राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांचा धुरळा

राज्यातील चौदा हजार गावांमध्ये सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा उडला असून, या निवडणुकांमुळे गावागावातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानपरिषद निवडणुकांनंतर आता गावागावातलंही राजकारण तापलं आहे.

निवडणूक आयोगानं नुकतंच राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे. मात्र सरपंच आरक्षण सोडतीपासून ते अर्ज भरण्यापर्यंत गोंधळ सुरु असल्याचं दिसतंय. त्यातच नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगानं १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यासाठी १५ जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. त्यासाठी २३ डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारनं भाजपच्या सत्ताकाळातील थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करत, सदस्यातून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. तसंच यावेळी सरपंच आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वी न होता, ती निवडणुकीनंतर होणार आहे. या सर्व प्रकारावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगानं सरपंचपदाबाबत नेमकं काय म्हटलंय?

१) निवडणूक आयोगानं २४ डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार २१ वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावं.

2) उमेदवार जर १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवलं नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिलं जाऊ शकणार नाही.

ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या जाचक अटी रद्द करा, सरपंच परिषदेची मागणी

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान नवीन बँक खातं, मोबाईल लिंकींग सारख्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, जेणेकरून कुणीही निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये, अशी मागणी सरपंच परिषद - मुंबई महाराष्ट्र या राज्यव्यापी संघटनेनं राज्य सरकारकडे केली आहे.

सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी याबाबत सांगितलं की, ‘’सदर निवडणुका पार पडताना कोरोनाच्या अनुषंगाने आवश्यक खबरदारीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. नामनिर्देशनपत्रं स्वीकार करण्यास सुरुवात झाली आहे, ती ३० डिसेंबरपर्यंत द्यावी लागणार आहेत. निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रं भरताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत असल्याचं सांगत, काकडे पुढे म्हणाले की, "जात पडताळणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरताना ओटीपी येत नसल्यानं अर्ज भरायला खूप वेळ लागत आहे. त्यामुळे राखीव जागेवर जातपडताळणी अर्ज भरला जात नाही. सोबतच नव्यानं बँक खातं उघडण्याचा नियम असल्यानं जुनं खातं असताना किमान २००० रुपये भरून नव्यानं बँक खातं उघडण्यासाठी बँकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. त्यातदेखील मोबाईल लिंक नसल्याने आधी आधार केंद्रावर जावं लागतं. शिवाय मोबाईल लिंक होण्यासाठी निदान आठ दिवस लागतात, त्यामुळे अनेकांना उमेदवारी अर्ज भरणं शक्य नाही. जुनं बँक खातं असताना नवीन खातं उघण्याचा अट्टाहास कशासाठी असा प्रश्नही त्यांनी सरपंच परिषद संघटनेकडून विचारला आहे."

मुख्यमंत्र्यांनीही लक्ष घालण्याची मागणी

या एकूण प्रकारावर सरपंच परिषदेचे सरचिटणीस एड. विकास जाधव यांनी आपलं मत व्यक्त केलं की, ‘’सध्या ग्रामविकास विभाग ग्रामपंचायतीवर वेगवेगळ्या प्रकारे सूड उगवतो आहे, असं वाटतंय. याआधी प्रशासक नेमण्याबाबतचा तुघलकी निर्णय, त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या विरोधात सभागृहात विधेयक मंजूर करण्याचा प्रकार असो की आताची निवडणुकीनंतर सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीची तरतूद.  या सर्व प्रकाराबाबत राज्य सरकारची भूमिका ही हेकेखोरपणाची राहिली आहे. तीच आता अर्ज भरण्याबाबतही दिसून येत आहे. यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालावं.’’  

