दक्षिण आफ्रिकेत कामगार संघटना सरकारविरोधात बंडाच्या भूमिकेत

दक्षिण आफ्रिकेतील सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन उद्या ७ ऑक्टोबर रोजी विविध मागण्यांसाठी सरकारविरोधात संपाची हाक दिली आहे. कोव्हीड रिलीफ फंडामध्ये झालेला भ्रष्टाचार, कामगारांच्या पैशांची होत असलेली लूट आणि पगारकपातीविरोधात देशातील लाखो कामगार उद्या रस्त्यावर उतरणार आहेत. विशेष म्हणजे देशातील अफ्रिकन नॅशनल कॉंग्रेस या सत्ताधारी पक्षाचाच भाग असलेल्या काँग्रेस ऑफ साऊथ अफ्रिकन ट्रेड युनियन्स (COSATU) या संघटनेनेच ही संपाची हाक दिली असून, यामुळे आता सरकार आणि इथल्या राजकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.

काँग्रेस ऑफ साऊथ अफ्रिकन ट्रेड युनियनचे १८ लाख सभासद असून त्यांनी विरोधात असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या साऊथ अफ्रिकन फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन्स (SAFTU) सोबत हातमिळवणी करत समस्त कामगारवर्गाच्या वतीनं व्यवस्थेविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतलाय. सत्ताधारी पक्षामध्ये पडलेल्या या उघड फुटीमुळे अफ्रिकेतील राजकारणाला वेगळंच वळण मिळणार आहे. काँग्रेस ऑफ साऊथ अफ्रिकन ट्रेड युनियन पाठोपाठ डाव्या विचारसरणीची साऊथ अफ्रिकन फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी संघटना असून या संघटनेचे ८ लाखांपेक्षा जास्त सभासद आहेत. 

यासोबतच साडे पाच लाखांपेक्षा जास्त सभासदसंख्या असलेल्या फेडरेशन ऑफ युनियन साऊथ अफ्रिकेनं (FEDUSA) या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानं उद्याच्या या संपाकडे अफ्रिकेतील आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा कामगारवर्गाचा लढा म्हणून बघितलं जात आहे. गेल्या कित्येक आठवड्यांपासून कोव्हीड काळात कामगार वर्गाला दिलासा देण्यासाठीच्या वाटाघाटी आणि बैठका फिस्कटल्यानं COSATU नं अखेर सरकारविरोधातच उभा ठाकण्याचा निर्णय घेतला असून, कामगार विरुद्ध भांडवलदारांच्या दावणीला बांधलेलं सरकार अशा वर्गसंघर्षाची सुरूवात म्हणून या देशव्यापी संपाकडे पाहिलं जात आहे.

कोव्हीडमुळे देशातील बहुसंख्य जनता आणि कामगार वर्ग हलाखीच्या परिस्थितीतून जात असताना इथल्या राजकारणी आणि बड्या उद्योजकांच्या लॉबीनं जनतेच्या हक्काच्या कोव्हीड रिलीफ फंडमध्ये भ्रष्टाचार करून पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. कोव्हीड रिलीफ फंडमध्ये वरिष्ठ राजकारणी आणि उद्योजकांनी भ्रष्टाचार केल्याचं तपास यंत्रणांच्या पुराव्यातून सिद्ध झाल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याबद्दल देशभरात असंतोष खदखदत असून  राजकारणी आणि उद्योगपतींच्या या अभद्र युतीनं आधीच कोलमडलेल्या अफ्रिकन अर्थव्यवस्थेला आगीतून फुफाट्यात नेल्याचा या कामगार संघटनांचा आक्षेप आहे. Temporary Employee/Employer relief scheme (TERS)  मधला पैसा लुबाडणाऱ्या उद्योजकांची तपास यंत्रणांकडून निष्पक्ष चौकशी होऊन कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाफोसा यांच्याकडे केली आहे.

