वांद्र्यात झालेली गर्दी ही फक्त एका पत्रकाराची जबाबदारी?

काल (दि.१४) सोशल मीडियावर एक मेसेज येतो. 'रेल्वे मंत्रालय युपी, बिहार ला जाण्यासाठी स्पेशल ट्रेन ची व्यवस्था करत आहेत' अशा आशयाचा. त्यातील पत्रक एका प्रमुख मराठी वाहिनीच्या पत्रकाराच्या हाताला लागतं. त्याची बातमी होते. अगदी सकाळी ८-१० वाजताच्या दरम्यान ती बातमी त्या वाहिनीद्वारे 'ब्रेक' केली जाते आणि तासाभरात वांद्रे रेल्वे स्टेशन वर हजारोंची गर्दी जमते. सोशल मीडियावर #uddhavresign चा काही मिनिटांत ट्रेंड होतो. हिंदी मीडियातील काही वाहिन्या ती गर्दी रेल्वे स्टेशन व मस्जिद परिसरात असलेलं सांगतात.

या सर्व प्रकारानंतर, 'खोटी माहिती देणे अथवा ती प्रसारित करणे हा गुन्हा असताना देखील शहानिशा न करता ती ब्रेक करणे हे त्या पत्रकार, संपादकासह कोणाच्याही लक्षात न येणेजोग आहे. त्यामुळे खऱ्या बातमीदारीची पत्रकारांकडून पायमल्ली होतेय,' अशी भूमिका काही पत्रकार मंडळी घेत आहेत. आपला विश्वासूपणा माध्यमातून गमावत असल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय पटलावरील राजकारण वगळता माध्यमांतीलही राजकारण यातून समोर येत आहे.

वांद्रे रेल्वे स्थानक परिसरात काल संध्याकाळी उसळलेल्या गर्दी प्रकरणी पोलिसांनी एबीपी माझा या मराठी वृत्तवाहिनीचे पत्रकार राहुल कुलकर्णी यांना ताब्यात घेतलं गेलं आहे. अडकलेल्या मजुरांना गावी नेण्यासाठी ट्रेन सुरू केल्या जाणार असल्याचं वृत्त दिल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. वांद्रे पोलिसांनी कुलकर्णी यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला. उस्मानाबाद पोलिसांनी पहाटेच त्यांना ताब्यात घेऊन मुंबईला पाठवलं. दक्षिण मध्य रेल्वेनं काढलेल्या एका नोटीसच्या आधारे वृत्त दिल्याचं त्यांनी वार्तांकन करताना म्हटलं होतं. याच वृत्तामुळे काल दुपारच्या सुमारास वांद्र्यात गर्दी झाल्याचा दावा सोशल मीडियावर अनेकांनी केला. चुकीचं वृत्त दाखवण्यात आल्यानं मजुरांनी गर्दी केली, असा दावा देखील करण्यात आला.

सूत्रांचा हवाला

सध्या सूत्र शब्दावरून मीडियात सर्रास बातम्या येतात. समाजाच्या हिताची जी माहिती दाबण्याचा प्रयत्न होतो, ती सूत्रांच्या माध्यमातून उघड होऊ शकते, हा पत्रकारितेतील मुलभूत धडा. घोटाळे, फ्रॉड, लाच, पॉलिसी डिसिजनच्या बातम्यांचा उगम सूत्रांमध्येच असतो. सूत्रानं दिलेली माहिती तपासून पाहायचं, एक धागा मिळतो. तो धागा पकडून मुळापर्यंत जायचं ते काम बातमीदाराचं. पण सूत्रांचा हवाला देऊन बातमीदार पत्रकार नामानिराळे होतात. आणि बदनाम सूत्र होते.

