Dnyaneshwar Bhandare

The Indian Express

Crop insurance companies reluctant to seven 'loss-making' districts of the state

India
Apparently, no crop insurance company has been appointed yet in the Aurangabad, Beed, Sangli and four other districts of Maharashtra since the Rabbi season of 2019. Although the 2019 Kharif was sown despite millions of farmers being deprived of crop insurance, no crop insurance company has been appointed yet as the tender process has been completed.
Newsd.in

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीस मान्यता, अन्नधान्य, कडधान्य आणि कांदा यासह अन्नधान्याचे नियमन रद्द

India
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी अन्नधान्य, कडधान्य आणि कांदा यासह अन्नधान्याचे नियमन रद्द करण्याच्या साडेसहा दशकाच्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीस मान्यता दिली. यामुळे कृषी क्षेत्राचा कायापालट होईल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल, या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने कृषी उत्पादनात अडथळामुक्त व्यापार सुनिश्चित करण्यासाठी 'शेती उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) अध्यादेश, २०२०' यांना मान्यता दिली.
The Federal

राज्यात रोज संक्रमण वाढत असताना राज्य सरकारचा शाळा चालू करण्याच्या विचाराबाबत संभ्रम

India
कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना देखील १५ जूनलाच शाळा सुरू होणार असल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे. असे असले तरीही शाळा सुरू करण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे शिक्षणाधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे 'शाळा नक्की कधी सुरू होणार' याबाबत पालकांमध्ये दिवसेंदिवस संभ्रम वाढत आहे.
Best Media Info

कोरोनाव्हायरससमोर वृत्तपत्र बेजार, जगाला न्याय देणारा पत्रकार बेरोजगार

India
कोरोना विषाणूचा संसर्ग व सोबत वाढत जाणाऱ्या टाळेबंदीचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसत आहे, तसाच मराठी माध्यमांनाही बसला आहे. वृत्तपत्रांचे छापील अंक वितरण करण्यास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अंक प्रिंट करायचाही म्हटला तर अजिबात जाहिराती नाहीत, त्यामुळे वृत्तपत्र व्यवसाय संकटात सापडला आहे. मात्र याचा सर्वात मोठा फटका वृत्तपत्र माध्यमकर्मीना सोसावा लागत आहे.
द हिंदू

लॉकडाऊनमुळं कापूस खरेदी दोन महिन्यांपासून बंद, शेतकरी संघटनेतर्फे आंदोलन

India
लॉकडाऊनमुळे शासकीय व खासगी खरेदी बंद असल्याने कापूस विक्रीची समस्या निर्माण झाली आहे. खुल्या बाजारात भाव कमी असल्याने शेतकरी कापूस व्यापाऱ्यांऐवजी सीसीआयला विकणे पसंत करतात. त्यातच नॉन एफएक्यू कापसाच्या खरेदीबाबत सीसीआय व पणन महासंघाचे अधिकारी बोलायला तयार नाहीत.
rural

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेती, ग्रामीण उद्योग, स्थावर मालमत्ता व्यवहार बाबत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर

India
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात टाळेबंदीचे (लॉकडाउन) काटेकोर पालन सुरू राहील, मात्र जनतेला आरोग्य सुविधा मिळाव्यात. शेतीची, मशागतीची कामे वेळेवर सुरू व्हावीत, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी कोरोनासंदर्भातील मार्गदर्शक नियमावली व आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटींवरच काही बाबींना मर्यादित स्वरुपात परवानगी देण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी २० एप्रिलपासून होणार आहे.
एबीपी माझा

वांद्र्यात झालेली गर्दी ही फक्त एका पत्रकाराची जबाबदारी?

