ऊसतोडणी कामगारांच्या प्रश्नांवरून बीड जिल्ह्याचे राजकारण बदलण्याचे संकेत?

बीड: राज्याच्याच राजकारणात नव्हे, तर केंद्राच्याही राजकारणात बीड केंद्रस्थानी राहिले आहे. परंतु, 'राजकारणात जरी बीड जिल्हा अग्रेसर असला तरीही विकासात मात्र राजकीय अनास्थेमुळे अग्रेसिव्ह राहिला नाही". याचीच झळ बीड जिल्ह्यातील कामगार, ऊसतोड, मजुर वर्गाला बसली व त्यांना स्थलांतराशिवाय पर्याय राहिला नाही. सध्या चालू असलेल्या ऊसतोडणी प्रश्नांवरून बीड जिल्हा आणि जिल्ह्याचे राजकारण पुन्हा एकदा राज्याच्या केंद्रस्थानी आले आहे. 

मजुरांच्या दरवाढीपासून त्यांना कारखान्यांवर मिळणाऱ्या सुविधांचा अभाव, आरोग्याच्या सुविधा असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यासाठी नेहमीच आंदोलने होतात. पण, अद्याप तरी ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. मात्र, हा प्रश्न घेऊन राजकीय नेते, संघटनांचे पदाधिकारी लढत आहेत, असतात. यातून होणारे राजकारणदेखील सर्वपरिचितच आहे. 

'ऊस तोडणी कामगारांचे नेतृत्व माझ्यासाठी महत्त्वाचे नसून, या कामगारांचे पालकत्व माझ्याकडे आहे. त्यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही' असे सांगत माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपणच ऊस तोडणी कामगारांच्या नेत्या असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले. ‘यावर्षी काही जणांनी विसंगती घडविण्याचा प्रयत्न केला; पण मी कामगारांना कामावर जाण्यास सांगितल्यावर खरे कामगार हे कामावर गेले’, असे वक्तव्य करत पंकजा यांनी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर निशाणा साधला. 

महाराष्ट्रात १७३ सहकारी आणि २३ खाजगी साखर कारखाने आहेत. त्यात पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजेच ९६ साखर कारखाने आहेत. राज्यात १३ लाख ऊसतोड कामगारअसून ते महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांतून वर्षातील जवळपास चार ते सहा महिने साखर कारखान्यावर येतात आणि अस्थिर स्थलांतरितांचे जीवन जगतात. त्यामध्ये त्याचे खूप हाल होतात. पाच लाख एकट्या बीड जिल्ह्यात आहेत. या मजुरांचा फडात संघर्ष असला तरी त्यांना अद्याप योग्य मोबदला मिळाला नाही. मात्र, त्यांच्या मागण्यांसाठीच्या यंदाच्या आंदोलनातून हा संघर्ष पक्षांतर्गत सुरू होऊन तो पुण्यात साखर संघाच्या बैठकीच्या निमंत्रण आणि उपस्थितीपर्यंत पोचला होता. 

कामगारांच्या मजुरीत सरासरी १४ टक्के वाढ; तीन वर्षासाठी करार  

ऊस तोडणी कामगारांच्या मजुरीत वाढ करण्याच्या विषयावर मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे दोघेही हजर होते. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे शेजारीच बसले होते. ऊस तोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरात सरासरी १४ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रमुख निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ऊस तोडणी कामगारांनी पुकारलेला संप मागे घेतला गेला आहे. ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरवाढीच्या मुद्द्यावर दर तीन वर्षांनी करार करण्यात येतो. यावर्षीचा हा करार २०२०-२१ ते २०२२-२३ या तीन वर्षांसाठी करण्यात आला आहे. या करारानुसारच ऊसतोडणी कामगारांच्या मजुरीत सरासरी १४ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे या कामगारांना सरासरी ३५ ते ४५ रुपये जास्त मजुरी मिळणार आहे.

यावेळी बोलताना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, "गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करण्यात येईल, तसेच या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवण्यात येतील. नोव्हेंबरअखेर महामंडळाची नोंदणी करून डिसेंबपर्यंत महामंडळाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची सूचना पवार यांनी या वेळी केली."

महाराष्ट्र राज्य तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियनने त्याबाबत राज्य सरकार संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांना निवेदन दिले होते. 

ऊसतोड वाहतूक कामगार युनियनचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी इंडी जर्नलशी बोलतांना सांगितले की, "राज्यातील साधारण १२ ते १५ लाख मजूर २१० पेक्षा अधिक सहकारी खाजगी साखर कारखान्यांवर ऊस तोडणीचे काम करतात ऊस तोडणी मजुरांना तोडणी दर देण्याबाबत दर तीन वर्षांचा करार केला जातो साधारणतः २०१५ साली झालेला करार पाच वर्षांचा केला तो २०१९ मध्येच संपला आहे."