यासंदर्भात इंडी जर्नलशी बोलताना वरिष्ठ पत्रकार व एका वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक, निखिल वागळे म्हणाले की, "एबीपी माझाने चूक केली आहे. त्या वाहिनीचे पत्रकार राहुल कुलकर्णी जे पुरावा म्हणून स्पष्टीकरण देत आहेत ते पत्रक सिकंदराबाद बोर्डाचे आहे. त्याचा मुंबईशी काहीही संबंध नसतांना ती बातमी १४ तारखेला दाखविण्यात आली. हे पत्रक त्या पत्रकारांकडे आले तेंव्हा त्याने त्याचे व्हेरिफिकेशन करणे गरजेचे होते. तसे त्यांनी मुंबई रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेणे गरजेचे होते. कसलीही माहिती न घेता ती बातमी १४ तारखेला दाखवली आहे. बातमीची शहानिशा करूनच बातमी करावी हा पत्रकारितेचा मूलभूत नियम आहे. त्याबरोबरच संपादकानेही त्याची शहानिशा करणे गरजेचे होते. अफवा पसरवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तो त्यांनी केला आहे. हा त्यांचा बेजबाबदारपणा आहे. ही एबीपी माझाचे पत्रकार आणि संपादक यांनी अक्षम्य चूक केलेली आहे. स्वतःचे समर्थन करण्यापेक्षा त्यांनी जबाबदारी स्वीकारावी."

या सर्व प्रकरणाबाबत त्यांची भूमिका विचारली असता, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वसंतराव मुंडे म्हणाले, "जी बातमी एबीपी माझा वर काल सकाळी दाखवण्यात आली, त्यातील तपशील चुकीचा आहे हे लक्षात आल्यावर त्याचं स्पष्टीकरणही नंतर दाखवन्यात आलं. जर काल जी गर्दी झाली ती राहुल कुलकर्णी यांच्या बातमीनं झाली असेल, तर मग ती बातमी पाहून इतरही स्टेशनवर गर्दी व्हायला हवी होती, ती तशी झाली नाही म्हणजेच या घटनेचा बातमीशी थेट संबंध नाही."

राज्य सरकार पत्रकारांची मुस्कटदाबी करत असल्याचा आरोप करत ते पुढं म्हणाले, "गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रभरात ६-७ पत्रकारांवर विविध कारणांनी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना लॉकडाऊन मध्ये त्यांचं काम करण्याची मुभा द्यावी असं सांगितलेलं असतानाही अनेक पत्रकारांना मारहाण झाली. कोर्टऐवजी प्रशासन काय योग्य-अयोग्य ते ठरवत आहेत. आम्ही पत्रकारांच्या बाजूनं उभे राहू. आम्ही या अटकेचा निषेध करतो आणि या प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासणीची मागणी करतो." 

विविध माध्यमात काम करणाऱ्या काही पत्रकारांनी राहुल कुलकर्णी यांना पाठिंबा देत नाव न छापण्याच्या अटींवर सांगितले की, "एखाद्या घटनेवरची बातमी कशा अर्थाने द्यायची व त्यात काय लक्ष्य गाठायचे हे मुख्य कार्यालयात ठरुन आपला सरळ निष्कर्ष वा अप्रत्यक्षपणे हिंट दिली जाते. एकदा मनासारखी बातमी आली की ती कशी व किती चालवायची हे मुख्य कार्यालयात ठरवले जाते. हे सर्व निश्चित झाल्यावरच वार्तांकन अनेकदा सुरु होते. राहुल कुलकर्णी हा एक स्वतःची मते व मूल्य असणारा अभ्यासू पत्रकार आहे व त्या वाहिनीत अपवाद ठरावा असा आहे. तो ज्या भागात काम करतो, तिथे ना तर परप्रांतात जाणारे कामगार आहेत, ना तर तेथून सुटणाऱ्या तशा रेल्वे गाड्या आहेत. त्यांनी केलेल्या बातमीचा नेमका गोषवारा चौदा नंतर काय काय होऊ शकेल याचा तो एक अंदाज असावा. पत्रकारितेत जी काही थोडी मंडळी शिल्लक आहेत व ज्याच्याकडून आपल्याला आशा असू शकतात, अशांपैकी ते एक आहेत. ते जर यात बळी जाणार असतील तर आपण एका चांगल्या पत्रकाराला गमावून बसू. माझ्या बरोबर कोण आहेत हे मला माहित नाही पण इतरांनीही व्यक्त व्हायला काही हरकत नाही."

