नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारक संघर्ष समितीच्या वतीनं २१ जून २०२१ पासून विविध मागण्यांच्या संदर्भात उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयासमोर आंदोलन सुरु होतं. उच्चस्तरीय समितीच्या वतीनं एकूण ४ हजार ७४ प्राध्यापक भरतीस मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त १ हजार ६७४ प्राध्यापकांच्या रिक्त जागेची भरती पूर्ण करण्यात आलेली होती. कोरोनाच्या काळात थांबलेली ३ हजार ६४ प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येईल, असं आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिलं. या निर्णयाचं स्वागत करत नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारक संघर्ष समितीच्या वतीनं करण्यात येत असलेलं आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयासमोर सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगानं तसंच नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारक संघर्ष समितीच्या वतीनं देण्यात आलेल्या निवेदनासंदर्भात प्रतिनिधीं सोबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या वेळी प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता,  जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, संचालक धनराज माने यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थितीत होते.

२०२० या वर्षापर्यंत प्राध्यापकांची किती पदं रिक्त आहेत याबाबतच दोन महिन्यात सर्व्हेक्षण करुन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सामंत म्हणाले, "प्राध्यापक भरती प्रकियेची नस्तीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानं कार्यवाही पूर्ण करुन सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभागानं कार्यवाही पूर्ण करत पुढील कार्यवाहीसाठी वित्त विभागाकडे नस्ती सादर केलेली आहे. वित्त विभागाकडील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्थमंत्रालयाकडून मान्यता घेतल्यानंतर भरती संदर्भात लवकरच शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे. २०२० या वर्षापर्यंत एकूण रिक्त पदं गृहित धरुन ७०० पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२० या वर्षापर्यंत प्राध्यापकांची किती पदं रिक्त आहेत याबाबतच दोन महिन्यात सर्व्हेक्षण करुन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला."

तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मागणीच्या अनुषंगानं ४८ मिनीटांची तासिका याप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसंच एचबी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी संचालक धनराज माने यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती गठित करुन तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

सवर्गनिहाय धोरणासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री यांची समिती स्थापन करुन लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असं सांगत यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल असंही सामंत यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्यावतीने अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालययं तसंच विद्यापिठातील ग्रंथपाल भरतीसंदर्भात केलेल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत १२१ ग्रंथपाल भरती तसंच विद्यापिठातील शिक्षकीय ६५९ भरती करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचं महाराष्ट् राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्या वतीनं स्वागत करत, २८ जून रोजीचं आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.