"या कराराची मुदत संपून सव्वा वर्षाचा कालखंड झाला आहे, त्यामुळे आता नव्याने करार करण्यात यावा अशी ऊस तोड मुजरां बरोबरच मुकादम यांची ही मागणी आहे. खरे तर गेल्या वर्षी संप व्हायला पाहिजे होता मात्र तो झाला नाही सध्या टायर बैलगाडीला प्रति किलोमीटरला प्रतिटन २९७.२५ तोड वाहतूक प्रति किलोमीटरला १२.९७ रुपये मिळतात डोकी सेंटरला प्रति टनाला २३९.५९ तोड वाहतूक गाडी सेंटरला प्रतिटन २६९.६५ रुपये मिळत होते. त्यात वाढीची मागणी केली होती व ती मान्य नाही झाली म्हणून आम्ही संप केला," असे ऊसतोड वाहतूक कामगार युनियनचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न कमी आणि मजुरांच्या प्रश्नांवर राजकारण अधिक

ऊसतोड मजूर आणि आणि त्यांच्या मूलभूत प्रश्नावर, इंडी जर्नलने काही ऊसतोड मजुर व मुकादमाशी बातचीत केली. परळी तालुक्यातील ऊसतोड मजूर राजू चव्हाण म्हणाले की, "माझे आजोबा, वडील आणि आता मी अशी आमची तिसरी पिढी ऊसतोडणी आम्ही जात आहोत. मी लहान होतो तेंव्हापासून आमचे स्थलांतर थांबणार, असे ऐकत आलोय. परंतु, आणखीही आमच्या खांद्यावरचं हे उसतोडीचं जोखड काही केल्या निघेना. आज्याची, बापाची अन आता माझी हयात कोयता धरण्यात चाललीय. आमचं हे हातावरचं स्थित्यंतर कधी थांबेल देव जाणे, आमच्या पोरांच्या नशिबी हे जिणं येऊ नये, म्हणून त्यांना आश्रमशाळेत घालून शिकवत आहोत. परंतु, यावर्षी कोरोनामुळे आश्रमशाळा बंद आहेत. त्यामुळे मुलांनाही यावर्षी सोबत घेऊन जावे लागेल याचं जास्त दुःख आहे." 

अशीच कैफियत पाटोद्यातील बाळासाहेब मुंडे, आष्टीतील दत्ता साबळे, ऊस मुकादम बंडू ननावरे यांनी मांडली. 

सामाजिक कार्यकर्ते चांगदेव गिते इंडिजर्नलशी बोलतांना म्हणाले, "बीड जिल्ह्यात राजकारण जरी तापट असलं तरीही विकासाच्या बाबतीत जिल्हा एकदम बर्फासारखा थंड झाला आहे. घराणेशाही भोवती फिरणारे राजकारण हेच येथील 'विकासाला खीळ बसण्याचे मुळ' आहे. जिल्ह्यातील गावागावात किमान रोजगाराच्या संधी जरी उपलब्ध करून दिल्या तरी, होणाऱ्या स्थलांतराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रश्न आहे. प्रत्येक वाडी, वस्तीला एक छोटा तलाव जरी दिला तरी त्या वाडीची, गावाची पाणी समस्या मिटेल. आणि येथील शेतकरी, शेतमजूर अन्नदाता सुखी होईल. 

ऊसतोड कामगारांच्या संपविषयी बोलतांना गीते म्हणाले की, आमदार सुरेश धस यांच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. जिल्ह्यात विविध सामाजिक संस्था काम करतात त्यांना जरी राजकीय शक्तींनी पाठबळ दिले तर बऱ्याच अंशी रोजगाराच्या समस्या सुटतील. 

जिल्ह्यात ऊसप्रश्नावरून बदलत्या राजकारणाचे संकेत 

ऊसतोड मजुरांच्या जिल्ह्यात ऊसतोड बागायतदार वाढावा यासाठी प्रयत्न कमी आणि मजुरांच्या प्रश्नांवर राजकारण अधिक असते. एकंदर ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न आणि बीड जिल्हा हे एकूण समीकरणच झाले आहे. गेल्या काही दशकांपासून एकाच घराच्या आणि पर्यायाने एकाच पक्षाच्या भोवती फिरणाऱ्या या राजकारणात नवीन पर्याय उपलब्ध होण्यास म्हणावा तसा वाव मिळाला नाही. 