माध्यम कायद्यातील पेच

भारतात अगदी ब्रिटिश काळापासून अनेक माध्यमसंबंधी कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा कायदा म्हणजे प्रेस अँड रेजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऍक्ट १८६७. या कायद्यानुसार कोणत्यातही बातमीची अंतिम जवाबदारी संपादकांची असते. या अर्थानं, आपल्या माध्यमातून काय प्रसारित/प्रकाशित होत आहे याची सर्वस्वी जवाबदारी संपादकांची असते. एबीपी माझाने जर राहुल कुलकर्णी यांनी दिलेली बातमी प्रसारित केली असेल, तर त्याची जवाबदारी संपादकांवर मुख्यतः येऊन ठेपते. 

मात्र यातील पेच असा आहे, की हा कायदा आणि वर्किंग जर्नालिस्ट ऍक्ट १९५५ यासारखे कायदे माध्यमांचा 'न्यूजपेपर' असा उल्लेख करत असल्यामुळं, तांत्रिकदृष्ट्या ते इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना लागू होत नाहीत. या अडचणीमुळे खरंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांना कायद्याच्या नजरेत 'पत्रकार म्हणून देखील मान्यता नाही, असं न्यूजक्लिकचा एक रिपोर्ट सांगतो. 

ऍडव्होकेट प्रसाद परांजपे इंडी जर्नलशी बोलले, "उपलब्ध कायद्यात इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या संपादकांची जवाबदारी स्पष्टपणे अधोरेखित करता येत नसली तरीही बातमी लावताना, तेही इतक्या संवेदनशील मुद्द्यावर बातमी लावताना ती संपादकांच्या परवानगीशिवाय लावली जाऊ शकत असेल असं वाटत नाही आणि कायदेशीर जरी नसेल तरी संपादकांची याबाबतीत नैतिक जवाबदारी निश्चितच आहे." 

राजकीय डावपेचांचा गुंता

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ३ मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आहे. यानंतर रेल्वेनेही ३ मे पर्यंत प्रवासी वाहतूक बंद करण्याचं जाहीर केले. त्यामुळे १५ एप्रिल ते ३ मे दरम्यान देशभरात ज्या लोकांनी रेल्वे तिकीट बुक केले आहेत, त्यांचे बुकिंग आता रद्द केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे रेल्वेने परिपत्रक काढून आणि ट्विट करुन कुठलीही विशेष रेल्वे चालविण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, रेल्वेकडून अडकलेल्या मजूरांसाठी विशेष ट्रेन चालविण्यात येणार हे वृत्त निव्वळ अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत म्हटलं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचण्यासाठीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. वांद्रे रेल्वे स्टेशन बाहेरील सध्याची स्थिती नियंत्रणात आहे. सूरतमध्ये काही दिवसांपूर्वी काही मजुरांनी दंगे केले होते. मात्र त्यांनाही घरी पोहोचवण्याबाबत केंद्र सरकार अद्याप कोणताही निर्णय घेऊ शकलेलं नाही. आज वांद्रे स्टेशनबाहेर जमलेले मजुर जेवण किंवा राहण्याच्या व्यवस्थेची मागणी करत नाहीत, तर त्यांना घरी जायचं आहे."