गावातील तंटे वाढू नयेत, यासाठी निवडणुका बिनविरोध करण्याची संकल्पना चांगली असली तरी त्याची दुसरी बाजूही चर्चेत आली आहे. अशी निवड करताना ग्रामस्थांना विचारात घेतलं जाण्याची शक्यता कमी आहे. गावात दोन ते तीन गट असतात. सहमती झालीच तर या गटांनी ठरवलेले उमेदवारच सदस्य होणार. त्यामुळे यापेक्षा वेगळ्या उमेदवारांना आणि आपले सदस्य मतदानातून निवडण्याची संधी मतदारांना मिळणार नाही. पूर्वी सरपंचाची निवडही लोकांमधून करण्यात येत होती. आता ती पद्धत रद्द करून सदस्यांमधून सरपंच निवडले जाणार आहेत. आता अशा पद्धतीने निवडणुका बिनविरोध झाल्या तर सदस्य निवडीचा अधिकारही मतदारांना राहणार नाही, ही भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बिनविरोध निवडणूक करताना ग्रामसभेला विश्वासात घेण्याची पद्धत हवी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

बिनविरोधसाठी प्रयत्न

निवडणुकांमुळे गावातील तंटे वाढू नयेत, त्याचा विकासावर परिणाम होऊ नये, या उदात्त हेतूनं सध्या ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी ठिकठिकाणच्या लोकप्रतिनिधीनींच पुढाकार घेतला असून बिनविरोध निवडणूक होणाऱ्या गावांसाठी आमदार निधीतून गावाला बक्षीस देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. तर याउलट काही ठिकाणी, गावानं सरपंच आणि सदस्य होऊ इछिणाऱ्यांकडून गावासाठी निधीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या सर्व घडामोडीत गावातील सामान्य मतदारांना विश्वासात घेतलं जात नाही. त्यांचा मतदानाचा हक्क दुर्लक्षित करुन निवडक मंडळींनी निवडलेले सदस्य गावावर लादले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विधानसभेच्या निवडणुकीत ज्या उमेदवाराला आपण साथ दिली, त्यांनी आता आपल्याला साथ द्यावी, अशी गावपुढाऱ्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे आमदार झालेल्या मंडळींची डोकेदुखी वाढत आहे. यातूनच निवडणूक बिनविरोध करण्याची आणि त्यासाठी बक्षीस देण्याची योजना पुढे आली. पारनेरचे राष्ट्रवादीचे आमदार नीलेश लंके यांनी पुढाकार घेत ही योजना जाहीर केली. ज्या गावातील निवडणूक बिनविरोध होईल त्या गावाला आमदार निधीतून २५ लाख रुपये विकास कामांसाठी देण्याची ऑफर त्यांनी जाहीर केली. पाहता पाहता ही योजना राज्यभर पसरली.

परीक्षेतून पळवाट तर नाही ना?

दरम्यान, महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ग्रामीण भागात होणारी ही पहिलीच मोठी निवडणूक आहे. या निवडणुकीत आघाडी होणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. यातील यशापयशाचा संबंध आघाडी सरकारशी लावला जाऊ शकतो. ती चर्चा टाळण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी यासाठी पुढाकार घेतला नाही ना? अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे. यासाठी निधी कसा उपलब्ध करणार, अशी शंका विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता, त्यावर आमदार लंके यांनी, याची सोय उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार करतील, असं उत्तर दिलं होतं.

आघाडी की स्वबळावर निवडणुकीत उतरणार

राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस तसंच भाजप व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी बैठकांचा सपाटा लावला आहे. मात्र ग्रामपंचायत निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवायची की युती करून याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

तालुका पातळीवर झालेल्या बैठकांत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भाजपनं आपापल्या कार्यकर्त्यांना पूर्ण ताकदीनं निवडणूक लढवण्यासाठी आवाहन केलं आहे. ग्रामीण भागातील सत्ता केंद्रावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राज्यात सत्ता आल्यानं शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन उमेद निर्माण झाली आहे. निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली तर काय होईल, आघाडीमध्ये लढल्यास किती जागा मिळतील याची चाचपणी केली जात आहे. 'एमआयएम'ची भूमिका ठरलेली नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रथमच ग्रामपंचायत निवडणूक रिंगणात उतरणार आहे. महाविकास आघाडी केली, तर कोणाला किती जागा मिळतील, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. स्थानिक पातळीवरील ग्रामीण भागातील समीकरणं वेगळी असतात. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यांचा याबाबतचा निर्णय अंतिम क्षणी होणार असल्याचं सांगतिलं जात आहे.