गुलाबी बोंडअळी प्रकरणी तीन विशेष सरकारी वकीलांची नियुक्ती

मुंबई: खरीप २०१७-१८ च्या हंगामात गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात १४ लाख हेक्‍टरवरील कपाशी क्षेत्र बाधित झाले होते. सुमारे १४ लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी आयुक्तालयाकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर केले होते. या अनुषंगाने कृषी आयुक्तालयात महासुनावणी घेण्यात आली. गुलाबी बोंडअळी प्रकरणात बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरवत तब्बल बाराशे कोटी रुपयांचा दंड कृषी आयुक्तांनी ठोठावला होता, त्याविरुद्ध कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून तात्पुरती स्थगिती मिळवली आहे.

शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांनी कपाशीच्या (बोलगार्ड) बीजी-२ वाणांची विक्री करताना त्यात बोंडअळीला प्रतिकार करण्याची क्षमता असल्याचे सांगून बीजी-१ बियाण्याच्या तुलनेत जास्त पैसे घेतले. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्लॉटची पाहणी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने केली असता कंपन्यांचे दावे खोटे निघाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी महाराष्ट्र कापुस बियाणे पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चितीकरण यांचे विनियम अधिनियम,२००९ आणि नियम २०१० यामधील तरतूदींची आधार घेऊन सर्व दावे कृषी आयुक्तांनी निकाली काढून सदोष बियाणे पुरवठा केल्याबद्दल तब्बल साठ बियाणे कंपन्यांना बाराशे कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

त्याविरुद्ध कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून तात्पुरती स्थगिती मिळवली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश फडणवीस सरकारच्या काळातही देण्यात आले होते. परंतु, काही काळानंतर त्याची चौकशी थांबविण्यात आली होती.

याप्रकरणी किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे केलेल्या विनंतीवरून फेब्रुवारी मध्ये विधानभवनात उच्चस्तरीय बैठक बोलाविण्यात आली होती. राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त दिवसे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

याप्रकरणी शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले होते. त्याची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेत सदोष बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्याचे माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड. विजयसिंह थोरात (सीनियर कौन्सेल) व अ‍ॅड. स्नेहल जाधव यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून तर त्यांना सहाय्य करण्यासाठी अ‍ॅड. विशाल कदम यांची नियुक्ती केल्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाने निर्गमित केले आहे. महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.