India
दक्षिण मध्य रेल्वेनं काढलेल्या एका नोटीसच्या आधारे वृत्त दिल्याचं एबीपी माझाचे राहुल कुलकर्णी यांनी वार्तांकन करताना म्हटलं होतं. याच वृत्तामुळे काल दुपारच्या सुमारास वांद्र्यात गर्दी झाल्याचा दावा सोशल मीडियावर अनेकांनी केला. चुकीचं वृत्त दाखवण्यात आल्यानं मजुरांनी गर्दी केली, असा दावा देखील करण्यात आला. मात्र काहींच्या मते याला अनेक पैलू आहेत.
UNI

केंद्र सरकारने गर्भलिंग निदान चाचणीसाठीचा कायदा शिथिल केल्याने गैरवापर होण्याची शक्यता

India
कोविड -१९ (साथीचा रोग) आणि देशभरातील लॉकडाऊनमुळे 'आणीबाणीची परिस्थिती' असल्याचे नमूद करून केंद्रीय मंत्रालयाने चार एप्रिलच्या अधिसूचनेत जन्मपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध, नियम १९९६ (Prohibition of Sex Selection Rules, 1996) च्या अंतर्गत काही नियम ३० जून पर्यंत स्थगित केले आहेत. तशी अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली आहे.
DH

कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर

India
कोरोना विषाणूने जगभरात थैमान घातले आहे. त्याचा परिणाम थेट देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. सार्वजनिक बाजारपेठा बंद ठेवल्याने मार्केटमध्ये येणारा माल उचलला जात नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. आठवडे बाजारातही शुकशुकाट असल्याने भाजीपाला रस्त्यावर फेकावा लागत आहे. जगभरात कोरोना विषाणूने पाय पसरले असून आता त्याने महाराष्ट्रातही शिरकाव केला आहे.
पारगड

'तान्हाजी'च्या यशापासून पारगड किल्ल्यावर पर्यटकांची वाढती हुल्लडबाजी, स्थानिकांची तक्रार

India
'तान्हाजी' चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून पारगड (जि. कोल्हापूर) किल्ल्यावर वाढत चाललेली हुल्लडबाजी आणि पर्यटनाच्या नावाखाली होणारा तळीरामांचा हैदोस, यांचा त्रास किल्ल्यावरच्या स्थानिकांना व तानाजी मालुसरेंच्या व इतर मावळ्यांच्या वंशजांना होत आहे.
इसलक

अहमदनगरचं इसळक ठरलं NRC-CAA विरोधात ठराव मंजूर करणारी पहिली ग्रामपंचायत

India
इसळक (ता. जि. नगर) या गावात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित विशेष सभेत सीएए, एनपीआर, एनआरसीविरोधी ठराव मंजूर करण्यात आला. ग्रामस्थांनी या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाला याबाबत सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
gunman

जामिया हल्लेखोराच्या गुणपत्रिकेचा घोळ, नकली असल्याचा संशोधकांचा दावा

India
अवघ्या काही तासांत एएनआय सारख्या वृत्तसंस्थेने या विद्यार्थ्यांच्या सीबीएसई मार्कशीट चा तसेच त्याच्या कुटुंबीयाचाही तपास लावला. गोळीबार करणारा तरुण उत्तर प्रदेशचा रहिवासी आहे, त्यावेळी तो दिल्लीत राहत नव्हता, जरी राहत असला तरी त्याच्याजवळ कागदपत्रे असण्याची शक्यता कमीच आहे.
शिर्डी

मुख्यमंत्रांच्या निधीनंतर पाथरी आणि शिर्डीमध्ये साई बाबांच्या जन्मभूमीचा वाद

India
पाथरी येथील साई जन्मभूमी विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १०० कोटींच्या निधीची मंजुरी दिल्यानंतर साई जन्मभूमीचा वाद निर्माण झाला आहे. कोणतेच संत महापुरुष आपोआप प्रकट होत नाहीत. त्याला आईची कुसच लागते. हे सर्वज्ञात आहे. पाथरी हीच साई बाबा यांची जन्मभूमी आहे़, असा दावा पाथरीकरांनी केला आहे़ या संदर्भात पाथरीकरांकडून श्री साई बाबा यांच्या जन्मासंदर्भातील पुरावेही देण्यात येत आहेत. पण शिर्डीकरांकडून फक्त तर्क केले जात आहेत.
rajndra patil

कर्नाटक पोलिसांच्या दडपशाहीमुळे सीमाप्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