मागच्या काही वर्षांपूर्वी मजुरांसाठी गोपीनाथराव मुंडे यांचा शब्द अंतिम असे. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कन्या पंकजा मुंडे यांनी या वर्गाचे नेतृत्व करायला सुरवात केली. सहाजिकच त्यांना मानणारा मजूर व मुकादम यांसह काही संघटना त्यांच्या पाठीमागे आल्या. इतर नेत्यांना व संघटनांना मानणारा वर्ग नव्हता आणि नाही असे नाही. परंतु, मुंडेंना मानणारी संख्या अधिक असल्याने त्यांच्या भूमिकेला अधिक महत्त्व असे. पण, मागच्या वेळी पंकजा मुंडे यांच्या लवादाने केलेली मागणी व दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा मुद्दा यावेळच्या आंदोलनात सर्वच संघटनांनी प्रकर्षाने मांडला. एकूणच तुम्हाला या वर्गाची चिंता कमी आणि कारखानदारांची अधिक आहे, असे थेट आरोप अनेक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लाऊन धरला. 

दरम्यान, त्यांच्या सत्तेच्या काळात गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळ सुरू करायला झालेला उशीर आणि त्यातून काहीच साध्य झाले नसल्याचेही वास्तव आहे. त्याचे खापर मुंडेंनी आताच्या सत्ताधाऱ्यांवर फोडले असले तरी तेव्हा त्या सत्तेत होत्या हा विरोधकांचा आरोप त्या डावलू शकत नाहीत. आता धनंजय मुंडे यांच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे हे महामंडळ येणे आणि काही संघटनांनी त्यांच्या मागे उभारणे हेही बदलत्या राजकारणाचे संकेत आहेतच.

पंकजा मुंडे आणि इतर नेत्यांच्या मागणीत जमीन आस्मानचा फरक

दरम्यान, संपाच्या शेवटच्या टप्प्यात पंकजा मुंडे यांनी केलेली मागणी आणि इतर नेत्यांच्या मागणीत जमीन आस्मानचा फरक दिसला. कमी मागणी मांडून संप ऊसतोडणीस जाण्याचे सांगण्यामागचे कारण पंकजा मुंडे यांनाच माहीत. मात्र, त्यांच्याच भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी दिडशे टक्क्यांची मागणी लाऊन धरणे, त्यासाठी राज्यभराचा पक्षाकडून अधिकृत दौरा करणे आणि मुंडेंनी मजुरांना कारखान्याला जाण्याचे फर्मान सोडल्यानंतरही धसांकडून संप सुरू असल्याची आरोळी ठोकली जाणे ही या संपातून वेगळ्या अर्थाने झालेली राजकीय उपलब्धी म्हणावी लागेल. तसे धस फक्त संपात आणि दौऱ्यातच नाही तर त्यांनी यापूर्वी मजुरांच्या प्रश्नांवर मैदानात उतरून स्वत:वर केसही लादून घेतल्या. त्यांच्या दिडशे टक्क्याच्या मागणीचे त्यांचे विवेचनही अभ्यासपूर्णच होते. 

विशेष म्हणजे शेवटपर्यंत धस या मागणीपासून हटले नाहीत. या संपात राजकारण शेवटपर्यंत रंगले. अगदी मजुरांच्या प्रश्नावर मंगळवारी पुणे येथे साखर संघाच्या बैठकीच्या निमंत्रण आणि उपस्थितीवरूनही. ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवारांसह मंत्री बाळासाहेब थोरात, बाळासाहेब पाटील, मंत्री धनंजय मुंडे, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह होणाऱ्या बैठकीला निमंत्रण कोणाकोणाला असावे यावरून डाव प्रतिडाव रंगले. माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह संघटनेचे डी. एल. कराड, आमदार विनायक मेटे व या प्रश्नात लढणारे आणि दोन संघटनांनी ठराव दिलेले सुरेश धसांनाही निमंत्रण देण्यात आले. पण, आदल्या रात्री राजकीय डावपेचातून धसांचे निमंत्रण मागे घेण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी कार्यालयाच्या दारात आंदोलन केल्यानंतर त्यांना आत बोलविण्यात आले. एकूणच आंदोलनाच्या निमित्ताने मजुरांच्या हाती कमी पडले असले तरी राजकारण शेवटपर्यंत झालेच.

फेब्रुवारीत फडावर आंदोलन

ऊसतोडणी मजुरांसाठी संप पुकारण्यात पुढाकार घेतलेले आमदार सुरेश धस म्हणाले, "ऊसतोड मजुर, मुकादम, वाहतुकदारांना जी वाढ साखर संघाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आली आहे. त्याने ऊसतोड संघटना, मजुर, मुकादम देशोधडीला लागणार आहेत. जगाच्या पाठीवर एवढी कमी मजुरी कुणालच मिळत नसेल. आज जो संप मागे घेण्यात आला आहे, त्यामागे केवळ ऊसतोड मजुर, मुकादमांचे संसार उघड्यावर येऊ नयेत, मजुरांची पळवापळवी होऊ नये ही कारणे आहेत. पण म्हणून आम्ही हा अन्याय सहन करणार असा अर्थ कुणीही काढू नये. फेब्रुवारी महिन्यात फडावर देखील संप होऊ शकतो हे आम्ही दाखवून देवू," असा इशाराही धस यांनी दिला.