अहमदनगरचं इसळक ठरलं NRC-CAA विरोधात ठराव मंजूर करणारी पहिली ग्रामपंचायत

देशभरात बहुचर्चित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात रान पेटलेले आहे. सीएए, एनपीआर, एनआरसी आदी मुद्द्यांवर देशात विरोध तीव्र होत आहे. आंदोलने, मोर्चे, निषेध सभांचे शहरी भागातील हे लोन आता ग्रामीण भागात पसरत आहे.  इसळक (ता. जि. नगर) या गावात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित विशेष सभेत सीएए, एनपीआर, एनआरसीविरोधी ठराव मंजूर करण्यात आला. ग्रामस्थांनी या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाला याबाबत सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला. या कायद्याच्या विरोधात देशभर आंदोलने सुरू असली, तरी विरोधाचा ठराव करणारी ही पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली. अहमदनगर शहरापासून १०-१२ किलोमीटरवर असलेलं हे गाव आहे. साधारण २ हजार लोकसंख्येच्या या गावाने सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध केला आहे.

सीएए मुद्यावरुन बोलताना राष्ट्रपतींनी अभिभाषणात महात्मा गांधींचं स्वप्न साकार झाल्याचं म्हटलंय. पण ग्रामपातळीवरचा विरोध लक्ष वेधून घेतोय.

२६ जानेवारी रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत तसा ठराव ग्रामपंचायतीमध्ये मंजूर करण्यात आला. अस असलं तरी ग्रामपंचायतीचा संपूर्ण कायद्याला विरोध नसून कायद्यातील काही जाचक अटींना विरोध आहे.

गावामध्ये आदिवासी आणि मागास वर्गातील ग्रामस्थांची संख्या मोठी आहे. त्यांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अडचण निर्माण होणार आहे. या आधी कागदपत्र नसल्यामुळे ग्रामस्थांना अनेक योजनेपासून वंचित राहावे लागेल आहे. त्यात आता हा कायदा ग्रामस्थांची अडचण वाढवणारा ठरेल, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.

रहिवाशी असल्याबाबत व नागरिकत्व असल्याचे सर्व पुरावे असताना देखील सामान्य जनतेने नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज काय? असा सवाल उपस्थित करून, महादेव गवळी यांनी हा ठराव ग्रामसभेत मांडला. इसळक गावात आदिवासी जाती-जमाती, आणि इतर मागास व दुर्बल घटकांची लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच अल्पशिक्षित समाज असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करणे आव्हानात्मक ठरणार असल्याचे मत महादेव गवळी यांनी व्यक्त केले.

हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ नागरिक व ग्रामसभेचे अध्यक्ष सुखदेव पाटील गेरंगे, सरपंच बाबासाहेब गेरंगे, उपसरपंच अमोल शिंदे, सदस्य योगेश गेरंगे, चंदू खामकर, माजी सरपंच संजय खामकर, तुकाराम गेरंगे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

याविषयी आपली भूमिका मांडताना इसळक ग्रामपंचायतीचे सरपंच बाबासाहेब गेरंगे म्हणाले, आमच्या गावातील बहुजन तसेच भटका आदिवासी समाज जास्त आहे. सरकारच्या विविध योजनाचा लाभ कागदपत्रांच्या अभावी गावातील अनेक कुटूंबाना लाभ घेता येत नाही. नागरिकत्व कायदा लागू केला तर कागदपत्रे आणायची कुठून हा सवाल आजही अनुत्तरीतच आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने हा ठराव ग्रामसभेत मांडून सर्वानुमते मंजूर करून घेतला. 

इसळक ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अमोल शिंदे म्हणाले, "नागरिकत्व कायदा लागू करून सोईस्कर राजकीय सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजपप्रणीत सरकारने हा कुटील डाव टाकला आहे. तो आदिवासी जाती-जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर अन्याय करणारा ठरणार आहे. वेळीच हा कट उधळून लावला पाहिजे."