The current situation at Bandra Station, now dispersed or even the rioting in Surat is a result of the Union Govt not being able to take a call on arranging a way back home for migrant labour. They don’t want food or shelter, they want to go back home

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 14, 2020

आदित्य ठाकरे यांच्या ट्वीटनंतर भाजपचे नेते, आमदार आशिष शेलार यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवत म्हटलं की, "खरंतर पालकमंत्री म्हणून आदित्य ठाकरे यांनी घटनास्थळी तातडीने येण्याची गरज होती. किमान घटनेची खरी माहिती तरी घेणे अपेक्षित होतं. चार-पाच दिवसापूर्वी बांधकाम आणि नाका कामगार संघटनेने या परिसरात निदर्शने केली होती, ती निदर्शने सरकारने गांभीर्याने का घेतली नाहीत? सरकारने त्यां संघटनेशी चर्चा का केली नाही? त्यांची मागणी ही रेशनचे धान्य आणि अन्न मिळावे हीच होती. मुंबईच्या विविध भागातून आज अचानक हजारो लोक रस्त्यावर जमा झाले. हे सरकार, गुप्तचर यंत्रणा, पोलिसांचे अपयश नाही का? नाका व बांधकाम कामगारांसाठी असणाऱ्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे देणे असलेली  हक्काची मदत या कामगारांना अजून का मिळाली नाही ? ती फाईल कुठल्या टेबलवर आणि का अडकली आहे?"

पहिला मुद्दा ते पत्रक आहे सिकंदराबाद रेल्वे बोर्डाचं त्या पत्रकात तारखेच्या अथवा रेल्वेच्या मार्गाचाही उल्लेख केलेला नाही. त्यात फक्त अडकलेल्या कामगारांना घरी सोडण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असा मजकूर असून हा अंतर्गत पातळीवरचा पत्रव्यवहार आहे. त्याची शहानिशा तत्सम पत्रकार अथवा त्या वाहिनीच्या संपादकाने न करता ब्रेकिंगच्या नादात ती बातमी वाजवली. नंतर सारवासारव करतांना ते पत्रक व त्याबाबतची माहिती जबाबदार अधिकारांकडून मिळाली असे त्या वाहिनीच्या पत्रकाराने सांगितले. कुठलाही संदर्भ नसताना बातमीत त्याचा उल्लेख कसा केला असे अनेक प्रश्न आहेत. वृत्तवाहिनीची औपचारिक भूमिका जाणून घेण्यासाठी 'एबीपी माझा'शी इंडी जर्नलचा संपर्क बातमी प्रकाशित करेपर्यंत होऊ शकला नाही. संपर्क झाल्यास तसा अपडेट दिला जाईल.  

दुसरा मुद्दा विनय दुबे नामक मुंबईस्थित व्यक्तीचा. त्याचे जवळपास अडीच लाख फेसबुक फॉलोअर्स आहेत. उत्तर भारतीय लोक मराठी वृत्तवाहिन्यापेक्षा त्या व्यक्तीला जास्त फॉलो करतात, असे त्याच्या फेसबुक अकाउंटवरील येणाऱ्या कमेंटवरून दिसून येते. त्याचे व्हिडीओज अनेकदा भडक व सामाजिक तेढ निर्माण करणारे असतात. त्याच्या विषयी सरकार आजवर गाफील राहिलं, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

तिसरा मुद्दा हा की, या सगळ्या गोंधळात कमालीची गोष्ट म्हणजे सगळ्याच चॅनलवर बाइट्स द्यायला एकाच पक्षाचे नेते तात्काळ उपलब्ध झालेत आणि सगळेच राज्य सरकार वर निशाणा साधत आहेत.  #uddhavresign हा काही क्षणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनामाच्या मागणीचा ट्रेंड सुरु होतो. तेही एक ते दोन तासांच्या आत. त्याबरोबरच #sendusbackhome हा ट्रेंड सुरू होऊन त्याला लाखोंचे ट्विट शेअर्स होतात. ज्यांचे हातावर पोट आहे, दोन वेळची त्यांची खायची भ्रांत आहे, ती लोक ट्विटर ट्रेंड चालवू शकतात हे प्रचंड आश्चर्यकारक आणि अचंबित करणारं आहे.

(वार्तांकन साहाय्य: प्रथमेश पाटील)