India
नुकताच 'तान्हाजी' चित्रपटाला कन्नड एकीकरणं समितिने विरोध दर्शवून तानाजीचे शोज बंद पाडले होते. त्यावेळीही वाद चिघळला होता पण पोलिसांनी मध्यस्ती केल्यामुळे या प्रकरणावर पडदा पडला होता. बेळगाव आणि सीमा भागात १७ जानेवारी रोजी हुतात्मा दिन साजरा केला जातो. त्याला महाराष्ट्रातले नेते येऊ नयेत म्हणून कर्नाटक पोलिसांनी सकाळपासूनच महामार्गावर तपासणी सुरू केली होती.
एकनाथ शिंदे

'सारथी' च्या कारभारावर नाराज होऊन मराठा संघटनांचं आंदोलन

India
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेवर शासनाने टाकलेले निर्बंध उठवावेत आणि सारथीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थकलेले विद्यावेतन सुरु करावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा व सारथीचा लाभ घेणारे विद्यार्थी यांच्या वतीने करण्यात आली आहे . त्याविरोधात आज शनिवारी (दि. 11) एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलं.
Medicines

पिंपरी-चिंचवडमध्ये नदीकिनारी 'भाजप' योजनेतील वैध औषधांचा खच

India
पिंपरी-चिंचवडमधून वाहणारी पवना नदी. जलपर्णी, कचरा, प्लॅस्टिकने, दूषित पाण्याने तिचा श्वास कोंडत आहे. रोजचा कचरा, निर्माल्य, हॉटेलमधील उरलेले अन्न असे बरेच काही यामध्ये टाकले जाते. आता तर चक्क मुदत न संपलेली अनेक औषधे, इंजेक्शन इ. नदी पात्रात टाकली गेली आहेत. त्यामुळे नागरीकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Farmers

महाराष्ट्रात कर्जमाफीवरून शेतकरी नाराज, ६५ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी राहणार लाभापासून वंचित?

India
राज्यातील ३५ टक्के शेतकरी अधिकृत अशा बँकांकडून कर्ज घेतात. उर्वरित शेतकरी सावकार, बाजार समितीतील दलाल आदींकडून कर्ज घेतात. त्यामुळं या कर्जमाफीचा फायदा फक्त ३५ टक्के शेतकऱ्यांना होणार आहे. सगळ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, या सरकारच्या दाव्यात तथ्य नाही.
Kolhapur

व्यवस्थेच्या अपयशाला वैयक्तिक उपक्रमांची ठिगळं

India
काही तरुणांनी मिळून सोशल मीडियावर सेफ इंडिया, सेफ वुमन, साथ तुमची साथ आमची अशा प्रकारे मोहीमा राबवल्या. त्यातुन महिलांना एक श्वाश्वत विश्वास निर्माण होणार असला तरीही महिलांवरील अत्याचार आणि त्यावरच्या उपायांचा किचकटपणा अजूनतरी निस्तरता येत नाहीये याची गरज अधोरेखीत होत राहते.
ht

पाणीकपातीमुळं नागरिक त्रस्त तर टँकर माफियांची चांदी

India
पिंपरी चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करणारं पवना धरण शंभर टक्के भरलेले आहे. चोवीस तास पाणी पुरवठा, बंद पाईप लाईन योजना आणि अमृत योजने सारख्या योजनेवर एक हजार कोटी रुपये खर्च झाले तरी देखील यापुढे पिंपरी शहराला एक दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याने पिंपरी पालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. एका बाजूला पवना तर दुसऱ्या बाजूला इंद्रायणी नदी अशा दोन्ही बाजूनी नद्या असतानाहि फक्त ढिसाळ कारभारामुळे आवाज नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय.
मस्ती कि पाठशाळा

वस्ती शाळेतून मजुर महिला व मुलांना मिळतंय शिक्षण

India
विकासाला हातभार लावणारे मजूर महाराष्ट्राच्या व इतर राज्यांच्या कानाकोपऱ्यातून येतात. त्यांच्या राहण्याची सोय तर होते परंतु त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची होणारी हेळसांड, याबाबत मात्र प्रशासनाची उदासीनतेची भूमिका असते. विविध प्रांतातुन येऊन इथे हे कामगार कष्टाने पोट भरतात.