महाराष्ट्रात कर्जमाफीवरून शेतकरी नाराज, ६५ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी राहणार लाभापासून वंचित?

नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. "ज्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकित आहे, ते माफ करण्यात येईल. यासाठीची 'महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना' मार्च २०२० पासून सुरू करण्यात येईल, कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचवली जाईल. या हंगामांचं जे कर्ज जूनमध्ये थकित होईल त्याचंसुद्धा पुनर्गठन करण्यात येईल. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवीन योजना आणण्यात येईल," असं उद्धव ठाकरे यांनी या अधिवेशनात घोषित केलं. येत्या मार्चपासून ही अंमलबजावणी होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे कर्ज यामुळे निकालात निघेल. या निर्णयाचा नेमका किती शेतकऱ्यांना फायदा होईल, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

मागच्या सरकारने दीड लाखांपर्यंतचा आकडा दिला. त्यातही कागदपत्रं, अटी, शर्ती आणि ऑनलाइन तगाद्याने मात्र बळीराजा मेटाकुटीला आला. नव्या सरकारनं या अटींवर सरसकट फुलीच मारली. राज्यानं मागील काही काळात प्रचंड नैसर्गिक संकट सोसलं आहे. अतिवृष्टी, नापिकी आणि अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना या वर्षी हैराण करून सोडलं. अशा स्थितीत कर्जमाफीची व्याप्ती दोन लाखांपर्यंत वाढवून महाआघाडी सरकारने धाडसी पाऊल टाकले आहे. कर्जमुक्ती किंवा त्यांच्या प्रचारातील वाक्याप्रमाणे सात-बारा कोरा न झाल्यानं त्यांना येत्या काळात विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागेल. 

कर्जमाफी होईल, या आशेनं अनेक कर्जबाजारी कुटुंब कर्जाचे हप्ते टाळतात. नियमाने परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मात्र अशा निर्णयांमुळे स्वाभाविकच अन्याय होतो. बिकट प्रसंगीही कर्ज परतफेड करण्याची उमेद बाळगणारा शेतकरी कच खाणार नाही, याची काळजी महाविकास आघाडीने घेतली. असा निर्णय प्रथमच झाला असल्यानं प्रामाणिकपणे कर्जाचा परतावा करण्याचा कल भविष्यात वाढेल, अशीही अशा वर्तवली जात आहे. उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळेल याची हमी घ्यावी. आयात-निर्यात धोरणातही सुधारणा व्हाव्यात, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. निसर्गाची साथ आणि घामाला हक्काचे दाम मिळाले तर शेतकऱ्यांना सरकारपुढे हात पसरण्याची गरज भासणार नाही. पेरले तर पिकत नाही, आणि पिकले तर रास्त भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर याच कारणाने वाढत आहे. कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के नफा देण्याची शिफारस सरकारला केली होती. शरद जोशी यांनी शेतीमाल भावाच्या मुद्यावर खुल्या बाजारपेठेचा उपाय सांगितला होता. त्यादृष्टीने सरकारने पावले टाकण्याची गरज आहे.

कर्जमाफीची परंपरा

महाराष्ट्रात बॅ.ए.आर.अंतुले यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांचे खावटी कर्ज संपूर्ण माफ करण्यात आले होते. २००८-०९ मध्ये केंद्रातील मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. त्यावेळी राज्यातील पाच एकरांपर्यंत शेती असलेल्या ४३.४१ लाख शेतकऱ्यांची १० हजार २४४ कोटींची कर्जमाफी केली. पुढे पाच एकरापेक्षा जास्त शेती असलेल्या २४.८४ लाख शेतकऱ्यांसाठी सात हजार १२७ कोटींची तरतूद केली. बॅ.अंतुले मुख्यमंत्री असताना (१९८०-८२) कर्जमाफी देण्यात आली होती. १९७८ मध्ये दुष्काळाच्या काळात नाला बंडींग कामांच्या कर्जाचा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पडलेला बोजा हटवण्यासाठी कर्जमाफी देण्यात आली. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना १९७५ मध्ये शेतकऱ्यांनी बॅंका, सावकार वा अन्यत्र गहाण ठेवलेली भांडीकुंडी, सोनंनाणं परत मिळावं म्हणून सरकारनं ५० कोटी रुपये फेडलं होतं.

पहिली कर्जमाफी नागपूरमध्ये

पहिल्या कर्जमाफीची घोषणा ही नागपुरमध्ये झाली होती. १२ डिसेंबर १९८७ ला कस्तूरचंद पार्कवरलाखे शेतकऱ्यांचा एक भव्य मेळावा झाला. त्याला व्ही.पी.सिंह, पी.व्ही.नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी उपस्थित होते. १८ एप्रिल १९८८ मध्ये शरद जोशी यांनी कर्जमुक्तीचे आंदोलन छेडले होते. १९८९ मध्ये व्ही.पी.सिंह देशाचे पंतप्रधान झाले. जोशी यांच्या आग्रहावरून दीक्षाभूमिवरील शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यासाठी व्ही.पी.सिंह आले होते. त्यात चार हजार कोटीच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. ती पहिली कर्जमाफी होती. त्यावेळी प्रत्येक शेतकऱ्याचे १० हजारांचे कर्ज माफ झाले होते.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून २ लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी केली, किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल याची स्पष्टता नाही, आर्थिक तरतूद किती याचाही उल्लेख नाही, राज्यात १५३ लाख शेतकरी असल्याचा दावा या सरकारने केला आहे.

ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीचा किती शेतकऱ्यांना लाभ होणार ?

कर्जमाफी नेमकी कशी असणार आहे. अन त्याविषयी शेतकरी तसेच शेती प्रश्नावर काम करणारे शेती अभ्यासक यांच्या प्रतिक्रिया काय असणार आहेत, हे जाणून घेण्याच्या प्रयत्न केला. त्यावेळी काही शेती अभ्यासकांनी सांगितले की, "राज्यातील ३५ टक्के शेतकरी अधिकृत अशा बँकांकडून कर्ज घेतात. उर्वरित शेतकरी सावकार, बाजार समितीतील दलाल आदींकडून कर्ज घेतात. त्यामुळं या कर्जमाफीचा फायदा फक्त ३५ टक्के शेतकऱ्यांना होणार आहे. सगळ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, या सरकारच्या दाव्यात तथ्य नाही. यावरून स्पष्ट होतं की, राज्यातील ६५% शेतकरी वर्ग हा या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. त्याबरोबरच या ३५% असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये या शासनानं ठेवलेल्या तरतुदीमध्ये किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल हाही प्रश्न आहेच.  

शेती अभ्यासक व शेतकरी संघटनेचे सुधीर बिंदू (सोनपेठ, जि.परभणी) सांगतात की, "ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांना अचंबित करणारी आहे. सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारने २ लाखांपर्यंतच कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. नेमका लाभधारक शेतकरी कोणता हे आणखीही लोकांना समजायला मार्ग नाही त्यामुळे ह्या कर्जमाफीने शेतकरी किती संतुष्ट होईल हे पाहणं गरजेचं आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल असं सरकार सांगत असले तरीही सरासरी २ लाखांच्या वरच जास्त शेतकऱ्यांचे कर्ज आहे. त्यामुळं अल्पभूधारकांना किती लाभ होईल हे पाहणे गरजेचे ठरेल."  

शेतकरी किशोर सस्ते (मोशी.जि.पुणे) कर्जमाफीवर बोलताना म्हणतात कि, "प्रत्येकवेळी कर्जमाफी अथवा तत्सम गोष्टी करण्यापेक्षा सरकारने शेतीमालाला हमीभाव द्यावा. शेतकरी कर्जमाफी केली. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन पण ज्या शेतकऱ्याने कर्ज नाही घेतलं त्या शेतकऱ्यांचं अवकाळी पावसानं नुकसान झालं आहे त्या शेतकऱ्यांचं काय? सरकारनं पिकविम्याविषयी जनजागृती करावी, एलआयसी सारखी शेतविमा कंपनी स्थापन करून शेतकरी विम्याचा प्रश्न सुटला जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी सरकारनं ग्रीन कॉलर जॉब्स या संकल्पनेच्या प्रसार व प्रचार करावा. असे उपक्रम राबविले तर शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्नच उरणार नाही."  

किसान सभेचे केंद्रीय सदस्य डॉ. अजित नवले याविषयी सांगतात की, "उद्धव ठाकरेंनी प्रचार सभांमधून सांगितले होते की, सातबारा कोरा करणार, बिगरअटींची सरसकट कर्जमाफी करणार हे सतत सांगत होते. अधिवेशनातही सरसकट वरच भर होता, प्रत्यक्षात मात्र २ लाखांच्या आतच कर्जमाफीची अट लावून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला महाविकास आघाडीने पानं पुसली आहेत. मराठवाडा, विदर्भात पुनर्गठन करून शेतकऱ्याची रक्कम वाढली आहे तर पश्चिम महाराष्ट्रात बागायतदार शेतकरीही २ लाखाच्या वरचं कर्ज घेतो त्यामुळे या कर्जमाफीचा तितकासा फायदा होणार नाही. समस्त प्रशासनाचा एक समज झाला आहे की, शेतकऱ्यांना वाली नाही त्यामूळे शेतकरी वर्ग दुर्लक्षित झाला आहे. पण त्यांना हे सांगावं लागेल की काळ बदलला आहे, शेतकऱ्यांची पोरं ही आता सुशिक्षित झाली आहेत. अन याला विरोधही होत आहे. फसवी कर्जमाफी हा ट्रेंड काल कोणत्याही राजकीय पक्षांनी नाहीतर शेतकऱ्यांच्या पोरांनी राबविला त्यामुळे शेतकरी एकजूट होतोय, हे चित्र नककीच आशादायक आहे."