लॉकडाऊनमुळे रोजगार गमवावा लागलेल्या कामगारांची किमान उपजीविकेची सोय व्हावी, यासाठी या Temporary Employee/ Employer Relief Scheme ची स्थापना करण्यात आली होती. कामगारांच्याच Unemployment Insurance Fund (UIF) मधून यासाठीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र राजकारण्यांशी संधान साधून बड्या उद्योजकांनी या फंडमधला सगळा पैसा हडपल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. राजकारणी आणि उद्योजकांनी मिलीभगत करून या फंडमधला पैसा खाल्ल्यानं कामगारांपर्यंत हा रिलीफ फंड पोहोचलाच नसल्याची कामगार संघटनांची तक्रार आहे. या फंडमधला नेमका पैसा किती आणि कशावर खर्च करण्यात आलेला आहे, याबाबत कसलीच पारदर्शकता सरकारकडून ठेवण्यात आली नसून, याबाबतची सर्व माहिती आमच्यापासून लपवली गेली असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.

सरकारने कोरोनाकाळात जाहीर केलेल्या ५०० बिलियन्सच्या फिस्कल पॅकेजमध्येही भ्रष्टाचार झाला असून कोव्हीडसाठीच्या आरोग्य सुविधा, जसे की मास्क, ग्लोव्हज, पीपीई किट्स यांच्या खरेदीतही मोठा घोटाळा झाल्याचं तपास यंत्रणांनी उघड केलेलं आहे. पीपीई किट्स आणि व्हेंटिलेटरसारखी उपकरणं बनवण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट ज्या खासगी कंपन्यांना देण्यात आलं, त्या सर्व कंपन्या सरकारमधील नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या असल्याचं तपास यंत्रणेनं समोर आणलं होतं. ही उपकरणं सरकारकडून अवाच्या सव्वा किंमत देऊन खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. याबाबत भारतातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नसून पीएम केअर्स सारख्या फंडमधून जनतेच्या पैशातून बोगस व्हेंटिलेटर्स आणि पीपीई किट्स खरेदीत झालेला घोटाळा काही माध्यमांनी उघडकीस आणला होता. 

राजकारणी आणि बड्या उद्योगपतींच्या युतीनं बनलेल्या अफ्रिकेतील भांडवली व्यवस्थेविरोधात तिथल्या जनतेनं आवाज उठवलेला असून तात्पुरत्या उपाययोजना करून न थांबता व्यवस्थात्मक बदल घडवण्याच्या मागणीवर तिथला कामगारवर्ग ठाम आहे. सत्ताधारी अफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे हितसंबंध इथल्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलात गुंतले असल्याकारणानं सद्यस्थितीतील राजकीय व्यवस्थेत सुधारणा करत बसण्यापेक्षा संपूर्ण क्रांतीची हाक इथल्या कामगारवर्गानं दिली आहे. आधीच आर्थिक विषमतेनं ग्रासलेल्या अफ्रिकन जनतेनं कोव्हीड महामारीच्या काळात भांडवलदार आणि राजकारण्यांनी चालवलेल्या या लूटीविरोधात एकत्र येऊन सशक्त राजकीय पर्याय उभा करण्याच्या दृष्टीनं देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांची मुबलकता असतानादेखील मोजक्या लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटून भीषण आर्थिक विषमतेला चालना देणाऱ्या अफ्रिकेतील या राजकीय व्यवस्थेविरोधातील लढाईला सर्वपक्षीय कामगार संघटनांच्या या अभूतपूर्व एकजुटीमुळे वर्गसंघर्षाचं स्वरूप प्राप्त झालंआहे. देश आणि जागतिक भांडवली व्यवस्थेवर याचे काय पडसाद उमटतील, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाचाच भाग असलेल्या कामगार संघटनांनीच व्यवस्थेविरोधात दिलेली ही हाक म्हणजे संसाधनांची लूट करत अफ्रिकेला कायमसाठी गरीब ठेवण्याचं कारस्थान रचणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय भांडवली व्यवस्थेविरोधात सरतेशेवटी अफ्रिकन जनताच एकवटली असल्याचंच द्योतक आहे.