हे हात कुपोषित राहत असताना कितीतरी ट्रिलियन डॉलर्सची इकॉनॉमी बनवण्याचं स्वप्न सरकार नेमकं कोणाला विकतंय, हा प्रश्र्न आपण स्वत:ला विचारायला हवा. ज्या देशातील ५० टक्के बालकं कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या कुपोषणानं खंगलेली आहेत, तिथे हे सरकार लहान मुलांच्या आरोग्यासाठीच्या आर्थिक तरतूदी कमी करताना कोणत्या समांतर जगात वावरतंय, हा सवाल आपणच या बालकांच्या वतीनं उपस्थित करण्याची ही वेळ आहे.